सुसङले डीपीआर बनाउने
काठमाडौं। पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नारायणघाट–पथलैया र काँकडभित्ता–लौकी सडक खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने परामर्शदाता छनोट भएको छ। काठमाडौं–तराई मधेस द्रुत मार्गको डीपीआर तयार गर्ने कोरियन कम्पनी सुसङ इन्जिनियरिङ पूर्वपश्चिम राजमार्गको यी दुई खण्डको डिजाइन बनाउन छनोट भएको हो। दुई लेनको पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्न डीपीआर बनाउन लागिएको हो।
सुसङले करिब ३५ करोड रुपैयाँमा नारायणघाट–पथलैया १ सय ६ किलोमिटर र काँकडभिट्टा–लौकी १ सय २० किलोमिटरको डीपीआर तयार पानुपर्ने सडक विभाग आयोजना निर्देशनालय (एडीबी) ले जानकारी दिएको छ। डीपीआरका लागि सुसङ छनोट भए पनि बन्दाबन्दीका कारण कोरियाका प्रतिनिधि नेपाल आउने अवस्था नभएकाले सम्झौता भने हुन नसकेको निर्देशनालयका उपनिर्देशक सुरेश पौडेलले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनमा आएपछि मात्र सुसङ र निर्देशनालयबीच डीपीआरसम्बन्धी सम्झौता हुनेछ। यी दुई सडकको डीपीआर तयार गर्न ५४ वटा परामर्शदाताले आसय पेस गरेका थिए। प्राविधिक रुपमा सवलदेखिएका ६ वटा परार्मशता सूचीकृत भएका थिए। सूचीकृत परामर्शदाता मध्ये सबैभन्दा थोरै रकम कबुल गरेर सुसङ डीपीआरका लागि योग्य ठहरिएको हो।
सम्झौता अनुरुप परामर्शदाताले दुई वर्ष भित्रमा डीपीआर तयार गर्नुपर्छ। पहिलो एक वर्षमा नारायणघाट–पथलैया सडक खण्डको डीपीआर तयार गर्ने गरी परामर्शदातालाई जिम्मेवारी दिइने आयोजनाको योजना छ। आब २०७८÷२०७९ मा यो खण्डको डीपीआर तयार गरेर निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ। अर्को वर्ष काँकडभिट्टा–लौकीको डीपीआर तयार गरेर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
एसियाली विकास बैंक एडीबी र विश्व बैंकको सहयोगमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तार हुँदै छ। मुलुकको प्रमुख राजमार्गलाई एसियाली हाइवे स्ट्यान्डर्ड अनुरुप चार लेनमा विस्तार गर्न लागिएको हो। यो राजमार्गको बुटवलदेखि पूर्वी खण्डको विस्तार प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। बुटबल–नारायणघाट सडक खण्डको ठेक्का लागेर निर्माण सुरु भइसकेको छ। चीनको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले बुटबल–नारायणघाट सडक खण्ड निर्माण गरिरहेको छ। कमला–कञ्चनपुर सडक खण्ड विस्तार गर्ने निर्माण कम्पनी छनोट भइसकेको छ। चाइना रेल्वे नम्बर २ ग्रुपले कमला–कञ्चनपुर सडकलाई चार लेनको बनाउनेछ। पथलैया–ढल्केबहर सडक खण्डको डीपीआर बनाउन सडक विभागअन्तर्गतको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यो सडक खण्ड विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण हुनेछ।