टीकापुर : गत वर्ष असार अन्तिम साता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर भने–‘आज म एउटा खुसीको खबर सुनाउँदै छु, सिँचाइतर्फको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना (रानी, जमरा, कुलरिया) को पहिलो खण्ड सम्पन्न भएको छ।’ मन्त्री पुनले हौसिँदै थपे, ‘उक्त क्षेत्रमा सिँचाइ गर्न मुख्य ढोकाबाटै पानी छाड्ने काम सम्पन्न भएको छ। अब किसानका खेत खेतमा पानी पुग्नेछ।’
मन्त्री पुनले खुसी बाँडेको झण्डै एक वर्ष बित्नै लाग्दासमेत आयोजनाको मुख्य नहरबाट पानी छाड्ने काम सञ्चालन हुन सकेको छैन। गत वर्षको असारमा आयोजनाको मुख्य इन्टेकमा अटोमेसन हेड रेगुलेटर जडान गरेर परीक्षण गरिएको थियो।
१४ वटा मुख्य ढोका रहेको इन्टेकमा गत वर्ष तीन ढोकामा अटोमेसन हेड रेगुलेटर जडान गरेर परीक्षण गरेको भए पनि बाँकी ढोकामा अझै जडान हुन सकेको छैन।
यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। सुदूरपश्चिमका लागि रानी, जमरा, कुलरिया सिँचाइ आयोजना संघीय सरकारको एक मात्र गौरवको आयोजना हो। यो अन्तर्गतका थुप्रै काम निकै सुस्त गतिमा छन्। यो वर्षभित्रै अटोमेसन जडान सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि लकडाउनका कारण काम प्रभावित भएको आयोजनाले जनाएको छ।
आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर विदुरमान श्रेष्ठले लकडाउनका कारण मुख्य ढोकाको अटोमेसनका लागि विद्युत् जडान हुन नसक्दा ढिलो भएको बताए। श्रेष्ठले जेनेरेटरबाटै सञ्चालन गर्ने गरी भए पनि असार अन्तिमसम्म जडान सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बताए। श्रेष्ठका अनुसार अस्थायी कफर ड्यामको काम भने सम्पन्न भएको छ।
सूचना प्रकाशितमै एक वर्ष
विश्व बैंकले ६६ मिलियन डलर ऋण स्वीकृति गरेसँगै सन् २०१८ जुन १ तारेखदेखि आयोजनाको दोस्रो चरणका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। ३ अर्ब रुपैयाँ लागतमा रानी, जमरा, कुलरिया कुलामा सिञ्चित क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रशाखा नहरको सुदृढीकरण, रोड क्रसिङ, लाइनिङ, कृषि सडक ग्राभेल र कल्भर्ट पुल निर्माण हुनेछ।
नहर प्रशाखा विस्तारसँगै १ सय ६० किलोमिटर कृषि सडक ग्राभेल र ३० वटा कल्भर्ट पुल निर्माण कार्यका लागि सूचना प्रकाशित गर्नै एक वर्ष समय लागेको छ। गत वर्ष नै आयोजनाले आह्वान गरेको ठेक्का विश्व बैंकले प्राविधिक कारण भन्दै स्थगित गरेपछि पुनः आह्वान गर्न एक वर्ष समय लागेको हो।
विश्व बैंकले चार महिनाको समय लगाएर उक्त ठेक्का रद्द गरेको थियो। खुला टेन्डर प्रक्रियाद्धारा ठेक्का लगाउँदा विश्व बैंकमा उजुरी परेपछि ठेक्का रद्द गर्नुपरेको थियो। उक्त ठेक्का पुनः प्रकाशित गरेको आयोजनाले असार १० गते खोल्ने तयारी गरिरहेको छ।
सिञ्चित क्षेत्र विकास कार्यक्रम सम्पन्न भए १४ हजार ३ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ। हाल परम्परागत रूपमा हुँदै सिँचाइ प्रणालीबाट ११ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ हुँदै आएको छ।
एक अर्ब रुपैयाँ लागतको पथरैया नदी नियन्त्रण कार्यक्रमको सूचना प्रकाशित हुनसमेत एक वर्ष समय लागेको छ। ४० किलोमिटर नदी कटान नियन्त्रणको काम पनि आयोजनाअन्तर्गतकै काम हो। त्यसमध्ये ५ किलोमिटर तटबन्धका लागि असार १५ गते ठेक्का खोल्ने तयारी छ।
इन्जिनियर श्रेष्ठले विश्व बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रक्रिया लामो भएका कारण सूचना प्रकाशित हुनै एक वर्ष समय लागेको बताए। ‘ठेक्का रद्द गर्नै चार महिना लाग्यो’, श्रेष्ठले भने, ‘पुनः अनुमति लिएर सूचना प्रकाशित गर्दा समय लागेको हो, लकडाउन नभए ठेक्का सम्झौता भइसक्थ्यो।’
तीन अर्ब र एक अर्बको कार्यक्रमका लागि गरिएको ठेक्का असार मसान्तसम्म पनि सम्झौता हुने देखिँदैन।
तेस्रो पटक म्याद थप
रानी, जमरा, कुलरिया सिँचाइ आयोजना, नहरबाटै विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने नेपालकै पहिलो आयोजना हो। यसका लागि कटासे नजिकै निर्माण हुने विद्युत् गृहको म्याद तेस्रो पटक थपिएको छ।
दोस्रो पटक थपिएको समयावधिभित्र समेत विद्युत् गृह निर्माण कार्य सम्पन्न नहुने भएपछि म्याद थप्न लागिएको हो। २०७७ जेठ २२ गतेभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी आयोजनाले दोस्रो पटक म्याद थप गरेको थियो। यसअघि सन् २०१७ मा पहिलो पटक एक वर्ष म्याद थप भएको थियो।
सन् २०१४ मा तीन वर्षभित्र विद्युत् गृह निर्माण गर्ने गरी आयोजना र एसईडब्ल्यू÷टुन्डी जेभीबीच झन्डै ८० करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो।
निर्माण कम्पनीले विद्युत् गृह निर्माणसँगै पाँच किलोमिटर नहर समेत निर्माण गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। निर्माण कम्पनीले नहर निर्माणको काम सम्पन्न गरिसकेको छ। उसले, आयोजनाका कारण विद्युत् गृह निर्माण कार्य ढिलाइ भएको दाबी गर्दै आएको छ।
विद्युत् गृहको भेरिएसन परिवर्तन हुनै १५ महिना समय लागेको बताउँदै इन्जिनियर श्रेष्ठले भने, ‘आगामी फागुन महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौं। अवरोध नभए निर्माण सम्पन्न हुनेछ।’
श्रेष्ठका अनुसार विद्युत् गृह निर्माणको कार्य ७० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ। नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण हुने विद्युत् गृहबाट ४ दशमलव ७१ मेघावाट विद्युत् उत्पादन हुने बताइएको छ।
सेटलिङ बेसिन र स्केप गेट
आयोजनाको मुख्य इन्टेकबाट पानी छोडेर पठाइने सेटलिङ बेसिन र स्केप गेटको काम यही आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। सेटलिङ बेसिन जडानको काम वीरगन्जस्थित प्यारा डन जेभीले सम्झौता गरेको छ भने स्केप गेट निर्माणका लागि पोखरास्थित माछापुच्छ«े मेटलले सम्झौता गरेको छ।
बेसिन र गेट निर्माणको काम भए पनि लकडाउनका कारण जडानको कार्य प्रभावित भएको आयोजनाले जनाएको छ। कोभिड–१९ पछि जारी लकडाउनका कारण आयोजनाको कामले गति लिन सकेको छैन।
लकडाउनका कारण एक महिना ठप्प भएको आयोजनाको काम संघीय सरकारले गौरवका आयोजनाको काम नरोक्न दिएको निर्देशनसँगै सुचारु भएको थियो। सरकारको निर्देशनसँगै विगत एक महिनादेखि काम सुचारु भए पनि गति भने लिन सकेको छैन।
मुआव्जा वितरणमा रोक
सरकारले आयोजनाको मुआव्जा वितरणको कामलाई रोकिदिएको छ। उसले मुआब्जा वितरणका लागि बैंकमा रहेको ९६ लाख रुपैयाँ रोक्का गरिदिएको हो। आयोजनाले मुआब्जा वितरणकै लागि माग गरेको पाँच करोड रुपैयाँ समेत सरकारले रोकेको छ।
आयोजनाको लम्की शाखा विस्तारका लागि नहरमा पर्ने घरपरिवारलाई मुआब्जा वितरण गरेको थियो। जसमध्ये ७४ घरपरिवार नम्बरी र ८९ घरपरिवार ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका छन्।
उनीहरूमध्ये अधिकांशले मुआब्जावापतको पहिलो किस्ता रकम बुझिसकेको बताइएको छ। मुआब्जा वितरणको काम रोकिएपछि आयोजनाको निर्माण कार्यमा वाधा पर्ने श्रेष्ठले बताए।
एक वर्षमै तीन प्रमुख फेरिए
गौरबको आयोजनाको काम ढिलो हुनुमा पटक पटक आयोजना प्रमुख फेरिनु पनि हो। आयोजना कार्यालयका अनुसार पछिल्लो एक आर्थिक वर्षमा तीन जना आयोजना प्रमुख फेरिएका छन्।
२०७५ मा आयोजना प्रमुख भएर आएका मधुकर राना ०७६ असोजसम्म बसे। ०७६ कात्तिकमा आएका मोहनकुमार शाक्य ६ महिना नबित्दै सरुवा भए। २०७७ सालको लगत्तै आयोजना प्रमुखका रूपमा केदार कुमार श्रेष्ठ आएका छन्।
जमरा कुला सिँचाइ जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लालवीर चौधरीले पटक पटक हाकिम फेरिनुले समेत आयोजनाको काम प्रभावित बनेको बताए। ‘एउटा हाकिम आउँछन्, आयोजना बुुझ्नै समय लाग्छ, काम सुरु गर्ने बेला सरुवा भइहाल्छन्’, चौधरीले भने। ‘यसले गर्दा आयोजनाको काम प्रभावित बनेको छ, यसको प्रत्यक्ष मर्का सिँचाइ गर्ने किसानसम्म पुग्छ।’
विश्व बैंक र नेपाल सरकारको २७ अर्ब लागतमा सन् २०१० मा निर्माण सुरु भएको आयोजनाको भौतिक प्रगति हालसम्म ५५ देखि ६० प्रतिशतमात्रै छ। आयोजनाको पहिलो चरणको काम सन् २०१८ मा सम्पन्न भएको थियो। हाल दोस्रो चरणको काम भइरहेको आयोजनाको म्याद सन् २०२३ डिसेम्बर ३१ तारिखसम्म छ।
आयोजनाको दोस्रो चरणको काम सम्पन्न हुँदा २० हजार ३ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ। आयोजनाले तेस्रो चरणको समेत अध्ययन गरिसकेको छ। योसँगै आयोजनाले थप १८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
