परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँग अमेरिकी विदेशमन्‍त्रीको वार्ता : एमसीसीको भविष्य के होला ?

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँग अमेरिकी विदेशमन्‍त्रीको वार्ता :  एमसीसीको भविष्य के होला ?

काठमाडौं : अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल पोम्पेओले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग टेलिफोनवार्ता गरेका छन्। अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीसँगको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भनेर नेकपामा विवाद भइरहेका बेला दुई समकक्षीबीच वार्ता भएको हो।

वार्तापछि परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा उनीहरूबीच एमसीसीको बारेमा संवाद भए/नभएको उल्लेख छैन। यद्यपि, पोम्पेओले एमसीसी पारित गर्न भइरहेको विलम्व र प्रयासबारे मन्त्री ज्ञवालीसँग टेलिफोन संवाद गरेको स्रोतले दाबी गरेको छ। उनले घुमाउरो रुपमा एमसीसी सम्झौताको भविष्य के होला भनी चासो राखेका थिए। 

पोम्पेओले मन्त्री ज्ञवालीलाई टेलिफोन गरी कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा नेपालले गरिरहेको प्रयासबारे चासो राखेका थिए। कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासबीच आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित राख्न गरेको प्रयासको दुवै जनाले एकअर्कोको प्रशंसा गरेका थिए। पोम्पेओ र ज्ञवालीबीच नेपालको सामाजिक, आर्थिक विकासका लागि विभिन्न परियोजनामा भइरहेको साझेदारीका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। स्वास्थ्यलगायत अन्य क्षेत्रमा अमेरिकाले गरेको सहयोगको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले प्रशंसा गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

पोम्पेओले नेपालको विकासका लागि अमेरिकी सहयोग निरन्तर रहने जवाफ ज्ञवालीलाई दिएका थिए। एमसीसी के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पेओले टेलिफोन वार्ता गर्नुलाई महत्वका साथ हेरिएको छ। विदेशमन्‍त्रीसँगको वार्तामा ज्ञवालीले एमसीसी विवादलाई सकारात्मक रुपमा टुंगो लगाउन आफूहरु प्रयासरत रहेको बताएका थिए। 

सत्तारूढ दल नेकपाको घरेलु किचलोका कारण एक वर्षदेखि एमसीसी संसदमा अल्झिएको छ। संसद्‌मा प्रवेश गरेको एक वर्ष भइसक्दा पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुन सकेको छैन। संसद्को हाल जारी बजेट अधिवेशनबाट अनुमोदन गर्ने भनिए पनि नेकपाभित्र जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्न नहुने मत बलियो बन्दै गएको छ।

आन्तरिक विवाद बढेपछि नेकपाले एमसीसीबारे अध्ययन गर्न पूर्वप्रधानमन्‍त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा आन्तरिक  कार्यदल पनि बनाएको थियो । कार्यदलले यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजान नहुने र यसका प्रावधानमा संशोधनको आवश्यक रहेको औंल्याउँदै प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलगायत ;सत्तारुढ दलका नेताहरु यसलाई पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। त्यसैगरी  प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले पहिलेदेखि नै  सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने अडान राख्खै आएको छ।तर नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्‍त्री झलनाथ खनाललगायतका नेताहरु एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने पक्षमा छन्।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.