कता गइरहेको छ हाम्रो यात्रा ?

विश्व परिस्थितिमा आमूल परिवर्तन भएको छ। शीतयुद्धको अन्त्यपछि संसार फरक शान्तिपूर्ण र राम्रो हुन्छ होला भन्ने ठानिएको थियो, जसरी पहिलो विश्वयुद्धपछि लिग अफ नेसन्सको महासन्धि र केलोग -ब्रायान्ड सन्धिपछि ‘तबउप्रान्त युद्धको त्रासदी समाप्त भएको ठानिएको थियो।’ तर पश्चिमी राष्ट्रहरूको लालच, साम्राज्यवादी नियत, लुटेरा प्रवृत्ति र हिंसाजन्य कूटनीतिका बीचबाट हिटलरको उदय भयो अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति उल्लंघन गर्दै। हिटलरको भयानक जातिवाद र त्यसले सिर्जना गरेको मानव-संहार हत्या (जिनोसाइड) हिटलरको दिमागमा पलाएको ‘रोगात्मक दृष्टिकोण थिएन’, ऊ त ती विसंगतिको कार्यान्वयनकर्ता मात्र थियो। क्रिस्चियनलाई मात्र सभ्य ठान्ने दर्जनौं पादरी, युरोपेली सेता मानिस शुद्ध रगत भएका विकसित मानवीय नश्ल हुन् भनी दाबी गर्ने गोविन्युलगायतका युरोपियन मानवशास्त्रीहरू, योग्य मात्र बाँच्छ अयोग्य समाप्त हुन्छ, विकसित भएका युरोपेली मानिसले अरू असभ्य एसियाली र अफ्रिकालीलाई शासन गर्न हुने बताउने जीवशास्त्री स्पेन्सर, अमेरिका हामीले पत्ता लगाएको हो त्यसैले हाम्रो हो भन्ने कोलम्बस, अमेरिकी आदिवासीले प्रतिरोध गरे भने उनीहरूको हत्या गर्नु कानुनसंगत हुन्छ भन्ने राजनीतिक दार्शनिक जोहन लक, अमेरिकी गणतन्त्र गरिबबाट धनी योग्य मानिसलाई जोगाउने व्यवस्था हो, त्यसैले थोरै धनी मानिसले गरिबलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ भन्ने अमेरिकी संविधान लेखक मेडिसन, भारतीयहरू असभ्य भएकाले आफैं आफ्नो शासन गर्न योग्य छैनन् भन्ने जोहन स्टुवार्ट मिल र भारतीयहरू अनगिन्ती सन्तान जन्माउने खराया हुन् भन्ने चर्चिल र युरोपलाई मात्र सभ्य समाज भन्ने अधिकांश दार्शनिकले निर्माण गरेको राजनीतिक संस्कारको ‘एउटा विकृत फल थियो हिटलरको नाजीवाद’ - बोट त युरोपमा मौलाएको जातिवाद नै थियो, जसले प्रथम विश्वयुद्धलाई दोस्रो विश्वयुद्धमा बदल्यो।

सन् १९९२ मा जब सोभियत युनियन ढल्यो नवउदारवादले दिग्भ्रमित भएका फ्रान्सिस फुकुयामाले भने, ‘इतिहासको अब अन्त्य भयो।’ शीतयुद्धपछाडि शान्ति र समृद्धिका पक्षमा मानव सभ्यताले नयाँ बाटो ग्रहण गर्ला भन्ने ठानिएको थियो, तर संसार एकल शक्तिको मातहतमा रहनुपर्छ भन्ने एक सर्वोच्च शक्तिको मागले ठाउँ लियो। बहुपक्षीय विश्व व्यवस्थाविरुद्ध अमेरिकी-बेलायती नेतृत्व स्थापित गर्ने प्रयासको थालनी भयो। सिंगोपोरियन कूटनीतिज्ञ किशोर महाभुवानीका भनाइमा ‘पश्चिमी जगत् एक्काईसौं शताब्दीको बहुपक्षीयताको यथार्थलाई बेवास्ता गर्दै परिवर्तनको बहाबमा आफूलाई समायोजन गर्न छाडेर, पश्चिमी सर्वोच्चताको अहंकारको बाटो हिँड्न थाल्यो।’ गोर्भाचोभसँग भएको पारमाणिक हतियार नष्ट गर्ने र नाटो शक्तिलाई पूर्वीयुरोपमा विस्तार नगर्ने सम्झौता उल्लंघन गर्दै रसियाका सीमासम्म नाटो विस्तार गर्ने काम भयो।

पश्चिमी उदारवादकै फेर समात्ने र देशलाई ‘काठमाडौंमा सीमित घरानिया’ अर्थशास्त्रीका गफमा देश चलाउने हो भने नेपालको स्वतन्त्रताको आयु छोटो भई हामीले अफगानिस्तानको नियति भोग्नुपर्ने छ।

त्योभन्दा अझ अगाडि बढ्दै पश्चिमी रणनीति इराक र अफगानिस्तानमाथि आक्रमणमा परिणत भयो। संयुक्त राष्ट्रसंघको अपमान भयो। जर्ज बुस (दोस्रो) का संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि राजदूतले त हाकाहाकी भने, ‘अमेरिकाको चाहनाअनुसार चले मात्र राष्ट्रसंघको प्रभावकारिता कायम हुन्छ’, नोम चोमस्कीले बताएका छन्। स्यामुल हन्टिङटनले अब ‘सभ्यताबीचको लडाइँ सुरु हुन्छ र एसियाले पश्चिमी सभ्यतामाथि आक्रमण गर्छ’ भनी परिकल्पना अगाडि सारे। अहिलेसम्म आइपुग्दा विलियम स्र्टली, क्रुगमेन र स्टिगलिजले देखाएजस्तै ‘अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैंक’ का ‘संरचना समायोजन नीतिबाट’ विश्वका अर्थव्यवस्था ध्वस्त पार्दै पश्चिमी पुँजीवाद ‘बहुर्राष्ट्रिय निगमवाद’ (कर्पोरेटिजम) मा पुगेको मात्र होइन, ट्रम्पको राष्ट्रपतिकालमा आइपुग्दा ‘पहिला अमेरिका’ को संकीर्ण दक्षिणपन्थी उग्रराष्ट्रवादमा परिणत भएको छ। यस्तै अवस्था हिटलरले १९३३-३५ मा राहिनल्यान्ड कब्जा गरी अस्ट्रियामा दमन सुरु गर्दा निर्माण भएको थियो।

सन् २०१७ मा ट्रम्प प्रशासनको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति’ घोषणा भयो। त्यसबेला जर्ज बुस (दोस्रा) ले ‘आफ्नो सुरक्षा नीतिमा आफूसँग आफ्नो चाहनाअनुसार शत्रुराज्यमा आक्रमण गर्ने अधिकार भएको’ दाबी गरेका थिए र थुप्रै अमेरिकी विद्वान्ले त्यसको आलोचना गरे। अहिले ट्रम्पले आफ्नो ‘सुरक्षा रणनीतिमा’ भने ‘जबजब अमेरिकाले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्‍यो, संसार उसको नेतृत्वमा चल्यो। जबजब अमेरिकाले आफ्ना स्वार्थमा सम्झौता गर्‍यो, उसका विरोधीले उसलाई हेपे।’ उनले भने, ‘चीन र रसिया धोकेबाज शक्ति हुन् र अमेरिकालाई पछार्न लागिरहेका छन्। त्यसैले उब अमेरिकाले फेरि शक्तिको प्रयोग गर्नुपर्छ।’

पश्चिमी राष्ट्रहरूमा अरूको उदयलाई सहन नसक्ने प्रवृत्ति छ। जसरी जमातको बूढो साँढेले अरू बहरको हुकाईलाई सहँदैन। अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा त्यही प्रवृत्ति मौलाएको छ। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका यथार्थवादी सिद्धान्तकार मोर्गेन्थाउले भनेजस्तै अमेरिका र उसका गठबन्धन मित्रहरू ‘अपभ्रंसित यथार्थ’ (एब्युज्ड रियालिटी) लाई यथार्थ ठान्ने भ्रमबाट ग्रस्त छन्। एक्काईसौं शताब्दीमा थुप्रै राष्ट्रहरूको प्रभावकारी भूमिका उदय भएको छ। तर अमेरिकी प्रशासन त्यसको सकारात्मक प्रभाव मान्न तयार छैन। अमेरिकी लोकतन्त्रबाट आम जनमतको प्रभाव र सक्रियता समाप्त भएको छ। क्रिस्टोफोर हेज भन्छन्, ‘दुवै राजनीतिक दल कर्पोरेसनका चन्दाको मातहतमा छन्।’ निर्वाचन विशेषज्ञ वर्नहाम भन्छन्, ‘जनतहमा आम मानिसका विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने’ जनपक्षीय राजनीतिक दलहरू छैनन्।

सन् १९८० को दशकपछि त्रिपक्षीय आयोगले देखाएको कथित ‘अति ज्यादा लोकतन्त्र’ को समस्यालाई सम्बोधन गर्ने बहानामा अमेरिकी प्रशासन सीमित विज्ञहरूका ‘दिमागी खेल’ मा परिणत भएको छ, जसलाई त्यहाँका सीमित कर्पोरेसन र धनी मानिसले नियन्त्रण गर्छन्। उनीहरूको चाहना ‘उदारवाद’ को संरक्षण हो र उनीहरू आफ्नो देशभित्र संरक्षणवाद चाहन्छन्। परिणामतः त चीनसँगको व्यापर- नाकाबन्दीले देखाएको छ। अमेरिकी किसानहरू थला परेका छन्। के खुला बजार यही हो ?  तर उनीहरू अरू देशका बजारमा भने निर्बाध स्वतन्त्रताको चाहना राख्छन्। त्यसैले सन् २०१७ मा ‘सिंगापुरको सांग्रिला विमर्शमा’ तत्कालीन अमेरिकी रक्षा सचिव म्याटिसले भने ‘हामी इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा खुल्ला र स्वतन्त्र पारवहनको वकालत गर्छौं, यो क्षेत्र हाम्रो सुरक्षा मञ्च हो।’ भारतीय प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई इनकार गर्दै जवाफ दिए, ‘यो क्लब पनि होइन थियटर पनि होइन।’ तर इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको बादल त लागिसकेको छ।

यस्तै अवस्था १९३७ मा जर्मनीमा हिटलरको थियो। उनी भन्थे, ‘जर्मन राज्य सभ्य मानिसहरूको राज्य हो। उनीहरूसँग, विज्ञान, दर्शनशास्त्र, कला र साहित्यको प्रचुरता छ। त्यसैले संसारलाई उनीहरूले शासन गर्नुपर्छ।’ त्यसभन्दा पहिला बेलायत, फ्रान्स, स्पेन, बेल्जियमलगायतका त्यसै भन्थे। अहिले ट्रम्प भन्छन्, ‘अमेरिकालाई आफ्नो र समग्र विश्वको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व छ।’ अमेरिकासँग सात सय सैनिक अखडा छन्। ऊ संसारका हरेक कुनामा पुगेको छ। काउन्सिल अन फोरेन पोलिसका शोधकर्ता क्याक्स बुट ठान्छन्, ‘विश्वको संरक्षण गर्नु अमेरिकाको दायित्व हो।’

सन् १९३९ मा हिटलरले चेकोस्लाभियामाथि आक्रमण गर्‍यो। तर नुरेम्बर्ग सहरमा लाखौं मानिसलाई उत्तेजित गर्दै उसले भन्यो, ‘जर्मन मानिस शान्तिप्रेमी मानिस हुन्, उनीहरू शान्ति चाहन्छन्, उनीहरूको युद्ध गर्ने चाहना छैन।’ उसले फ्रान्स र बेलायत एवं रूससँग ‘अनतिक्रमण’ को सम्झौता पनि गर्‍यो। सम्झौताको मसी सुकेकै थिएन, उसले चेकोस्लाभियामा फेरि आक्रमण गर्‍यो। छोटो समयमा बेल्जियम पुग्यो र दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो।

आशा गरौं- ट्रम्पको यात्रा युद्धतर्फ जाने छैन। तर दुर्भाग्य के छ भने अमेरिकाले चीनलाई औल्याउँदै नयाँ शीतयुद्धको थालनी गरेको देख्न सकिन्छ ?  यो प्रश्न मेरो होइन, हजारौंहजार शान्तिप्रिय अमेरिकी जनताको हो। उनीहरू युद्ध चाहँदैनन्। उनीहरू शीतयुद्ध पनि चाहँदैनन्। उनीहरू शान्ति र समृद्धि चाहन्छन्। समस्या हामीमाथि खनिने छ। अल्पविकसित नेपाल यदि शीतयुद्धको सुरुवात भयो भने क्युबा, फिनल्यान्ड, पानामा र निकारागुवाको भूरणनीतिक अवस्थामा रूपान्तरण हुने खतरा छ। यो यथार्थ नेपाली नेताहरूमा धेरैजसोलाई चासोको विषय अहिले पनि बनेको छैन। तर त्योभन्दा विपरीत ‘कतिपय नेतालाई एउटा भ्रमको सिर्जना भएको छ। त्यो हो ‘चीन र भारतबीचको सम्बन्धमा समस्या हुँदा वा राम्रो हुँदा दुवै अवस्थामा नेपाललाई समस्या हुन्छ। त्यसैले नेपालले पश्चिमी शक्तिमाथि, खासगरी अमेरिकामाथि निर्भर गर्नुपर्छ।’ यो कपोलकल्पित मिथ्या वा भ्रमको सिकार भएका कतिपय नेपाली गोर्वाचोभबाट सबैभन्दा ठूलो मार नेपालका वामपन्थी र समाजवादीहरूले भोगिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसभित्र समाजवादी होलान् तर ‘पार्टीमा समाजवाद’ समाप्त भएको छ। कांग्रेसभित्र विज्ञ र बुद्धिजीवीको नवउदारवादीकरण भएको छ। उनीहरूभित्र ठूलो संख्यामा पश्चिमी सस्थासँगको आबद्धता छ। वामपन्थी दलहरू धेरैमा गोर्वाचोभीकरण व्यापक भएको छ।

विश्व व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू अस्थिर हुन्छन्। घटनाहरूको ऐतिहासिक अवलोकनले के देखाउँछ भने जबजब शक्ति राष्ट्रहरूका बीचमा तनावको अवस्था सिर्जना हुन्छ, त्यस्ता राष्ट्रहरूका नजिकका देशमा अस्थिरता पैदा गर्ने गरिन्छ। जब अमेरिका र सोभियत युनियनका बीचमा तनाव बढ्यो, त्यसको मार क्युबा, पानामा र निकारागुवाले भोगे। फिनल्यान्डको समस्या कम जटिल थिएन। अमेरिकाको चीनको उदयलाई रोक्ने रबैया अझै बढ्ने हो भने नेपालमाथि बढ्ने हस्तक्षेप खतरनाक हुन सक्छ। त्यसबेला हामीसँग तीनवटा विकल्प मात्र हुनेछन्। पश्चिमी शक्तिको पोल्टामा गई चीन र भारतलाई बेवास्ता गर्नु, दुई छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखी पश्चिमी शक्तिसँग राजनीतिक होइन, औपचारिक आर्थिक सहयोगमा सीमित रहनु र भारत वा चीनमध्ये एकसँग एकसँग आबद्ध हुनु। नेपालका राजनीतिक दलहरूमा यी चुनौतीका बारेमा कुनै बहस छैन। नेपालको सम्पूर्ण राजनीति लिम्पियाधुरा र एमसीसी परियोजनामा सीमित छ। देशको मनोविज्ञान विभाजित छ।

सन् २०१६ मा नेपाल र चीनका बीचमा ‘पारवहन र यातायात सन्धि’ भयो। त्यस सन्धिले सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धिले भूपरिवेष्टित राष्ट्रलाई दिएको अधिकारलाई मान्यता प्रदान गर्‍यो। सन् २०१७ मा बीआरआई संरचना सम्झौता पनि सम्पन्न भयो। तर ती दुई सन्धि कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्यक्रम बनेनन्। भारतसँग जलयान सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता भयो। तर पानीजहाजको कथा पनि त्यत्तिकै हरायो। तर सन् २०१७ मा सम्पन्न भएको एमसीसी भने राजनीतिक अठोटका साथ अगाडि आयो। उता केरुङ सडक विस्तारमा त बजेट पनि परेन। के हाम्रो कूटनीतिक यात्राले पश्चिमी शक्तिसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको हो ? त्यो सम्बन्धलाई नकारात्मक नमानौं। तर त्यो प्राथमिकता चीन र भारतसँगको सम्बन्धको मूल्यमा हो भने त्यो एउटा त्रासदी हुनेछ, यसलाई हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ।

किन भारतले कोभिड संक्रमणको समयमा लिम्पियाधुरापूर्वको जमिनमा भौतिक अतिक्रमणलाई उक्साहटपूर्ण शाब्दिक अतिक्रमणमा परिणत गर्‍यो ?  किन भारतीय रक्षा मन्त्रालय र प्रधानसेनापति वाक्युद्धमा सक्रिय भए ?  के चीनले उकासेको हो नेपाललाई ?  पश्चिमा समर्थक भारतीय सञ्चारमाध्या नेपालका विरुद्ध किन वाक्युद्ध गरिरहेका छन् ?  के चीनविरुद्ध शीतयुद्धको वातावरण निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि हो ? के नेपाललाई पश्चिमी शक्तिको नजिक ल्याउने परिपञ्चकै लागि पश्चिमी शक्तिले भारतलाई उचालेको हुन सक्छ ?  नेपालमा पश्चिम समर्थक व्यवसायीहरू, विज्ञहरू, सञ्चारकर्मी र राजनीतिक मानिसहरू र युवाहरूमा व्यापक सक्रियता देखिन्छ। एमसीसी सम्झौताभित्रका कतिपय प्रावधानबारेमा समालोचक बनेका मानिसको तेजोबोध गर्ने होस् वा कोभिड महामारीमा माओको मुखमा मास्क लगाउने होस्, चीनविरोधी भावनाका पक्षधर एवं पश्चिम पक्षधर दुवैतर्फबाट किन एकै समयमा आक्रामक प्रवृत्ति प्रकट भइरहेको छ ?  यी प्रश्नप्रति राजनीति मृतप्रायः छ। के चीनसँगको सम्बन्ध प्रभावित भइरहेको छैन ?  यस प्रश्नको जवाफ अहिले दिन सकिन्न। तर केरुङ रेल परियोजनालगायतका अन्य प्रस्तावित परियोजनाको सक्रियता शून्य अवस्थामा झरेको यथार्थ हो ?  के कोभिडका कारणले हो ?  आशा गरौं- त्यसै होस्। अन्यथा, नेपालले त्रासदी भोग्ुनपर्ने हुन्छ।

हुन त नेपालमाथि नाजायजपूर्वक जवाहरलाल नेहरूले लागू गरेको नेपालको स्वतन्त्रतालाई ‘गाइडेड’ संरचनामा राख्ने वा नेपालालाई ‘तथ्यगत सुजरेन्टी’ (डि फ्याक्टो सुजरेन्टी) मान्ने नीतिले निर्माण गरेको नेपालीमाथिको ‘अपमानित इतिहास’ को विषवृक्षमुनि बाँच्नुपर्ने बाध्यता पनि सकिएको छैन। तर पनि नेपालले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई कम प्राथमिकता दिन सक्तैन। राजा महेन्द्रलाई पनि एक समयमा लागेको थियो- पश्चिमी शक्ति ‘नेपालप्रति तटस्थ शक्ति’ हो। त्यस मान्यताले त्यसताका लियो रोजलाई नेपालमा प्रधान कार्यालय बनाएर ‘हिमालय बोर्डर कन्ट्रिज’ परियोजना सञ्चालन गर्ने अनुमति दियो। तर नेपालले तिब्बतविरुद्ध ‘खम्पा’ विद्रोहको सामना गर्नुपर्‍यो।।

त्यसले प्रमाणित गर्‍यो- पश्चिमी शक्ति तटस्थ शक्ति होइन। वर्तमान समयमा केही समय पहिला अमेरिकाले ‘तिब्बत कानुन’ कांग्रेसमा पेस गरेको कुरा सरकारलाई अवगत नै हुनुपर्छ। एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्दा अमेरिकी उत्पादन प्रणालीलाई असर गर्न नहुने, अमेरिकी रोजगारलाई प्रभावित गर्न नहुने, परियोजनामा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा नागरिकता हेर्नु नपर्ने, परियोजनाका लगानी अमेरिकी कानुन र नीतिप्रतिकूल हुन नहुने व्यवस्था राखिएका छन्। के तिब्बतसम्बन्धी कानुन र सन् २०१७ को राष्ट्रिय सुरक्षा नीति यी सर्तभित्र आकर्षित हुँदैनन् ?   यसबारेमा सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूलाई भन्दा केही व्यक्तिलाई सम्झौता पारित गराउने चासो देखिनुबाट केही अंशका पैदा हुन्छन्।

अबः नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई स्पष्ट र पारदर्शी बनाउनुपर्छ। सम्भावित शीतयुद्धमा अमेरिका र चीनबीच शक्तिको भतभेद मात्र होइन, जल्दोबल्दो स्वरूप ‘समाजवाद र पुँजीवाद’ का बीचमा संघर्षको अवस्था निर्माण भएको छ। यस विवादलाई निराकरण गर्ने हाम्रो संविधानमा ‘समाजवादउन्मुख’ भन्ने नीति घोषित रहेको छ। तर विद्युत् नियमावलीमा कानुन र नियमावलीमा ‘उदारवाद’ नीति, निजीकरणका नीति र खुला बजार अर्थतन्त्रप्रति आस्था नहुनेले समितिको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था आएको छ। खासगरी नेपालको जनविद्युत् बजारलाई विवादमा ल्याउने र यस क्षेत्रलाई माफियातन्त्रको नियन्त्रणमा ल्याउने घनीभूत प्रयास भइरहेका देखिन्छन्। अनियन्त्रित र अनियमित ढंगबाट जंगलसमेत अतिक्रमण गरी जग्गा प्लटिङ गर्ने कार्य, सेनाले विकासका कार्यमा लाग्न नहुने प्रचार, कृषि अनुदान माफियाका हातमा पुगिरहेका घटना, सहकारीका भूमिकालाई निस्तेज गर्ने परिपञ्च हाम्रो अबको यात्रा नवउदारवादबाटै निर्देशित छ भन्ने लक्षण हुन् ?यो प्रश्नमा छलफल आवश्यक छ।

यी सबै विषय राजनीतिक दलहरूले प्राथमिकताका साथ हेर्न सकेको पाइँदैन। हामीले हाम्रो सम्बन्धलाई उत्पादनमा नजोड्ने, आर्थिक समृद्धिलाई अभियान नबनाउने, कलंकित इतिहास नसच्याउने र शिक्षालाई व्यावसायिक नबनाउने हो र पश्चिमी उदारवादकै फेर समात्ने र देशलाई ‘काठमाडौंमा सीमित घरानिया’ अर्थशास्त्रीका गफमा देश चलाउने हो भने नेपालको स्वतन्त्रताको आयु छोटो हुनेछ। हामीले अफगानिस्तानको नियति भोग्नुपर्ने छ।