मूल्यांकनबाट पन्छिँदै सरकार

काठमाडौं : बाह्य पुँजी भित्र्याउन महत्वपूर्ण हुने ठानिएको नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभेरियन क्रेडिट रेटिङ) अन्योलमा परेको छ। कोभिड-१९ महामारीको कारण देखाउँदै सरकारले मुलुकको रेटिङ गर्ने विषय पन्छाएको छ।

एक वर्ष अघि लगानी सम्मेलनको नेतृत्व लिएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वभौम साख मूल्यांकनमार्फत बाह्य पुँजी भित्र्याउने निर्णय गरेको थियो। दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनेपछि राजनीतिक स्थिरता कायम रहने अपेक्षा गरिएको थियो। गत वर्ष पुसमा नेपालको साख मूल्यांकन गर्न अमेरिकी साख मूल्यांकन संस्था फिच छनोटमा परेको थियो।

पछिल्लो तीन महिनायता कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दीका कारण ठप्प आर्थिक क्रियाकलापले मुलुकको साख (क्रेडिट वर्थिनेस) कुन स्तरमा देखाउला भन्ने चिन्ता सरकारको छ।

लकडाउनका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र संकुचित भएको आर्थिक सूचकले प्रस्ट देखाउँछ। ‘मुलुकको लगानी जोखिमको अवस्थाबारे यथार्थ जानकारी लिन सोभेरियन क्रेडिट रेटिङ महत्वपूर्ण छ। यसले लगानीको अवसर पनि देखाउँछ’, अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख झक्कप्रसाद आचार्य भन्छन्, ‘तर यो संकटमा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक छन्। यस्तोमा रेटिङ गरेर झन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नकारात्मक सन्देश जाने खतरा हुन्छ।’ भर्खरै मात्र रेटिङ एजेन्सी मुडिज इन्भेस्टर्स सर्भिसले भारतको साख मूल्यांकन घटाउँदै बीएएथ्री पु¥याएको थियो। यो लगानीको हिसाबले सबैभन्दा न्यूनस्तरको रेटिङ हो।

भारतले अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को १० प्रतिशत आर्थिक प्याकेज घोषणा गरिसकेको छ। विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकले आर्थिक प्याकेज ल्याएपछि अर्थतन्त्र सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

विश्वसनीयतामाथि प्रश्न

सरकार र दातृ निकायले सार्वजनिक गर्दै आएका आर्थिक सूचक तथा तथ्यांकमा सधैंजसो फरक पर्नेगर्छ। सरकारले राखेको लक्ष्य पुग्ने गरी आफ्नो सफलता देखाउन तोडमोड गरी तथ्यांक बनाउने प्रवृत्तिले यस्तो हुने गरेको विगतमा गतिविधिले छर्लंग पारेका छन्।

गत मंसिरमा विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि सरकारी लक्ष्यअनुसार नहुने भन्दै ६.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। तर, बैंककै कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले असन्तुष्टि जनाएका थिए। ८.५ प्रतिशतकै आर्थिक वृद्धि हुनेमा उनी अडिग भए।

बजेटको मध्यावधि समीक्षामा त उनले खर्च र राजस्वको लक्ष्य घटाउँदा पनि आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपणलाई यथावत नै राखे।

नेतृत्वले लक्ष्य भेट्नेगरी तथ्यांक तोडमोडका लागि दबाब दिइरहने हुँदा यथार्थ तथ्यांक सार्वजनिक गर्न नसकिने अर्थका एक पूर्व कर्मचारी बताउँछन्। तर अहिले कोरोनाको कारण देखाउँदै पन्छिन मिल्ने अवस्थामा सरकारले वास्तविकतालाई आत्मसाथ गरेको उनले बताए।

विगत पाँच वर्षदेखिकै आर्थिक तथा राजनीतिक परिदृश्य विश्लेषण गरी मुलुकको वास्तविक मूल्यांकन हुने भएकाले रेटिङबाट सरकार पन्छिन खोजेको देखिन्छ। आफ्नो सफलता देखाएर जस बटुल्न बढाइचढाइ तथ्यांक तयार पार्ने प्रवृत्तिले क्रेडिट रेटिङ हुन सकेको छैन।

सरकारले बन्दाबन्दीले आर्थिक स्थिति कमजोर भएको बताउँदै नेपालको रेटिङ गर्नेमा पन्छिरहेको छ। तर, तत्काल रेटिङ गर्नु मुलुकको हितमा रहने अर्थविद् बताउँछन्।

नेपाल जस्तो अतिकम विकसित मुलुकलाई अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न निकै ठूलो पुँजी आवश्यक हुन्छ। अर्थतन्त्र सुक्दै जाँदा राजस्व प्राप्तिमा समेत कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा बाह्य पुँजी आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ। बाह्य पुँजी आकर्षित गर्न नेपालले आफ्नो विश्वसनीयता सोभेरियन रेटिङमार्फत देखाउने अवसर रहेको अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन्।

उनका अनुसार नेपाललाई तत्काल मुद्राको समस्या, वैदेशिक ऋण र बैंकिङ संकट पर्ने देखिन्छ। उनी भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थामा रेटिङ गर्ने हो भने नेपालले भविष्यमा पर्ने संकटको तुलनामा आफ्नो साख बलियोरुपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ। यो भन्दा कमजोर स्थितिमा पुग्यो भने रेटिङ झनै असम्भव बन्दै जानेछ।’

विश्वव्यापी रुपमा अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ। उदयीमान अर्थतन्त्र भएका र विकसित मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर छ। कोरोनाको संक्रमण घट्दै जाँदा विकसित मुलुकलाई अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न खासै समय नलाग्ने तर नेपालको अवस्था कमजोर बन्दै जाने सम्भावना भएकाले तत्काल रेटिङको आवश्यकता रहेको अर्थविद् आचार्य बताउँछन्।

अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट नेपालले व्यापारिक ऋण लिन सकेको छैन। भविष्यमा ठूला पूर्वाधारमा लगानी आवश्यक पर्दा व्यापारिक ऋण लिने अवस्थाका लागि पनि रेटिङ गरिराख्नुपर्ने महत्व उत्तिकै छ।

बन्दाबन्दी अगाडि पनि मुलुकको आर्थिक परिदृश्य सरकारले राखेको लक्ष्यको तुलनामा सन्तोषजनक थिएन। तर रेटिङ गर्दा विगत पाँच वर्षदेखिको तुलनात्मक विश्लेषण गरिने हुँदा त्यसअर्थमा अर्थतन्त्र नउकासिएको भने होइन।

फागुनसम्म आर्थिक गतिविधि चलायमान रहँदाको अवस्थासम्म रेटिङ गराउन सरकार आफैले अग्रसरता देखाएको थियो। तर तीन महिना लामो बन्दाबन्दीले अर्थतन्त्र संकुचित भएको अवस्थामा रेटिङले नकारात्मक सन्देश दिने त्रासमा सरकार पछि हटेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।