करको विवाद

कर नतिर्ने मानवीय स्वभाव तथा जटिल र कठोर कानुनको अन्तरक्रियाले राजस्वमा भ्रष्टाचारको अवसर ह्वात्तै बढाउँछ

नेपाल सरकारले जेठ २० गते गत चैत ११ देखि जारी रहेको बन्दाबन्दीको अवधि १५ दिन थप गर्‍यो। धेरै भयो भनेर विरोध र अवज्ञा हुन थालेपछि जेठ २३ गते सरकारले बन्दाबन्दी केही खुकुलो बनायो। सरकारको यो निर्णयलगत्तै मूल्य अभिवृद्धि कर विभागले जेठ मसान्तभित्र कर दाखिला गर्ने सूचना सार्वजनिक गर्‍यो।

आफैंले आर्थिक गतिविधिमा ताला लगाउने अनि कर बुझाउनचाहिँ ताकेता गर्ने भनी सर्वत्र विरोध भएपछि सरकारले असार ७ को नयाँ सीमा तोक्यो। कर तिर्ने ताकेताको बचाउ गर्दै अर्थमन्त्रीले सरकार आर्थिक दबाबमा परेको र कर्मचारीको तलब खुवाउनसमेत गाह्रो हुने अवस्था आएको संसद्मा बताए।

यसैबीच विभागको यो सूचनाविरुद्ध दुई वकिलले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए। अदालतले उनीहरूको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै बन्दाबन्दी खुलेपछि मात्र कर बुझाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दियो। एक किसिमले विभागको सूचना अदालतले रद्द गर्‍यो।

अदालतको यो आदेश रद्द गराउन सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता सर्वोच्च अदालत पुगे। प्रधानन्यायाधीश र अन्य एक न्यायाधीश भएको इजलासले मान्य विधि र प्रक्रियाअनुसार सरकारी निवेदन नआएको भनी सुनुवाइ नै गरेन। यसअगाडिको निर्णय यथावत् रह्यो। असार ७ गतेभित्र सरकारी राजस्वमा अनिवार्य कर दाखिला नहुने भयो। यस पृष्ठभूमिमा करको यो करका विविध पक्षमा यहाँ चर्चा गरिएको छ।

लामो समयको अधिनायकवादी इतिहासले कर शासकको अधिकार हो भन्ने मान्यता नेपालीमा छ। तर आधुनिक राज्यव्यवस्थामा सरकार भनेको खालि समाजको सिर्जना मात्र हो, यो समाजप्रदत्त दायित्व र अधिकारभित्र रहनुपर्छ। कर उठाउने अधिकार पनि समाजप्रदत्त हो। त्यसै भएर प्रजातन्त्रमा प्रतिनिधित्वविना कर लगाउन पाइँदैन भन्ने मान्यता छ। यहीकारणले सरकारले प्रत्येक वर्षको करको प्रस्ताव संसद्मा राख्ने गर्छ।

कर भनेको अनिवार्यरूपमा सरकारी राजस्वमा दाखिला गर्नुपर्ने श्रमिकको आय, व्यवसायको नाफा वा कुनै सेवा, वस्तु वा कारोबारमा सरकारले तोकेको रकमको योगदान भन्ने बुझ्नुपर्छ। कर सरकारको गतिविधि सञ्चालनका लागि हो। त्यसकारण कर छल्ने वा नतिर्ने कार्यलाई कानुनी रूपमा दण्डनीय बनाइएको हुन्छ।

नेपालमा पनि ठूला करदातामध्येका केही दलीय मतका आधारमा सांसद भएर नीतिनिर्माणको राजनीतिक प्रक्रिया संलग्न भएकाले कर नीति उनीहरूलाई असजिलो पर्ने गरी बन्न सक्दैन।

कर प्रत्यक्ष र परोक्ष दुई किसिमका हुन्छन्। सम्पत्ति, आय र व्यवसायजस्ता कर प्राकृतिक वा कृत्रिम करदाताले सीधै सरकारलाई तिर्छन्। यस्तो प्रत्यक्ष कर सामान्यतः क्षमताका आधारमा तिरिन्छ। धेरै आय हुनेले धेरै, थोरै हुनेले थोरै र नहुनेले तिर्दैनन् पनि। परोक्ष कर उत्पादन वा बिक्री गरिने तथा कुनै सेवा, वस्तु वा तोकिएको कारोबारमा लगाइन्छ। यो कर उत्पादक वा सेवा र वस्तु उपभोग गर्ने वा कारोबारमा संलग्न जोकोहीले तिर्नुपर्छ। यो क्षमता निरपेक्ष हुन्छ। डिजेलमा लागेको कर ऋण लिएर खेत जोत्न पावर टिलर प्रयोग गर्ने गरिब र विलासी डिजल कार चढ्नेले बराबर तिर्छन्।

एक किसिमले भन्ने हो भने कर तिर्ने भनेको नाफा वा आय गुमाउने हो। आय कम भएपछि उपभोग कम हुन्छ। मानिस प्राप्त गर्दाको खुसीभन्दा गुमाउँदा बढी पीडाको अनुभव गर्छ। व्यवहार अर्थशास्त्री कानेमन मानिस २० रुपैयाँ नाफा गर्दाभन्दा १० रुपैयाँ गुमाउँदा धेरै दुःखी हुन्छ भन्छन्। त्यसकारण मानिसले खुसी भएर कहिल्यै कर तिर्दैन। ऊ जहिले पनि करै नतिर्ने, कम तिर्न वा छल्ने बाटो खोज्छ।

मानिसको यही प्रवृत्तिका कारण करसम्बन्धी कानुन कठोर, धेरै स्रोतलाई समेट्ने र छिद्र टाल्ने गरी बनाइएको हुन्छ। कर नतिर्ने मानवीय स्वभाव तथा जटिल र कठोर कानुनको अन्तरक्रियाले राजस्वमा भ्रष्टाचारको अवसर ह्वात्तै बढाउँछ। कर नतिर्दा वा कम तिर्दाबाट भएको फाइदा करदाता र अधिकारीले बाँडेर लिन्छन्। राजस्वमा कर्मचारी र नेताको आकर्षण हुनुको चुरो यही हो।

जुनसुकै देश वा समयको कर प्रणालीमा पनि एक विशिष्ट चरित्र हुन्छ। क्षमता हुनेसँग भन्दा नहुनेसँग निचोरेर लिने। त्यसै भएर व्यवसाय गुरुको वायसी कर भनेकै हुनेले अड्कलेर तिर्ने र नहुनेले बाध्य भएर तिर्ने हो भन्छन्। व्यवसायीले आयको केही हिस्सा करका लागि छुट्ट्याउँछ भने कामदारले कर कटाएर बचेको मात्र आयका रूपमा पाउँछ। स्वयं घोषणाले त मानिसलाई बाध्य पार्दाभन्दा खुसी र सजिलो भए बढी कर तिर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। यसरी सरकार हुनेसँग दिएको हात थाप्छ तर नहुनेलाई पीडित बनाएर असुल गर्छ।

अर्को कुरा हुनेले पैसाकै शक्तिमा नीतिनिर्मातालाई प्रभावित गर्दै नीति बनाएर, छिद्र बनाएर वा नीति उधिनेर थोरै कर तिर्छन् वा पैसा कर नलाग्ने वा कम लाग्ने करको स्वर्गमा पुर्‍याउँछन्। पैसाको विद्युतीय स्थानान्तरण र राष्ट्रबीचको कर कम गर्ने होडले यसलाई छिटो र सजिलो बनाइदिएको छ। टेलिसोनाराले एनसेल एक्सियाटालाई बेच्दा बृहत् मिलेमतोमै नाफावापत कुनै कर तिर्नुपर्दैन भनेर नेपालको राजस्व प्रशासनले छुट दिएको थियो। अर्थशास्त्री जेफ्रेसाकले गुगलले अमेरिकी राजस्व प्रशासनसँग मिलेर विदेशको आम्दानीको हिसाब अमेरिकामा देखाउन नपर्ने बनाई कर कम तिर्ने तारतम्य मिलाएको छ भनेका छन्।

सरकार विकल्प नभएको राक्षस हो। उसको महत्वाकांक्षाका लागि जति साधनस्रोत भए पनि अपुग हुन्छ। त्यसैले सरकार सदैव करको स्रोत र मात्रा बढाउन लाग्छ। आर्थिक गतिविधि सीमित भएका कम विकसित मुलुकका त यस्तो चक्कर झन् बढी हुन्छ। कर भनेको सार्वजनिक नीतिको एकाधिकारको क्षेत्र पनि हो।

कर निर्धारण राजनीतिक प्रक्रिया हो। राजनीतिको चरित्रले यो सीधै प्रभावित हुन्छ। प्रजातान्त्रिकभन्दा अधिनायकवादी व्यवस्थामा कर लगाउन र उठाउन सजिलो हुन्छ। अर्को कुरा, राजनीतिका लागि भएकासँग पैसा उठाइने हुनाले करमा पैसावालाको प्रभाव सघन पर्छ। ईयूभित्र एकल मुद्राको चलन भइसके पनि कर स्तरीयकरण र रूपान्तरणीय हुन नसक्नुका कारण प्रत्येक देशका राजनीतिज्ञमा त्यहाँका पैसावालाको प्रभाव हो। नेपालमा पनि ठूला करदातामध्येका केही दलीय मतका आधारमा सांसद भएर नीतिनिर्माणको राजनीतिक प्रक्रिया संलग्न भएका छन्। यसले पनि नेपालको कर नीति उनीहरूलाई असजिलो पर्ने गरी बन्न सक्दैन।

थोमस पिकेटी आर्थिक गतिविधि कम हुँदा व्यवसायभन्दा पुँजीबाट बढी आय हुन्छ भन्छन्। यस्तोमा घरजग्गा, सुनचाँदी, नगदबाट आम्दानी धेरै हुन्छ। व्यवसाय गर्नेभन्दा घर, जग्गा, सुन, चाँदी वा नगद भएकाहरूले बढी कमाउँछन्। आर्थिक गतिविधि सुस्त भएका कम विकसित मुलुकका सहरी क्षेत्रमा देखिने घरजग्गा र अन्य पुँजीगत सम्पत्तिको असाधारण मूल्यवृद्धिका कारण यसबाट हुने मनग्य आम्दानी हो। नेपालका सहरी क्षेत्रमा घरजग्गा भएकाहरू न्यून मेहनतमा छोटो अवधिमै सम्भ्रान्त भएका छन्।

सामान्य सिद्धान्त हो- आयसापेक्ष कर हुनुपर्छ। आर्थिक गतिविधि सहरमा केन्द्रित भएपछि सहरका घरजग्गा वा पुँजीबाट धेरै आम्दानी हुन थाल्छ। थोरै ठाउँबाट धेरै कमाउन सक्ने वकिल र वित्तीय संस्थाहरू सहरका मुख्य क्षेत्रमा केन्द्रित हुन थाल्छन्। संसारका प्रमुख सहरमा कि घरजग्गा कारोबार फस्टाएको हुन्छ कि वित्तीय संस्थाको मुख्य कार्यालयको आकर्षक भवन बढेको देखिन्छ।

अर्थशास्त्री पाउल कोलियर सहरमा वकिल, वित्तीय संस्था र घरजग्गाधनीबीच अन्योन्या िश्रत सम्बन्ध बन्छ र घरजग्गालगायतका पँुजीको आर्थिक भाडा झन् बढ्छ भन्छन्। वकिलहरूले व्यवसायीसँग सम्बन्धित मुद्दा अदालत पुर्‍याएर निर्णय भएको माथिको घटना यसबाट सिर्जित आर्थिक भाडाको चास्नीमा सबैले चाख्न पाएर हो।

सहरी घरजग्गाबाट असाधारण आय हुने भए पनि सरकारले यिनीहरूलाई आयसापेक्ष कर लगाउन सक्दैन। पैसाको तागत भएका यस्ता मतदाता राजनीतिज्ञलाई सजिलो गरी प्रभावित गर्छ र आफ्नो आयलाई करको पहुँचबाट बचाउँछन्। नेपालमा सहरी घरजग्गा किनबेच गर्दा मात्र केही कर लगाउने व्यवस्था छ। अमेरिकामा त न्युयोर्कका प्रमुख घरजग्गाधनी राष्ट्रपति नै भएका छन्।

कर सरकारले लगाउने भए पनि सबै कर सरकारले उठाउँदैन। कर उठाउने काम व्यवसायीले नै गर्छन्। हामीले तिर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर सीधै सरकारको राजस्वमा जाँदैन, व्यापारीको पकेटमार्फत जाने हो। यसरी अरूले तिरेको करसमेत उनीहरूले अड्कलेर सरकारलाई दिन्छन्। उपभोक्ता वा उत्पादनकर्ताभन्दा बिचौलिया मोटाउनुको कारण यो पैसा उलटपुलट गर्ने अवसर हो। अहिले दाखिला गर्न आनाकानी गरिएको करको मुख्य हिस्सा उपभोक्ताले पहिल्यै तिरिसकेको कर हो। यसलाई केही समय आफैंसँग राख्न खोजिएको हो। राहतका नाममा यसलाई तिर्ननपर्ने गराउने दाउ पनि हुन सक्छ।

धनाढ्य स्टक व्यापारी वारेन बफेट समुद्रमा पौडिनेले स्विमिङ कस्टम लगाएको छ कि छैन भन्ने कुरा छाल हटेपछि नै थाहा हुन्छ भन्थे। कोरोना संक्रमणको आलोकमा सरकार र हुनेखानेबीच देखिएको यी परिघटनाबाट हँुदा खानेलाई ज्ञान खुलोस्। आखिर धेरैले बुझेपछि नै केहीको साँठगाँठ कमजोर हुने हो।