नागरिकता विधेयक कसका पक्षमा ?

नागरिकता विधेयक कसका पक्षमा ?

झन्डै दुई वर्षदेखि पारित हुन नसकिरहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक असार ७ गते संसद्को राज्य व्यवस्था समितिबाट बहुमतले पारित भएकोे छ। नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलालाई लगातार सात वर्ष नेपालमा बसेपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिइने प्रावधान भएका कारण विपक्षी दलहरूको सो विधेयकमा सहमति हुन सकेन। उनीहरूको जोड नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार नै हुनुपर्छ भन्ने थियो, जसमा नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले मागेमा कुनै पनि समय नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था छ। त्यहाँ समयको कुनै पावन्दी छैन। नागरिकता ऐन २०६३ मा त्रुटि देख्नेहरू एक थरी भन्छन्, ‘नेपालको नागरिकता यति सस्तो बनाउन कहाँ पाइन्छ? एक हातमा सिन्दूर र अर्का हातमा नेपाली नागरिकता ! एउटा दिँदा अर्को फ्री? ’

नागरिकता विधेयक पारित भएसँगै विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, राजपा, समाजवादी पार्टी यस विधेयककोे विरोधमा सडकमा उत्रेका छन्। प्रदेश २ का आठवटै जिल्ला सदरमुकाममा नेपाली कांग्रेस र उसका भगिनी संगठन नेपाल महिला संघले सो विधेयक महिला र मधेसविरोधी भएको भन्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन्। यसले विदेशी बुहारीमाथि विभेद र हिंसा बढ्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ।

नेपालले जसरी अधिकांश मुलुकले बुहारी भएर आउने पराया मुलुकका महिलालाई नागरिकता दिने विषयमा सात वर्षको अवधि निश्चित गरेको छ। यसलाई कसैले पनि अन्यथा सोच्नु हुँदैन।

यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी पनि विदेशी महिलालाई बिहेको सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिइने निर्णय सच्याउन माग गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। जसपाले असार १६ गते ७७ वटै जिल्ला सदरमुकाममा सातबर्से प्रावधानको विरोधमा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ।

यता विधेयक पारित भएसँगै नागरिक, पत्रकार, बुद्धिजीवी र कानुनविद्सम्मले विधेयकका पक्ष र विपक्षमा कलम चाल्न थालेका छन्, जुन आजको मितिसम्म पनि जारी छ। यसले हजारौं तटस्थ नागरिकलाई आफ्नो देश, समाज, कानुन र राजनीतिप्रति सजग हुन सहयोग हुने महसुस गरेकी छु।

यतिखेर देशका अधिकांश जनता सातबर्से प्रावधानका पक्षमा भएको देख्दै छु। देश र जनताका हित यसैमा देखेका छन् उनीहरूले। मेरो मन–मस्तिष्क र अन्तरात्माले पनि यो प्रावधान बेठीक मानेको छैन। यसो भनिराख्दा कसैकसैलाई लाग्दो हो– आफू काठमाडौंजस्तो सुविधासम्पन्न जिल्लामा जन्मेको छ, हुर्केको छ, बिहावारी पनि काठमाडौंमै गरी सानले बसेको छ। यिनलाई के थाहा तराई, मधेस, सुदूरपश्चिम आदिको रीतिरिवाज? विदेशी बुहारीका पीडा, उनीहरूका समस्या र उनीहरूमाथि हुने विभेदसित यिनलाई के लेनादेना र के टाउको दुखाइ?

हो, म काठमाडौंकै रैथाने हुँ। तर मैले आफ्नो देश बुझेकी छु। हिमाली क्षेत्रबाहेक देशका सबै प्रदेश घुमेकी छु। त्यहाँका ९० प्रतिशतभन्दा बढी जिल्ला र त्यहाँका दुर्गम गाउँ पुगेकी छु। आफ्नो ३० वर्षभन्दा बढी जागिरे जीवनमा ती क्षेत्रका अधिकांश विकट गाउँ र जिल्लामा खानेपानी तथा सरसफाइ, महिला शिक्षा, गर्भपतन, महिला विकास आदि परियोजना सञ्चालन गर्दा त्यहाँका नारीहरूको दुःखकष्ट, मानसिक पीडा नजिकबाट देखेकी र बुझेकी छु।

त्योभन्दा दरिलो उदाहरण हाम्रो परिवारभित्रै भारतीय बुहारी छन्। पाँच वर्षअगाडि मार्चको महिना हामी ५०/५५ जनाको टोली भारतको मध्यप्रदेश भुपालमा जेठाजुका छोरा अनुरागको बिहेको जन्ती भएर गएका थियौं। काठमाडौंबाट भुपालसम्म पूरा दुई दिन बस र रेलको यात्रा गर्दै तेस्रो दिन मध्यान्हमा बल्ल बिहे आयोजना गरेको स्थानमा पुगेका थियौं हामी। दुई दिन जान, दुई दिन फर्किन र दुई दिन बिहे कार्यक्रम। पूरा ६ दिन लगाएर भित्‍याएका थियौं भारतीय मूलकी हाम्री बुहारी आभृती भट्नागर। दिल्ली जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दा छोरा र उनीबीच माया बसेको थियो। अहिले उनी अमेरिकामा पीएचडी गर्दै छिन्, साथमा पति पनि छन्।

माया लगाइन्छ। मुटु साटिन्छ। प्रेम गाँसिन्छ। माया–पिरती लगाउँदा कहाँ जात, धर्म, संस्कृति, संस्कार, स्वदेश, विदेश हेरिन्छ र? प्रेम विवाह नभई मागी विवाह भए पनि बिहेका कुरा टुंगो लगाएपछि आपसमा माया गाँसिन्छ। धर्म, संस्कृति, संस्कार, घरपरिवार, समाज र राष्ट्रप्रति पे्रम र समर्पण त बिहेपश्चात फैलिँदै जाने हो।

यसैगरी अधिकांश देशले पनि पराया मुलुकबाट आउने बुहारीको पतिसित मात्र सीमित नभई बिहे गरिआएको देशप्रति पनि उत्तिकै प्रेम र समर्पणको अपेक्षा राखेर एउटा निश्चित अवधि तोकेको हुन्छ। नेपालले पनि अहिले सात वर्षको अवधि निश्चित गरेको छ। यसलाई कसैले पनि अन्यथा सोच्नु हुँदैन।

अमेरिकाजस्तो देश, जसले हरेक वर्ष विश्वका अन्य देशका हजारौं नागरिकलाई आफ्नो देशको नागरिक बनाउन डीभी जारी गर्छ, त्यहाँ पनि विदेशी बुहारीले अमेरिकाको नागरिकता लिन निश्चित समय कुर्नुपर्छ। मेरा ठूल्दाइका छोरा विनयले नेपाल आएर बिहे गरेको अढाइ वर्ष बितिसक्यो। तर भिसा आइनसकेकाले उनकी दुलही अनुपा अझै अमेरिका जान सकेकी छैनन्। मेरा एक अर्का आफन्तको पनि अमेरिकी नागरिकता लिएको नेपालीसित बिहे भएको थियो। लामो समय पर्खिंदा पनि अमेरिका जान नपाएपछि उनको अर्कै केटासँग बिहे भयो।

सार्क मुलुकलाई नै हेरौं ! कहाँ छ बिहे गर्नासाथ सजिलै नागरिकता पाउने प्रावधान? भारतमा विदेशी बुहारीले नागरिकता पाउन सात वर्ष कुर्नुपर्छ। चीनको प्रावधान त झन् जटिल छ। चिनियाँ नागरिकसित बिहे गरेकी विदेशी महिलाले कम्तीमा पाँच वर्ष चीनमा बसोवास गरेको हुनुपर्छ। त्यो पाँच वर्षमा पनि हरेक वर्षको नौ महिना चीनमै बसेको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ। मालदिप्समा त झन् १२ वर्ष कुर्नुपर्छ र इस्लाम धर्मावलम्बी हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। मैले पढेअनुसार इस्लाम मुलुकका केटीले गैरमुसलमानसित बिहे गर्न पाउँदैनन्। बिहे भइहाल्यो भने केटाले आफ्नो धर्म परिवर्तन गरेर मुसलमान हुन अनिवार्य हुन्छ।

यस्तै बंगलादेशमा बंगलादेशीसँग बिहे गरेकी विदेशी महिलाले कम्तीमा पाँच वर्ष बंगलादेशमा बसोवास गरेको र बंगाली भाषा जानेको हुनुपर्छ। पाकिस्तानका नागरिकसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले पनि पाँच वर्ष कुर्नुपर्छ। भुटानमा त झन् १० वर्ष कुर्नुपर्छ। त्यस्तै अफगानिस्तानमा पनि कम्तीमा पाँच वर्ष अफगानिस्तानमा बसेको र त्यो अवधि उनीबाट कुनै अपराध नगरेको रिपोर्ट पेस भए मात्र उनी नागरिकता पाउन योग्य हुन्छिन्। मैले पढेअनुसार श्रीलंकामा श्रीलंकनसित बिहे गर्ने केटीले त स्थायी आवास अनुमतिपत्र पनि पाउँदैनन्। उनले मात्र भिसा लाइसेन्स पाउँछिन्।

तर एउटा कुरा निश्चित छ– यस अवधिमा कुनै पनि नारी अनागरिक हुँदैनन्। जबसम्म ती बेहुलीलाई आफ्ना पतिको देशको नागरिकता प्राप्त हुँदैन, उनी आफ्नै जन्मभूमिको नागरिक हुन्छिन्। उनीले उतैको पासपोर्ट प्रयोग गर्न पाउँछिन्। मेरी बुहारीले नेपालको नागरिकता लिएकी छैनन्। तर उनी अमेरिकामा पीएचडी गर्दै छिन्। यसैले अहिले नागरिकता विधेयकको विरोधमा जुलुस, नारा गर्नेहरूले विदेशी बुहारीलाई अनागरिक बनाइराख्न पाइँदैन, नागरिकताविना पासपोर्ट पाइँदैन। पासपोर्टविना विदेश यात्रा गर्न सक्दैनन् भन्ने सस्ता नाराबाजी लगाएर जनतालाई भ्रमित पार्नु, जनता–जनताबीच आपसमा वैमनस्य फैलाउनु गलत ठान्छु।

अन्त्यमा सरकारसित मेरो निवेदन छ– नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता नपाइञ्जेल उनलाई दिने भनिएको अनुमतिपत्र समयमै उपलब्ध गराऔं। यो सेवा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित निकाय तथा कार्यालयलाई पनि सेवा चुस्त–दुरुस्त बनाउन निर्देशन दिऔं। यसको अनुगमन सही ढंगले गरौं। यो सेवा सन्तानले आमाका नामबाट पाइने नागरिकताका कथाजस्तो भयो भने जनताको विद्रोह सरकारलाई थेग्न असम्भव हुने छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.