नेपालीको नियति !

चियाको किटलीबाट एउटा सूर्य उदाउँछ, सधैं रक्सीको रित्तो गिलासमा एउटा सूर्य अस्ताउँछ, घुमिरहेकै छ म बसेको पृथ्वी–पूर्ववत् फगत म अपरिचित छु

वरिपरिका परिवर्तनहरूदेखि, दृश्यहरूदेखि, रमाइलोदेखि, प्रदर्शनीको घुम्ने मेचमाथि करले बसेको अन्धोजस्तै। कवि भूपि शेरचनको २०१८ सालमा प्रकाशित कविता ‘घुम्ने मेचमाथि अन्धो मानिस’ यी पंक्तिले अझै पनि नेपाली राजनीतिका महापुरुषलाई व्यंग्य गरिराखेको छ। मुलुकमा धेरै आन्दोलन भए, धेरै राजनीतिक परिवर्तन भए। अन्ततोगत्वा सशस्त्र संघर्ष भनौं वा जनविद्रोह भनौं वा संयुक्त आन्दोलन भनौं, जे भने पनि माओवादी युद्धका कारणले देशले गणतन्त्र पायो।

दसवर्षे युद्ध राजनीतिक सहमतिमा अन्त्य भयो। न राज्य पक्षले विजय प्राप्त गरेको हो न त माओवादीले। प्रमुख माग माओवादीको संविधानसभाको निर्वाचन थियो भने उक्त संविधानसभाले बनाएको संविधान सर्वमान्य हुने सर्तमा निर्वाचन भयो। संविधानसभा सदस्यले पहिलो बैठकबाटै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकका रूपमा स्थापित गरे। बारम्बार आन्दोलन गर्दै, सम्झौता गर्दै, धोका खाँदै आएका नेताहरूले माओवादी सहकार्यसँगसँगै भएको आन्दोलनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले समेत राजनीतिक अधिकारका लागि जनताको यो अन्तिम आन्दोलन भनेका थिए। बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौतापश्चात् भएको आन्दोलनले २४ दिनमै सार्थकता प्राप्त भयो।

२०५२ साल फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएपश्चात् सुरु भएको माओवादी युद्धमा राज्यतर्फ र माओवादी गरी करिब १७ हजार नेपाली जनताको मृत्यु भयो भने धेरै अंगभंग हुनुका साथै एकल महिला र अभिभावक गुमाउने भए। माओवादीका प्रमुख माग गणतन्त्रको स्थापना– जुन नेपाली जनताले प्राप्त गरे। युद्धपश्चात् पूरा हुने मागलाई दसबर्से अवधिका सरकार र राष्ट्र प्रमुखले किन नजरअन्दाज गरे ? के १० वर्षपछि सम्झौता गर्नुभन्दा सुरुका वर्षमै सम्झौता भएको भए १७ हजार मानिस मारिन्थे ? माओवादीले युद्ध नगरेका भए र राज्यपक्षले संविधानसभाको निर्वाचन गराएको भए, जे होस् द्वन्द्वकालीन घटनालाई दुवै पक्षले जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत भई सरकार र विद्रोही पक्षको सम्झौता तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याई सबै पीडितले छिटोभन्दा छिटो क्षतिपूर्तिका साथै न्याय पाउनु नै वर्तमानको प्रमुख चुनौती हो।

मुलुकमा साना–ठूला धेरै परिवर्तन भए। पहिले निरन्तरतासहितको परिवर्तन हुन्थे भने २०६२/०६३ को आन्दोलनले भने परिवर्तनलाई क्रमभंग गर्‍यो र मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो। जसरी परिवर्तन गरियो त्यसैगरी जनता मालिक भएको अनुभूति गरेका छन् त ? के व्यवस्था परिवर्तन नभई सरकार मात्र परिवर्तन भएजस्तो छैन र ? के गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्यो ? जनप्रतिनिधिहरू सेवक नभई विगतका जस्तै शासक किन बन्न पुगे ? के हाम्रो ऐन, नियम, कानुन नै त्यस्तै हो ? के कर्मचारीतन्त्र नालायक नै हो ? के हाम्रा सम्पूर्ण जनप्रति अक्षम नै हुन् ? के उनीहरूमा सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भावना कहिल्यै पनि आएन ? के राजनीतिक भनेको लाभ प्राप्त गर्ने पद मात्र हो ? सिंगो पार्टी र सरकार एक भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने होइन र ? एमसीसीबारे पार्टीको एक मत हुनुपथ्र्यो। अब साँचो कुरा गर्दा पनि जनताले नपत्याउने बेला भइसक्यो। त्यसमा पनि संकटका बेला मात झन् अभिभावकत्व प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ। संसारभर कोभिड– १९ को महामारी फैलिँदै गर्दा नेपालका शासक भने अकबर वीरबलको कथामा जस्तै नदीको छाल गन्दै भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्। विश्वको धेरै देशले यो महामारीलाई जित्दै गर्दा नेपाल भने बेसार पानी र हाच्छ्युँ गरेर उडाउने रणनीतिमा छ। नेपालीको स्वास्थ्य अवस्था बलियो छ त्यसकारण सितिमिति रोगले मर्दैनन् भन्दै संसद्मा छाती ठोकेर मैले भनेको हो भन्न प्रधानमन्त्री पछि हट्नु भएन तर नेपालको सरदर मृत्युदर विश्वमा १२४ औं स्थानमा छ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई आत्मसात गर्दै मन नपरेका जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचनद्वारा नै पाखा लगाउने युवाले जुन उद्घोष गरे, प्रजातन्त्रको बलियो आधार त्यही हो।

‘इनअफ इज इनअफ’ ‘छानामाथि घिरौंला अर्काे चुनाव हेरौंला’ जस्ता नारा घन्किनुको कारण शृंखलाबद्ध संस्थागत भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण र गरिमामय संसद्मा गैरजिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत हुँदाको परिणाम हो। युवा स्वतस्फूर्त सडकमा निस्किए, यो कसैको उक्साहटमा निस्किएका थिएनन् जसको नेतृत्व मात्र सामाजिक सञ्जालले गरेको थियो। जसलाई सरकारका दोषी चस्माले प्रायोजित देख्यो। यो वर्ग नै २०४६ सालको परिवर्तन र २०६२/६३ को संयुक्त आन्दोलनका बेलामा राजनीतिक दलको आहवनमा निर्णायक वर्ग थिए। कुनै राजनीतिक दलको आह्वानविना निस्केका युवाले अनुशासित ढंगले सडक तताएका थिए, आम नेपालीका मन जितेका थिए, हेर्दा सबै शिक्षित देखिन्थे उनीहरूको प्रमुख माग भनेको १० अर्ब भ्रष्टाचारको छानबिन, कोभिड– १९ को नियन्त्रण, मानवअधिकारको ग्यारेन्टी र शान्तिसुरक्षा नै प्रमुख थियो। यस्तो प्रदर्शनलाई समेत सरकारले चरम दमन गर्‍यो, जहाँ विरोधको ‘वि’ पनि सुन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको सरकार, रुकुम घटनाको विरुद्धमा माइतीघर मण्डलामा निस्केको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनीमा भएको ज्यादतीे सरकारको अर्काे घृणित कार्य हो।

लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई आत्मसात गर्दै मन नपरेका जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचनद्वारा नै पाखा लगाउने युवाले जुन उद्घोष गरे, प्रजातन्त्रको बलियो आधार त्यही हो, सरकार वा पार्टीका लागि खतराको घन्टी। वास्तवमा सरकारप्रति जनआस्था गिर्दाे छ, जुन कुरा गाउँका चियापसल, रेस्टुराँ, सार्वजनिक यातायात र प्रायः मानिस जम्मा हुने ठाउँमा व्यक्त हुने अभिव्यक्तिबाट प्रस्ट हुन्छ। कवि भूपि शेरचनले भनेजस्तै सदा नेपाली नेतृत्वमा त्याग, बलिदान, दूरदर्शिता कहिल्यै भएन। नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने पटकपटक जनताले धोका पाएका छन्, विश्वासघात भएको छ। सन् १८१६ चार मार्चबाट कार्यान्वयन भएको सुगौली सन्धि हेर्ने हो भने शासकको अदूरदर्शिताका कारणले ठूलो भूमि गुमाउनुपर्‍यो। इस्ट–इन्डिया कम्पनी अंग्रेजसँग गरेको उक्त सम्झौताले नेपाली स्वाभिमान वर्तमानसम्म शिर उठाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। जनताका लागि लड्नुपर्ने राजा–महाराजा आफू सर्वेसर्वा हुने षड्यन्त्र गर्दै गर्दा जंगबहादुर राणा १९०३ सालमा सत्ता हत्याउन सफल भए। अंग्रेजको चाकडी गर्दै सेनाहरू अंग्रेजका पक्षमा लड्नसमेत पठाए। जतिबेला भारत स्वतन्त्र भयो, त्यतिबेला नेपालका शासकमा दूरदर्शिता भएको भए अंग्रेजले हाम्रो सम्पूर्ण भूमि फर्काउन तयार थियो भन्ने निकै चर्चाको विषय थियो। त्यसैगरी सन् १९५० मा मोहनशमशेरले गरेका राष्ट्रघाती सन्धि र त्यसपछिका शासकले कोशी, गण्डकी र हालसालै महाकाली नदी बिक्रीबाट पनि नेपाली जनता कति ठगिएका रहेछन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ। निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका नेतृत्वकर्ता, २०४६ सालदेखि २०६२/६३ सम्म र हाल आएर गणतन्त्रमा समेत राजनेताले मुलुक हाँकेको देखिएन। तसर्थ हामी नेपालीको नियति नै यस्तै रह्यो जहिले पनि ‘घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे’।