विश्व महाशक्ति बन्दै चीन

विश्व महाशक्ति बन्दै चीन

चीन : चीनमा कसैले समयमै कर तिरे उसको अंक जोडिन्छ। कसैले रातो बत्तीमा नियम मिचेर हिँडे उसको अंक घट्छ। चीनमा यसलाई ‘सोसियल स्कोर’ अर्थात् सामाजिक अंक भनिन्छ। यस्तो अंक व्यवस्थित गर्ने आधा जिम्मा मेसिनले नै लिएको हुन्छ।

यी मेसिन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)का रोचक उदाहरणहरू हुन्। कुनै पनि व्यक्तिको व्यवहार राम्रो वा नराम्रो भन्ने मेसिनले नै निर्णय गर्न थालेका छन्। त्यसैले भविष्यमा चीन एआईको महाशक्ति राष्ट्र बन्न सक्ने देखिन्छ। हाल विश्वमा अमेरिका र चीनबीच महाशक्ति बन्ने होडबाजी चलेको छ। तर महाशक्ति बन्ने विशेष बाटो चीनले पहिल्याएको छ। त्यो हो प्रविधि। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स मात्र होइन, आवाज र अनुहार पहिचान गर्ने प्रविधि, बिग डाटा र रोबोटिक्सको क्षेत्रमा चीन विश्वको उत्कृष्ट स्थानमा गनिन्छ।

चीनले आफ्नो स्वदेशी विमान पनि बनाइसकेको छ। त्यसैगरी चार सय किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा चल्ने पहिलो बुलेट ट्रेन निर्माण भइसकेको छ। यसको मोडल निर्यातको लागि तयार छ। चीनमा एप्पल, जीएम, भोक्सवागेन र टोयोटाजस्ता कम्पनीले आफ्नो फ्याक्ट्री र रिसर्च सेन्टर चलाइरहेका छन्।

‘मेड इन चाइना २०२५’ का कारण यो सबै सम्भव भइरहेको बताइन्छ। सन् २०१५ मा चीन सरकारले १० वर्षको एउटा लक्ष्य राखेको थियो। त्यसको उद्देश्य चीनलाई उद्योग र प्रविधिमा विश्वमा सबैभन्दा शक्तिशाली बनाउनु थियो।

सस्तो जुत्ता, कपडा र खेलौना व्यापार गर्ने देशको रूपमा आफूले बनाएको छविमा चीन परिवर्तन ल्याउन चाहन्छ। राष्ट्रपति सी चिनपिङले पनि आफूले चीनलाई साइबर शक्ति बनाउन चाहेको स्पष्ट पारिसकेका छन्। यो योजनाका लागि चीनले धेरै पैसा लगानी गरिरहेको छ। विदेशी कम्पनीसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रविधि साटासाट गर्ने दबाब पनि सिर्जना गरिरहेको छ।

चीनको बजारमा छिर्न कुनै पनि विदेशी कम्पनीलाई त्यहाँको स्थानीय कम्पनीसँग साझेदारी गर्नु आवश्यक हुन्छ। योबाहेक चीनले आफ्नो रणनीतिअनुसार कतिपय कम्पनीलाई आफै किन्ने गरेको छ। जस्तै मर्सिडिज बेन्ज गाडी बनाउने जर्मन कम्पनी डेमलरको चिनियाँ कम्पनी गिली सबैभन्दा बढी सेयर होल्डर बनेको छ। योबाहेक कैयौं यस्ता नियम छन् जसले गर्दा प्रविधिजन्य कम्पनीलाई स्थायी रूपमा त्यहाँ रहन चीनले बाध्य बनाइदिन्छ। उदाहरणका लागि एप्पल कम्पनीले चीनको एक स्थानीय कम्पनीसँग मिलेर आफ्नो पहिलो डाटा स्टोरेज सेन्टर खोल्यो। चीन सरकारको नियम पालना गर्दै खुलेको उक्त कम्पनीको सबै महŒवपूर्ण जानकारी चीनलाई दिनुपर्ने भयो।

चीनले आफ्नो सेनामा पनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई बढाइरहेको छ। एआईको माध्यमबाट टाढै बसेर पनि हतियारको माध्यमबाट युद्धलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। चीनले यस्तै एआईयुक्त मिसाइलको विकास गर्दैछ, जसले आफ्नो गन्तव्यलाई पहिचान गरेर बिनाकुनै मानवीय सहयोग आक्रमण गर्न सक्छ।

चीनको सहर सेन्जेनमा एआईमा काम गर्ने यस्ता धेरै कम्पनी छन्। यीमध्ये धेरै कम्पनीले स्वास्थ्य उपचार क्षेत्रलाई कसरी आधुनिक बनाउने भनेर काम गरिरहेका छन्। चीनको समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाकाअनुसार सन् २००७ देखि चीनले एउटा यस्तो सफ्टवेयर विकास गर्दैछ जसले युद्धको मैदानमा तीव्र गतिमा सही निर्णय लिन मद्दत गर्नेछ।

ड्रोन प्रविधि

अमेरिकाले आफ्नो ड्रोन प्रविधि कुनै पनि देशलाई दिन अस्वीकार गरेको छ। उता चीनले आफ्नो ड्रोन प्रविधि अरू देशलाई पनि निर्यात गर्ने घोषणा गर्‍यो। अमेरिकाको टाढा रहेका देशलाई चीनले सैन्य प्रविधि निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसैले अहिले चीन विश्वमै ड्रोनको एक मुख्य आपूर्ति राष्ट्र बनेको छ। इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर स्ट्रेटेजिक स्टडिजका अनुसार चीनले ग्रिस, नाइजेरिया, पाकिस्तान, साउदी अरब र बर्मालाई ड्रोन बेचेको छ।

द इकोनोमिस्टकाअनुसार चीनले पछिल्लो २० वर्षमा कुनै पनि देशभन्दा तीव्र गतिमा न्युक्लियर प्लान्ट बनाइरहेको छ। चीनमा ४३ गिगावाट क्षमताको न्युक्लियर प्लान्ट छ। यो अमेरिका र फ्रान्सपछिको तेस्रो ठूलो हो।

चीनमा यी सबै उद्यम यति सहज कसरी हुन्छ त ? यसको उत्तर हो चीनमा नयाँ कम्पनीलाई करमा दिइने छुट। अनि अफिस राख्ने ठाउँ पनि उपलब्ध गराइन्छ। चीनको सरकार ठूलो कम्पनीसँग मिलेर काम गरिरहेको छ। जस्तै— बाइडु, अलिबाबा, टेनसेन्ट आदि। त्यसैगरी चीनले एआईको लागि पुँजीगत बजार बढाउने भएको छ।

प्रायः सबै स्मार्टफोनको चिप्स चीनले नै बनाउँछ। त्यसैले विश्वभरको प्रविधिमा चीनको पहुँच छ। हार्वर्ड बिजनेस रिभ्युकाअनुसार चीन आविष्कारमा पछाडि छ। तर चीन प्रविधिमा शक्तिशाली बन्न आविष्कार जरुरी ठान्दैन। प्रविधि जोसुकैको होस्, त्यसलाई हासिल गर्नु र प्रयोगमा ल्याउनु चीनको लागि महŒव राख्ने विषय हो।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.