सुर्खेत/कालिकोट : जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि कृष्णबहादुर केसी भनिरहन्थे, ‘गाउँपालिकामा सुशासन कायम गर्छु, भ्रष्टाचार हुनै दिन्नँ।’ सधैं सुशासनमा जोड दिइरहने उनले घुस माग्लान् भन्ने स्थानीयले कल्पनासम्म गरेनन्। तर अध्यक्ष केसी गत माघ १० मा आठ लाख रुपैयाँ घुससहित सुर्खेतमा पक्राउ परे।
घुस नदिएसम्म सडक निर्माणको बिल पास नगर्ने अडान कसेपछि उपभोक्ता समिति रकम बुझाउन बाध्य भयो। यही क्रममा अख्तियारको टोलीले केसीलाई नगदसहित रंगेहात समात्यो। कुनै प्रकारको अनियमितता र भ्रष्टाचार हुनै नदिने प्रतिवद्धता दोहोर्याउने अध्यक्ष घुससहित पक्राउ परेपछि स्थानीय निराश छन्। दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिका ५ का वडासदस्य भक्तबहादुर शाही पनि सुशासन र विकासकै नारा दिएर निर्वाचित भए। वडावासीको निःस्वार्थ सेवा गर्ने भन्दै उनले सपथ खाए। विगतको प्रतिवद्धता बिर्सिएर पदको दुरूपयोग गरेपछि शाही पनि अख्तियारको फन्दामा परे।
स्थानीय पिपलचौतारा माविको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षसमेत रहेका उनले आफन्तलाई जागिर खुवाएको आरोपमा अख्तियारले पक्राउ गर्यो। विद्यालयमा नातेदारलाई जागिर खुवाउन शाहीले परीक्षा अगावै प्रश्नपत्र सार्वजनिक गरेका थिए। घुससहित समातिएका र पदको दुरूपयोग गरेको आरोपमा जनप्रतिनिधि पक्राउ परेका कर्णाली प्रदेशका यी प्रतिनिधिमूलक घटना हुन्। गाउँका सिंहदरबार भनिने स्थानीय निकायको नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहका योजना र अनुदानमा आँखा गाड्न थालेपछि विकृति मौलाएको हो।
मनोमानी बजेट, उपलब्धि शून्य
जुम्लामा एक करोड खर्च गरिएका चारवटा होमस्टे कागजमै सीमित छन्। तातोपानी र एरेनी होमस्टे सञ्चालनमा नआउँदै करिब ५० लाख रुपैयाँ सकिएको छ। होमस्टे सञ्चालन समितिको पदका लागि विवाद भएपछि सामान खरिदका नाममा रकम सिध्याइएको हो। तातोपानी र एरेनी होमस्टे नामका मात्रै छन्। जुम्लाकै बड्की र कनकासुन्दरी होमस्टे २५/२५ लाखको लगानीमा खुले। तर, ती होमस्टेमा पर्यटक नबस्दा स्थानीय तहको बजेट खेर गएको छ। कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्रमा होमस्टे सञ्चालन गरेका छन्।
कालिकोटको पचालझरना गाउँपालिकाले निर्माण गरेको प्रयोगविहीन होमस्टे। तस्विर : बिस्नुप्रसाद न्यौपाने।
होमस्टे न मापदण्ड अनुसारका छन्, न त बजेट अनुसारको काम नै भएको छ। आफन्तलाई रिझाउन र बजेट कुम्ल्याउन जनप्रतिनिधिले हचुवाको भरमा बजेट विनियोजन गरेपछि उपलब्धि हात लाग्न सकेको छैन। यस्तै, कालिकोटको पचाल झरना गाउँपालिकामा लाखौं खर्चिएर स्थापना भएको होमस्टे प्रयोगमा आएको छैन। अहिलेसम्म पर्यटक बसेका छैनन्। पचाल झरना अवलोकनका लागि एकजना पनि पर्यटक नआएपछि होमस्टेमा गरिएको लगानी खेर गएको ३ का वडाध्यक्ष लोकबहादुर कठायतले स्वीकारे। आवश्यकताभन्दा पनि कार्यकर्ता रिझाउन स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गर्दा उपलब्धि हात लाग्न सकेको छैन।
सडक छैन, मोटरसाइकल खरिद
कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाले पाँचवटा मोटरसाइकल खरिद गरेको छ। सडक सुविधा नै नपुगेका वडामा वडाध्यक्षहरूको सुविधाका लागि मोटरसाइकल किनिएको हो। कालिकोटकै सान्नित्रिवेणी गाउँपालिकाले पनि १६ वटा मोटरसाइकल किनेको छ। त्यहाँ पनि वडाध्यक्षकै लागि साधन खरिद गरियो। सडक पूर्वाधार बिस्तार नभएका कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले स्कोरपिओ गाडी र वडाध्यक्षका लागि मोटरसाइकल किनेका छन्।
जुम्लाको सिंजा गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिका लागि घोडा किन्ने निर्णय गर्यो। मोटरसाइकल चलाउनै नजान्ने जनप्रतिनिधिले सवारी साधन चाहिने अडान लिएपछि गाउँपालिकाले घोडा किनेको थियो। केही वडाध्यक्षले घोडा लिए। तर, नियमले घोडा किन्न नमिल्ने भन्दै आलोचना भएपछि उक्त निर्णय खारेज गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
फर्जी बिल बनाएर भुक्तानी
कर्णालीका सबै स्थानीय तहले सडक निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छन्। तर, प्राविधिक कर्मचारीले उपभोक्ता समितिसँग मिलेर कामै नगरी भुक्तानी लिने क्रम बढेको छ। कर्मचारीले हुँदै नभएको काम सपन्न भएको भन्दै रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ। गत वर्ष भदौमा सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकामा कार्यरत सब इन्जिनियर शिवशंकर पोखरेल र इन्जिनियर नवीन शर्माविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्यो। उनीहरूले एक सडकमा हुँदै नभएको काम सम्पन्न भएको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। गलत प्रतिवेदन पेश गरेर चार लाख ५६ हजार बढी रकम लिएपछि पोखरेल र शर्मा अख्तियारको फन्दामा परे। सडक निर्माणमा कामै नगरी भुक्तानी लिएको भेटिएपछि सल्यानको बागचौर नगरपालिकाका सब इन्जिनियर थमन योगीसहित ६ जनाविरुद्ध पनि अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्यो। कर्मचारीको यस्तै व्यवहारका कारण स्थानीय तहप्रति नागरिकको विश्वास घट्न थालेको छ।
उपभोक्ता समितिमा जनप्रतिनिधिकै रजाइँ
कालिकोटको पचालझरना गाँउपालिका १ का वडाध्यक्ष रत्नलाल न्यौपाने स्थानीयबाट कुटिए। गाँउमा मन्दिर निर्माणको योजनामा न्यौपानेले आफ्ना मान्छेलाई मात्र उपभोक्ता समितिमा राखेको भन्दै विवाद भयो। यही विषयमा विवाद चर्किएपछि स्थानीयले उनीमाथि हातपात गरे। कालिकोटकै रास्कोट नगरपालिका ५ का वडाध्यक्ष नरजंग शाहीले आफ्ना आफन्तलाई मात्र समेटेर कोठे उपभोक्ता समिति गठन गरेको आरोपमा केही दिनअघि स्थानीयले वडादेखि नगरपालिकामा ताला लगाए। वडाध्यक्ष शाहीले आफ्नै सहोदर भाइ गंगाबहादुर शाहीलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिए। सान्नित्रिवेणी गाउँपालिका ३ मा गाउँ कार्यपालिका सदस्य कौरा देवकोटा स्थानीय बिरिया खानेपानी उपभोक्ता समिति सचिव छन्। यस्ता उदाहारण अन्य गाउँपालिकामा पनि धेरै छन्।
भ्रमणको नाममा फजुल खर्च
कर्णालीका स्थानीय तहमा एउटा लहर नै चलेको छ। जनप्रतिनिधिको अवलोकन भ्रमण विकास बजेट काटेर कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बर्सेनि भ्रमणमा जान्छन्। अन्यत्र भइरहेका राम्रा अभ्यास अनुशरण गर्ने बहानामा हुने खर्चको उपलब्धि भने शून्य छ। विभिन्न शीर्षक बर्सेनि तय हुने भ्रमणमा लाखौं रकम खर्च भइरहेको छ। जनस्तरबाट आलोचना भए पनि जनप्रतिनिधिले त्यसलाई ‘सिक्ने काम’ भन्ने जवाफ दिन्छन्।
जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले हरेक वर्ष लाखौं रकक भ्रमण अवलोकनमा खर्च गर्दै आएको छ। दुई वर्षअघि सोही गाउँपालिकाको कृषि शाखाका कर्मचारीको भ्रमण खर्च ११ लाख रुपैयाँ आयो। जिल्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाका मेयर कान्तिका सेजुवालसहितको जम्बो टोलीले पनि ११ लाख खर्च गर्दै भारतको गोवा भ्रमणमा गएको थियो। त्यस्तै गुठीचौर गाउँपालिकाको टोलीले पनि अघिल्लो वर्ष भ्रमणकै लागि ११ लाख रुपैयाँ खर्च गर्यो। कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले बर्सेनी यसरी नै अवलोकन भ्रमणको नाममा फजुल खर्च गरिरहेका छन्।
बेथिति बढ्दै, उजुरीको चाङ थपिँदै
स्थानीय तहमा आर्थिक अधिकार हस्तान्तरण भएसँगै बेथिति निकै बढेको छ। विकास निर्माण, अनुदान र सामाजिक सुरक्षाको रकममा अनियमितता बढी हुने गरेको छ। सुर्खेतस्थित अख्तियारको कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरीको चाङले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ। कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका स्थानीय तहबाट आयोगमा उजुरी आएका छन्। आयोगका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाका अनुसार सबैभन्दा बढी उजुरी दैलेखबाट दर्ता भएका छन्। उनका अनुसार भौतिक निर्माण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, शिक्षक नियुक्ति, छात्रवृत्ति र प्राविधिक मुल्यांकनमा बढी अनियमितता हुने गरेको छ। उनले भने, ‘आर्थिक अधिकार हस्तान्तरण भएपछि स्थानीय तहमा अनियमितता बढेको छ, बजेट टुक्र्याउने गरिएको छ। उपभोक्ता समितिको नाममा बजेटको दुरुपयोग भएको पाइएको छ।’ यसैगरी विकास निर्माणका काममा पनि अनियमितता बढेको छ। कर्मचारीले उपभोक्तासँग मिलेर बजेट दुरुपयोग गरेका उजुरी धेरै छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
