काठमाडौं : सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सञ्चालन नगरी विद्यालयले आन्तरिक मूल्यांकन गरेर प्रमाणपत्र दिने निर्णय गरे पनि कक्षा ११ र १२ को परीक्षा भने अझै अन्योल छ।
आन्तरिक मूल्यांकनलाई आधार मान्ने सरकारको निर्णयसँगै कक्षा १० का विद्यार्थी र अभिभावक खुसी भए पनि ११ र १२ का विद्यार्थी अझै तनावमा छन्। विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकले यो तहको वार्षिक परीक्षाबारे चासो लिन थालेका छन्। कक्षा ११ र १२ को हकमा भने छलफल मात्रै भएको तर ठोस निर्णय नभएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। बोर्डले यसअघि वैशाख पहिलो सातादेखि कक्षा १२ र अन्तिम साताका कक्षा ११ को परीक्षा सार्वजनिक गरेको तालिका सार्वजनिक गरेको थियो।
संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। सो व्यवस्थाअनुसार कक्षा १२ सम्मको परीक्षा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्नुपर्ने हो। संविधानको अनुसूची ८ मा शिक्षालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको छ। यही अधिकारको व्याख्या गर्दै बोर्डले परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ। कक्षा ११ को परीक्षा प्रदेश स्तरमा र कक्षा १० को अन्त्यमा लिइँदै आएको एसईई पनि विद्यालय स्तरमै सञ्चालन हुनुपर्ने हो। तर, यी सबै परीक्षा सञ्चालन गर्न कानुनी संरचना नबनेको दाबी गर्दै संघबाटै सञ्चालन भइरहेको छ।
अहिलेको संरचनालाई हेर्ने हो भने कक्षा ११ को भन्दा पनि बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने एसईईलाई नै हो। लोकसेवा आयोगलगायत अन्य सरकारी निकायमा काम गर्ने खरिदार र चौथो तहका कर्मचारी भर्ती गर्दा न्यूनतम योग्यता एसईईको प्रमाणपत्रलाई मानिएको छ। सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने शैक्षिक प्रमाणपत्र परीक्षा बिना नै वितरण गर्दा व्यावहारिक नहुने शिक्षाविद्हरूको भनाइ छ। विगतमा एसईई परीक्षा निकै तामझामका साथ हुन्थ्यो। नतिजा कति दिनमा प्रकाशन गर्ने भन्ने विषयमा परीक्षा नियन्त्रकहरूबीच होडबाजी चल्थ्यो।
व्यावहारिक रूपमा हेर्ने हो भने कक्षा ११ को परीक्षालाई तामझामका साथ सञ्चालन गर्नुमा खास महत्व देखिँदैन। किनभने कक्षा ११ उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्र कुनै पनि रोजगारी तथा अन्य प्रयोजनाका लागि आवेदन दिन मिल्दैन। कक्षा १२ को परीक्षा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र भने नायब सुब्बा तथा पाँचौ तहको सरकारी सेवाका लागि पेस गर्न सकिन्छ। संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको जेठ २९ गतेको निर्णयले पनि कक्षा ११ को परीक्षा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ।
यो वर्ष स्थगित गरिएको एसईई सदाको लागि हटाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ। तर, यस विषयमा कुनै निर्णय नभएको बोर्डले जनाएको छ। बोर्डका (कक्षा ११ र १२) परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण शर्माले भने, ‘१२ को परीक्षा त जसरी पनि लिनुपर्छ। तर ११ को के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेर निर्णय गछौं।’
परीक्षा सञ्चालन गर्न कानुनी आधारको अभाव र सर्वसाधारणबाट समेत परीक्षा नचलाउँदा केही फरक नपर्ने प्रतिक्रिया आउन थालेपछि ११ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने÷नगर्ने विषयमा बोर्डले छलफल गरेको छ। बोर्डका अनुसार कक्षा ११ को परीक्षामा नियमित र आंशिक गरेर ५ लाख २९ हजार जनाले परीक्षा फाराम भरेका छन्। कक्षा १२ का लागि साढे ४ लाख परीक्षार्थीले फाराम भरेका छन्। नियन्त्रक शर्माका अनुसार कक्षा ११ मा ८७ तथा कक्षा १२ मा ९८ विषयका लागि प्रश्नपत्र छापिसकिएको छ। दुवै कक्षामा कुल परीक्षार्थी भन्दा १० प्रतिशतले बढी हुने गरी प्रश्नपत्र छापिएका छन्।
सीटीईभीटीमा पनि अन्योल
कोरोना संक्रमण त्रासले रोकिएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिक परिषद् अन्तर्गतका विभिन्न तह र विषयका परीक्षा पनि अन्योलमै छन्। संक्रमणको त्रास कायमै रहेको र सरकारले जारी गरेको लकडाउन पनि पूर्ण रूपमा खुला नभएकोले परीक्षा सञ्चालन र पठनपाठन तत्काल कठिन भएको बोर्डका सदस्यसचिव डा. पुष्परमण वाग्लेले बताए।
सीटीईभीटीका ५९ वटा आंगिक शिक्षालय छन्। तीमध्ये कति संस्थाले अनलाइनबाट शैक्षिक गतिविधि गर्न सक्छन् भनेर केही अघि अध्ययन भएको थियो। तीमध्ये ३० वटाले मात्र अनलाइनबाट पढाउन सक्ने देखिएको छ। त्यसमा पनि कुल विद्यार्थीको ५० प्रतिशतको मात्र अनलाइन पढाइको पहुँच रहेको वाग्लेले बताए। अहिलेको अवस्थामा के कस्तो माध्यमबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आफ्नो राय पेस गर्न सम्बन्धित शिक्षालयहरूलाई पत्राचार गरिएको उनले जानकारी दिए। परीक्षालगायतको विषयमा भने स्थिति सहज भएपछि मात्र निर्णय गरिने वाग्लेको भनाइ छ। सीटीईभीटीअन्तर्गत अहिले आंगिक शिक्षालय सम्बन्धन प्राप्त संस्थासमेत गरेर ९२ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
