काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेकपाको जारी स्थायी समिति बैठकमा गाली र तालीको केन्द्रबिन्दुमा छन्। पार्टीभित्र रहेको त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलन द्विपक्षीय देखिन थालेपछि यो बैठकमा अध्यक्ष ओली आलोचनाको मुख्य निसानामा पर्ने देखिएका हुन्।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह ओलीको पार्टी र सरकार सञ्चालन कार्यशैलीसँग सहमत छैनन्। दाहाल र नेपाल पक्षका नेताले आलोचना गर्ने संकेत बुधबार पहिलो दिनको बैठकमै देखिएको थियो। उनीहरूले एमसीसी सम्झौताका साथै कार्यकारी अधिकार दाहाललाई प्रयोग गर्न नदिइएको, सरकारलाई एकलौटी चलाउन खोजेको, पार्टीलाई बन्धक बनाएको आरोप लगाइसकेका छन्।
दाहालले बुधबार सम्बोधन र नेपालले ओलीले सम्बोधन गरिरहँदा प्रतिवाद गरेका थिए। यसका अतिरिक्त विधि, पद्धतिअनुसार पार्टी चलाउनुपर्ने, एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी हुनुपर्ने आवाज पनि नेपाल समूहका नेताले उठाउने रणनीति बनाएको देखिन्छ। आफ्ना एजेन्डामा नेपाल पक्षले दाहालको साथ खोजेको छ।
नेपाल पक्षका नेता रघुजी पन्तले पार्टीमा विधि पद्धतिका विषयदेखि समग्र विषयमा नेताले आआफ्नो विवेक प्रयोग गरेर कुरा उठाउने बताए। ‘बैठकमा समग्र विषयमा कुरा उठ्छन्। सरकारको काम, पार्टी कामका बारेमा कुरा उठ्छन्’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘आफ्ना विवेक प्रयोग गरेर नेताहरूले कुरा उठाउनुहुन्छ।’
ओली पक्षले एमसीसी, सीमा समस्या र समाधान, कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणलगायत विषयमा मात्र बैठकमा छलफल चाहेको थियो। तर, बुधबार नेताहरूले सरकारको र पार्टी कामको पनि समीक्षालाई एजेन्डा बनाउन दबाब दिएपछि भने बैठक आरोप÷प्रत्यारोपमा चल्न सक्ने देखिएको छ।
‘यति बेला कोरोना भाइरस जोडिएको विषयमा छोटो छलफल गरेर सरकारलाई साथ दिने बेला थियो, अहिले सरकारको समीक्षा गर्ने बेला थिएन। बैठकमा गलत एजेन्डामा छलफल हुन खोज्दै छ’, ओलीनिकट नेता एवं नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले भने, ‘विपक्षीले पनि अहिले यसैमा सरकारलाई साथ दिनुपर्ने बेला स्थायी समितिमा सरकारको समीक्षा गर्ने समय सही होइन।’
सरकारको समीक्षाका विषयमा नेपाल र दाहाल पक्षले उठाएको असन्तुष्टिले पनि सरकारको काममा कडाइपूर्वक प्रस्तुत हुन सक्ने अनुमान नेताको छ। त्यसो त २० स्थायी समिति सदस्यले १० वैशाखमा बैठक बोलाउन माग गर्दा सरकारले त्यस बेला ल्याएको अध्यादेशका विषयमा छलफल आवश्यक रहेको बताएका थिए। एमसीसीमा हुने बहस र छलफललाई छाडेर हेर्ने हो भने आन्तरिक पार्टी जीवनमा पनि नेकपाभित्र ओली समूह एउटा कित्तातिर र नेपाल–दाहाल अर्काे कित्तातिर देखिन पुगेका छन्। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्वमा रहेर लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूमिलाई समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्न गरेको हिम्मत, राष्ट्रियताका सवालमा देखाएका कतिपय अडानका कारण पनि आलोचक पक्षले दाहालले सम्बोधनमा भनेजस्तो ‘फाइट टु फिनिस’को अवस्था आउन नसक्ने ओली पक्षका अर्का नेताले बताए।
दिनभर नेताहरूको दौडधूप
शुक्रबार (आज)को बैठकमा दुई अध्यक्षले बुधबार राखेको धारणामा केन्द्रित रही निर्धारित एजेन्डामा स्थायी समिति सदस्यले बोल्नेछन्। त्यसको पूर्वसन्ध्यामा तीनै पक्ष ओली, दाहाल र नेपालका नेताले बिहीबार दिनभर अलग–अलग भेट गरी आन्तिरक तयारी गरेका छन्।
दुई अध्यक्ष ओली र दाहाल तथा महासचिव विष्णु पौडेलले बैठक सञ्चालन, कार्यविधिलगायत विषयमा केन्द्रित रही बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा झन्डै दुई घण्टा छलफल चलाए। महासचिव पौडेल पार्टीको विवाद मत्थर बनाई समाधानमुखी छलफलका लागि जुटेका छन्। उनले दिउँसो ललितपुर बालकुमारीमा नेकपा नेता कृष्णलाल महर्जनको निवासमा दाहाल र नेता नेपालसँग छलफल गरे। यी छलफल पार्टीभित्र देखापरेका समस्या र विवादलाई तन्काउनेभन्दा पनि समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने खोजीमा केन्द्रित थिए।
दाहालसँग खुमलटारमा स्थायी समिति सदस्यहरू मातृका यादव, हरिबोल गजुरेल, टोपबहादुर रायमाझीलगायतले छुट्टाछुट्टै छलफल गरे। बालुवाटारमा पनि नेताहरू ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्बाङ, शंकर पोखरेललगायत नेताले ओलीसँग छलफल गरेका थिए।
ओली पक्षले दाहाल र नेपाल पक्षमा नरम देखिएका नेतासँग पनि छलफल ग¥यो। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाललगायतले केही दिनअघि स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेल, मणि थापा, टोपबहादुर रायमाझीलगायत नेतासँग पनि छलफल गरेका थिए। प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री पोखरेल त केही दिनयता काठमाडांै आई दाहाल र नेपालसँगको छलफलमा जुटिरहेका नै थिए।
के होला अब ?
जतिसुकै रस्साकस्सी चले पनि नेकपा बैठक अन्ततः ‘लेनदेन’मै सकिने नेताहरू बताउँछन्। ‘राष्ट्रिय पार्टीमा अन्तरविरोध थुपै्र छन्, त्यो देखिएकै छ’, ओलीनिकट नेता सत्यनारायण मण्डलले भने, ‘बुद्धिमानी यसमै हुन्छ कि एमसीसी, नागरिकता विधेयकमा छलफल गम्भीरतापूर्वक गरौं, जथाभावी बोलेर हुँदैन। कुनै एउटा निष्कर्ष निकालौं। संस्थापन पक्षले पनि केही लचकता देखाउनुपर्ने भए देखाऔं।’
ओली एमसीसी सम्झौता संसद्कै सम्पत्ति बनाउनुपर्ने पक्षमा छन्। दाहाल र नेपाल भने पार्टीको अध्ययन कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर छलफल गरी सच्याउनुपर्ने विषय सच्याएर मात्र अनुमोदनमा लाग्नुपर्ने अडानमा छन्। स्थायी समितिले यही विषयमा के निर्णय गर्छ भन्ने चासो छ। पार्टीले छलफलबाटै मिलनबिन्दु खोजी गर्ने मण्डलको भनाइ छ।
‘बाहिर नेताहरूले यो विषयमा पार्टीमा छलफलै नभई बोलेर हिँडेजस्तो हुँदैन। पार्टीले छलफल गरेर कही न कही मिलनबिन्दु खोजी गरी उपयुक्त निर्णय लिन्छ’, उनले भने, ‘त्यसरी पार्टी जान सकेन भने यति लामो समय गुजारेको कम्युनिस्ट पार्टीमा कुनै धक्का लाग्न सक्छ।’
उनका अनुसार दाहालले भनेजस्तो कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नपाएको भए त्यसबारे छलफलपछि सुनिश्चित गर्ने विधिमा बैठक पुग्न सक्छ। ‘प्रचण्ड (दाहाल)जीले बोल्नुभयो मलाई कार्यकारी अधिकार भनेर पनि काम गर्न दिइएन, हस्तक्षेप गर्ने काम भयो। त्यो नभएको भए काम गर्न दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘बैठकले यसरी नै केही निर्णय लिन सक्छ।’
नेपाल पक्षले पार्टीको प्रदेश कमिटीको पदाधिकारी चयन गर्न ेबेलादेखि नै एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको विषय उठाउँदै आएको छ। यो वैठकमा पनि यही विषय जोडतोडले उठाउने तयारीमा नेपाल पक्ष छ। तर, छलफल कसरी उठ्छ भन्नेमा ‘पर्ख र हेर’को नीतिमा ओली पक्ष देखिन्छ।
विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले सरकारको समीक्षा र एमसीसीका विषयमा हुने छलफल महत्वपूर्ण भएकाले नेकपा स्थायी समिति बैठक ओलीका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। ‘ओलीका लागि यो बैठक चुनौतीपूर्ण हुँदै छ। एमसीसी हुने÷नहुने छिनोफानो यही बैठकमा हँुदै छ। सरकारको मूल्यांकन पनि यहीं हुँदै छ। जसका कारण स्थायी समितिमा केही रस्साकस्सी पर्ने देखिन्छ। तर, केही नमीठो भइहाल्ने देखिँदैन’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘केपी शर्मा ओली म्यानेज गर्न सिपालु हुनुहुन्छ। त्यसको म्यानेज कसरी गर्नुपर्ने हुन्छ, गरिहाल्नुहुन्छ। खासमा त्यहाँ सैद्धान्तिक लडाइँ छैन। वैचारिक लडाइँ भए त्यो टुंगो नलाग्दासम्म रडकिने हुन सक्थ्यो। तर, अहिले देखिएको लडाइँ त्यस्तो होइन। सकभर ओलीले म्यानेज गरेरै जानुहुन्छ जस्तो देखिन्छ। ’
उनले एमसीसी र सरकारका विषयमा देखिएको असन्तुष्टिलाई भने ओलीले कसरी डिल गर्छन्, त्यही आधारमा बैठकको समाधान हुने बताए। ‘एमसीसीमा नेताहरूबीच कुरा मिलेन भने ठूलो लफडा पर्न सक्छ। यसले पार्टी विभाजनको दिशामा पनि लैजान सक्छ। कालापानी विषयमा विवाद छैन। सरकारको काममा असन्तोष, पावर सेयरिडमा चर्काे असन्तुष्टि देखिन्छ’, उनले भने, ‘केपी ओलीबाहेक सबैमा असन्तोष देखिन्छ। सरकार कुन ढंगले जान्छ भन्नेले निर्धारण गर्ला। तर, ओली म्यानेज गर्न सिपालु भएकाले कुनै समाधानको उपाय खोज्नुहोला।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
