चुरेका डाँडामा डोजर

चुरेका डाँडामा डोजर

जनकपुरधाम : बर्दिबासमा वर्षायाममा पनि चुरेका डाँडा डोजरले भत्काएर बाटो खन्ने क्रम जारी छ। चुरे संरक्षणका लागि आवाज उठाउँदै आएका संरक्षण अभियन्ता, मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य, वडाध्यक्षले विकास बजेटका नाममा चुरेका डाँडामा डोजर चलाएका हुन्। आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा रातभर चुरे क्षेत्रमा ठूला डोजर, जेसीबी चलाउँदा पनि सरोकारवाला भने चुपचाप छन्।

बर्दिबास १ र ३ मा पर्ने नेवारडाँडा—कामीडाँडाको हरियाली पाखामा गोरेटो बाटो थियो। त्यहाँ प्रदेश सभा सदस्य शारदादेवी थापाले बाटो विस्तार गर्न संसदीय विकास कोषको ४५ लाख बजेट खर्चेकी छिन्। पैदल हिँड्ने बाटोलाई २० फिटे बनाएर चुरे संरक्षणका लागि खर्चिएको बजेट बालुवामा पानी झैं भएको स्थानीय शंकर फुयाँलले बताए।

‘व्यक्तिगत स्वार्थमा संरक्षणको दायित्व बोकेकाबाटै चुरे विनाश भइरहेको छ।’ आउँदा दिनमा पहिरोले गाउँबस्ती जोखिममा पार्नेछ।’ भोटको राजनीतिले चुरे भत्काएर नेताहरूले गाउँगाउँमा जाने बाटो बनाइरहेको उनले बताए। वन प्रशासनको मौनताले चुरे विनाश भइरहेको बर्दिबास नगरपालिका १ का वडासदस्य निरज अधिकारी बताउँछन्। चुरेमा विकास निर्माणको काम गर्दा समन्वय नगरिएको डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख हेमन्त साहले बताए। गत जेठ १८ गते सडक निर्माण उपभोक्ता समितका अध्यक्ष प्रेम परियारको नाममा वनले पत्र काटेको थियो। वनको निर्देशनलाई अटेर गरी उपभोक्ता समितिले रातारात जेसीबी लगाएर डाँडा भत्काउँदै बाटो खनिरहेको छ।

बर्दिबास चोकभन्दा पाँच सय मिटर पूर्वउत्तरको डाँडा भत्काएर सडक विस्तार गरिँदै छ। ठूलाबडाको जग्गा पर्ने गौरीडाँडाको १६ बिगाहालाई राजमार्गसँग जोड्न डाँडो भत्काएर बाटो खनिएको स्थानीय बताउँछन्। बीपी राजमार्गबाट १६ बिगाहा पुग्ने सुविधासम्पन्न बाटो हुँदा हुँदै अवैज्ञानिक रूपमा चुरे भत्काएर सडक निर्माण गरिएको हो। विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा डिभिजन वन कार्यालयले खोल्सीको दुवै किनारमा पहिरो रोक्न बाँस रोपेकै पाखो झारेर सडक बनाइएको छ।

प्रदेश सभा सदस्य शारदादेवी थापाले उक्त डाँडामा पहिल्यै बाटो रहेको बताउँदै भनिन्, ‘जिल्ला विकासले पहिलेदेखि नै उक्त बाटो बनाउन बजेट खर्चिंदै आएको थियो। काम पूरा नभएकोले बजेट विनियोजन गरियो।’ बाटो बनाउँदा वनमा क्षति नपुगेको उनले बताइन्। भर्खरै बर्दिबास नगरपालिका—३ मा राईमण्डलबाट वडा कार्यालय जान चुरेकै वनबाट गोरेटो बाटो विस्तार गरी गाडी गुड्ने सडक बनाइएको छ। ‘हामीले सडक विस्तार गर्न महोत्तरी १ बाट प्रतिनिधिसभाका सांसद तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको संसदीय विकास कोषको १० लाख र प्रदेश सभा सदस्य थापाको २० लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरी तीन किलोमिटर बाटोमा कल्र्भट, कजवे ढलान गरेका हौं,’ वडाध्यक्ष राजनप्रसाद ढुंगानाले बताए। बिरामी पर्दा पनि स्थानीयलाई उद्धार गरी हस्पिटल पठाउन समस्या भएकाले बाटो विस्तार गर्नु परेको उनले बताए।

वडाध्यक्ष ढुंगानाले गौरी डाँडादेखि पाटुसम्म वन क्षेत्र भत्काएर रातु खोलाको किनारबाट अर्को बाटो पनि विस्तार गरेका छन्। बाटो विस्तार गर्न बर्दिबास नगरपालिकाले डेढ करोड खर्चिएको छ। भीर भत्काएर सडक विस्तार गर्दा पहिरो जानेक्रम जारी छ। पाखो संरक्षणका लागि बाँसको बिरुवा रोप्ने अभियान चलाएको बताउँदै वडाध्यक्षले ढुंगानाले खहरे, खोल्सीले विकासमा चुनौती थपेको बताए।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गाउँबाट माग आएको योजनामा रकम विनियोजन गरिएको बताए। ‘के भएको रहेछ म बुझ्छु,’ उनले भने। चुरे विनाश गर्दै विकासे योजना बर्दिबास—१ स्थित देउराली स्कुलबाट खयरमारा पुग्न वन क्षेत्रकै पाखा भत्काएर नयाँ सडक निर्माण गरिएको छ। तत्कालीन बर्दिबास गाविसले २०६८ सलामा रातुखोलादेखि पश्चिम नेवारडाँडा, कामीडाँडाको भीर हुँदै देउराली स्कुल, च्यानडाँडा सामुदायिक वन हुँदै गाल्टार सामुदायिक वन क्षेत्र, हात्तीमारा खोलासम्म रिङरोडका लागि ट्र्याक खन्ने निर्णय गरेको थियो। कतै गोरेटो बाटो त कतै बाटो चौडा बनाउने काम भयो। वडाध्यक्ष चूडामणि पोखरेलले बाटो निर्माणका लागि आर्थिक तीन आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाको तर्फबाट ८५ लाख खर्चिएको बताए।

देउराली स्कुल हुँदै खयरमारा गाउँसम्म सडक पुर्‍याउन बर्दिबास निवासी राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष शशिकला दाहालको पहलमा ट्र्याक खनिएको छ। सडक विभागको योजनामा विस्तार भइरहेको उक्त सडकमा हालै २ करोडको बजेट खर्चिन लागिएको छ। धेरै वर्षपहिले नै खोलिएको बाटो विस्तार गरिएको दाहालले बताइन्।

नेवारडाँडा, कामीडाँडा सामुदायिक वन अतिक्रमण रोक्नका लागि वन र बस्ती छुट्ट्याउन ३० लाख खर्चेर अग्नी रेखा बनाइएको वनका अध्यक्ष ललित बुढाथोकीले बताए। आफ्नो जग्गाको भाउ बढाउन जनप्रतिनिधि, जग्गा दलाल, चुरे संरक्षण अभियन्ताले गैरकानुनी रूपमा चुरे मासेर बाटो बनाउन सक्रिय रहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष सोम शर्मा बताउँछन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.