सुर्खेत : गाउँका बारी बाँझै। बुढापाका र बालबालिकाको भरमा चलेको गाउँको अर्थतन्त्र। अधिकांश पुरुष मुग्लान पस्दा महिलाले नै गाउँको विकास निर्माण धान्नुपर्ने बाध्यता। युवा जनशक्ति सहर तथा विदेश पसेपछि गाउँमा जन्ती र मलामीसमेत पाउन मुश्किल। कोरोनाको महामारी सुरु हुनुअघिको कर्णालीका गाउँका यथार्थ अवस्था हो यो।
तर, कोरोना महामारीका कारण मुग्लान पसेका धमाधम फर्किन थालेपछि हिजोआज कर्णालीका तिनै गाउँ भरिएका छन्। कोरोना त्राससँगै मुग्लानबाट फिर्ता भएका खेतीपातीमा जुट्न थालेका छन्। बिस्तारै बाँझो बारीमा खेती सुरु हुन थालेको छ। कतिपय परिवारमा लामो समयपछि मिलन भएको छ। विदेशबाट गाउँ पसेकाले बिस्तारै विकास निर्माणबारे पनि चासो दिन थालेका छन्। यसकारण पनि विदेशबाट फिर्ता भएको जनशक्तिलाई कर्णालीमा अवसरका रूपमा लिन थालिएको हो।
मुग्लानबाट फर्किएकाको व्यवस्थापन र रोजगारीबारे चिन्ता भइरहँदा कर्णालीमा यसलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्ने विज्ञ बताउँछन्। हालसम्म भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट ६० हजार कर्णालीवासी गाउँ फर्किएका छन्। विदेशमा रोजगारी गुमाएर गाउँ फर्कने कर्णालीवासीको संख्या एक लाख पुग्ने प्रदेश सरकारले आँकलन गरेको छ। देशभित्रैका विभिन्न सहरबाट रोजगारी गुमेपछि कर्णाली भित्रिनेको संख्या योभन्दा बढी हुने अनुमान निजी क्षेत्रको छ।
बोझ होइन, अवसर
कर्णालीमा सामान्य अवस्थामा पनि खाद्यान्न संकट हुन्छ। महामारीका कारण गाउँ फिर्ता भएका थपिएको र बेरोजगारी समस्याले थप भोकमरी बढ्ने आशंका सरकारले नै गरेको छ। तर निजीक्षेत्रका अगुवा र सामाजिक अभियान्ताहरू रोजगारी गुमाएर गाउँ भित्रिएकालाई बोझको रूपमा लिन नहुने बताउँछन्। ‘कोरोनाले केही चुनौती थपेको छ, तर विदेशबाट फिर्ता भएको जनशक्ति हाम्रा लागि ठूलो अवसर हो’, उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णालीका अध्यक्ष पदमबहादुर शाही भन्छन्, ‘बाहिरबाट बेरोजगार मात्र फर्किएका छैनन्, दक्ष र नयाँ सीप सिकेर पनि मानिस आएका छन्। अब उनीहरूको सीप र क्षमताको भरपूर सदुपयोग गरौं, विकास निर्माणमा लगाऔं।’ उनले अब प्रदेश, स्थानीय सरकार र निजीक्षेत्र मिलेर पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताए।
यसका लागि प्रदेश सरकारले थला परेका उद्योग र व्यवसाय उकास्न लगानी गर्नुपर्ने र विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फिर्ता भएको जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने उनको भनाइ छ। सामाजिक अभियन्ता टीकाराम आचार्यले विदेशबाट फर्किएकाको सही व्यवस्थापन नभए भोकमरी बढ्ने र त्यसले समाजमा आपराधिक क्रियाकलाप पनि बढ्ने बताए। यसकारण पनि रोजगारी गुमाएको जनशक्तिलाई काम दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘कर्णालीमा थपिने एक÷डेढ लाख जनसंख्या बोझ होइन, यसलाई अवसरमा परिणत गर्न सकिन्छ। यसका लागि गैरसकारी क्षेत्रले उनलाई आवश्यक सीप र रोजगारमूलक तालिम दिन सक्छन्, सरकारले पनि कृषिमा आकर्षण गरेर स्वरोजगार बनाउन सक्छ।’
कृषि उत्पादन र रोजगारीमा जोडिने
प्रदेश सरकारले पनि विदेशबाट फिर्ता भएकालाई व्यवस्थापन गर्न समस्या नहुने दाबी गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने, ‘हामी सहजै थेग्न सक्छौं, सरकारले रोजगारमूलक कार्यक्रममा सहभागी गराउने छ। आवश्यक कार्यक्रम र बजेट व्यवस्थापन गरेका छौं, वडा तहमै बजेट दिएर रोजगारी र काम दिइनेछ।’ प्रदेश सरकारले विदेशबाट फर्किएकालाई व्यवस्थापन गर्न कृषि उत्पादन र विकास निर्माणका काममा जोड्ने योजना बनाएको छ। यसका लागि श्रमसहितको राहतका लागि एक अर्ब र ‘आफ्नो गाउँ, आत्मनिर्भर बनाऔं’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ६ अर्ब ५४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए।
‘हामी ढुक्क छौं, सहजै व्यवस्थापन गर्न सक्छौं’, मन्त्री ज्वालाले भने, ‘खाद्यान्न किन्न ५५ करोड बजेट छुट्याएका छौं, त्यसैले भोकमरी हुँदैन। दक्षताअनुसार रोजगारी पनि दिनेछौं, हाम्रोमा समस्या हुँदैन।’ विदेशबाट फिर्ता भएको जनशक्तिलाई परिचालन गर्दै चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ। यसका लागि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, ‘मेरो किसान, मेरो अन्नदाता’ कार्यक्रम, खाद्यान्नका लागि काम, कृषिमा सहुलियत र अनुदान दिने तथा स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन्।
जनशक्ति गाउँ फर्किनु सुखद् कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. दिपेन्द्र रोकाया भन्छन्, ‘विदेश पलायन भएको जनशक्ति गाउँ फर्किनु सुखद् हो, बरु अब यो जनशक्तिलाई विकास निर्माणमा जोडौं। यसले एकातर्फ रोजगारी सिर्जना हुन्छ, अर्कोतर्फ गाउँमा तीव्र विकास पनि हुनेछ।’ एउटा वटामा कम्तिमा एक करोड बजेट उपलब्ध गराउने र स्थानीयलाई नै योजना छनोट गर्न दिएमा रोजगारीको समस्या नहुने उनको भनाइ छ।
जनशक्तिको अभावमा विकास निर्माण प्रभावित भइरहेका बेला ठूलो संख्यामा जनशक्ति गाउँ भित्रिएको भन्दै प्रदेश सरकारले एक करोडभन्दा माथिका आयोजनामा मेसिन प्रयोग नगर्ने निर्णय गरेको छ। यसले पनि विकासमा मानव श्रम परिचालन हुने र रोजगारी मिल्नेछ। कर्णालीमा धेरैजसो नागरिक भारतमा रोजगारी गुमाएपछि गाउँ फिर्ता भएका छन्। यसलाई व्यवस्थापन गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेश सरकारले ‘महामारी र भोकमरी नियन्त्रण तथा रोजगारी सिर्जना’ गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
