काठमाडौं : झन्डै एक वर्षदेखि संसदमा अड्किएको अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता यसपटकको बजेट अधिवेशनबाट पनि अनुमोदन हुने संभावना क्षीण हुँदै गएपछि यसको निरन्तरता र भविष्यबारे विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएको छ।
उक्त सम्झौता असार १६ गतेभित्र संसद्बाट अनुमोदन भइसक्नुपर्ने प्रावधान छ। तर सभामुख अग्नी सापकोटाले असार १७ गतेसम्म बैठक स्थगित गरेपछि निर्धारित मितिमा एमसीसी पास हुने संभावना लगभग सकिएको छ। प्रधानमन्त्री एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा हुँदाहुँदै सभामुखले सम्झौता अनुमोदनको मिति टार्न संसद् बैठक एक साता गरेपछि सभामुखको भूमिकाप्रति सरकारको असन्तुष्टि बाहिर आएको छ। तर पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडाका कारण एमसीसी पास हुने अवस्था नभएपछि 'फेस सेभिङ'का लागि सभामुखमार्फत बैठक सार्न लगाइएको पनि हुनसक्ने आशंका पनि गरिएको छ। यसले एमसीसी थप अन्योलमा परेको छ।
एमसीसी सम्झौता असार १६ सम्म पनि संसद्बाट अनुमोदन नहुने भएपछि सरकारले परियोजना कार्यान्वयन सुरु हुने म्याद थप्न पहल सुरु गरेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले असार १० गते मन्त्रालयमा नेपालका लागि एमसीसीका आवासीय निर्देशक ट्रोय कोफरोथसँग यसबारे छलफल गरेका छन्।
सभामुखले संसद स्थगित गरेकै भोलिपल्ट असार १० गते अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल आर पोम्पियोले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग फोन गरेर एमसीसी कार्यान्वयनमा भएको अलमल र ढिलाइबारे गम्भीर सरोकार छन्। उनले एमसीसी सम्झौताको भविष्य के होला भनी चासो राखेका छन्। विदेशमन्त्रीसँगको फोन वार्तामा ज्ञवालीले एमसीसी विवादलाई सकारात्मक रुपमा टुंगो लगाउन आफूहरु प्रयासरत रहेको जबाफ दिएका छन्।
के हो एमसीसी ?
अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) एउटा अनुदान सम्झौता हो। यो ब्याज तिर्नुपर्ने ऋण होइन, अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकारलाई सीधै अनुदान हो। यो अनुदानको प्रक्रिया पाँच वर्षअघि नै सुरु भएको थियो। सन् २०१५ मा ‘इनिसियल इंगेजमेन्ट टेक्निकल एसेसमेन्ट एग्रिमेन्ट’भयो। जसमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी र अमेरिकास्थित एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेसन विभागका उपाध्यक्ष क्यामराख के खानले हस्ताक्षर गरेका थिए। २०१६ मा यसमा केही संशोधन भयो।
यसकै जगमा सेप्टेम्बर २०१७ मा मूल सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट भएको हो। जसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नासले हस्ताक्षर गरेका थिए। सेप्टेम्बर २०१९ मा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता(प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट) गरिएको थियो। त्यसमा नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेसन विभागका उपाध्यक्ष एन्थोनी वेलचरले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।
यसमा झन्डै ५५ अर्ब रुपैयाँको बजेट छ। पाँच वर्षको अवधिमा मूलत: पूर्वाधार विकासमा यो रकम खर्च गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ। हालसम्म अमेरिकाका तर्फबाट करिब पौने तीन अर्ब खर्च भइसकेको छ।
किन भयो एमसीसी यति ठूलो हाउगुजी ?
अहिले एमसीसीले संसद, सडक मात्रै तताएको छैन। घरघरमा यसको चासो र चर्चा हुन थालेको छ। खासगरी संसदीय अनुमोदनको सर्त जोडिएपछि यो सामान्य र स्वभाविक विषय जटिल बन्दै आएको देखिन्छ। मुलुकको आन्तरिक राजनीति मात्र तरंगित भएको छैन । यो तरंगमा भूराजनीतिक गन्धसमेत आउन थालेको छ।
विज्ञहरु भन्छन्, 'यति ठूलो हाउगुजी बनाउनुपर्ने विषय यो होइन। यसमा राजनीति मिसिएर यस्तो भयो।'सरकारले विभिन्न दाताबाट करोडौं तथा अरबौं ऋण तथा अनुदान लिन्छ , सम्झौता गर्छ। त्यसको खासै चर्चा र बहस हुँदैन।
सुरुमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गर्दा संसदबाट अनुमोदनको प्रावधान थिएन। संसदीय अनुमोदनको विषयमा पाँच दिनजति लामो छलफल भएको थियो। अमेरिकी नेपालमा सरकार फेरबदल भइरहने भएकोले संसदबाटै अनुमोदन गराउँदा परियोजनाको कार्यान्वयन सुनिश्चित तर्क राखेका थिए। तर नेपाली पक्षले संसदीय अनुमोदन नहुँदा पनि विदेशी अनुदानको परियोजना कार्यान्वयनमा खासै समस्या नहुने र राजनीतिक परिवर्तनले यसलाई असर नपार्ने बताएपछि संसदीय अनुमोदनको प्रावधानबिना नै हस्ताक्षर भयो तर पछि अर्थमन्त्रालयले संसदीय अनुमोदनको प्रकिया अघि बढाएको देखिन्छ।
२०७५ पुसमा अर्थ मन्त्रालयले एमसीसीको संसदीय अनुमोदनबारे कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग राय मागेपछि एमसीसीलाई संसद्को सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने प्रक्रियामा लगियो।अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी सम्झौतालाई मन्त्रिपरिषद्मा संसदीय अनुमोदनका लागि निर्णयार्थ पेस गरेको थियो ।२०७५ माघ २५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गर्यो। २०७६ असार ३० मा प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा अर्थ मन्त्रालयले सम्झौतालाई दर्ता गराएको थियो।
एमसीसी सम्झौता गर्दा अर्थराज्यमन्त्री रहेका कांग्रेसका युवानेता उदयसम्शेर राणा एमसीसी जस्तो शुद्ध अनुदानको सम्झौता पनि कुनै राजनीतिक दलको आन्तरिक झगडाको सिकार हुनु विडम्बना भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'यो कुनै दल वा सरकार विशेषको एजेन्डा होइन। मुलुकलाई आएको अनुदान हो। यसमा सबैजसो दल र सरकारहरु कुनै न कुनै रुपमा संलग्न छन्। यस्ता विषयमा पनि राजनीतिक रुपमा हामी विभाजित हुनु र विवाद गर्नु राम्रो होइन।'
दलभित्रको आन्तरिक किचलोले एमसीसी अड्किँदा अमेरिकासँगको सम्बन्ध मात्र होइन, समग्र वैदेशिक सहायता र लगानीको वातावरणमा समेत दीर्घकालीन रुपमा नकारात्मक असर पर्नसक्ने राणा बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'अब एमसीसी चाहिने नचाहिने कुरा सरकारको पोल्टामा छ।'
कसले अड्कायो एमसीसी ?
सत्तारूढ दल नेकपाको घरेलु किचलोका कारण एक वर्षदेखि एमसीसी संसदमा अल्झिएको छ। संसद्मा प्रवेश गरेको एक वर्ष भइसक्दा पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुन सकेको छैन। संसद्को हाल जारी बजेट अधिवेशनबाट अनुमोदन गर्ने प्रधानमन्त्रीले पटकपटक व्यक्त गरे पनि जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्न नहुने मत नेकपाभित्र बलियो बन्दै गएको छ।
आन्तरिक विवाद बढेपछि नेकपाले एमसीसी अध्ययन गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा आन्तरिक कार्यदल पनि बनायो। कार्यदलले यथास्थितिमा एमसीसीलाई कार्यान्वयनमा लैजान नहुने र यसका केही प्रावधानमा संशोधन आवश्यक रहेको औंल्याउँदै प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलगायत सत्तारुढ दलका नेताहरु यसलाई पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले पहिलेदेखि नै सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने स्पष्ट अडान राख्दै आएको छ।तर नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललगायतका नेताहरु एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने पक्षमा छन्। पछिल्लो समय नेकपाको हरेक आन्तरिक बैठक यही विषय बल्झिने गरेको छ।
नेकपा विदेश विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजाल सिंगै नेकपालाई एमसीसीको विरोधीका रुपमा चित्रित गर्ने प्रयास गलत भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'हामीले यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ अनि अनुदान लिनु हुँदैन भनेका छैनौं। यसमा उठेका केही प्रश्नहरु छन्, त्यसलाई स्पस्ट गर्नुपर्छ मात्र भनेका छौं।'
एमसीसीमा उठेका प्रश्नहरुलाई स्पस्ट गर्नेतिर सरकार त्यति गम्भीर नदेखिएकोले पनि अहिलेको अवस्था आएको रिजाल बताउँछन्। 'सरकारले औपचारिक रुपमा अमेरिकी सरकारसँग पत्राचार गरेर केही प्रश्नहरु स्पस्ट पार्न आग्रह गर्नसक्छ। यसतर्फ सरकारको पहल त्यति गरेको देखिएन, रिजाल भन्छन्, 'उठेका प्रश्नहरु स्पस्ट भइदिएको भए यति विलम्ब र अलमल हुन्थेन होला।'
सैन्य स्वार्थ जोडिएको छ त ?
एमसीसीको विरोध गर्नेहरुले यसमा सैन्य स्वार्थ जोडिएको आशंका गरेका छन्।यसलाई अमेरिका सरकारले अघि सारेको हिन्द–प्रशान्त (इन्डो प्यासेफिक) रणनीति अंग भएको तर्क एउटा कोणबाट अघि सारिएको छ। तर अमेरिकाले नै हिन्द–प्रशान्त नीति सैनिक सहकार्यको नीति नभएको स्पष्ट पारिसकेको छ। हिन्द–प्रशान्त नीति र एमसीसीको कुनै सम्बन्ध नरहेको नेपाल सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीले बताउँदै आएका छन्। यसले नेपालको भूराजनीतिक स्वार्थमा कुनै धक्का नपुग्ने विज्ञहरु बताउँछन्।
प्रतिरक्षा विश्वविधालयका प्रमुखसमेत रहेका नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मा एससीसीलाई सैन्य तथा अन्य सामरिक स्वार्थसँग जोडेर हेर्नु नहुने बताउँछन्। एमसीसीलाई राजनीतिक रंग दिएर बढी उचालिएको उनको भनाइ छ।
रथी शर्मा भन्छन्, 'एमसीसीसँगै अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने जुन हल्ला फैलाइएको छ, त्यो गलत हो। हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा तथा नेपालको भूराजनीतिक स्वार्थमा यसले केही असर पार्छजस्तो मलाई लाग्दैन।' घरेलु राजनीतिले एमसीसी बढी गिजोलिएको बताउँदै शर्मा भन्छन्,' आन्तरिक रुपमा हामी विभाजित र निर्बल भएकोले यस्तो अवस्था आएको हो। नत्र यति हल्ला गर्नुपर्ने विषय नै होइन।'
अमेरिकी सरकारले विश्व्यापी रूपमा रहेको गरिबी निवारण तथा आर्थिक समृद्धिका लागि सन् २००४ मा स्थापना गरेको परियोजना हो। एमसीसीमार्फत एसियादेखि अफ्रिकासम्मका झन्डै ४ दर्जन मुलुकलाई सहयोग प्रदान गरेको छ ।नेपाल मात्र होइन एमसीसीको सहयोग परिचालन भएका अन्य देशमा पनि संसद्बाटै अनुमोदन भएका छन्। त्यहाँ अहिलेसम्म सैन्य वा कुनै रणनीति स्वार्थ देखिएको छैन र यसलाई मुद्दाको रुपमा उठाइएको छैन।
एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख छ,'मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ।'
एमसीसी पास नगर्दा के हुन्छ ?
एमसीसी पास नगर्दा के हुन्छ ? अहिले सबै उत्सुकताको एउटा प्रश्न यो पनि हो। विज्ञहरुका अनुसार एमसीसी पास नगर्दा तत्काल नेपाललाई नाफाघाटा केही नहोला तर दीर्घकालीन रुपमा यसको असर गहिरो हुनेछ। यसले वर्षौंदेखिको अमेरिकासँगको सुमधुर सम्बन्धमा धक्का लाग्नसक्छ। पश्चिमा विश्वसँग नेपालको अहिलेसम्म जुन हार्दिक सम्बन्ध र आदानप्रदान छ, आगामी दिनमा त्यो सद्भाव नेपालले सिधै नपाउन पनि सक्छ। नेपालाई सहयोग गर्न चाहने पश्चिमी राष्ट्रहरुले धेरैपटक सोच्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ।
सम्झौता भइसकेको विकास अनुदानमा पनि शंका गरेर कचिगंल मच्चाउँदा नेपाललाई हेर्ने अन्तराष्ट्रिय दृष्टिमा समेत बादल मडारिने खतरा हुन्छ। नेपालको भूराजनीतिक महत्व खुम्चिएर हामी उत्तर दक्षिणतिरबाट अझ् च्यापिनुपर्ने अवस्था पनि आउनसक्छ।चीन र भारत दुई ठूला छिमेकीबाट बेलाबखत पेलिँदा वा हेपिँदा बोलिदिने वा ब्रिज गरिदिने काम पश्चिमा शक्तिबाट बेलाबखत हुँदै आएको छ।
एमसीसीमा सबैको संलग्नता
कुनै दल वा सरकार वा कुनै प्रधानमन्त्री वा मन्त्री विशेषको पहलमा मात्र एमसीसी भित्रिएको होइन। यसमा सबै मुख्य दल, अधिकांश प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरुको सहभागिता देखिन्छ।बाबुराम भट्टराईदेखि झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउवा, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला र पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्रीकाल एमसिसी जोडिएको छ। डा.रामशरण महत, ज्ञानेन्द्र कार्की, वर्षमान पुन, शंकर कोइराला, लगायतका सबैजसो अर्थमन्त्रीहरु कुनै न कुनै रुपमा यो प्रकियामा संलग्न भएका छन्।
वैदेशिक सहायताका पाँच माफदण्ड के के हुन् ?
वैदेशिक सहायता लिनका लागि सरकार तथा अर्थमन्त्रालयले पाँच माफदण्ड निर्धारण गरेको छ। पहिलो ऋण नभएर अनुदान हुनुपर्ने, दोस्रो नेपाली पक्षको माग र आवश्यकताबमोजिमअनुसार हुनुपर्ने, तेस्रो नेपाल सरकारकै नेतृत्वमा परियोजनामा संचालन हुनुपर्ने, चौथो परियोजनाको अवधि निश्चित हुनुपर्ने र पाँचौं गेम चेन्जर प्रोजेक्ट हुनुपर्ने रहेका छन्। यी पाँचवटै माफदण्ड पुरा गर्न एमसीसी सम्झौता योग्य देखिने अर्थमन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। 
त्यसैगरी एड ट्रान्सपरेन्सी इन्डेक्स २०२० को रिपोर्टअनुसार एमसीसीलाई उत्कृष्ट वैदेशिक अनुदानका रुपमा सूचीकृत गरेको छ। पूर्वाधारविज्ञ आशिष गजुरेल एमसीसी पूर्वाधार विकासको अनुदान भएकोले यसमा राजनीति जोड्नु गलत भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'केही प्रश्नहरु भए दुई पक्षीय छलफलबाट स्पस्ट गर्न सकिन्छ तर यसमा यत्रो हगंमा गर्नु ठीक होइन। यो एउटा अवसर पनि हो । विकासका लागि आएको अनुदान राजनीति विवादलले अन्योलमा पर्दा वा गुमाउँदा नेपाललाई हेर्ने अन्तराष्ट्रिय दृष्टिकोण राम्रो हुँदैन र यसले वैदेशिक लगानी तथा सहायतामा समेत नकारात्मक असर पार्नसक्छ।'
एमसीसीमा केके काम हुन्छ ?
एमसीसीको रकम ऊर्जा र यातायात विकासका पूर्वाधारका क्षेत्रमा सम्झौता लागू भएको मितिबाट ५ वर्षमा परिचालन गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ । सम्झौताअनुसार, काठमाडौं उत्तरपूर्व अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौं पश्चिममा रहेको रातमाटेसम्म, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्म, रातमाटेदेखि दमौलीसम्म, दमौलीदेखि बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्म ४ सय केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ ।
रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सव–स्टेसन निर्माण गरिने भनिएको छ । त्यस्तै, ३ सय ५ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिने र यसमा मात्रै ५२ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरिने सम्झौता छ । बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा एमसीसी अनुदान परिचालन हुनेछ । अमेरिकी सरकारले विश्व्यापी रूपमा रहेको गरिबी निवारण तथा आर्थिक समृद्धिका लागि सन् २००४ मा स्थापना गरेको एमसीसीमार्फत एसियादेखि अफ्रिकासम्मका झन्डै ४ दर्जन मुलुकलाई सहयोग प्रदान गरेको छ ।
सञ्चालनको मोडालिटीमा भारतसँग सहमति लिनुपर्ने, प्रसारण लाइन निर्माण स्थलमा पहुँच तथा मुआब्जा वितरण भइसक्नुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्नुपर्ने, परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने पूर्वसर्त पनि छन् । कार्यान्वयनमा जानुअघि यी पूर्वसर्त पूरा भएको सूचना सरकारले एमसीए नेपाललाई दिनुपर्छ । हालसम्म राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा, आयोग गठन, भारतसँगको सहमतिजस्ता सर्त पूरा भइसकेका छन् भने प्रसारण लाइन निर्माणस्थलमा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
