नेपालको कुनै पनि सरकारले नेपालको राष्ट्रियताका पक्षमा केही अडान लिएमा त्यो भारतका लागि सधैं असह्य हुन्छ
मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिएको अभिव्यक्ति तथा नेकपाको स्थायी समितिको बैठकमा पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट केपी शर्मा ओलीको राजीनामाका लागि उठेको आवाजले नेकपाका लागि मात्र होइन, देशको तात्कालिक राजनीतिमा समेत गम्भीर अर्थ र महत्व राख्छ।
यो कुरामा सत्यता छ कि प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदबाट हटाउन भारतले पूरा शक्ति लगाइरहेको छ। खासगरी कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई नेपालमा देखाएर नक्साको प्रकाशन तथा भारतीय सेना कालापानीबाट हटेर जानुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा दिएको अभिव्यक्ति भारतका लागि असह्य भएको छ। भारतले नेपालमा सधैं त्यसको दलाली गर्ने सरकार नै देख्न चाहन्छ।
नेपालको कुनै पनि सरकारले नेपालको राष्ट्रियताका पक्षमा केही अडान लिएमा त्यो भारतका लागि सधैं असह्य हुन्छ। राजा महेन्द्रका समयमै भारतीय सेना कालापानीमा आएर बसेको थियो। राजा महेन्द्र वा त्यसपछि नेपालमा बनेका कुनै पनि सरकारले कालापानीसहितका भूभागमा नेपालको दाबी गर्ने, ती भूभागलाई नेपालमा देखाएर नक्सा प्रकाशित गर्ने वा कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउने गरेको थिएन। ओली सरकारका त्यस प्रकारका कदम भारतका लागि असह्य हुनु कुनै आश्चर्यजनक घटना होइन। त्यसैले उनीहरू ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाएर उनलाई दण्डित गर्न चाहन्छन्।
अहिले नेकपा स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट ओलीको राजीनामाका लागि आवाज उठेको छ। तर त्यो त्यस प्रकारको विरोध भारतको ओलीलाई हटाउन षड्यन्त्रकै अंग हो भनेर पूरै निष्कर्ष निकाल्नु सही हुने छैन।
पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर वर्तमान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएदेखि नै त्यससित सम्बन्धित एक वा अर्काे प्रकारले लगातार अन्तरविरोध चल्दै आएको छ। त्यसका लागि ओलीको गलत प्रकारको कार्यशैली, मुख्यतः उनको व्यक्तिवादी र स्वेच्छाचारी शैली पनि काफी हदसम्म जिम्मेवार छ। त्यस प्रकारको कार्यशैली खालि संगठनको कार्य सञ्चालनमा मात्र होइन, सरकारको कार्य सञ्चालनमा पनि देखा पर्ने गरेको छ। उनले कुनै पनि कार्य आफ्नो संगठनमा सामूहिक प्रकारले निर्णय गराएर भन्दा व्यक्तिगत प्रकारले निर्णय गर्ने गरेको देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा आफ्नो संगठनले गरेका निर्णयलाई पनि उनले उपेक्षा गरेर जाने गरेका छन्। सरकार सञ्चालनमा पनि उनका नीति र कार्यशैली गलत रूपमा देखा पर्ने गरेका छन्। उदाहरणका लागि देशमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा छानबिन गर्ने वा दोषीहरूलाई सजाय दिनेभन्दा उनले त्यस प्रकारका काण्डहरूको पक्षपोषण गर्ने गरेको देखिन्छ।
कहाँसम्म भने सम्पूर्ण देश कोरोना भाइरसको सिकार भइरहेको अवस्थामा पनि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा पनि उनले पक्षपोषण गर्नेतर्फ नै जोड दिएको पाइन्छ। त्यस प्रकारका कार्य प्रणालीका कारणले देशमा र उनको संगठनभित्र पनि उनको विरोध बढ्दै गएको छ। त्यही प्रकारको पृष्ठभूमिमा यतिखेरको नक्सा प्रकारणका कार्य मात्र होइन, पहिल्यैदेखि नै स्थायी समितिका सदस्यहरूले ओलीको प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामाको माग गर्दै आएका थिए। नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा वा त्यो कारणले उनीहरूभित्र बढिरहेको गुटबन्दी पनि ओलीको प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामाको मागको अर्काे पूरक कारण हुन सक्छ।
ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने भारतीय साम्राज्यवादको प्रयत्न तथा नेकपाभित्र उनलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट हटाउने आवाज दुवै दुई बेग्लाबेग्लै परिस्थिति वा घटनाक्रमको विकासका परिणाम हुन्। तैपनि यो सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन कि भारतले ओलीलाई हटाउने आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न नेकपाभित्र चलिरहेको अन्तरविरोध पनि उपयोग गर्ने प्रयत्न गर्ने छ। तर त्यो कारणले नेकपाभित्र ओलीलाई हटाउन उठिरहेको विरोधको स्वर भारतीय साम्राज्यवादको ओलीविरोधी षड्यन्त्रको नै एउटा अंग हो भनेर निष्कर्ष निकाल्नु सही हुने छैन।
नेपालको राष्ट्रियताका पक्षमा केही अडान लिएकाले नै वा भारतीय साम्राज्यवादको दबाबका अगाडि आत्मसमर्पण गर्न अस्वीकार गरेकाले भारतले पहिले पनि त्यो बेलाको एमाले र माओवादी गठबन्धनको सरकारमा फुट पारेर ओली सरकारलाई अपदस्थ गरेको उदाहरण हाम्रो अगाडि छ। त्यसबेला ओली सरकारले एकातिर भारतको इच्छाविपरीत चीनसित सम्बन्ध स्थापित गरेकाले र अर्कातिर भारतका अगाडि पूरै आत्मसमर्पण गर्न अस्वीकार गरेकाले नै त्यसलाई अपदस्थ गराइएको थियो। त्यो बेला ओली सरकारलाई दण्ड दिनका लागि नै नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी पनि लगाइएको थियो। यतिखेर ओली सरकारलाई अपदस्थ गर्ने भारतको नीति त्यही पुरानो कार्यनीतिको नयाँ रिहर्सल हो। तर त्यो बेला र अहिलेको अवस्थामा भएको एउटा महत्वपूर्ण परिवर्तनप्रति हाम्रो ध्यान जानुपर्ने छ।
त्यो बेला एमाले र नेकपाका अर्थात् दुइटा विरोधी संगठनको गठबन्धन बनेको थियो। त्यसकारण तीमध्ये कुनै एउटा पक्षलाई उचालेर वा फुटाएर सरकारलाई अपदस्थ गर्न सजिलो थियो। तर अहिले ठीक त्यही प्रकारको स्थिति छैन। अहिले ती दुवै संगठन मिलेर एउटा संगठन बनेको छ र सरकारको संसद्मा अत्यधिक बहुमत छ। त्यसकारण यतिखेरको अवस्थामा पहिलेजस्तो ओली सरकारलाई सजिलैसित अपदस्थ गर्नु भारतलाई सजिलो छैन। त्यसकारण भारतको बढी आशा नेकपाभित्र चलिरहेको अन्तरविरोधमाथि नै टिकेको छ।
नेकपा अहिले औपचारिक रूपमा एउटा संगठन बनेको छ। तर त्यो उनीहरूबीचको एकता वास्तविकभन्दा बढी औपचारिक प्रकारको छ। सारमा भन्ने हो भने उनीहरूका बीचमा एकीकरणपछि पनि त्यो कहिल्यै पनि एउटा पार्टी बनेको छैन। त्यहाँ सधैं गुट–उपगुटका बीचमा द्वन्द्व चल्ने गरेको छ। यद्यपि त्यसको स्वरूपमा केही परिवर्तन हुने गरेको छ। उदाहरणका लागि त्यसभित्र पहिलेका एमाले वा माओवादी केन्द्र बेग्लाबेग्लै कित्ताबन्दीका रूपमा विभाजित हुने गरेका छैनन् र उनीहरूका बीचमा एकअर्कामा घुलमिल हुने भएर गुटबन्दीका प्रवृत्ति देखा पर्ने गरेका छन्। जे होस्, उनीहरूबीचको त्यस प्रकारको अन्तरविरोध वा गुटबन्दी उनीहरूको एउटा गम्भीर प्रकारको कमजोरी हो। त्यसबाट खालि भारतले मात्र होइन, नेपालका विभिन्न प्रतिगामी शक्तिहरूले पनि फाइदा उठाउन सक्छन्।
हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएका छौं कि नेकपा अब कम्युनिस्ट पार्टी रहेको छैन। माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त र चरित्र मात्र होइन, माक्र्सवादी–लेनिनवादी संगठन प्रणालीबाट पनि त्यसको विचलन भइसकेकाले अब त्यसले कम्युनिस्ट पार्टीको हैसियत राख्दैन। तैपनि त्यो एउटा देशभक्त, जनतान्त्रिक र वामपन्थी शक्ति हो भन्ने विश्लेषण छ, तर अत्यन्त ढुलमूल, अवसरवादी र सम्झौतापरस्त प्रकारको। त्यसको त्यस प्रकारको ढुलमूल, अवसरवादी र सम्झौतापरस्त चरित्र हुँदाहुँदै गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताबारे त्यसले लिएको अडान सकारात्मक छ। त्यसले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक तथा नेपाली पुरुषसित बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि नै अंगीकृत नागरिकता दिनेबारे लिएको अडान त्यसका सकारात्मक पक्ष नै हुन्। त्यसैले हामीले नेकपालाई दुस्मन शक्ति होइन, एउटा मित्र शक्तिका रूपमा नै लिएका छौं र त्यसको सरकारलाई पनि समर्थन गर्ने हाम्रो नीति रहेको छ।
हाम्रो यो पनि स्पष्ट दृष्टिकोण छ कि देशको अहिलेको विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा नेकपा फुट्नु हुँदैन र उनीहरूको एकता कायम रहनुपर्छ। उनीहरूमा हुने कुनै पनि फुटको असर सरकारको स्थायित्वमा पर्ने छ र नेकपाको सरकारमा हुने फुटले देशमा खालि राजनीतिक अस्थिरताको स्थिति मात्र देखा पर्ने छैन। तर देश प्रतिगमनतिर जाने, राष्ट्रिय विखण्डनको परिस्थिति उत्पन्न हुने तथा देशमा भारतीय वा अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने पनि सम्भावना हुनेछ। त्यसकारण हामीले नेकपालाई कम्युनिस्ट पार्टी नमाने पनि देशका तात्कालिक बृहत्तर राष्ट्रिय हितमाथि ध्यान दिँदै त्यसको एकतामा जोड दिँदै आएका छौं र अहिले पनि दिन्छौं, निश्चय नै त्यसका सबै गलत नीति र कार्यशैलीका विरोधको संघर्षका नीति कायम राख्दै।
नेकपाले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताबारे जति स्पष्ट र दृढ अडान लिएको छ, त्यही प्रकारको अडान राष्ट्रियताका पक्षमा लिएको छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छैन। एमसीसीबारे ओली सरकारले लिएको अडानबाट त्यो कुरा स्पष्ट भइसकेको छ। ओली सरकारको पूरा जोड त्यसलाई पारित गर्नेतिर नै थियो। तर नेकपाभित्रको एउटा ठूलो पंक्तिले यसविरुद्ध अडान लियो। एमसीसीविरुद्ध देशमा वामपन्थी र देशभक्त शक्तिहरूको पनि देशव्यापी आन्दोलन बढ्यो र त्यसको परिणाम यो भयो कि निर्धारित समयभित्र त्यसलाई संसद्द्वारा पारित गराउनु ओली सरकारका लागि सम्भव भएन। एमसीसीबारे स्वयं नेकपाभित्रबाट पनि ओली सरकारमाथि परेको दबाबबाट पनि नेकपा एउटा देशभक्त, जनतान्त्रिक वामपन्थी शक्ति हो र त्यसलाई हामीले दिएको समर्थन सही छ भन्ने पुनः प्रस्ट भएको छ।
एमसीसी वा नेपाली पुरुषसित बिहे गर्ने वैदेशिक महिलालाई सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने प्रश्नमा नेकपाले लिएको अडानबाट पनि त्यो संगठन नेका वा मधेसवादीभन्दा बेग्लै र प्रगतिशील छ भन्ने प्रमाणित भएको छ। अहिले अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धित त्यो विधेयकलाई फिर्ता लिनका लागि कांग्रेस र मधेसवादीले ठूलो दबाब दिइरहेका छन्। त्यो अवस्थामा त्यसको ढुलमूल, अवसरवादी र सम्झौतापरस्त चरित्रका कारणले त्यस प्रकारको दबाबका अगाडि झुकेर त्यसले सात वर्षपछि मात्र नेपाली पुरुषसित बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने संशोधन प्रस्तावलाई फिर्ता लिने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न।
अमेरिकी र भारतीय साम्राज्यवाद वा सबै साम्राज्यवादी देशहरू नेपालमा यस्तो सरकार चाहन्छन्, जसले उनीहरूको पूरा दलाली गरोस्। नेकपा वा त्यसको सरकार अवश्य पनि ढुलमूल, अवसरवादी वा सम्झौतापरस्त छ। तर त्यो पूरै उनीहरूको दलाल होइन। त्यसैले उनीहरूले जसरी भए पनि यो सरकारलाई हटाएर त्यसको ठाउँमा उनीहरूको पूरै दलाली गर्ने सरकार कायम गराउन चाहन्छन्। ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटे पनि उनीहरूको आवश्यकता पूरा हुने छैन। ओलीको ठाउँमा त्यही संगठनबाट अर्काे कुनै प्रधानमन्त्री हुन्छ र त्यसले पनि एक वा अर्काे प्रकारले ओली सरकारकै नीति अपनाउँछ भने त्यो उनीहरूको लागि सह्य हुने छैन।
ओली हटेर नेकपाभित्रबाटै अर्को कुनै प्रधानमन्त्री बन्छ र त्यसले पनि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा तथा ती भूमिहरूलाई नेपालमा सामेल गरेर बनाएको नक्साकै पक्ष लिन्छ भने भारतीय साम्राज्यवादका लागि त्यो पाच्य हुने छैन। भारतका कट्टर हिन्दुवादी सरकारको उद्देश्य नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने र नेपालमा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने रहेको कुरा आमरूपमा थाहा भएको हो। त्यसकारण उनीहरूले त्यस्तो सरकार कायम गर्न चाहन्छन्, जसले त्यो उद्देश्य पूरा गर्न मद्दत गर्ने छ। उनीहरूको उद्देश्य तराईको विखण्डन गर्ने पनि रहँदै आएको छ। त्यही कारणले उनीहरूले अहिलेसम्म नेपालको संविधानलाई समर्थन गरेका छैनन्। उनीहरूले नेपालमा त्यस्तो सरकार चाहन्छन््, जसले उनीहरूका ती सबै उद्देश्य पूरा गर्ने मद्दत गरोस्।
पहिलेजस्तो ओली सरकारलाई सजिलैसित अपदस्थ गर्नु भारतलाई सजिलो छैन, उसको बढी आशा त नेकपाभित्र चलिरहेको अन्तरविरोधमाथि नै टिकेको छ
नेकपा वा ओली सरकारले भेनेजुयलाबारे केही सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउँदा वा त्यहाँ अमेरिकी हस्तक्षेपको परोक्षरूपले भए पनि विरोध गर्दा उनीहरू (अमेरिकी साम्राज्यवाद) ओली सरकारप्रति क्रूद्ध भएको पनि लुकेको होइन। अहिले संसद्द्वारा एमसीसी पारित हुन नसकेकाले पनि त्यो नेकपा वा ओली सरकारप्रति असन्तोष भएको सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ। त्यसबाट उनीहरूका अगाडि यो कुरा प्रस्ट भएको छ कि नेपालमा आफ्ना साम्राज्यवादी स्वार्थहरू पूरा गर्न वा इन्डो–प्यासिफिक रणनीति सफल पार्न उनीहरूको पूरै दलाली गर्ने सरकार आवश्यक छ। तर वर्तमान सरकारद्वारा उनीहरूको त्यो आवश्यकता पूरा हुन सकिरहेको छैन।
अमेरिकी र भारतीय साम्राज्यवाद दुवैले नेपालमा आफ्ना साम्राज्यवादी स्वार्थ पूर्तिका लागि नेपालका राजावादी र सबै प्रतिक्रियावादी शक्तिलाई उपयोग गर्ने प्रयत्न गर्ने छन्। उनीहरूले यो कुरा राम्ररी बुझेका छन् कि नेकपा वा त्यसका सरकार उनीहरूको पूरै दलाली गर्न तयार नभए पनि नेपालमा उनीहरूको दलाली गर्न तयार हुने कैयन् शक्ति छन्। उनीहरूले ती शक्तिलाई अगाडि ल्याएर आफ्ना साम्राज्यवादी उद्देश्य पूरा गर्न प्रयत्न गर्ने छन्।
ओली सरकारका गलत नीति र कार्यशैलीका कारणले वर्तमान सरकारप्रति जुन असन्तोष बढ्दै गइरहेको छ, त्यसले पनि सबै साम्राज्यवादी शक्ति वा देशभित्रका प्रतिगामी शक्तिलाई अगाडि आउन मार्गप्रशस्त गर्ने काम गरिरहेको छ। त्यसकारण खालि नेकपाको सरकारलाई कायम राख्न मात्र होइन, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रियता तथा देश र जनताका बृहत्तर हितका लागि पनि नेकपा वा त्यसको सरकारले आफ्ना गलत नीति र कार्यशैलीमा सुधार गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ।
नेकपाभित्र ओलीलाई प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षबाट हटाउन जोडदार प्रकारले आवाज उठिरहेको छ। त्यो संगठनमा को अध्यक्ष बन्छ वा को प्रधानमन्त्री बन्छ ? त्यो हाम्रो सरोकार वा चिन्ताको विषय होइन। त्यसबारे कुनै निर्णय गर्ने प्रश्न नेकपाको आन्तरिक विषय हो। हाम्रो चिन्ताको विषय यो हो कि नेपालको विशेष अवस्थामाथि ध्यान दिँदा नेकपाको एकता वा त्यसको सरकार कायम रहनुपर्छ। ती प्रश्नमा कुनै नकारात्मक घटनाक्रमको विकास भएमा अर्थात् नेकपामा फुट भएमा वा त्यसको सरकारको विघटन भएमा देशमा गम्भीर प्रकारका दुष्परिणाम हुनेछन् र त्यो देश, जनता तथा स्वयं नेकपाको हितमा पनि हुने छैन।
ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन नेकपाभित्र उठेको आवाजका सन्दर्भमा बेग्लाबेग्लै प्रतिक्रिया देखा परेका छन्। देशमा एउटा ठूलो समूह छ, जसले ओलीलाई मात्र प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन चाहन्न, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतासमेतलाई खत्तम गरेर नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन तथा राजतन्त्रको पुनस्र्थापनासमेत गर्न चाहन्छ। भारतीय साम्राज्यवादका स्वार्थ पूरा गर्न काम गर्ने शक्ति पनि देशमा धेरै छन्। उनीहरूले एकातिर ओलीलाई तत्कालै हटाउने कार्यलाई समर्थन दिने छन् भने अर्कातिर उनीहरूले त्यो कार्यमा भारतीय साम्राज्यवादको भूमिका भएको अस्वीकार गर्न चाहन्छन्। त्यसका पछाडि भारतपरस्त सोचाइले काम गरेको प्रस्ट छ। ओलीको राजीनामाबारे उठेको विवादमा त्यस प्रकारको प्रतिक्रिया प्रतिगामी दृष्टिकोणबाट निर्देशित छ। जहाँसम्म हाम्रो प्रश्न छ, हामीले त्यो विवादलाई प्रगतिशील दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरेका छौं। बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि ओलीको राजीनामासम्बन्धी विवादमा यी दुवै दृष्टिकोणका बीचमा मौलिक अन्तर छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
