कोरोनाले आक्रान्त हुँदै गरेको अवस्थामा पनि मुलुक यतिबेला एउटा बहसको गर्मागर्मीले तातिरहेको छ। अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी यो बहसको एउटा तर्क छ- अंगीकृत नागरिकताका लागि लचिलो कानुन बनेमा मुलुकमा दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक असर पर्नेछ। अतः यसलाई जतिसक्दो कडाइ गरिनुपर्छ। अर्को तर्कले यस सम्बन्धमा लचिलो व्यवस्थाको माग गरिरहेछ। अंगीकृत नागरिकतालाई नेपालमा भित्रिने बुहारीसँग सम्बद्ध गर्दै यसमा हदैसम्म लचिलो नहुने हो भने यसबाट लैंगिक विभेद सिर्जना हुने जिकिर पनि गरिइँदै छ। नेपाली नागरिकसँग बिहे गरी आउने विदेशी महिलाले विवाहपश्चात् नेपाली नागरिक भएर बस्न पाउनुपर्छ भन्ने माग सर्वथा जायज हो। जुनसुकै मुलुकका चेली भए पनि नेपालीसँग वैवाहिक सम्बन्धमा आबद्ध भएपछि अनागरिक भएर रहनु भनेको उसको अधिकारको हनन हो र यसलाई राज्यद्वारा उसमाथि गरिएको विभेदका रूपमा हेरिनुपर्छ तर अहिले तातेको बहस अन्य मुलुकको सापेक्षतामा नभएर केवल एउटा छिमेकीसँग मात्र सम्बद्ध गरिनु र राजनीतिक अधिकारलाई केन्द्रमा राखिनुले यसमा लैंगिक विभेदको सवालभन्दा राजनीतिक गन्ध बढी भएको आभास भइरहेको छ।
नेपालकी छोरी होस् वा बुहारी उसले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्छ भन्नेमा कसैको दुईमत हुनु हुँदैन तर राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोडिएका संवेदनशील विषयलाई विभेदको मुद्दा बनाइनु पनि उपयुक्त देखिँदैन।
महिलामाथि हुने विभेदसँग जोडिएर अहिले हामीकहाँ दुईथरी बहस चलिरहेका छन्- एउटा, नेपाली नागरिकसँग बिहे गरी आएकी बुहारीले बिहेलगत्तै राजनीतिक अधिकारसहितको नेपाली नागरिकता पाउनुपर्छ। यस्तै अर्को जिकिर छ- नेपाली छोरीसँग बिहे गरेर नेपालमै बस्न चाहने विदेशी नागरिकलाई पनि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गराइनु हँुदैन। विदेशी ज्वाइँका सम्बन्धमा हाम्रो संविधानमा कुनै व्यवस्था नभए पनि उनीहरूका सन्तानले जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था भने गरिएको छ। विदेशी बुहारीका हकमा भने २०६३ को अन्तरिम संविधानले बिहेलगत्तै नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेकोमा हाल सो व्यवस्था संशोधन गरी सात वर्षसम्म निरन्तर रूपमा नेपालमा बसोवास गरेपछि मात्र नागरिकता दिइने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। त्यसैले अहिले बुहारीका लागि सात वर्षको परीक्षणकाल कायम गरिनु हुँदैन भन्ने मागसँग जोडेर विदेशी ज्वाइँले पनि नेपाली नागरिकता पाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। सामान्य रूपले हेर्दा यी दुवै माग महिलासँग जोडिएका देखिन्छन् तर यसलाई कुन दृष्टिले हेर्ने त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ। विशुद्ध महिलावादी आँखाले हेर्ने हो भने बुहारीलाई सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्दा ज्वाइँलाई किन नदिने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। तर यहाँ सवाल विभेदको मात्र होइन, राष्ट्रियता र राजनीतिको पनि हो।
नागरिकता अर्थात् नागरिकको राष्ट्रिय पहिचानका सम्बन्धमा हरेक सार्वभौम राष्ट्रले आफ्नो हितअनुकूल प्रावधान बनाएको हुन्छ। राष्ट्रको नागरिक भारवहन क्षमता, भूगोल, स्रोत-साधन, खुला वा बन्द सीमा सामाजिक-सांस्कृतिक पक्ष, मुलुकको आवश्यकता तथा अवसर, विकासको रणनीति आदि विविध आधारमा यस प्रकारको प्रावधान बनाइने गरिन्छ। अतः हालको अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी बहसमा उपर्युक्त पक्षलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। अहिलेको बहसले छिमेकी देश भारतसँगको वैवाहिक सम्बन्धलाई नै केन्द्र बनाएको देखिन्छ। खुला सीमा, सांस्कृतिक प्रभाव तथा निकट मित्रताका दृष्टिले भारतसँगको वैवाहिक सम्बन्धलाई बढी महत्व दिइए पनि अन्य देशहरूसँगको वैवाहिक सम्बन्धको सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन। विश्वव्यापीकरणको वर्तमान अवस्थामा असंख्य नेपाली युवा शिक्षा तथा अवसरको खोजीमा होस् वा वैदेशिक रोजगारका लागि होस्, बिदेसिने गरेकोमा उनीहरूको अन्य मुलुकका महिलासँग वैवाहिक सम्बन्ध नरहला भन्न सकिँदैन र उनीहरूले ती देशका महिलालाई बुहारीका रूपमा नभित्याउलान् भन्न पनि सकिँदैन। त्यसैले अंगीकृत नागरिकतालाई कुनै एक मुलुकको सापेक्षतामा नभई विश्वव्यापी सन्दर्भमा नै छलफलको विषय बनाइनुपर्छ।
अंगीकृत नागरिकताको समस्या हाम्रो देशको मात्र नभएर विश्वव्यापी हो। अमेरिकाजस्तो मुलुकले आफ्नो विकास र क्षमता अभिवृद्धिको रणनीतिअनुरूप अन्य मुलुकका नागरिकलाई डाइभर्सिटी भिसामार्फत बोलाउँदा पनि निश्चित प्रक्रिया पुर्याएर मात्र ग्रिन कार्ड दिन्छ। नागरिकता नै पाउनका लागि त वर्षौं कुनुपर्ने प्रावधान रहेकै छ। वैवाहिक सम्बन्धकै आधारमा हेर्दा भारतमा सात वर्ष, बंगलादेशमा पाँच वर्ष, अफगानिस्तानमा १० वर्ष, माल्दिभ्समा १२ वर्ष, भुटानले १५ वर्षको अवधि राखेको देखिन्छ। सार्क मुलुकमा देखिएको अंगीकृत नागरिकता म्बन्धी उपर्युक्त अवधिमा पनि अन्य विभिन्न सर्त समाविष्ट छन्। विश्वका कुनै पनि देशमा बिनाशर्त र मापदण्ड नागरिकता दिने प्रावधान भएको देखिँदैन। त्यसैले हामीकहाँ व्यवस्था गर्न लागिएको अवधिलाई विभेदकारी भन्न मिल्दैन किनभने अन्य देशमा निश्चित अवधि पर्खनुपर्ने तर नेपालमा तुरुन्तै पाउनुपर्छ भन्ने आवाज अस्वाभाविक एवम् आश्चर्यजनक हुँदैन र ? हाम्रो संविधानमा यस प्रकारको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गर्दा गरिमामय सदनले यस सम्बन्धमा गरेको परिकल्पना सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुने हुँदा त्यो नै वर्तमान बहसको केन्द्र बन्नुपर्छ। प्रश्न उठ्छ- संविधानमा नेपाली नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने परिकल्पना गरिएको थियो वा विदेशी बुहारी र ज्वाइँलाई बिनाशर्त तत्काल अधिकारसम्पन्न नेपाली नागरिक बनाउने थियो ? बुहारी र ज्वाइँको विषयलाई बढी महत्व दिन खोजिएको हो भने यसको समाधान खोज्न पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ किनभने हाम्रो देशमा आउने बुहारी र ज्वाइँका लागि बनाइएको नागरिकता प्राप्तिको सहज प्रक्रिया अन्य देशमा नहुँदा हाम्रा छोराछोरीमाथि न्याय हुन सक्दैन।
कुनै पनि देशले केही निश्चित कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान बनाएको हुन्छ। त्यसैले नागरिकताका सन्दर्भमा हाम्रो देशको प्राथमिकता के थियो भन्ने कुरा बहसकर्ताले बिर्सनु हँुदैन। के हाम्रो सदनले संविधानमा नागरिकताको प्रावधानबारे निर्णय गर्दा त्यसको केन्द्र भागमा विदेशबाट ल्याइने बुहारी र ज्वाइँलाई राखेको थियो वा नेपाली वंशज नागरिकको हक-अधिकारको सुनिश्चिततालाई राखेको थियो ? विश्वका कुनै पनि देशमा रैथानेहरू शासित र अंगीकृतहरू शासक भएको पाइँदैन। यसको अर्थ हो- देशभित्र पहिलो अधिकार वंशजको नै हुन्छ, जुन राजनीति र शासकीय अधिकारसँग जोडिएको हुन्छ। अंगीकृतहरू आगन्तुक हुन्। उनीहरू निश्चित अवधिपछि मात्र राजनीतिक भूमिकामा पुग्न सक्छन्। त्यसका लागि उनीहरूले त्यस देशको राष्ट्रियता स्वीकार गर्न तयार हुनुपर्छ र राज्यले उनीहरूमा आफ्ना नागरिक बन्नका लागि आवश्यक योग्यता पूरा भएको महसुस गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र उनीहरूले वंशजका नागरिकसरह अधिकार प्राप्त गर्छन्। अन्यथा वंशजका नागरिकसरह उनीहरूलाई अधिकार दिन सकिँदैन। उनीहरूलाई बिनाशर्त नागरिकता दिइएमा वंशजका नागरिकको अधिकार कुण्ठित हुन जान्छ। नागरिकताका सम्बन्धमा विभेदको सवाल उठाइरहँदा केही प्रश्न पनि उब्जिएका छन्- अंगीकृत महिलालाई निशर्त अधिकार दिँदा रैथाने महिलाका अधिकार कुण्ठित त हुँदैनन् ? विदेशी ज्वाइँलाई बिनामापण्ड नागरिकता दिँदा देशको सार्वभौमसत्तामा विदेशी प्रभाव नपर्ला र ? अतः नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्दा उपर्युक्त पक्षलाई बेवास्ता गरियो र विवेक पुर्याइएन भने देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ।
अहिले विशेषगरी तराईमा भारतबाट भित्रिने बुहारीले तुरुन्तै राष्ट्रिय पहिचानसहितको नागरिकता पाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। भारतीय बुहारीको सम्बन्ध उनीहरूको आर्थिक हैसियतसँग पनि जोडिएकाले यसले परोक्षरूपमा दाइजो प्रथालाई प्रोत्साहित गरेको पाइन्छ। आफ्नै मुलुकमा महिला-पुरुषको संख्या बराबरी (अझ महिला नै बढी) भएको अवस्थामा आर्थिक प्रलोभनमा विदेशी बुहारी ल्याइनुले पनि स्वदेशी चेलीमाथि अन्याय हुन जान्छ। दाइजोकै कारण छिनिसकेको बिहे पनि हुन नसक्ने, बिहेपछि बुहारीले अनेक घरेलु हिंसा खेप्नुपर्ने अझ, जिउँदै जलाइएका वंशज छोरी-बुहारीका व्यथा छन् त्यहाँ। विभेदकै कुरा गर्दा जातीय होस् वा लैंगिक चरम विभेद खेपिरहेछ हाम्रो तराई। छोरा जन्माउनैपर्ने बाध्यताको यातना होस् वा बोक्सीको आरोपमा दिइने यातना होस्, खेपिरहेकै छन् वंशज महिला ! नवविवाहित महिलाले आफ्नो शरीरमा बत्तीले पोलेर फोका उठाउँदै पतिप्रति निष्ठाको परीक्षा दिनुपर्ने अन्धविश्वासको सांस्कृतिक उत्पीडनबाट शिक्षित र सम्पन्न महिला त मुक्त छैनन् भने सीमान्तीकृत महिलाको अवस्था कस्तो होला ? यसबारे त आवाज उठाएको पाइँदैन। आफ्नै वंशज-महिलाले बग्रेल्ती उत्पीडन र विभेद झेलिरहेका बेला विदेशी बुहारीको राजनीतिक अधिकारका लागि दलहरूले हस्याङफस्याङ गर्नु कुनै परिहासभन्दा कम देखिँदैन।
जहाँसम्म विदेशी बुहारीको हैसियतको सवाल छ, त्यसलाई त स्थायी आवासीय परिचयपत्रले राजनीतिकबाहेक सबै अधिकार सुनिश्चित गरेको हुन्छ। लोकसेवा (रोजगार) का सम्बन्धमा पनि नेपाली नागरिकता प्राप्त नहुँदासम्म विशेष व्यवस्था गरी सो सुविधा दिन सकिन्छ। बाँकी सबै अधिकार पाएपछि राजनीतिक अधिकारका लागि केही समय पर्खिनुलाई विभेद मान्न मिल्दैन किनभने राजनीतिक अधिकारको गम्भीरताको उदाहरण भारतीय नेत्री सोनिया गान्धीको राजनीतिक जीवनबाटै पाइन्छ। संसदीय दलको नेता बनिसकेर पनि प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा मनमोहन सिंहलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुको मुख्य कारण उनको विदेशी नागरिकको पृष्ठभूमि नै थियो। त्यसैले अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई महिलामाथि हुने विभेदका रूपमा चर्काइनु उपयुक्त नहोला। किनभने देशको वंशजमा आधारित नागरिक भएर पनि प्रमाणपत्रको अभावमा अनागरिक बनेका तथा विभिन्न विभेद-उत्पीडन खेपिरहेका महिलाको हामीकहाँ कमी छैन। पतिले सौता ल्याएर घरबाट निकालिदिएपछि अंश दाबी गर्न नपाएर अर्काको मजदुरी गर्दै बाँच्न विवश महिला अनि नागरिकता प्रमाणपत्र बनाउन नसकेर सामाजिक सुरक्षा-भत्ताबाट वञ्चित एकल तथा ज्येष्ठ नागरिक-महिलाका पीडा आफ्नै ठाउँमा छन्। त्यसैले नागरिकतालाई राजनीतीकरण गरिनु हुँदैन।
नेपालकी छोरी होस् वा बुहारी उसले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्छ भन्नेमा कसैको दुईमत हुनु हुँदैन तर राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोडिएका संवेदनशील विषयलाई विभेदको मुद्दा बनाइनु पनि उपयुक्त देखिँदैन। नागरिकता सम्बन्धमा हामीले बनाएको विभेदको परिभाषा के हो ? त्यसको दायरा राष्ट्रिय हो या अन्तर्राष्ट्रिय ? यसबारेमा गहन छलफल आवश्यक देखिन्छ। त्यसको दायरा राष्ट्रिय हो भने विदेशी बुहारीको नागरिकताका बारेमा मात्र चिन्ता गर्नु स्वाभाविक देखिन्छ तर विभेदको दायरा अन्तर्राष्ट्रिय हो भने विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिने प्रावधानले मात्र पनि पुग्दैन। विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेर जाने छोरीलाई नेपालकै मापदण्डअनुसार ती देशमा नागरिकता दिलाउन आवाज उठाउन सके मात्र अहिले उठाइएको विभेदसम्बन्धी बहसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सकिन्छ। तर त्यो त्यति सहज र सम्भव भने देखिँदैन किनभने कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रले आफ्ना नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर मात्र नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान बनाउने गर्छन् न कि उनीहरूका नागरिकसँग बिहे गरी आएका अन्य देशीय छोरीहरूको हितलाई ध्यानमा राखी !
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
