बुटवल : नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ५३ प्रतिशत पूर्वाधार निर्माणमा छुट्याएको छ। पूर्वाधारमध्ये पनि धेरै बजेट सडकमै छ। स्वास्थ्यका लागि पाँच प्रतिशत पनि बजेट छैन। कोरोना महामारीपछि आइसोलेन अस्पताल, क्वारेन्टाइन बनाउनु पर्यो। स्वास्थ्य पूर्वाधार नै नभएपछि क्याम्पसलाई क्वारेन्टाइन बनाइयो।
बुटवल उपमहानगरले स्वास्थ्यमा अझै कम २ प्रतिशत मात्रै बजेट बिनियोजन गरेको छ। महामारीका बेला बुटवल उपमहानगरमा रहेका कुनै स्वास्थ्य चौकी आइसोलन अस्पताल बन्न सकेनन्। किनभने त्यहा पूर्वाधार नै छैन। बरु करोडौं खर्च गरेर अस्थायी अस्पताल निर्माण भयो। रंगशालाको भवनलाई आइसोलेन अस्पताल बनाउनु पर्यो। भत्काउनुपर्ने संरचनामा करोडौं खर्च भयो।
कोरोना महामारीको पाठ सिक्दै स्थानीय तहले बजेटका प्राथमिकतामा परिवर्तन गरेका छन्। टोल समितिबाट माग भएका योजनासमेत फेरिएपछि पालिकाको बजेट स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगार केन्द्रित छन्। पूर्वाधारतर्फका काम पनि स्वास्थ्य चौकीको भवन, सामुदायिक भवन निर्माणमा राखिँदैछ। स्थानीय तहलाई बजेटको स्वरूप परिवर्तनका लागि संघीय अर्थ मन्त्रालयले समेत निर्देशनसहित खाका नै पठाएको छ। सोही खाकामा रहेर स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम र बजेटको तयारी गरिरहेका छन्।
रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले स्वास्थ्यचौकीको भवन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। नगरप्रमुख चित्रबहादुर केसीले कोरोना महामारीले पाठ सिकाएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति, पूर्वाधार विकास, जनशक्ति व्यवस्था र सेवाको समतामूलक पहुँच एवं गुणस्तर वृद्घि गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनर्संरचनामा जोड दिएका छन्। ‘सडकभन्दा स्वास्थ्य महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने महामारीले पुष्टि गर्यो’, उनले भने।
प्रदेश ५ का सबै स्थानीय तहले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै कम बजेट छुट्याउँदै आएका थिए। संघ, प्रदेशको बजेटमा समेत सोही प्रवृति छ। अहिले संघीय सरकारदेखि नै बजेटका प्राथमिकता फेरिएका छन्। पाल्पा पर्यटन विकास केन्द्र र चाँदनी नेपालले स्थानीय तहको बजेटमाथि गरेको एक अध्ययनले स्वास्थ्यको बजेट नगन्य छ। विपद् व्यवस्थापनमा त झन स्थानीय तह अनुदार छन्।
रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकाले स्वास्थ्यतर्फ एक प्रतिशत पनि रकम बिनियोजन गरेको छैन। अघिल्लो आर्थिक वर्षका २ प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा राखेको सम्मरीमाईले चालु वर्ष शून्यमा झारेको हो। त्यहाँको करिब ४७ प्रतिशत बजेट सडक ग्राभेल, कालोपत्रे र नयाँ सडक तथा भवन निर्माणमा केन्द्रित छ। जनप्रतिनिधिले व्यक्तिगत लाभका लागि समेत पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिने गरेको सरोकारवाला बताउँछन्। सम्मरीमाईले विपद् व्यवस्थामा बजेट नै बिनियोजन गरेको छैन। बुटवल उपमहानगरले पनि विपद्मा बजेट राखेको छैन। दुवै तह बाढी प्रभावित क्षेत्र हुन्।
कपिलवस्तु नगरपालिकाले पूर्वाधारमा ९० प्रतिशत बजेट बिनियोजन गरेको छ। स्वास्थ्यमा एक प्रतिशत मात्रै बजेट बिनियोजन भएको छ। विपद् व्यवस्थामा एक प्रतिशतभन्दा कम छ। स्वास्थ्य पूर्वाधार नभएकाले कोरोना महामारी रोकथाममा कपिलवस्तुलाई हम्मेहम्मे छ।
पाल्पाका पूर्व जिविस सभापति झपेन्द्र जीसी सडक निर्माणलाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मान्दा धेरै बजेट त्यता खर्च भएको बताउँछन्। ‘सडक निर्माण जनताको पनि माग हो’, उनी भन्छन्, ‘तर अव सडक मात्रै होइन स्वास्थ्य पूर्वाधार र कृषि उद्यमको ग्यारेन्टी हुने बजेट बनाउनुपर्छ।’
नेपालगञ्ज उपमहानगरले आगामी वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य र कृषिमा बजेट केन्द्रित गरेको छ। नगर उपप्रमुख उमा थापा मगरका अनुसार कृषि र स्वास्थ्यलाई जोड दिएर बजेटको तयारी भइरहेको छ। असार १० गते नेपालगञ्जले पनि बजेट ल्याउँदैछ। ‘अहिले सडक पूर्वाधारभन्दा पनि स्वास्थ्य र कृषि केन्द्रित बजेट प्रस्ताव गरिएको छ’, उनले भनिन्।
बजेटको तयारी गरिरहेको बुटवल उपमहानगरपालिकाले वडाहरूमा टोल संस्थाका पदाधिकारीको सहभागितामा मात्रै योजना छनोटको छलफल चलायो। विगतमा टोल भेलाबाट छानिएका योजना वडा भेलामा पुग्थे। कोरोना महामारीका कारण भीडभाड हुनेगरी टोलभेला गरिएन्। वडाभेलामा विगतमा जस्तो योजना माग गरिएनन्। बुटवल वडा नम्बर १४ को भेलामा सहभागीले विगतको जस्तो सडक कालोपत्रे, नाली र कल्वर्ट निर्माणका योजना पेश गरेनन्।
वडा भेलाबाट यो पटक तरकारी उत्पादनको पकेट क्षेत्र बनाउने, कृषि उपज बिक्रीका लागि बजार निर्माण गर्ने, किसानलाई व्यावसायिक कृषिमा लगाउने योजना माग भए। वडाध्यक्ष दधिराम न्यौपाने भन्छन्, ‘जनस्तरबाटै उत्पादनमूलक काममा बजेट बिनियोजन गर्नुपर्यो भन्ने माग भयो। पूर्वाधार निर्माण प्राथमिकतामा परेनन्।’
बुटवल उपमहानगरको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको करिब ४० प्रतिशत सडक पूर्वाधारमा छुट्याइएको छ। पूर्वाधारमा पनि सडक कालोपत्रे, नाली निर्माण नै प्राथमिकतामा पर्थे। ग्रामीणतर्फका नगरवासीसमेत सडक नै बनाउनुपर्छ भन्थे। अहिले कुलो सुधार गर्नुपर्ने, नहरमा सिँचाइको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्ने योजनामा पुगेका छन्।
कोरोना महामारीले आर्थिक संकट व्यहोरिरहेको मुलुकमा उत्पादनमूलक काम महत्वपूर्ण हुन्छ। नागरिकस्तरबाट नै उत्पादनमा जोड दिइएकाले नगरपालिकालाई योजना छनोटमा समेत सहयोग पुगेको छ।
‘अहिले राजस्व संकलन पनि कम भएकाले बजेटको आकार घट्नेछ, पूर्वाधार नभई उत्पादनमूलक र रोजगारमा बजेट केन्द्रित हुनेछ’, बुटवल नगरप्रमुख शिवराज सुवेदीले भने।
पूर्व जिविस सभापति जीसी स्वास्थ्य पूर्वाधारमा जोड दिन स्थानीय तहलाई सुझाव दिन्छन्। ‘स्वास्थ्यका पूर्वाधार बनाउँदा यस्तै महामारी विरुद्घ लड्न सजिलो हुन्छ’, उनले भने। कृषितर्फ अनुदान दिने कार्यक्रम भने नल्याउन उनको सुझाव छ। नगद अनुदानले किसान उत्साहित नहुने भन्दै मल, बीउ, ऋणमा सहुलियत दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। कृषि फसल बिक्री ग्यारेन्टी गरे आर्थिक संकटसँग जुध्न किसानले नै मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ।
मायादेवी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद ढुंगानाले अर्थ मन्त्रालयले बजेटका प्राथमिकता सूचीको नमुना पठाएकाले त्यसै अनुरूप बजेट बन्ने बताउँछन्। सो सूचीमा स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीका कार्यक्रमलाई जोड दिइएको छ। कृषिलाई रोजगारसँग जोड्ने कार्यक्रम स्थानीय तहको बजेटमा आउनेछन्।
प्रदेशले बढायो ३० प्रतिशत
प्रदेश ५ ले असार १ गते ल्याएको बजेटमा सामाजिक विकासतर्फ ३० प्रतिशत बजेट बढाएको छ। कोरोना महामारीसँग जुध्न छुट्टै एक अर्ब बजेट राखेको प्रदेशले सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेटलाई ५ अर्ब ६७ करोड पुर्याएको हो।
प्रदेशको बजेटमा पनि अस्पतालका पूर्वाधार विकास नै प्राथमिकतामा छन्। सीममूलक प्राविधिक शिक्षा, रोजगारी सिर्जनालाई बजेटले जोड दिएको छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले हरेक जिल्लामा अस्पतालको शैया बढाउने, महामारीका बिरामी उपचार गर्ने छुट्टै अस्पताल निर्माणका लागि करोडौं बजेट बिनियोजन गरेका छन्। कृषिमा पनि रोजगारी जोड्दै करिब ५ अर्ब बजेट बिनियोजन भएको छ।
भैरहवा–लुम्बिनी सडक खण्डको निर्माण रोकिएर अलपत्र पुल । तस्बिर : अन्नपूर्ण
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
