अहिले लद्दाख संकटलाई लिएर भारतमा भएको बहस एउटै कुरामा मात्र केन्द्रित छ– चीनको उद्देश्य के हो ? भारतको संवैधानिक परिवर्तनमा किन उसको चासो ? तर, जमिनको यथार्थलाई संवैधानिक परिवर्तनले कुनै असर गर्दैन।
कश्मीर विवादमा चीनले किन हात हाल्दैछ? यसबारे आजभोलि चीनबाट रोचक तर्क अघि सार्न थालिएको छ। उनीहरूको तर्कअनुसार गत वर्ष भारतले जम्मू र कश्मीरको संवैधानिक हैसियत परिवर्तन गरेपछि बेइजिङ यस मामिलामा दखल दिन बाध्य भएको हो।गत वर्षको अगस्टदेखि बेइजिङले यस्तो तर्क बारम्बार अघि सार्ने गरेको छ, जसलाई एक चिनियाँ विद्वान् वाङ सिदाले समष्टिगत रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।उनको तर्क छ– ‘गत अगस्टमा भारतले कश्मीरको अवस्था परिवर्तन गरेपछि चीन यो विवादमा हात हाल्न बाध्य भयो। त्यसको जवाफमा पाकिस्तानले पनि कदम चाल्न बाध्य भयो। त्यसैले चीन र भारतबीच सीमा मुद्दा समाधान गर्ने विषय नाटकीय रूपमा जटिल बन्न पुग्यो।’
‘भारतको कदमले चीन र पाकिस्तानको सार्वभौमिकतामा चुनौती पेश गर्छ’ भन्ने तर्कलाई दिल्लीले आधिकारिक रूपमै खण्डन गरिसकेको छ। भारतको तर्क के छ भने गत वर्ष गरिएको संवैधानिक परिवर्तनले दिल्ली र कश्मीरबीचको सम्बन्धको प्रकृतिमा परिवर्तन गरेको हो। त्यसले अहिले चीन र पाकिस्तानसँग भारतको जुन भौगोलिक सम्बन्ध र समस्या छन्, त्यसलाई कुनै असर पार्दैन। हो, भारतले पाकिस्तानको नियन्त्रणमा रहेको कश्मीर र चीनको नियन्त्रणमा रहेको अक्साईचिनमा पनि दाबी गर्छ। तर, त्यो दाबी भनेको लामो समयदेखि भारतले राख्दै आएको अडान दोहो¥याएको मात्र हो।
भारतले एकपक्षीय रूपमा काम गरेको बेइजिङको आरोप आफैँमा हास्यास्पद छ। किनभने, उसले एकपक्षीय रूपमै दक्षिण चीन सागरको ठूलो हिस्सा आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ। सो कदमलाई वैध ठह¥याउन उसले विवादित जलक्षेत्रमा सेना परिचालन गरेर नियन्त्रणमा लिएको छ। दिल्लीले कश्मीरमा त्यस्तो कुनै कदम चालेको छैन।न त पाकिस्तान वा चीनको नियन्त्रणमा रहेको भूभाग दिल्लीले आफ्नो कब्जामा लिन सक्छ भन्दा कसैले पत्याउँछ।
त्यसैले पाकिस्तानसँगको कश्मीर विवादमा दिल्लीले बेइजिङलाई जबर्जस्ती घुसायो भन्ने तर्क सुन्दा धेरैजसो भारतीय चकित पर्ने गर्छन्। उनीहरूका नजरमा चीन पनि कश्मीर विवादको एक अभिन्न हिस्सा हो। किनभने, अक्साईचिनसहित कश्मीरको एउटा ठूलो क्षेत्र नै चीनको नियन्त्रणमा छ। त्यस्तै, लद्दाखको एउटा पाटो पनि उसले कब्जा गरेको छ। उता सन् १९६३ मा पाकिस्तानले चीनलाई सुम्पेको शख्सगाम उपत्यका पनि उसैको भागमा छ। तर, चीनको तर्कमा रहेको एउटा सूक्ष्म अन्तरलाई बुझ्नु अत्यन्त महŒवपूर्ण छ। कश्मीरलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच साझा बुझाइ छ। अर्थात्, विभाजनअघि कश्मीर भारतभित्रको एउटा रजौटा थियो, पछि विभाजित भयो। तर, कश्मीरबारे चीनको बुझाइ भने अलिकति फरक छ। बेइजिङका लागि उसको नियन्त्रणमा रहेको हिस्सा कहिल्यै पनि जम्मू र कश्मीरको भाग थिएन, बरु तिब्बत र सिन्झियाङको भाग थियो।
तर, पाकिस्तानले चिनियाँ तर्कलाई समर्थन गरेको छ। चीन र पाकिस्तानबीच सन् १९६३ मा भएको समझदारीले पनि यसलाई प्रमाणित गर्छ।सम्झौतामा ‘चीनको सिन्झियाङ र त्यससँगैको पाकिस्तानको नियन्त्रणमा रहेको सीमाको रक्षा गर्ने’ उल्लेख छ।पाकिस्तानको यस्तो कदम पूरै आश्चर्यजनक चाहिँ होइन। किनभने, उसको मुख्य ध्यान भारतको नियन्त्रणमा रहेको कश्मीर लिनु हो, जम्मू र कश्मीरको वास्तविक भूभाग दाबी गर्नुहोइन।
कश्मीर विवादमा चीनको दाबी सधैँ उस्तै देखिन्छ। तर, कश्मीर प्रश्नलाई समाधान गर्ने विषयमा उसको प्रस्तुतिकरण भने पछिल्लो ७० वर्षमा निकै बदलिएको छ।पछिल्ला केही अध्ययनले यसबारे गहिरो विश्लेषण गरेका छन्। सन् १९४७–४८ मा चीनको प्रयास जिलगिट जिल्लाको हुन्जा क्षेत्रलाई आफ्नो क्षेत्रमा मिलाउने थियो। त्यसका लागि हुन्जाका मिर जमाल खानले सिन्झियाङसँग वार्ता पनि सुरु गरेका थिए। तर, अन्त्यमा पाकिस्तानमा सम्मिलित हुने निर्णय उनले गरे। सन् १९४९ मा चीनमा सत्तापलट भयो। कम्युनिस्ट चीनले पनि त्यसअघिको सरकारको प्रयासलाई निरन्तरता दियो। र, १९६० को दशकको सुरुवातसम्म हुन्जालाई आफ्नो भूमि भन्न छाडेन।
सन् १९५० को दशकमा चीन र भारतबीच गहिरो मित्रता टुसाएको थियो। ‘हिन्दी चीनी भाइ–भाइ’ भन्ने नारा लाग्ने गरेको थियो। त्यस अवधिमा चीनले कश्मीरबारे आफ्नो अडान प्रकट गर्न छाडेको थियो। सन् १९६२ को युद्धपछि भने चीन र पाकिस्तानको अडान मिल्न पुग्यो। त्यसपछि बेइजिङले कश्मीरलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिइनुपर्ने बताउन थाल्यो।तर, माओको युग समाप्त भएर देङ साओपिङ शक्तिमा आएपछि फेरि कश्मीरमा चीनको अडान नरम हुन थाल्यो।ऊ भारत र पाकिस्तानसँगको आफ्नो सम्बन्धमा सन्तुलनसमेत खोज्न थाल्यो।
सन् १९९० को दशकमा बेइजिङले कश्मीर विवादलाई पन्छाएर विकाससँग सम्बन्धित सहकार्यमा ध्यान केन्द्रित गर्न भारत र पाकिस्तान दुवैलाई सल्लाह दियो।यो इस्लामाबादका लागि निकै ठूलो धक्का थियो।तर, सन् २००० पछि भारतप्रति, खासगरी कश्मीर मामिलामा चीनको अडान कडा बन्दै गयो। यो फरक किन आयो? किनभने, चीनले थाहा पाइसकेको थियो, शक्तिका हिसाबले भारतसहितका आफ्ना छिमेकीहरूसँगको उसको दूरी निकै बढ्दै गएको थियो। अर्थात्, चीन निकै अगाडि पुगिसकेको थियो, अरू पछाडि थिए।
अहिले लद्दाख संकटलाई लिएर भारतमा भएको बहस एउटै कुरामा मात्र केन्द्रित छ– चीनको उद्देश्य के हो? भारतको संवैधानिक परिवर्तनमा किन उसको चासो?तर, जमिनको यथार्थलाई संवैधानिक परिवर्तनले कुनै असर गर्दैन। जमिनको यथार्थ त चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले परिवर्तन गरिरहेको छ। किनभने, उसको सैन्य क्षमता बढी छ र त्यसका लागि चाहिने राजनीतिक इच्छाशक्ति पनि ऊसँग छ।बरु, पूरै कश्मीरमा चीनले फाइदा उठाइरहेको छ। त्यसैले भारतको नक्सा परिवर्तनलाई सानो रक्षात्मक कदमका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ।सन् १९६३ को सम्झौतामा हुन्जा क्षेत्र चीनले पाकिस्तानलाई भोगचलन गर्न दिए पनि सो क्षेत्रमा उसले आफ्नो दाबी छाडेको छैन।जिलगिट–बाल्टिस्तान क्षेत्रमा चीनको प्रभाव चाँडै कम हुने सम्भावना छैन। किनभने, चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर हुन्जाबाटै पाकिस्तानमा प्रवेश गरेको छ।
यहीबीचमा ‘लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल’मा भारतीय भूमि अतिक्रमण गर्ने चीनको शक्ति बढ्दै गएको छ। किनभने, शक्ति सन्तुलन चिनियाँ सेनाको पक्षमा छ। तत्कालका लागि भारतले सीमामा ठूलो संख्यामा सैनिक पठाउँदा चिनियाँ गतिविधि केही कम भए पनि लामो अवधिमा हेर्ने हो भने भारत उम्किने ठाउँ देखिँदैन। यदि दिल्लीले चीनसँगको बढ्दो सैन्य असन्तुलन कम गरेन भने र इस्लामाबाद बेइजिङमा झन् बढी निर्भर हुँदै गयो भने पूरै कश्मीर क्षेत्रमा चीनको विशाल प्रभाव पर्नेछ।कश्मीर प्रश्नमा चीनको वक्तव्यको सही सन्देश यही हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा चीनले कश्मीर मुद्दा उठाएर उत्तर क्षेत्रमा आर्थिक उपस्थिति बढाउने र भारतको सैन्य तथा राजनीतिक कमजोरीहरू खोज्ने प्रयास गरेको हो। यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने चीन कश्मीरमा अघि बढ्दैछ। यो पूरै हिमालयपार क्षेत्रमा चीनको बढ्दो भूराजनीतिक प्रभावको एउटा हिस्सा हो।
(‘दी इन्डियन एक्सप्रेस’बाट। अनुवादः कवि आचार्य।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
