सुर्खेत/जाजरकोट : २०७१ साउन २८ र २९ गते गएको बाढीले सुर्खेतका विभिन्न ठाउँमा ठूलो जनधनको नोक्सान भयो। एक सय ३४ जनाले ज्यान गुमाए। अरबौंको धनसम्पत्ति बाढीमा बग्यो। घरबार गुमाएका सयौं परिवार अहिले पनि विस्थापित जीवन बिताइरहेका छन्। हालसम्म न उनीहरूको पुनस्र्थापना भएको छ, न जोखिमयुक्त बस्तीमा बाढीलाई रोक्न तटबन्ध नै।
२०७० असार ३ गते कालीकोटको सान्नीघाट खोलामा गएको बाढीपहिरोमा परी विद्युत्का कर्मचारीसहित ११ जनाले ज्यान गुमाए। कालिकोटका अधिकांश बस्ती अहिले पनि पहिरोको जोखिममा छन्। तर, घटनापछि उद्धार गर्नेबाहेक त्यसलाई रोक्न पूर्वतयारी सावधानी शून्य नै छ। यही कारण कर्णालीमा बर्सेनि बाढी र पहिरोका कारण धेरै धनजनको नोक्सान भइरहेको छ। कर्णालीमा बर्सेनि बाढीपहिरोले जनधनको क्षति हुनेक्रम रोकिएको छैन। अव्यवस्थित बसोबास र विकासे गतिविधिकै कारण धेरै स्थानमा बाढी पहिरो जाँदा क्षति हुने गरेको छ। यसवर्ष पनि मनसुनी वर्षा सुरु भएसँगै बाढीपहिरोको जोखिम बढेको छ। तर, स्थानीयदेखि प्रदेश सरकारसँग सम्भावित बाढीपहिरोबाट हुनसक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने कुनै पूर्वतयारीका कार्यक्रम छैनन्। वर्षाले बाढी पहिरोबाट निम्तिने जोखिम न्यूनीकरणबारे यहाँका सरकार बेखबर छन्।
कालिकोटका अधिकांश बस्ती अहिले पनि पहिरोको जोखिममा छन्। तर, घटनापछि उद्धार गर्नेबाहेक त्यसलाई रोक्न पूर्वतयारी सावधानी शून्य नै छ।
प्रकोप व्यवस्थापनका नाममा सचेतनाका कार्यक्रममै केन्द्रित यहाँका सरकार एकले अर्कोलाई आरोप लगाउँदै बाढी पहिरो रोकथाम तथा जोखिम न्यूनीकरणमा लापरवाही गर्दै आएका हुन्। भएका पूर्वतयारीका कार्यक्रमसमेत प्रभावकारी कार्यन्वयन भएका छैनन्। वडादेखि प्रदेश स्तरसम्म विपद् व्यवस्थापन तथा दैवी प्रकोप उद्धार समिति गठन भए पनि प्रकोप व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्न सकेका छैनन्। सुर्खेतका पञ्चपुरी नगरपालिकाका प्रमुख उपेन्द्रबहादुर थापाले भने, ‘नगरले भ्याएसम्म काम गरेका छौं, ठूला योजनामा काम गर्न प्रदेश र संघकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ।’ कर्णाली प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले प्रदेश सरकार विपद् व्यवस्थापनमा लागि परेको दाबी गरे। ‘प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिको पहलमा सबै निकायसँग समन्वय गरी काम भइरहेको छ’, उनले भने।
जोखिम छ, रोकथाम छैन
दुई वर्षअघि जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–३ ठाँटीमा गएको पहिरोले दुई घर पुर्दा आठ बालबालिकासहित नौ जनाको ज्यान गयो। गतवर्ष जिल्लाको गर्खाकोटमा गएको पहिरोमा परी दुई जनाले ज्यान गुमाए। नलगाड–३ करुवामा पहिरोले गाउँ नै जोखिममा पर्दा २० घर विस्थापित भए। जिल्लामा हरेक वर्ष बाढीपहिरोले मानवीय मात्र नभई पशु र खेतीयोग्य जमिनमासमेत क्षति पुर्याउँदै आएको छ। केही दिनअघि सदरमुकामस्थित जाजरकोट–डोल्पा सडकको रेडक्रसनजिक गएको पहिरोले एक साता यातायात सेवा नै अवरुद्ध भयो।
जिल्लाका ग्रामीण सडक वर्षा नलाग्दै बन्द भइसकेका छन्। डोजरचालक नै इन्जिनियर भएर जथाभावी खनेका सडकले बाढीपहिरोको जोखिम बढाएको हो। वर्षात्को समयमा पहिरोको डरले धेरै परिवार रातभर जाग्राम बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय बीर्खबहादुर कार्कीले बताए। उनले भने, ‘डिजाइन स्टिमेटबिना अन्धाधुन्ध डोजरले पखेरा खनेर सडक बनाइएका छन्।
यिनै सडकले पहिरोको जोखिम बढेको हो।’ भेरी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले पहिरो रोकथामका योजनामा नगरको बजेट अपुग भएपछि संघ र प्रदेश सरकारसँग सहयोग मागिएको बताए। जिल्ला समन्वय समितिका संयोेजक मनबहादुर रावलले तीनै तहका सरकारले विपत् सामनाका लागि पूर्वतयारी नगरेका कारण जोखिम बढेको तर्क गरे। स्थानीय सरकार डोजरले बाटो खन्न ठिक्क भएपछि निम्तिने जोखिमबारे कुनै योजना नबनाएको स्थानीयवासीको आरोप छ। तीव्र वनविनास र कालोपत्रे गरिएको सडकमा नाला र हुमपाइपको व्यवस्था नगर्नुले जिल्ला सदरमुकाम पहिरोको जोखिममा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
