भारतको धौलीगंगा बाँध खोलिंदै, सतर्क रहन आग्रह

भारतको धौलीगंगा बाँध खोलिंदै, सतर्क रहन आग्रह

दार्चुला : भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशको पिथौरागढ जिल्लामा रहेको धौलीगंगा जलविद्युत परियोजनाको बाँध खोलिने भएको छ । नएचपीसी लिमिटेड र धौलीगंगा पावरस्टेसनले दिएको जानकारी अनुसार धौलीगंगा जलविद्युत परियोजनाको बाँध सोमबार राती १२ बजे खोलिने भएको छ ।
 

एनएचपीसी लिमिटेड, धौलीगंगा पावरस्टेसन, धारचुला, पिथौरागढ भारतबाट प्राप्त पत्रअनुसार असार १५ गते राति १२ बजेदेखि १६ गते बेलुकी ६ : ४५ बजेसम्म शिल्ट फ्लशिङ्ग र सरसफाइ गरिने भएकाले त्यसपश्चात महाकाली नदीमा जलस्तर बढ्ने भएकोले सतर्क रहन आग्रह गरिएको हो ।
 
ढोका सोमबार रातीदेखि खोलिने भएको हुँदा व्यास गाउँपालिकाको वडा नं ५ धौलाकोटदेखि लेकम गाउँपालिकाको लालीसम्मका नदि तटीय क्षेत्रका बासीन्दालाई सतर्कता अपनाएर सुरक्षित स्थानमा बस्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आग्रह गरेको छ ।

दार्चुलादेखि बैतडी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर भएर भारततीर बग्ने महाकालीमा पानीको बहाव र सतह बढ्नसक्ने भएका कारण नदी छेउछाउमा नजान र सतर्कता अपनाइराख्नसमेत नेपाल र भारतका स्थानीय प्रशासनले अनुरोध गरेका छन् । परियोजनाले बाधँमा पानीको मात्रा बढ्ने भएकोले बेलाबेलामा नियमित सरसफाइ गर्नुपर्ने भन्दै बाँध खुला गर्ने गरेको छ । 

पछिल्लो समय भारतीय प्रशासनले नेपाली प्रशासनलाई पूर्व सुचना गराउन थालेपछि पूर्वसतर्कता अपनाउन सजिलो भएको छ । सोही अनुसार नेपाली प्रशासनले नदी आसपासका बासिन्दालाई बाध खोलिने बारे जानकारी गर्दै आइरहेको छ ।

धौलीगंगाबाट २ सय ८० मेगावाट बिजुली
 
दार्चुला र धारचुलाबाट करिब १८ किलोमिटर उत्तर-पश्चिममा भारतले धौलीगंगा नदीमा जलविद्युत उत्पादनका लागि बनाएको बाँध बाट २ सय ८० मेगावाट शक्ति उत्पादन हुँदै आएको छ ।  धौलीगंगा र महाकाली नदीको संगम तावाघाटको नेपाल भारत सीमाबाट ६ किलोमिटर टाढा रहेको ५६ मिटर अग्लो र ३ सय १५ मिटर लामो यो नियन्त्रण ढोकायुक्त बाँध हो । बाँधले छेकिएको पानी ७० मिटरसम्म गहिरो छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.