बेनी : बेनी नगरपालिका–१ आनन्दबगरमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत वैशाख पहिलो साता खेलमैदान निर्माण भयो। गण्डकी प्रदेशका सांसद विनोद केसीको सिफारिसमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय म्याग्दीले सञ्चालन गरेको योजनाका लागि ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।
लागत अनुमानअनुसार नदी किनारमा ग्याबियन जाली भरेर खेलमैदान बनाएको २ महिना बिते पनि अनुगमन समितिको सिफारिस नहुँदा भुक्तानी नपाएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष किसान जीसी गुनासो गर्छन्। ‘कोरोनाको जोखिम र लकडाउनको अप्ठेरो अवस्थामा पनि स्थानीय मजदुर र ग्याबिन जाली खोजेर काम गरियो’, उनले भने, ‘मजदुर र सामान दिएका पसलेले पैसा मागेर हैरान बनाएका छन्।’
म्याग्दी क्षेत्र (ख) बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनको सिफारिसमा मालिका–१ को खोप्टी बस्ती संरक्षणका लागि ८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। आयोजना कार्यान्वयन गर्ने जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयसँग सम्झौता हुनुअघि नै उपभोक्ता समितिले आफ्नै किसिमले ग्याबियन जाली भरेका थिए। संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको बजेट ठानेर पालिकासँग समन्वय गरी काम गरेका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र सिँचाइ कार्यालयबीच सम्झौता अघि गरेको कामको भुक्तानीका विषयमा विवाद छ।
२५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको खोप्टी–सिरेदी–डाँस–निस्कोट मोटरबाटोको ट्र्याक खोल्ने काममा पनि उपभोक्ता समितिले आफ्नै तरिकाले डोजर परिचालन गरेको विषयमा गत साता बसेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अनुगमन समितिको बैठकमा कुरा उठ्यो।
पुनकै सिफारिसमा धवलागिरि गाउँपालिकाको हिलापोखरी–खोरबाङ–खारा–खाम्ला र मराङ–कुम्री–राम्चे–बुल–मलम्पार सडकमा १५÷१५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। यी दुई वटै योजनामा चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले पनि बजेट विनियोजन गरेको छ।
हिलापोखरीको योजना सम्झौता नै भएको छैन। मराङको योजनाको काम सकिएको कार्यालयले जनाएको छ। संघीय र प्रदेशका सांसदको तजबिजमा बजेट विनियोजन हुने स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको भद्रगोल अवस्थाका उदाहरण हुन् यी योजना।
फरकफरक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा प्रदेश र संघीय सांसदबीच कसले जस लिने भन्ने विषयमा द्वन्द्व देखिएको छ। म्याग्दीमा संघ र प्रदेशका सांसद नेकपाका छन्। रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको प्रमुख÷उपप्रमुख कांग्रेसका छन्। मालिकाका अध्यक्ष कांग्रेसका र उपाध्यक्ष नेकपाकी छन्। धवलागिरि र मंगला गाउँपालिकामा नेकपाको नेतृत्व छ। बेनीका मेयर कांग्रेस र उपमेयर राप्रपाकी हुन्।
नेकपाका सांसदको सिफारिसमा सञ्चालित आयोजना कार्यान्वयनमा कांग्रेसबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले वास्ता गरेका छैनन्। उपभोक्ता समिति गठनदेखि डोजर प्रयोग र सामान आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारीमा नेकपाका कार्यकर्ताले हालीमुहाली गरेको उनीहरुको आरोप छ।
‘समन्वय नै नगरी बजेट आएको योजनाको कसरी अनुगमन र सिफारिस गर्ने ? ,’ बेनी नगरपालिकाका उपप्रमुख सञ्जु बरुवालले भनिन्, ‘हामीलाई नगरपालिकाकै योजना अनुगमन, बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बनाउन व्यस्त छांै। प्रदेशका योजना अनुगमन गर्न समय छैन।’
रघुगंगा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कमला तिलिजाले आफूहरुलाई जानकारी नै नभएको योजनाको भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिइन्। अनुगमन समितिको सिफारिस नहुँदा काम सकिएका २१ वटा योजनाको भुक्तानी रोकिएको कार्यालयले जनाएको छ।
म्याग्दी प्रदेशसभा क्षेत्र (क) मा पर्ने बेनी नगरपालिका, रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका २४ वटा योजनामा २ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। प्रदेशसभा क्षेत्र (ख) मा पर्ने धवलागिरि, मालिका र मंगला गाउँपालिकाका २१ वटा योजनालाई २ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
प्रदेशका सांसदले सिफारिस गरेका योजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयलाई तोकिएको छ। संघीय सांसद भूपेन्द्रबहादुर थापाले ६ करोड रुपैयाँ बजेट सिफारिस गरेका योजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छ।
म्याग्दीका योजना अनुगमन गर्न प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका समानुपातिक प्रदेश सांसद कुमारबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा जिसस प्रमुख देवेन्द्र केसी र ६ वटै पालिकाका उपप्रमुख सदस्य रहेको समिति गठन भएको छ।
स्थानीय तहका उपप्रमुखले अपनत्व नलिएपछि प्रदेश सांसदका सिफारिसमा सञ्चालित योजनाको अनुगमन र सिफारिस गर्ने अधिकार वडा अध्यक्षलाई प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ। व्यावहारिक कठिनाइका कारण वडा अध्यक्षले बजेट दोहोरो नपरेको र योजनाको काम भएको व्यहोराको सिफारिसको आधारमा प्राविधिकले मूल्यांकन गरेर कार्यालयमार्फत भुक्तानी दिने कानुनी बाटो खुलाएको संयोजक खड्काले बताए।
‘बजेटको तयारीमा रहेकाले म जिल्लामा आएर प्रत्येक योजना हेरेर सिफारिस गर्न सक्दिन’, उनले भने, ‘वडा अध्यक्षले सिफारिस गरेको आधारमा भुक्तानी पाउने बाटो खोलिदिएको छु।’ अनुगमन पक्ष फितलो हुँदा विवादित बनेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका योजनामा गुणस्तर अनुसारको काम नहुने, प्राविधिक, उपभोक्ता समिति र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा अनियमितताको जोखिम बढेको छ।
मंगला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले भने कार्यपालिका बैठकबाट छनोट भएका योजनामा बजेट विनियोजन भएकाले अनुगमन र सिफारिस गर्न समस्या नभएको बताए। प्रदेश सांसद विनोद केसीले केही वडाका अध्यक्षले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा प्रदेशका योजनामा भएका कामको सिफारिस गर्न आनाकानी गरेको बताए।
सामाजिक विकासमन्त्री पुनले लडेर जिल्लामा पठाएको बजेट कार्यान्वयनमा असहयोग र असफल बनाउने खेल अराजनीतिक भएको टिप्पणी गरिन्। जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख कुमार खड्काले अनुगमन समितिको निर्णयअनुसार काम सकेका उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिन सुरु गर्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
