यतिखेर नेकपाभित्रको विवाद चरमोत्कर्षमा छ । यसले देश–विदेशसम्म तरंग पैदा गराएको छ । मुलुक एकातिर कोरोना महामारीसँग लडिरहेको छ, अर्कातिर भारतसँग सीमा विवाद बढेको छ । संविधानमा लिम्पियाधुरासहितको नक्सा सामेल गरेको घटनापछि आफूलाई भारतले हटाउन सक्रियता बढाएको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिसँगै सत्तारूढ दल आन्तरिक कलहमा छ । दुई ठूला पार्टी जुटेर त्यसको सकारात्मक प्रभाव तल्लो तहमा पुगिनसक्दै पुनः फुट्ने हो कि भन्ने आशंका एकातिर छ भने अर्कोतिर युवा नेताहरू त्यसलाई जोगाउन लागिपरेका छन् । यसै मेसोमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसँग गरिएको कुराकानी :
पार्टी विवादले नेकपाको आन्तरिक एकता धर्मराएको देखिन्छ नि ?
नेकपाभित्र अहिले जुन विवाद देखिएको छ, त्यो विवादले स्वाभाविक रूपमा पार्टीका कार्यकर्ता, नेता, शुभचिन्तक, नागरिक समाज, देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागी भएका र प्रतिपक्ष दलसमेतका राजनीतिक शक्ति चिन्तित छन् । अहिले देखिएका यी सबै विवादले सत्तारूढ पार्टीमा शिरदेखि पैंतालासम्म तरंग पैदा गरिदिएको छ । यो विवादले पार्टीमा अप्ठ्यारो अवस्था नल्याओस्, पार्टीलाई फुटतर्फ नलैजाओस् भनेर चिन्ताका साथ लागिरहेका छौं । मलाई विश्वास छ, सदाझैं यो स्थितिबाट यसपटक पनि पार पाउनेछौं ।
नेताहरूको कुरा सुन्दा पार्टी फुट्नै लागेको देखिन्छ ? त्यो अवस्था पुगिसकेको हो ?
म चाहिँ बढी आशावादी र सकारात्मकवादी मान्छे हुँ । पार्टी फुट्नु हुँदैन । हिजो हामीले जनता, कार्यकर्ता, सिंगो देशलाई चुनावमा के नारा दिएर जितेर यहाँसम्म आइपुगेका हौं ? हामी अस्थिरताको अन्त्य गर्छौ, एक-एक वर्षमा सरकार फेरिरहने, पाँच वर्षसम्म सरकार नजाने, यो सबै विकृतिलाई अन्त्य गर्दै हामी काम गरेर देखाउँछौं भनेर चुनावमा नारा दियांै । हामीले मागेभन्दा पनि बढी, झन्डै दुई तिहाइ मत जनताले दिए । यतिबेला बिग्रिएर, भत्किएर जनताका बीचमा पुग्दा हामीले जनतालाई के जवाफ दिन्छौं ? कार्यकर्तालाई के भन्छौं ? यो गम्भीर प्रश्न हो । त्यसकारण यस्तो होला पार्टी बिग्रेला, भत्केला वा हाम्रा नेताले पार्टीलाई फुटको दिशातिर लैजालान् भन्ने मलाई फिटिक्कै विश्वास छैन । तर, यस पटकको बैठकमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हामी साह्रै अप्ठ्यारो र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छौं, हिजो अस्ति त हामी झन्डैझन्डै फुटको अवस्थामा पुगेका हौं भन्ने वाक्यांश मलाई सम्झना हुन्छ । त्यसैले हामी निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेका छौं । तर मलाई विश्वास छ, यसलाई हामी पार लगाउँछौं र हामी फेरि एक भएर अगाडि आउँछौं ।
पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थायी समितिका बहुमत सदस्यहरूको छुट्टै भेला बोलाएर पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको निर्णय मान्नुपर्छ भन्ने निर्णय गराउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्णय नमान्दा पो समस्या रहेछ भन्ने बुझ्न मिल्छ ?
पार्टीका स्थायी समिति सदस्यहरूले पटकपटक गरेर दुवै अध्यक्षलाई भेट्नु भएको छ । त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । भेलामा सबै किसिमका स्थायी समिति (सबै किसिमका भन्नाले अहिलेको प्रसंगमा विभिन्न अडान राखेका) साथीहरू बैठकहरूमा पुग्नु भएको छ । त्यस्तो भेलाबाट निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन । उहाँहरूले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्षले पार्टीको निर्णय मान्नुपर्छ भन्नुभएको छ, त्यो कुन प्रसंगमा हो मलाई थाहा भएन । मलाई थाहा भएसम्म, पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीले पार्टीले भनेको कुरा नमानेको भन्ने छैन । उहाँले पार्टीको निर्णय मान्दिनँ भनेको मेरो जानकारीमा छैन । कुन प्रसंगमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो भनियो थाहा छैन । सायद पार्टीको निर्णय नमानिरहेका साथीतिर लक्षित गरेर उहाँहरूले त्यसो भन्नुभएको होला ।
अध्यक्ष दाहालले आयोजना गर्नुभएको भेलाले स्थायी समितिबाट खास निर्णय गर्ने तयारी गरेको र त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने संकेत गरेको हो कि ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । किनभने पार्टीमा दुई अध्यक्ष मिलेर अघि बढ्ने विधि, प्रक्रिया र मान्यता स्थापित गरेका छौं । दुई अध्यक्षबीच सहमति गरेर महाधिवेशनसम्म जाने भन्ने निर्णय नै छ । सहमतिको महाधिवेशन गर्ने र सहमतिबाटै महाधिवेशन प्रतिनिधि ल्याउने भनेका छौं । त्यसो भए के हामी यो सबै विधि, प्रक्रिया फेर्ने पक्षमा पुगेका हौ त ? मेरो प्रश्न छ ।
स्थायी समितिको बैठकबाट बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट केपी ओलीको राजीनामा माग्ने निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न ?
लोकतन्त्रमा कसैले पनि के गर्न पाउँछ, के गर्न पाउँदैन भन्नेपट्टि म जान चाहन्नँ । मलाई मेरा कमरेडमाथि विश्वास छ । पार्टी एकताको प्रक्रिया सुरु गर्ने दुईजना अध्यक्षमाथि विश्वास छ । यतिबेला कुनै पनि अध्यक्ष हटोस् भन्नु भनेको एकताको प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । अस्थिरता अन्त्य गर्ने भनेर चुनाव लडेर आएका हामीले बीचैमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने कुरा गर्छाैं भने त्यसको अर्थ के हो भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यसैले त्यस्तो प्रश्न उठ्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन ।
पार्टीभित्रको विवाद साम्य पार्ने सूत्र के हो त ?
छलफलबाहेक अर्को बाटो छैन । हामीले हिजो निर्वाचनभन्दा अगाडि एउटा निष्कर्षमा पुग्यौं । निर्वाचनमा दुई पार्टी मिलेर लडौं भन्यौ, त्यहीअनुसार निर्वाचनमा गयौं । हाम्रा दुई अध्यक्षले मिलेर जाने घोषणा गर्नुभयो । त्यतिबेला मानिसले पत्याएका थिएनन् । कसरी व्यवस्थापन गर्छन् होला ? कसरी मिल्छन् होला ? भन्ने प्रश्न थियो । तर व्यवहारमा हामी मिल्यौं । हाम्रो गठबन्धनमा जनताले पनि आफ्नो खुसी प्रकट गरे । हामीलाई झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्रदान गरे जनताले । नेकपालाई जनताले आशीर्वाद दिए । जनताको यो अभिव्यक्तिबाट हामीले बुझ्यौ कि नेपाली जनता हाम्रो पार्टी मिलोस् भन्ने चाहन्छन् । यसैको आधारमा हाम्रा दुई अध्यक्षले पार्टीलाई एकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गर्नुभयो । हामी सबै त्यसमा लाग्यौं । पार्टी एकीकरण भयो । दुई अध्यक्ष भएको नेकपा बन्यो । दुई अध्यक्ष मिलेर सचिवालय गठन गर्नुभयो । स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीहरू गठन गर्नुभयो । त्यतिमात्र होइन, हामीले एकताको महाधिवेशन दुई वर्षभित्र गर्ने निर्णय गर्यौं । त्यो महाधिवेशन सहमतिबाट गर्ने भन्ने घोषणा भयो । हामीले त्यो प्रक्रिया मान्यतालाई स्थापित गर्यौं । महाधिवेशन पछाडि हामी के गर्छाैं ? त्यो महाधिवेशनले तय गर्छ । तर अहिले महाधिवेशनसम्म पार्टी बहुमत वा अल्पमतको विवादबाट होइन, सहमतिबाट हामी निष्कर्षमा पुग्छौं भन्ने मान्यता स्थापित गरेका छौं । यो नै पार्टीको विधि र प्रक्रिया हो।
पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित सचिवालय र स्थायी समितिका बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिराख्नु भएको छ । उहाँहरूले त राजीनामा नै सहमतिको सूत्र भएको बताइरहनु भएको छ नि ?
म के कुरा प्रष्ट गर्छु भने बहुमत र अल्पमतबाट निर्णयमा पुग्ने पार्टीको विधि र प्रक्रिया होइन । दुई अध्यक्षले सहमतिबाट अगाडि बढ्ने प्रक्रिया स्थापित गरेका छौं । अर्को कुरा, अहिले कुनै अल्पमत र बहुमतबाट राजीनामा मागेको वा नमागेको भन्ने कुरा पनि छैन । स्थायी कमिटीमा बोल्ने क्रम जारी छ । केही सदस्यले कुरा राख्नुभएको छ । त्यस कारण जुन प्रचारमा आएका कुराहरू छन्, प्रचार गरेजस्ता कुराहरू पार्टीमा छैनन् भन्ने कुरा प्रष्ट गर्न चाहन्छु । बरु, अहिले आएर (यो अन्तर्वार्ता दिइरहेका बेलासम्म) प्रष्ट छ, सिंगो पार्टी पंक्ति दुई अध्यक्ष मिलेर जानुपर्छ । पार्टी एकताबद्ध भएर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । कोरोनाविरुद्ध सिंगो देश लडिरहेको बेला र हाम्रो छिमेकीको जुन ढंगको व्यवहार देखिएको छ, त्यो सन्दर्भमा नेकपा एकताबद्ध भएर सिंगो देश एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मत देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले छिमेकी भारतकै कारण राजीनामा मागिएको बताउनुभएको छ, भारतकै कारण पार्टीमा रडाको मच्चिएको हो त ?
किन ? कसो ? थाहा भएन । तर यो यथार्थ हो । महाभूकम्पले हामी क्षत्विक्षत भएको बेलामा हाम्रो छिमेकीले हामीविरुद्ध पाँच महिना नाकाबन्दी लगायो । यो तीतो यथार्थता हाम्रा सामु छ । हाम्रो संविधान हामी आफैंले बनाएबापत हामीले नाकाबन्दीको पीडा भोग्नुपर्यो । अहिले पनि हामीले आफ्नो संविधान आफैंले संशोधन गर्न चाह्यौं । हाम्रो आफ्नो नक्सा हामी आफूले परिमार्जन गर्यौं । आफ्नो नक्सा बनाएर आफूले छापेबापत, प्रचार गरेबापत, त्यसकै आधारमा संविधान संशोधन गरेबापत असन्तुष्टि देखिएका छन् । विनम्रतापूर्वक भन्छु, यो हामीलाई स्वीकार्य छैन । त्यसैले हामीले जे छ, त्यो बोल्ने कुरालाई अन्यथा मान्नु हुँदैन । यो प्रसंगमा सिंगो देश एकजुट छ, दलहरू एकजुट छन् । हाम्रो पार्टी एकजुट छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा एकजुट भएरै अगाडि बढ्नुपर्छ । कोरोनाले हामीलाई आक्रान्त बनाएको छ, त्यो सिद्धिएको छैन । यस्तो बेलामा हामीविरुद्धका ज्यादतीहरू अझै सिद्धिएका छैनन् । त्यसैले यस्तो बेलामा विवादलाई बढावा दिने होइन, यसविरुद्ध हामी एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्छ ।
अल्पमत, बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न मिल्दैन त भन्नुभयो । दुई अध्यक्ष मिलेर एक व्यक्ति एक पदको सिद्धान्तमा जाने निर्णय गर्न त सक्छन् नि ?
दुई अध्यक्ष मिलेर अगाडि बढ्ने भन्नेबित्तिकै उहाँहरूले के सहमति गर्नुहुन्छ, मैले उहाँहरूलाई त्यो विषय छोडिदिएँ । त्यसैले यस्तो होला उस्तो होला भनेर काल्पनिक विषयमा प्रवेश गर्नु पर्दैन । मैले एउटा कुरा पृष्ठभूमिमा बताएको छु, हामीले त दुई अध्यक्षले जे भन्नुभयो, जे गर्नुभयो, त्यसैलाई पछ्याएर यहाँसम्म आएका छौं । मेरो मान्यता स्पष्ट छ, भरसक विषयभित्र प्रवेश गरेर टिप्पणी गर्नु नपरोस् भन्छु । दुई अध्यक्ष मिल्नुभयो भने सिद्धि गो नि । दुई अध्यक्ष मिल्नुपर्यो । अहिलेको विवादको समाधान भनेकै त्यही हो ।
दुई अध्यक्ष मिल्दा त जस्तोसुकै निर्णय पनि गर्न सक्ने हुनु भो नि ?
उहाँहरूले निर्णय गर्दा उपयुक्त निर्णय गर्नुहुन्छ । त्यसैले हाम्रा दुई अध्यक्ष बसेर गरेको निर्णय हामीलाई स्वीकार्य हुन्छ ।
असन्तुष्ट नेताहरूको कुरा सुन्दा प्रधानमन्त्रीले पार्टीसँग समन्वय गर्नुभएन भन्ने आरोप छ । यस कुरामा सरकारको कमजोरी देख्नुहुन्छ ?
त्यसमा धेरथोर तलमाथि होला । पटक्कै नगरेको भन्ने पनि होइन । तर सयमा सय गरिएको थियो भन्ने पनि नहोला । यो त छलफल गर्दै अघि बढ्ने कुरा हो । मेरो एउटा चिन्ता र जिज्ञासा के हो त भन्दा अहिले कोरोनाविरुद्ध हामी लडिरहेको र कोरोना थप जटिल र चुनौती बनिरहेको बेला दुई देशको सम्बन्धको विषयमा हाम्रो छिमेकी सञ्चारमाध्यम हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस् त । बिहानदेखि रातिसम्म के प्रचार गरिरहेका छन् ? यस्तो परिस्थितिमा विवाद गर्ने हो कि ? एक ठाउँमा उभिने हो ? मेरो सोझो बुझाइमा हामी सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । हाम्रो पार्टी मात्र होइन, अन्य प्रतिपक्ष सहितका दलहरू एक ठाउँ उभिनुपर्छ । यस्तो बेलामा अरू देश के गर्छन् हेर्नुहोस् त ? त्यसैले पार्टीको विवाद चाँडै अन्त्य गरेर सिंगो देशलाई एकजुट बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ ।
पार्टीका नेताहरूबाट सरकारलाई सहयोग भएको छ कि छैन ?
सार्वजनिक रूपमा मलाई यो विषयमा टिप्पणी गर्न रहर छैन । मैले भन्ने कुराहरू कि त दुईवटा अध्यक्षलाई कि त स्थायी समितिमा राख्छु । मलाई पार्टी र सरकारप्रति असन्तुष्टि छैन । मलाई लागेका कुराहरू म आफ्नो ठाउँमा भन्छु ।
सरकारले एकाएक संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्दा पार्टीभित्र झन् आशंका पैदा गरेको देखिन्छ, अधिवेशन अन्त्य गर्नुको कारण के हो ?
संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने कुरा सामान्य र स्वाभाविक हो । हामीले बाध्यात्मक अवस्थामा अधिवेशन सुरु गरेका थियौं । प्रि–बजेट छलफल गर्ने तथा बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने यो अधिवेशन मुख्य कार्यभार हो । यी काम सम्पन्न गर्न हाम्रो अगाडि अरू बाटो थिएन । अर्को बाटो हिँड्नु उपयुक्त हुन्थेन पनि । त्यसैले कोरोना महाव्याधिका कारण लकडाउनबीच अधिवेशन सुरु गर्यौं । प्रतिपक्षलगायत सबैले यो कुरा स्वीकार गरेका छन् । त्यसैले यसपटक अधिवेशनका सत्रहरू साह्रै छोटो गरिएका थिए । हामीले गम्भीरतापूर्वक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने एमसीसीको विषय अगाडि नबढ्ने भन्ने निश्चित भएपछि यो अधिवेशनअगाडि अरू के जिम्मेवारी थियो ? कोरानाले आक्रान्त भएको देशमा यो अधिवेशन लम्ब्याइराख्नुको कुनै अर्थ थिएन । यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशनको समापन गर्नुभयो । तर, केही प्रसंग, आशंका, जिज्ञासा उठेका छन् । यस्तो हुनु भनेको नेताहरू र पार्टीभित्र केही समस्या रहेछन् भन्ने हो । त्यही भएर त हामी छलफल गरिरहेका छौं । त्यसैले त्यसलाई म अन्यथा मान्दिनँ ।
तपाईं त लामो समयसम्म सभामुख बन्नुभयो । अधिवेशन अन्त्य गर्दा सभामुखलाई नै जानकारी दिइएन भन्ने कुरा छ, विगतको परम्परा के थियो ?
प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेपछि सभामुखलाई चिठी आउने हो । स्वाभाविक रूपमा अधिवेशन डाक्दा पनि, समापन गर्दा पनि, ल है यस्तो हुँदैछ भनेर सभामुखलाई जानकारी गराउने चलन रहँदै आएको छ । अधिवेशन डाक्दा त अझै संसद्को व्यवस्थापन के कस्तो छ ? कुर्सीहरू बिग्रिएको अवस्था छ कि ? माइकको अवस्था के कस्तो छ ? भवन नै पानी चुहिने छ कि के कस्तो छ ? भनेर व्यावहारिक रूपमा सभामुखको कुरा सुन्ने चलन छ । अहिले के भयो त्यो मलाई जानकारी छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
