झारा टारेरै सकिन्छन् लाखौंका योजना

झारा टारेरै सकिन्छन् लाखौंका योजना

बुटवल/दाङ/नेपालगन्ज : ‘अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली चम्किदा त्रसिन्छ’ भनेजस्तै उनलाई नदी धमिलो देखिनासाथ दंगीशरण गाउँपालिका–२, गोल्टाकुरीका राम खड्कालाई पानी पर्‍यो कि डर सुरु हुन्छ। डरले सीमा नाघ्छ र मुटुसमेत काप्न थाल्छ। नडराऊन् पनि कसरी ? २०७१ सालमा उनलाई बाढीले क्षणभरमै शून्यमा पुर्‍याइदियो, बिल्लीबाठ बनाइदियो। बबई नदी तटीय क्षेत्रका उनको परिवारलाई त्यतिबेलाको बाढीले तहसनहस पारेको थियो।

गाउँका अन्यको हालत पनि खड्काको जस्तै थियो। ६ वर्षपछि पनि उनको अवस्था उस्तै छ। पानी परेको रातमा उनी मात्रै होइन, सिंगो समुदाय नै जागाराम हुनुपर्छ। बर्षाैदेखि उनीहरूले यस्तै समस्या भोग्दै आएका छन्। त्यसयता बबईमा कति पानी बग्यो, कति सरकार फेरिए। तर, उनको डर हट्ने गरी नदीमा तटबन्ध भएन। बनेको पनि भरपर्दा भएनन्। झाराटराईमै लाखौंका आयोजना सकिए। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १३, बखरियाका नवराज रावत बाढीकै कारण २०७१ मा विस्थापित भए। बबईमा आएको बाढीले उनको घरबारी बगायो। अहिलेसम्म पूर्ववत अवस्थामा फर्कन सकेका छैनन्। बर्खा सुरु हुँदै गर्दा डरले बस्नुपर्ने रावत बताउँछन्, ‘हामीलाई बर्सेनी एउटै समस्याले सताउने भयो, कति वर्षसम्म एउटै समस्यामा रहिरहनु पर्ने हो ? ’ त्यो सालको बाढीले सारा गाउँ नै डुबानमा पारेको थियो। बबई नदी आसपासमा सय घरसमेत बगेका थिए।

लमही नगरपालिका–८, धनपुरवाका लालमणि चौधरी दशकौंदेखि बाढीकै त्रासमा छन्। मनसुन आयो कि त्रास सुरु हुन्छ। उनी भन्छन्, ‘७० वर्षको भएँ, अहिलेसम्म बाढीको त्रासबाट छुट्कारा पाएको छैन। यहाँ हरेक वर्ष बाढी पस्ने गर्छ।’ गाउँमा बाढी सोझिन थालेपछि मानिस अस्थायी रूपमा बसाई सर्नुपर्ने बाध्यता छ। बबई र राप्ती नदीको तटीय क्षेत्रमा बस्ने यी तीन गाउँमा मात्रै होइन, अहिले दाङका आठ स्थानीय तहका ९८ वटा बस्ती बाढीको उच्च जोखिममा छन्। यी गाउँमा बाढीले हरेक वर्ष पीडा दिने गरेको छ। यस वर्ष पनि दाङ बाढीको उच्च जोखिममा नै रहेको जिल्ला आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र दाङले जनाएको छ। यो वर्षको मनसुन सुरु भएसँगै नदीतटीय क्षेत्रका बस्तीहरूमा बाढीको त्रास उत्पन्न हुन थालेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको तल्लो तटीय बबई क्षेत्र, शान्तिनगर, दंगीशरण तथा बबई गाउँपालिकाका बबई नदी तटीय क्षेत्र र सहायक खोलाहरूका क्षेत्रमा रहेका बस्ती, लमही नगरपालिकाका साथै राप्ती, गढवा र राजपुर गाउँपालिकाको राप्ती नदी तटीय क्षेत्रका बस्ती बाढीको उच्च जोखिममा छन्।

प्रदेश, संघ र स्थानीय तहमा विपद नियन्त्रणका प्रभावकारी कार्यक्रम छैनन्। बाढी आएपछि उद्धार र राहत बाँड्नेमा मात्रै सरकारहरू व्यस्त हुने गरेका छन्। बाढी नै गाउँमा पस्न नदिने तटबन्धका कार्यक्रम प्रभावकारी नहँुदा वर्षाैदेखि त्रास ज्यूँको त्यूँ छ। लमही नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टोपेन्द्रबहादुर केसीले विगतको अवस्था हेरेर अहिले विशेष तयारी गरिएको बताए। उनले विपत् कोष निर्माणदेखि विपत् व्यवस्थापन समितिसमेत सबै वडामा निर्माण गरिएको बताए। लमहीका प्रायः सबै वडा बाढीको उच्च जोखिममा छन्। तुलसीपुरका पनि हाइ अलर्टमा रहेको विपत् शाखा प्रमुख भीम खत्रीले जानकारी दिए। उपमहानगरको ४ नम्बर वडा बाढीको उच्च जोखिममा छन्।

जिल्लामा अहिले बाढी पूर्वसूचना प्रणाली लागू गरिएको छ। यसले तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई केही राहत त दिएको छ। तर ढुक्क हुने अवस्था छैन। उच्च जोखिममा रहेका ९८ बस्तीमध्ये ६८ वटामा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली लागू गरेर समुदायलाई बाढीको जोखिम र क्षतिबाट कम गराउने प्रयास भइरहको पूर्वसूचना प्रणाली सबलीकरण परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक सन्तोष ढकालले बताए। विपद्का जोखिमको व्यवस्थापन गर्न र समुदायलाई जागरुक गराउन सबै प्रयास थालिएको जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र दाङका सूचना व्यवस्थापन अधिकृत विश्व अर्यालले बताए। बबई जलाधार क्षेत्रमा चार पालिकाअन्तर्गत २८ समुदाय बाढीको उच्च जोखिममा छन् भने मध्यराप्ती जलाधार क्षेत्रमा चार पालिकाभित्र ४० समुदाय बाढीको जोखिममा छन्।

बहाव क्षेत्र मासियो, खतरामा बस्ती

२०७३ सालमा रुपन्देहीको तिनाउमा आएको बाढीले बुटवलको सात्तीसँुढमा रहेको झोलुंगे पुलसहित सात घर बगाएर लग्यो। त्यो बेला तिनाउ हिँडेको हात्तीसुँढको पुलमाथिको बगरमा अहिले बस्ती छ। बुटवल उपमहानगरले फोहोर फाल्ने अस्थायी डम्पिङ साइट बनाउन माटोले पुर्‍यो। त्यसको केही समयमै नदी हिँडेको बहाव क्षेत्रमै घर खडा भए। असुरक्षित रूपमा खडा भएका घर नगरपालिकाले हटाउनु पथ्र्याे। तर, त्यहाँ बिजुलीबत्ती, पानी, सडकको बिस्तार सहितका सुबिधा थपेर बस्न प्रोत्साहन गरियो। सबै सुविधा पाएर नयाँ घरमा बसिरहेका सर्वसाधारणलाई भने चैन छैन। तिनाउमा धमिलो पानी आउनासाथ उनीहरूको मन पिरोल्छ। बर्खाभरी जागै बस्नुपर्छ। ‘पानी त यहीबाटै बगेको हो, यहाँका दुई घर पनि बाढी मै ढले’, हात्तीसुँढका रविन्द्र विक भन्छन्, ‘अहिले फेरि घर बनाइएको छ। कतिखेर के हुन्छ, केही थाहा छैन।’

तिनाउ बगरमा करिव ६० हजार जनसंख्या बस्छ। तीमध्ये आधा जनसंख्या चार वर्षअघि तिनाउकै बहाव बगेको बगरको डिलमा छन्। तिनाउको बाढी रोक्न तारजालीको भर छ। यस्ता कैयौं जाली २०७३ को बाढीले हुत्याएको थियो। बुद्धनगरतर्फका केही घर खोलामा झुन्डिएका थिए। अहिले ती घरमा समेत बसोबास थालिएको छ। तिनाउको बहाव क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचनाका कारण यतिधेरै जनसंख्याको बस्ती जोखिममा परेको हो। भोटबैंक मानिने बुटवलको सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनमा तीनवटै सरकार उदासीन छन्। २०६५ र ६८ मा आएको बाढीले बगर बनाएको मजुवामा विद्यालय भवन खडा भएको छ। बहाव क्षेत्र मासिनु, अतिक्रमण अत्याधिक हुनाले बुटवलको नदी छेउ उच्च जोखिममा रहेको इन्जिनियर खेटराज दाहाल बताउँछन्।

लक्ष्मणपुर बाँध वर्षायामको सास्ती

गत ६ असार शनिबारको दिन बाँकेमा २५ मिलिमिटर मात्र वर्षा भएको थियो। दाङ, प्यूठानलगायतका जिल्लामा भएको भारी वर्षाले साँझ ७ बजेसम्म राप्ती नदीको सतह ५ मिटर ९० सेन्टिमिटर पुगिसकेको कुसुमस्थित बाढी मापन केन्द्रले जनाउ दिएको थियो। राप्ती नदीको सतह ५ मिटर ४० सेन्टिमिटर पुग्नुलार्ई खतरा मानिन्छ। नदीको सतह खतराको चिन्ह भन्दामाथि पुगेपछि जिल्ला र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले सर्वसाधारणलाई अलर्ट गराएका थिए। राति ८ः४५ बजेसम्म राप्ती सोनारी गाउँपालिका २ को टिकलीपुरमा ६ जना र वडा नं. ५ बिनौनाको ललहीमा ५ जना महिला नदीको टापुमा फसे।

राप्ती सोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष लाहुराम थारुले आफैंले रबरबोट चलाएर महिलाको उद्दार गरे। ६ जनाको भने सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले उद्दार गरेको थियो। उनी भन्छन्, ‘हामीसँग १५ जनाको क्षमताका ३ वटा रबरबोट, ४५ वटा लाइफ ज्याकेटसहित उद्दारका सबै सामग्री तयारी अवस्थामा छन्। उद्दारका लागि ९० जना तालिम प्राप्त युवा पनि छन्।’ बाँकेमा भन्दा पनि पहाडी जिल्लामा बढी वर्षा हँुदा राप्ती नदीमा बाढी आउँछ। त्यही बेला भारतले लक्ष्मणपुर बाँधको ढोका बन्द गरिदिँदा राप्ती नदी किनारका बस्तीमा भेल पस्छ।

भारतले एकलौटी निर्माण गरेको लक्ष्मणपुरस्थित राप्ती ब्यारेज (लक्ष्मणपुर बाँध) र कलकलवा तटबन्धले बाँकेका नरैनापुर, डुडुवा र राप्ती सोनारी तीन गाउँपालिकाका धेरै गाउँ (साबिकका नौ गाविस) हरेक वर्ष डुबानमा पर्दै आएको थारुले बताए। राप्ती नदीमा बाढी आउँदा भारतले लक्ष्मणपुर बाँधका १४ वटा गेट लगाइदिन्छ। सयौं बिघा खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.