काठमाडौं : सत्तारूढ दल नेकपाभित्र कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना हटाउने र आफ्नो भूमिको स्वामित्व लिने विषयमा नेताहरूले थरीथरीका सुझाव दिएका छन्। सरकारले राष्ट्रिय एकताका साथ लिम्पियाधुरासम्मको भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेको र संविधानमा समेत लिपिबद्ध गर्ने ऐतिहासिक एवं उपलब्धिमूलक काम गरेको भन्दै नेताहरूले अब उक्त भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउने र आफ्नो भूमिको रक्षा गर्ने विषय प्राथमिकतामा आएको बताएका हुन्।
शुक्रबार र शनिबारको बैठकमा गरी कुल ३९ जना नेताले यस विषयमा धारणा राखेका थिए। नेताहरूले राखेको धारणामा परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी समिति सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले शुक्रबारको बैठकमा जवाफसमेत दिएका छन्।
प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार, शुक्रबार र शनिबार धारणा राखेका नेताहरूले नक्सा सार्वजनिक गराउनु ऐतिहासिक काम भएको र अब आफ्नो भूमिको स्वामित्व ग्रहणका लागि भारतसँग कूटनीतिक वार्तालाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको बताए।
नक्सा सार्वजनिक गर्दासम्म सरकारले उच्च स्तरको काम गरे पनि त्यसपछि भूमि फिर्ताका सवालमा भने प्रभावकारी काम देखाउन नसकेको केही नेताहरूले बैठकमा आवाज उठाएका थिए।
त्यसरी टिप्पणी गर्ने नेताहरूलाई शनिबारको बैठकमा जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सरकारले हरसम्भव भारतलाई वार्तामा ल्याउनका लागि दबाब दिइरहेको र त्यसको पहलकदमी लिइरहेको बताएका थिए। ‘काम नगरी सरकार सुतेर बसेको भन्ने जस्तो कुरा बैठकमा आए, तर हामीले काम गरिरहेका छौं। भारतमा पनि हाम्रा शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामीले परिचालन गरिरहेका छौं। निरन्तर कुराकानी भएको छ।’
कुन नेताका सुझाव कस्ता ?
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले सीमाका विषयमा धेरै ठाउँमा समस्या रहेकोले सरकारले अब रणनीतिक रूपमा अगाडि जानुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले भने, ‘पहिला सीमाको नापनक्सा सेनाले गर्ने गरेको रहेछ, बहुदल आएपछि हामीले सिभिलियनलाई त्यो जिम्मा दियौं। भारतका अगाडि हाम्रा सिभिलियनहरू निरीह हुने रहेछन्। त्यसैले अब हामीले प्लानिङ गरी एउटा छुट्टै आर्मी टिम बनाएर यसको काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच बनाइएको छ।‘
उनले सरकारको आलोचना मात्र गरेर नहुने भन्दै सरकारले गरिरहेको पहलकदमीमा पार्टीले साथ दिनुपर्ने धारणा राखे।स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले सर्वपक्षीय विज्ञहरूको टिम बनाएर संयुक्त बडापत्र र पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा नेपालले आफ्नो भूमिको रक्षाका लागि आवश्यक ठाउँमा लबिङ गर्नुपर्ने बताए। उनले भने,–
‘ठूला र नहुने कुरा गरेर भारतलाई उत्तेजित बनाउनु हुँदैन। संयुक्त बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्त, अहिले नै संयुक्त राष्ट्रसंघमा नक्सा पठाउने, चीनसँग अनि दिल्लीसँग लविङ गर्ने कुरामा अनौपचारिक सर्वपक्षीय विज्ञ टिम बनाऔं र वार्ताको वातावरण बनाऔं।’
अर्का नेता रघुजी पन्तले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव गरेजस्तै अहिले पनि त्यस्तै आवश्यकता खट्किएको बताए। ‘राजा वीरेन्द्रले आफ्नो सत्ताको सुरक्षाका लागि शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसबेला रुस, चीनलगायतका राष्ट्रले प्रस्ताव स्वीकार्दा भारतले अस्वीकार ग¥यो। हामीले पनि त्यस्तै प्रस्तावका बारेमा सोच्नुपर्ने हुन पनि सक्छ,’ पन्तले भने। नेता जनार्दन शर्माले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गरेर मात्र राष्ट्रियता बलियो हुने भन्दै जनतालाई परिचालन गर्ने, आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउने विषयमा पनि सरकारले सोच्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भारतले नेपालको पैसा डिभ्यालुऐसन गराइदिन सक्ने भएकोले त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए। उनले नेपालको पैसाको मूल्यांकन गर्ने जिम्मा भारतलाई दिनु नहुने बताए।
अर्का नेता सुवास नेम्बाङले अहिले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र सुरक्षा परिषद् पनि यो मुद्दा लिएर जान कानुनी रूपमा सम्भव नहुने बताए। ‘अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने कुरा सम्भव छैन। आईसीजेमा जान पनि दुवै देश मान्नुपर्ने हुन्छ। भारतले एउटा सर्तनामा राखेको छ। यदि कसैले सीमाबारे विवाद ग¥यो भने एक वर्ष पछि मात्र छलफल गर्न सक्ने भन्ने सर्तनामा छ,’ उनले भने ‘अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान एक वर्ष कुर्दा उसले एक वर्षमा झिकिदिन्छ। त्यसकारण पनि गाह्रो छ। सुरक्षा परिषद्बाट जान पनि दुवै देशले हाम्रो सीमा विवाद भयो, मिलाई दिनु प¥यो भन्नुपर्ने हुन्छ।’ उनले कूटनीतिक वार्ताको पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेता मणि थापाले भने साना राष्ट्रले युद्ध गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता माक्र्सवादी मान्यता भएको भन्दै भियतनाम, उत्तर कोरियालगायतका साना राष्ट्रहरूले आफ्नो सुरक्षा गरे जसरी नेपालले पनि आफ्नो सुरक्षा गर्नुपर्ने दिन आउन सक्ने बताए। ‘भूपरिवेष्टित एवं सानो राष्ट्रको मनोविज्ञानका आधारमा होइन, सार्वभौम र नेपाल बहादुरहरूको देश हो भन्ने आधारमा वार्ता गर्नुपर्छ।’ उनले साना राष्ट्र किन आणविक बन्न सक्दैनन् भनेर प्रश्नसमेत उठाएका थिए।
टोपबहादुर रायमाझीले भारतले वार्ता चाहेन र कालापानीबाट सेना हटाउनै चाहेन भने के गर्ने भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्ने बताएका थिए। पर्यटनमन्त्रीसमेत रहेका नेता योगेश भट्टराईले नक्सा सार्वजनिक गर्ने विषय तत्कालको कामले मात्र नभएकाले ऐतिहासिक आन्दोलनदेखिकै इतिहास केलाउनु पर्ने बताए।
शुक्रबारको बैठकमा अनुपस्थित पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री शनिबारको बैठकमा भने १५ मिनेट जति सहभागी भएका थिए। त्यसपछि उनी आफू राति अबेर मात्र सुतेको र अलिक आरामको जरुरत परेको भन्दै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गरी बैठकबाट बाहिरिएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
