त्रासमा महाकालीका बासिन्दा

त्रासमा महाकालीका बासिन्दा

दार्चुला/बैतडी : २०७० सालको असार २ गते आएको भीषण बाढीले तहसनहस भएको दार्चुलावासी अहिले पनि ठूलो पानी पनेबित्तिकै झस्किन्छन्। त्यसबेलाको बाढीले जिल्ला सदरमुकामका एक दर्जन घर र सैयौं हेक्टर जमिन बगाएको थियो। महाकालीको बाढीले अहिले जिल्ला सदरमुकामको भौगोलिक स्वरूप नै परिवर्तन गरिदिएको छ।

बाढीले ठूलो रिङ्नताल र गल्फै क्षेत्रका बस्ती नै लोप भएका छन्। २०७० सालको बाढीले जमिन धसिएर धेरैका घर चर्केका छन्। ‘७ वर्षदेखि आफूहरू निकै जोखिममा परेको तर राज्यले पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको कुनै व्यवस्था गरेन’, मालिकार्जुन गाउँपालिकाका ७ का वीरराम लुहारले भने। लुहारका छिमेकी १२ दलित र ४ गैरदलितको घर बाढीसँगै पहिरोको उच्च जोखिममा छ। महाकाली नदीको तटीय क्षेत्रका खलंगाबाहेक ब्यासको तिग्रम, दुहुको खेतीगाउँ, महाकाली नगरपालिकाको श्रीबगड, कलोन, किम्तडी, धाप, सकार, दत्तु, बेत जोखिममा छन्। त्यस्तै, मालिकार्जुन गाउँपालिकाको भर्तोला, खेतार, जौलजिवी, उकु, भोल्यानी, बाकु, लेकम गाउँपालिकाको बाकु, शेरालगायत बस्ती पनि जोखिममा रहेको मालिकार्जुन गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्रसिंह धामीले बताए।

जिल्ला विपत व्यवस्थापन समितिका अनुसार केही बस्तीमा मात्र तारजालीको अस्थायी तटबन्ध निर्माण भएको छ। बाँकी बस्ती बाढीको जोखिममा छ। महाकाली नगरपालिका–१ श्रीबगडका दुइटै बस्ती बाढीको उच्च जोखिममा रहेका स्थानीय सुरेन्द्रबहादुर बमले बताए। ‘नदीमा पानीको सतह बढ्नेबित्तिकै बहाब नेपाल फर्किन्छ’, बमले भने, ‘भारतको धौलीगंगा जलविद्युत् परियोजनाअन्तर्गत भारतले सिमानातर्फ पक्की तटबन्ध र ठूल्ठूला स्काप बनाएर नदी गाउँ फर्काएको छ, यसले नेपाली बस्ती बढी जोखिममा छन्।’ महाकाली नगरपालिका–४ बंगाबगडका बाढीपीडित हरकसिंह बडालले तटबन्ध निर्माणले सदरमुकामको अन्य ठाउँ सुरक्षित भए पनि बंगाबगडमा भारतको खोतिला पहिरोले जोखिम निम्त्याउने सम्भावना बढेको बताए। उक्त क्षेत्रमा सुख्खा मौसममा समेत पहिलो खस्छ।

गत फागुनमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र भारतीय प्रशासनका समकक्षीबीच दुवै देशका प्राविधिकले तीन दिनभित्र प्राविधिक रिपोर्ट र त्यसको केही दिनमै पहिरो हटाउने प्रयास गर्ने सहमति भएको थियो।

सहमति कार्यान्वयन नभएको महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाका प्रमुख रणबहादुर बमले जनाए। भारतको खोतिला भन्ने स्थानमा २०७३ असोज २९ गते गएको विशाल पहिरोले महाकालीको बहाव नेपाल फर्काउँदा बाढीको जोखिम बढेको हो। भारतको धौलीगंगा जलविद्युत् आयोजना दार्चुलाको महाकाली नदीबाट ७ किलोमिटर टाढा पर्छ। २८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने उक्त आयोजनाको बाँधको उचाइ झन्डै ६० मिटर छ। जलाशययुक्त आयोजनामा क्षमताभन्दा बढी पानी भएपछि उसले आयोजनाका सबै ढोका खोल्छ। यसले महाकालीमा एकैपटक पानीको बहाब तीब्र हुँदा नदी कटान हुन्छ। धौलीगंगाको निकास महाकाली नदी हो। स्मरण रहोस्, २०७० सालमा भारतले बिनासूचना धौलीगंगा बाँधको सबै ढोका खोलेकै कारण दार्चुला सदरमुकाम बगेको विज्ञले निष्कर्ष निकालेका थिए।

मालिकार्जुन गाउँपालिका सलेतीका शेखर धामी भन्छन्, ‘भारतले बाँधको ढोका कहिले खोल्छ र फेरि बाढीको बितन्डा मन्चिन्छ भन्ने चिन्ता लागि रहन्छ।’ धौलीगंगा भारतकै आयोजना भए पनि त्यसको निकास महाकालीमा हुँदा दार्चुलादेखि कञ्चनपुर सम्मको क्षेत्र खतरामा पर्ने गरेको छ। प्राविधिक भन्छन्, ‘एकैपटक २ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दा सामान्यतया एक सय ७ क्युसेक पानी डिस्चार्ज हुन्छ, त्यति परिमाणमा पानी छोड्दा महाकाली नदीको सतह कति बढ्छ ? नाप्ने यन्त्र र उपकरण हामीसँग छैन।’

राहतविहीन बाढीपीडित

तत्कालीन सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले महाकाली बाढीपीडित र व्यवसायीलाई सहुलियत रूपमा ऋण दिने, बाढीपीडितका छोराछोरीलाई वैदेशिक रोजगारी तथा अन्य सरकारी सेवा–सुविधामा सहुलियत दिने निर्णय गरेको थियो। तर यसको कुनै कार्यान्वयन नभएको महाकाली बाढीपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष ललितसिंह बोहराले बताए। धितोबिना बैंकले ऋण दिएन। जबकि पीडितसँग भएको लालपूर्जा महाकालीले बगाइसकेको थियो। बाढी गएयता राज्यले तत्काल ३५ हजार नगद राहतबाहेक कुनै सहयोग नदिएको बोहराले बताए। ‘सरकारले राहत दिन्छौं भनेर झुटो आश्वासन दियो’, बाढीपीडित विक्रमसिंह रैखोलाले भने, ‘नेताहरूले पनि भाषण गरे, सान्त्वना दिए तर फर्केर आएनन्।’

उस्तै डोल पहिरो

बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका–६ डोलका लोगसिंह भाटको घर पहिरोको जोखिममा छ। गत साल पहिरोले घरको आँगन पुरै बगाएपछि भाट परिवार अब कहाँ बस्ने भनेर चिन्तित छन्। भाटजस्तै डोलमा अहिले करिब २५ परिवार पहिरोको जोखिममा छन्। २०१८ सालदेखि दुःख दिन थालेको पहिरोले अहिले पनि गाउँलेलाई सुत्न दिएको छैन। ‘वर्षात्को समयमा लगातार आइरहने पहिरोले कतिखेर घरखेत बगाउने थाहा छैन। हरेक वर्षात्मा अनिदो रात काट्नु पर्छ,’ स्थानीय भोजराज जोशीले भने, ‘हाम्रो गाउँका हरेक घर बांगा छन्।’ भित्रभित्रै जमिन भासिएपछि घर बांगा भएका हुन्।

डोल पहिरोले अहिलेसम्म ९ जनाको ज्यान लिइसकेको छ भने करिब २ सय रोपनी खेतीयोग्य जमिन बगाइसकेको छ। अहिले पनि माथिबाट पहिरो आउने क्रम नरोकिएको स्थानीयबासी काशीराम लुहारले बताए। पञ्चायतकालमा डोलबस्तीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भन्दै तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले हुकुम प्रमांगीसमेत दिएका थिए। तर गरिब, निमुखा डोलबासीको अन्यत्र जाने सपना अधुरै रह्यो। आर्थिक अवस्था सबल भएका भने तराईमा बसाई सरेका छन्। पछिल्लो समयमा पहिरोले विकराल रूप लिन थालेको स्थानीबासी मोहन चन्दले बताए। उनले भने, ‘अहिले त पहिरोको जोखिम नभएको कुनै घर नै छैन। वर्षात्को बेला जाग्राम बसेर रात काट्नुपर्छ।’ डोल पहिरोले प्रत्येक बर्ष खेतीयोग्य जमिन र पानीको मुहान बगाउँदै आएको छ।

चाङीलपन्यार खानेपानीको मुहान प्रत्येक बर्ष पहिरोले बगाउँदा वर्षात्मा खानेपानीको समस्या हुने गरेको स्थानीय देवदत्त जोशीले बताए। बैतडीकै पुरचौंडी नगरपालिका–८ को लामुनी पहिरोले पनि प्रत्येक वर्ष स्थानीयको घर खेत बगाउने गरेको छ। पहिरोका कारण गाउँ नै जोखिममा रहेको स्थानीय गणेश साउदले बताए। उनले भने, ‘लामुनी पहिरोले सैयौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बगाइसकेको छ। यसले कैंयों घरबारविहीन भएका छन्।’

यो वर्ष पनि वर्षात् सुरु हुनेबित्तिकै पहिरो खस्न थालिसकेको स्थानीय नरेन्द्र साउदले बताए। साउदका अनुसार जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो पहिरो भए पनि नियन्त्रणका लागि खासै प्रयास भएको छैन। लामुनी पहिरो नियन्त्रणका लागि झन्डै दुई करोड खर्च भइसकेको छ। प्रत्येक वर्ष तटबन्धका नाममा बजेट विनियोजन हुँदै आए पनि पहिरोमुनि तटबन्ध बनाउँदा प्रत्येक वर्ष बनाएको तटबन्ध नै बग्ने गरेको स्थानीय बताउँछन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.