कृषिमा बजेट बढाउँदै इटहरी

कृषिमा बजेट बढाउँदै इटहरी

इटहरी : नयाँ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि बजेट बनिरहँदा इटहरी नगरको प्राथमिकतामा कृषि पनि छ। त्यसो त प्रदेश १ सरकारले पनि बजेटको नीति तथा कार्यक्रममै कृषि र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरिसकेको छ।

‘कृषिमा आधारित छिटो प्रतिफल हुने गरीका कार्यक्रम ल्याउनुहोस् भनेर वडालाई भनेका छौं’, इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर लक्ष्मी गौतमले भनिन्, ‘क्षमता विकासजस्ता कार्यक्रमको साटो अब उत्पादनमूलक कार्यक्रममा लगानी गर्छौं।’

यो पटक दोब्बर बजेट

पूर्वकै प्रमुख व्यापारिक सहर बनेको इटहरीले कृषिको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। गत वर्षभन्दा यो वर्ष दोब्बर बजेट छुट्याइएको छ। गत वर्ष एक करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा यो वर्ष दुई करोड पुर्‍याइएको उपमहानगरपालिकाकी कृषि शाखा प्रमुख बिमला राई बताउँछिन्।

उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन उन्नत बिउ वितरण, पैनी मर्मत सुधार, बोरिङ स्यालो ट्युबवेल निर्माणका लागि अनुदानको व्यवस्था गरेको उनले बताइन्।

कृषिको विकास गर्न इटहरीमा कृषि कार्यविधि बनेको छ। अन्य आवश्यक कार्यक्रममा प्रदेश र संघीय कानुनलाई आधार मानेर काम भइरहेको उनले बताइन्।

राईले विभिन्न उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र छुट्याएर लगानीको कार्यक्रम बनाइको जानकारी दिइन्। यस्तै समूह र सहकारीसँगको साझेदारीमा समेत कृषिमा लगानी बढाउने गरी नीति बनाउने क्रममा रहेको उनले बताइन्।

बजारीकरण र कृषि सामग्रीको अभाव
कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने भने पनि उत्पादन भएका कृषि उपजले बजार नपाउँदा लगानी र श्रमको मूल्य नपाएको गुनासो गरेका छन्। इटहरीका किसान चतुरलाल चौधरीका अनुसार कोरोना भाइरसको कारण भएको लकडाउन अवधिमा त झन् तरकारीको बिक्री नै भएन। ‘बारीमै कुहिएर गयो तरकारी’, उनले भने।

इटहरी चारै दिशाबाट मानिस आवतजावत गर्ने सहर भए पनि इटहरीमै उत्पादित कृषि उपजले बजार पाउन सकेको छैन। यहाँका ठूला उद्योग, होटल बन्द हुँदा किसानको उत्पादन बिकेन।

त्यसका बाबजुद आवश्यक मल बिउ किन्न पनि नपाएको र बैंक तथा सरकारले दिने सरल ऋण तथा अनुदान पनि सहज रूपमा नपाएको किसानको गुनासो छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.