गण्डकी लेखा समिति सभापति खड्काले गाडीसहित सुविधा फिर्ता गरे

पोखरा : गण्डकी प्रदेश सभामा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमार खड्काले गाडी लगायत सुविधा फिर्ता गरेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीलाई ख्याल गर्दै उनले बैठक लगायत भत्ता सुविधा कोरोना रोकथाम कोषलाई दिने घोषणा पनि गरेका छन्। 

प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारले गाउँसभा, नगर सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी विधेयकको विरोधको सूचना पेस गर्दै सभापति खड्काले बिहीबार उक्त घोषणा गरेका हुन्। उक्त विधेयकको विरोधमा उनले पेस गरेको विरोधको सूचना भने प्रदेश सभाको बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यलेसमेत पेस गरेको विरोधको सूचना पनि अस्वीकृत भएको छ।   

विरोधको सूचना अस्वीकृत भएपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले गाउँसभा, नगर सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा टेबुल गरेका छन्। मन्त्री चुमानले स्थानीय तह पनि सरकारै भएको हुँदा त्यहाँका सदस्यले सुविधा पाउनु मनासिब हुने भएरै सुविधा सम्बन्धी विधेयक ल्याउनुपरेको बताए। 

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पारिश्रमिक लिन नमिल्ने भन्दै यसअघिको प्रदेश कानुन सर्वोच्च अदालतले २०७६ कात्तिक १ गते खारेज गरेका थियो। त्यसयता उनीहरुले सुविधा पाएका छैनन्। गण्डकी सरकारले संविधानको मर्म अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यलाई पारिश्रमिकको सट्टा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी विधेयक ल्याएको हो। 

नयाँ विधेयकमा सुविधा वृद्धि गरिएको भन्दै कांग्रेसले विरोध जनाएको हो। कोरोना भाइरसको महामारी भएका बेला सुविधा वृद्धि गर्न नहुने कांग्रेसको भनाइ छ। यस्तो बेला एउटा सन्देश दिने उद्देश्यसहित आफूले सुविधा फिर्ता गरेको नेपाली कांग्रेसका सांसदसमेत रहेका खड्काले बताए।