धरासयी बन्दै उड्डयन क्षेत्र

धरासयी बन्दै उड्डयन क्षेत्र

काठमाडौं : कोभिड १९ का कारण ठप्प भएको पर्यटन क्षेत्रमा बन्दाबन्दीले गर्दा पछिल्लो ३ महिनाको अवधिमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले यस्तो तथ्य बाहिर ल्याएको हो।

मन्त्रालयकाअनुसार वार्षिक करिब २ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने पर्यटन क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादन(जीडीपी) मा पुग नपुग ३ प्रतिशतको योगदान छ। हालसम्म पर्यटन क्षेत्रमा सरकारी र निजी क्षेत्रको गरी करिब १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ। नेपालमा दर्ता भएका सबै थरीका उद्योगमध्ये पर्यटन उद्योगको अंश २२ प्रतिशत छ।

यो तथ्यांक समग्र पर्यटन क्षेत्रको हो तर नेपालको हवाई सेवामा मात्रै कोरोनाले पुर्‍याएको आर्थिक क्षतिको यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन। पर्यटन क्षेत्रमा हवाई सेवाको मुख्य भूमिका हुन्छ। पछिल्लो एक तथ्यांकअनुसार नेपालमा पर्यटक अवागमनको संख्या १२ लाखको हाराहारी छ।

ती मध्ये हवाई मार्गबाट मात्रै नेपाल आउने पर्यटकको संख्या करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ। हाल नेपालमा त्रिभुवन विमानस्थलमात्रै अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकसँग जोड्ने विमानस्थल हो। यसबाहेक ५५ वटा आन्तरिक विमानस्थल छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २९ वटा बाह्य विमान कम्पनीले उडान भर्छन्। नेपाली ध्वजाबाहक नेपाल एयरलाइन्स र निजी क्षेत्रको हिमालय एयरलाइन्सले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्दै आएका छन्।

आन्तरिक उडान मात्रै गर्ने करिब १७ वटा विमान कम्पनीमा २८ वटा एयरक्राफ्ट र ४४ वटा फिक्सविङ्स सञ्चालनमा छन्। २०७६ पुसको दोस्रो साताबाट सुरु भएकोे भ्रमण वर्ष २०२० मा २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने सरकारको योजना थियो। यो योजनाअनुसार करिब ८० प्रतिशत पर्यटक हवाई मार्गबाट आउने सम्भावना थियो।

यसले गर्दा आन्तरिक रूपमा चल्ने विमान कम्पनीको आम्दानीमा दोब्बर चाप र आर्थिक आम्दानीको अपेक्षा गरिएको थियो। तर, सन् २०२० को सुरुबाट नै महामारीको रुपमा संसारभर फैलिएको कोभिड १९ अर्थात् कोरोना भाइरसका कारण सुरुका २ महिनामा पर्यटक अवागमनको संख्यामा गिरावट र हवाई सेवा कम्पनीले औसत यात्रुको चापको करिब ४० प्रतिशत मात्रै व्यहोरेका थिए। तर, गत मार्चको अन्तिम साता (चैत ११ गतेबाट) मुलुकमा लकडाउन घोषणासँगै सबै उडान ठप्प हुन पुग्यो। हवाई उडान असार १३ गतेसम्म बन्द रहने सरकारको निर्णय छ।

कोरोनाका कारण सन् २०२० को पहिलो पर्यटकीय मौसम मध्य मार्चदेखि जुन मध्यसम्म उड्डयन क्षेत्र घाटामा गइसकेको छ। उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल उड्डयन प्राधिकरण पनि मासिक करिब ९० करोड रुपैयाँ घाटामा गइरहेको फाइनान्स निर्देशक गोविन्द धितालले जानकारी दिए।

लकडाउनयता प्राधिकरणको आम्दानी १ करोड रुपैयाँमा खुम्चिएको छ। प्राधिकरणको मासिक कार्य सञ्चालन खर्च मात्रै करिब २५ करोड रुपैयाँ छ। प्राधिकरणको विमानस्थलमा सञ्चालित पसल कवल, एयरपोर्ट कर, पार्किङ शुल्कलगायत आम्दानीका मुख्य स्रोत हुन्।

नेपाली ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले चैत महिनादेखि असारसम्म करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँसम्मको राजस्व गुमाउने अध्यक्ष सुशील घिमिरेले बताए। चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्म १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको निगमले असार मसान्तसम्म २० देखि २२ अर्ब रुपैयाँसम्मको राजस्व उठ्ने लक्ष्य लिएको छ।

भ्रमण वर्षका कारण बाँकी ४ महिनामा ८ महिनाको उठेको राजस्वको झण्डै दोब्बर राजस्व उठ्ने प्रक्षेपण गरिएको घिमिरेले बताए। तर, कोरोनाका कारण उड्डयन क्षेत्र ठप्प हुँदा निगमले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाउने उनको भनाइ छ। निगमसँग आन्तरिक तथा बाह्य उडान गर्ने गरी १३ वटा विमान सञ्चालनमा छन्।

निगमको प्रमुख आम्दानीको स्रोतमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्क हो। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट मात्रै निगमले करिब ३५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएकोमा बन्दाबन्दीमा भएका केही चार्टर्ड उडानवापत मासिक करिब डेढ करोड रुपैयाँ मात्रै ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्क उठेको निगमका फाइनान्स निर्देशक उमेश पौडेलले जानकारी दिए। लकडाउन अवधिमा निगमले गरेको चार्टर्ड उडानवापत करिब ६० देखि ७० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ भने विदेशी कामदार फर्काउने २४ वटा उद्घार उडानबाट करिब ३५ करोड रुपैयाँ उठ्ने अनुमान निगमको छ।

निगमको अर्को चिन्ता जहाज खरिदवापत तिर्नुपर्ने किस्ता रकमको जोहो गर्नु हो। निगमले २ वटा न्यारो बडी र २ वटा वाइडबडी खरिदका लागि नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषबाट क्रमशः १२ अर्ब रुपैयाँ र २२ अर्ब रुपैयाँ साढे १० प्रतिशत व्याजमा लिएको थियो। किस्तावापत मात्रै मासिक करिब १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने अवस्था छ। वार्षिक व्याजका लागि मात्रै करिब ३ अर्ब ६४ करोड रुपैया तिर्नुपर्ने हुन्छ।

निगमले वाइडबडीको २ किस्ता बुझाएर सञ्चय कोषको करिब १ अर्ब रुपैयाँ ऋण घटाइसकेको छ। पुसमा पनि निगमले २ वटा न्यारोबडी र १ वटा वाइडबडी वापतको किस्ता बुझाएको थियो। हरेक ३–३ महिनामा किस्ता बुझाउनुपर्ने सम्झौताअनुसार चैतमा किस्ता बुझाउने पालो थियो। तर, लकडाउनका कारण आम्दानी खुम्चिएकाले उक्त किस्ता बुझाउन नसकिएको पौडेलले बताए। ‘अब असारमा पनि किस्ता बुझाउन सक्ने अवस्था छैन। लकडाउनयताको ६ महिनाको व्याज मिनाहाका लागि निगमको बोर्डले पर्यटन मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ। सरकारी प्रक्रिया पुर्‍याएर व्याज मिनाहा र केही आर्थिक सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं’, अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग पौडेलले बताए।

निगममा सरकारको लगानी ३७ करोड रुपैयाँ छ। जहाज खरिदका लागि ७ प्रतिशत व्याज सिफारिस भए पनि अहिले साढे १० प्रतिशत व्याज तिरेको उनले बताए। निजी क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने हिमालय एयरलाइन्सले पनि मासिक करिब २५ करोड रुपैयाँसम्म घाटा व्यहोरेको उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठले बताए। एयरलाइन्सको अहिले ४ वटा न्यारोबडी सञ्चालनमा छन्। विश्व उड्डयन क्षेत्र अहिले समस्यामा परेकाले यसमा नेपाल पनि अछुतो नरहेको उनको भनाइ छ। व्यावसायिक उडानबाहेक अन्य आम्दानीको स्रोत नभएको निजी विमान कम्पनीले कर्मचारी व्यवस्थापन र सञ्चालन खर्च धान्न पनि अप्ठ्यारो परेको श्रेष्ठले बताए।

आन्तरिक उडान भर्ने कम्पनीलाई टिक्न अहिले ठूलो चुनौती सिर्जना भएको छ। लकडाउन पछिको समयमा एउटा विमान कम्पनीले मासिक करिब १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म घाटा व्यहोरिरहेको आन्तरिक हवाई सेवा सञ्चालक संघका प्रवक्ता योगराज कँडेल शर्माले जानकारी दिए। एउटा विमानले सिजनमा करिब १ सय ५० घण्टासम्म उडान भर्ने गरेको थियो। लकडाउनयता करिब ३ महिनाको अवधिमा आन्तरिक विमान कम्पनीका तर्फबाट करिब १ सय ५० घण्टा मात्रै उडान भएको शर्माले जानकारी दिए।

सिजनमा प्रतिघण्टा २१ सय डलरसम्म उड्ने विमानको अहिले चार्टर्ड दर करिब १ हजार डलर प्रतिघण्टामा सीमित भएको उनको कथन छ। एक वर्षमा एउटा हेलिकप्टरले १५ सय घण्टासम्म र फिक्सविङ्सले ८ सय घण्टासम्म उडान भर्ने संघको तथ्यांक छ। आन्तरिक विमान कम्पनीतर्फ मासिक करिब २० करोड रुपैयाँसम्म घाटा भएको छ।

सन् २०२० मा कुनै पनि प्रकारको पर्यटकीय गतिविधि नहुने भन्दै प्रवक्ता शर्माले अब कम्पनीमा ताल्चा लगाउनुको विकल्प नभएको बताए। सरकारको आशा गरेर फाइदा नभएको भन्दै वल्र्ड बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालाई सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि प्रस्ताव गरिए पनि प्रक्रियागत जटिलताका कारण त्यो पनि सम्भव नभएको उनले बताए।

‘अहिले आन्तरिक विमान कम्पनी विमान बेच्नेसम्मको उपायमा लागेका छन्। कम्तीमा विमान बेच्दाको पैसाले अर्को व्यवसाय सुरु त गर्न सकिन्छ। यो अवस्थामा कसरी सञ्चालन खर्च धान्ने, सरकारलाई कर कसरी तिर्ने, बैंकको ऋण कसरी तिर्ने? ’, शर्माको प्रश्न छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.