काठमाडौं : न्याय दिने आसनमा बस्ने न्यायाधीश कस्तो हुनुपर्छ ? सधैं उठिरहने प्रश्न हो यो। न्यायाधीशको आचरणलाई लिएर बेला–बेला विवादसमेत उठ्छ। तर, सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश कस्तो हुनुपर्छ भनेर मार्गचित्रसहित बृहत् व्याख्या गरेको छ।
सर्वोच्चले योग्य र सक्षम न्यायाधीश भए न्यायसम्पादनका माध्यमबाटै न्यायपालिकाले पनि सामाजिक क्रान्ति ल्याई राज्य पुनःसंरचनामा टेवा पुर्याउन सक्ने ठहर गरेको छ। फैसलामा सत्ता या विपक्षमा भएको कुनै पनि पार्टी अनि चर्को र ठूलो आवाज गर्ने वर्गप्रति झुकाव नराख्ने व्यक्ति न्यायाधीश हुनुपर्ने भनिएको छ।
न्याय परिषद्को २०७४।१२।१९ को निर्णयअनुसार सर्वोच्च र उच्च अदालतमा गरिएको न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रश्न उठाउँदै दायर रिटमा योग्य र दक्ष न्यायाधीश हुने मापदण्ड तोकिएको हो। संविधानको धारा ४० (१) अनुसार नेपालका दलित, आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछडिएको वर्ग र अपांगता भएका समुदायलाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम न्यायाधीश नियुक्ति नभएको भन्दै रिट दायर गरिएको थियो।
सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलाको पूर्ण पाठ आइतबार आएको हो। यससम्बन्धी फैसला गत फागुन २९ गते भएको थियो।
फैसलाअनुसार सर्वोच्च एवं उच्च तहको अदालतका न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुन समग्रमा व्यावसायिक दक्षताका साथै अनुसन्धानकर्ता, इतिहासविद्, दर्शनशास्त्री, धैर्यवान् र सहनशील, कानुनी रूपमा दक्ष, मुद्दा एवं विवादलाई समाधान गर्न सक्ने क्षमता, उच्च व्यक्तिगत आचरण र नैतिक व्यवहार, भय र डरविहीनको मनोविज्ञान र राज्यको आर्थिक असन्तुलन हटाउन प्रयासरत रहने हुनुपर्छ।
यस्तै, गरिबी उन्मूलनमा सोच राख्ने, कानुन र न्यायका सिद्धान्तलाई नयाँ रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने, नयाँ विधिशास्त्रको विकास गर्न सक्ने, सामाजिक न्यायको क्षेत्रप्रति उच्च व्यक्तित्व कायम गरेको, सक्रिय दृष्टिकोण र जिम्मेवारी वहन गर्नेसहित संविधानप्रति गहिरो र अर्थपूर्ण प्रतिबद्धता भएको व्यक्ति न्यायाधीश हुन सक्षम हुन्छ भनिएको छ।
‘सधैंभरि आधारभूत मानवाधिकारबाट इन्कार र उपेक्षित नांगा, भोका एवं गरिब जनताप्रति संवेदनशील रही हरेकको आँसु हटाउनलाई चिन्तित भइरहने, नेपाली जीवनको सामाजिक र आर्थिक वास्तविकतासँग परिचित भएको’, ३४ पृष्ठ लामो फैसलामा लेखिएको छ, ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र सक्षमतासमेतका अन्य संवैधानिक मूल्यप्रति विश्वास राखी संवैधानिक लक्ष्य र उद्देश्यलाई प्राप्ति गर्नेतर्फ कानुनलाई साधनका रूपमा लिने र साथै संविधानको सामाजिक दर्शनको धारसँग हिँड्न सक्ने व्यक्ति हुनुपर्छ।’
न्यायाधीश नियुक्तिमा न्यायपालिकाको विशेष स्थानका लागि बढी चासो र सरोकार रहने भन्दै फैसलाले सशक्त अनुभवको पृष्ठभूमि, सक्षमता, दक्षता एवं न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र सुदृढीकरणका योजना र कार्यगत नीतिमा दूरदृष्टिसमेत रहेको व्यक्ति चाहिने औंल्याएको छ। न्यायाधीशमा कानुनको अध्ययन हुनुका साथै न्यायसम्पादन कार्य सफलतापूर्वक पूरा गर्न सामाजिक दृष्टिकोण, रचनात्मक एवं सिर्जनशील कौशलता र दक्षतासमेत महत्वपूर्ण मानिने मार्गचित्र सर्वोच्चको छ।
‘सक्षमताको मापदण्डमा औसत रूपमा कमजोर रहेको कुनै पनि तप्काका वर्ग र व्यक्तिले संस्था कमजोर हुने गरी समावेशीलाई अधिकारका रूपमा दाबी गर्न पनि हुँदैन’, फैसलामा लेखिएको छ, ‘वरिष्ठता र सक्षमता न्यायाधीश नियुक्तिमा मुख्य दुई आधारस्तम्भ भएको हुँदा समावेशितामा पनि यस आधारलाई उपयुक्त कारणबिना उपेक्षा गर्न र पन्छाइहाल्न मिल्ने हुँदैन।’ समावेशिताको असन्तुलनलाई सक्षमता र गुण एवं स्तरसँग कुनै सम्झौता नगरी सम्बोधन गरिनुपर्ने फैसलामा छ।
समावेशीको विषय नियुक्त गर्ने व्यक्ति र निकायको दया, निगाह, स्वविवेक, स्वेच्छाचारी र हुने व्यक्तिको अधिकार र दबाबका रूपमा प्रयोग हुन नहुने सर्वोच्चले जनाएको छ। भारतको सर्वोच्च अदालतमा ३४ (३५ दरबन्दीमा) न्यायाधीशमा तीन महिला र एक जना दलितबाट छन्। भारतको न्यायिक इतिहासमा उच्च अदालतबाट सर्वोच्चमा दलित जातिबाट दुई जना मात्र न्यायाधीश नियुक्त भएको दृष्टान्त दिइएको छ।
सर्वोच्चले जनाएअनुसार अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतका ११ न्यायाधीशमध्ये तीन महिला र एक जना अश्वेत छन्। २३ राज्यको सर्वोच्च अदालतमा गोरा जातिको न्यायाधीशको मात्र बेन्च छ। १२ राज्यमा २० प्रतिशत जनता अश्वेत जातिका छन्। १३ राज्यका सर्वोच्च अदालतमा अश्वेत जातिका न्यायाधीश भएका छैनन्।
अमेरिकामा ४० प्रतिशत जनसंख्या अश्वेतको रहेकोमा राज्यका सर्वोच्च अदालतमा १५.५ प्रतिशत मात्र अश्वेत न्यायाधीश छन्। त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमा महिला न्यायाधीश ३७ प्रतिशत मात्र रहेका उल्लेख छ। अन्य विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकको तुलनामा नेपालको न्यायपालिकामा न्यायाधीश पदको नियुक्तिमा समावेशिता कम नभएको निष्कर्ष सर्वोच्चको छ।
‘मतदानको प्रणालीद्वारा स्थापित संस्था नभएका कारण व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र अन्य संघसंस्थामा झंै सदस्य संख्याको आधारमा विवाद गर्ने र अस्थिरता बनाउने अंग होइन’, न्यायपालिका राज्यको अति संवेदनशील अंग रहेको बताउँदै सर्वोच्चले भनेको छ। हरेक समावेशी जातिमा व्यावसायिक दक्षता, उमेर, आचरण र इमानदारीलगायत सबै क्षेत्रबाट उपयुक्त र सक्षम व्यक्ति पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुन नसकेको निक्र्योलमा सर्वोच्च पुगेको छ।
‘आधारभूत योग्यता पुगेका व्यक्ति मात्र न्यायाधीश नियुक्तिमा योग्य हुन नसक्ने कुरालाई हामीले बुझेका नै छौं’, रिट खारेजी फैसलासँगै सर्वोच्चले भनेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
