काठमाडौं : संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ। सत्तारुढ दल नेकपा र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको विमतिका वीच प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सोमबार विधेयक पारित गरेको हो।
मन्त्री त्रिपाठीले विधेयकमाथि उठेका विषयमा सरकारले आफ्नो धारणा राख्न नपाउने हो भने संसदीय समितिको स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने चेतावनी दिए। ‘हामीले भनेका सबै कुरा सरकारले मान्नै पर्छ भनेर जाने हो भने पछि समस्या पर्छ’, विधेयक पारित गर्न बसेको बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘के के विषय टुंगिएको छ, के के टुंगिएको छैन मन्त्रालयलाई जानकारी छैन। यदि प्रतिवेदनमा सहमति भइसकेको हो भने त्यो हामीलाई जानकारी होस्, त्यसमाथि धारणा बनाउने काम हाम्रो हो।’
समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित कर्मचारी समायोजनको व्यवस्था, अवकाश, ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था, समावेशिता, प्रदेश मन्त्रालयका सचिवलगायतका प्रावधानमाथि मन्त्री त्रिपाठीले विमत्ति जनाउँदै आएका छन्। समायोजनमा पठाइएका कर्मचारीलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा ल्याउने बाटो खोल्नुपर्ने र खस आर्यलाई समावेशितामा राख्न नहुने उनको अडान छ। समिति सभापति शशी श्रेष्ठले पछिल्ला तीन दिन अनौपचारिक छलफल गरेर मात्र अन्तिम विधेयक प्रतिवेदन आएको दाबी गरिन्। ‘बहसका लागि बहस र असहमतिका लागि असहमति राख्ने हो भने मेरो भन्नु केही छैन, बहस मात्र चलाउने हो भने यो अनन्तकालसम्म चल्ने कुरा हो’, उनले भनिन्,‘कि पहिलेका मन्त्रीले स्वीकार गरेका कुरा स्वीकार गर्दिन भन्नुपर्यो, हामीले प्रत्येक विधेयक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाएका छौं।’
समितिले गरेका पछिल्ला तीनवटा अनौपचारिक छलफलबाट अधिकांश विषयमा सहमति जुटिसकेको सभापति श्रेष्ठले दाबी गर्दै आएकी थिइन्। तर, समितिबाट विधेयक प्रतिवेदन पास हुँदैगर्दा सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरु विजय सुब्बा, वृजेशकुमार गुप्ता, झपट रावल, नवराज सिलवाल लगायतले विमत्ति जनाए। सभापति श्रेष्ठले समितिको प्रतिवेदनमाथि विमत्ति जनाउने सांसदलाई नोट अफ डिसेन्ट लेखेर दिन रुलिङ गरेकी थिइन्। सांसद गुप्ताले समितिबाट तयार विधेयक प्रतिवेदनको दफा १२३प्रति आफ्नो गम्भीर असहमति रहेको बताए। प्रदेश र संघका कर्मचारी मात्र लोकसेवा अन्तर्गत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
अर्का सांसद लालबाबु पण्डितले पनि यही प्रावधानमा विमत्ति जनाए। ‘स्थानीय तह अलग्गै हो, हाम्रो संघीयता तीन तहको हो यसलाई दुई तहमा राख्न खोजियो भने त्यो संविधान विपरित हुन्छ’, उनले भने,‘सरकारको प्रस्ताव जस्तो आएको छ त्यो नै ठीक छ, त्यो प्रस्ताव अनुसार गइएन भने देशका लागि ठिक हुँदैन।’ त्यस्तै सांसद विजय सुब्बाले सरकारलाई बेवास्ता गर्दै विधेयकलाई अगाडि बढाउन नसकिने बताए। ‘सरकार विधेयक प्रस्तोता हो, त्यसैले विधेयक प्रस्तोताको विरुद्धमा जान सकिदैन, मन्त्रीजीले आफ्नो अडान कहाँ हो भनेर भनिसक्नु भएको छ’, उनले भने,‘मन्त्रीजीले असहमति छ भन्दाभन्दै पनि सभापतिजीले कुरा मिलिसक्यो भनेर झुट बोल्नुभयो।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विधेयकको प्रतिवेदनमाथि पाँच बुँदे असहमति राखेको छ। त्यस्तै जनता समाजवादी दलले पनि समितिद्धारा पारित विधेयक प्रतिवेदनमाथि विमत्ति जनाएका छन्। केही कुरामा सहमति जुटेपनि केही कुरामा आफूहरुले सुरुदेखि नै विमत्ति राखिरहेको दुबै दलका नेताहरुको दाबी छ। निजामती विधेयक करिब डेढ वर्षदेखि संसदमा थन्किएको थियो। विधेयक टुंगिन विलम्ब हुँदा प्रदेश र स्थानीय तह सम्बन्धी कानुन बन्न सकेका छैनन्। जसको कारण निजामति सेवा नै अन्योलमा छ। प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। यतिमात्र होइन, समायोजनपछि कर्मचारी संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका भए पनि उनीहरुको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। संघीय निजामति सेवा ऐनकै अभावमा स्थानीय तह र प्रदेशको कार्य सम्पादन, सेवाप्रवाहमा ठूलो असर पर्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
