भारतबाट फर्किएकालाई रोजगारीको चिन्ता

भारतबाट फर्किएकालाई रोजगारीको चिन्ता

बैतडी : जिल्लाको सुर्नया गाउँपालिका ६ का केशवराज अवस्थी गत वैशाखमा भारतको हैदराबादबाट स्वदेश फर्किए। कोरोना कहरका कारण स्वदेश फर्किएका उनलाई अहिले रोजगारीको चिन्ता छ। ‘भारतमा रोजगारी गरेर परिवार पाल्न सहज भएको थियो। तर यता रोजगारीको कुनै अवसर नै छैन। तत्कालै भारत जान सकिने अवस्था पनि छैन’, उनले भने, ‘परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ। गएको दुई महिना यता बेरोजगार बसेका छौं।’

सुर्नया ५ का तीलक बिष्ट पनि कोरोनाकै कारण स्वदेश फर्किए। महामारीबाट बच्न स्वदेश फर्किएका उनलाई पनि परिवार पाल्नकै चिन्ता छ। ‘गाउँमा कुनै रोजगारी छैन। रोगबाट बचे पनि भोकले मार्ने चिन्ता छ’, उनले भने, ‘देशमा रोजगारीको सम्भावना नहुँदा हामी भारतबाट फर्किएका निकै समस्या छौं।’

जिल्लामा भारतका विभिन्न स्थानबाट १० हजार बढी नागरिक भित्रिए पनि उनीहरुलाई अहिले रोजगारीको चिन्ता छ। भारतमै रोजगार गरेर परिवार पालीरहेकाहरु कसरी परिवार पाल्ने भन्ने चिन्तामा छन। ‘भारतमा काम गरेर घर खर्च चलाइन्थ्यो। अब कसरी घर परिवार चलाउने भन्ने चिन्ता थपिएको छ’, भारतको मुम्बइबाट फर्किएका मेलौली नगरपालिकाका ७ का किशोर कार्कीले भने, ‘देशमा रोजगारी नहुँदा परदेशिएका हौं।अब के नै पाइएला र ?’

बैतडीसँग सीमा जोडिएको भारतको झुलाघाट, पिथौरागढमा सैयौं नेपाली मौसमी रोजगारीका लागि त्यहाँ पुग्ने गरेका थिए। तर यो वर्ष कोरोनाका कारण मौसमी रोजगारमा जानेले समेत जान पाएका छैनन्। ‘बिसुका लागि घर फर्केर र मकै छरेपछि रोजगारीका लागि भारतको पिथौरागढ गएर काम गरिन्थ्यो। अनि गौराका लागि घर फर्किइन्थ्यो। त्यसपछि गहुँ छरेर पिथौरागढ जाने गरेका थियौं', पुर्चौंडी नगरपालिका ८ का उत्तम बोहराले भने, ‘यो वर्ष कोरोनाले सबै सत्यनाश गरेको छ। गाउँमा केही योजना पनि छैनन्। सडक बनाउने ठाउँमा डोजरको प्रयोग गरिन्छ। हामी गरिबहरुलाई परिवार पाल्न निकै धौ धौ छ।’

भारतबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएकाका लागि योजना बनाएर सरकारले अघि बढ्नुपर्ने जगन्नाथ बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख पृथ्वीराज अवस्थीले बताए। उनले भने, ‘तिनै तहका सरकारले योजना बनाएर भारतबाट फर्किएकाहरुलाई रोजगारी दिनुपर्छ। उनीहरुलाई रोजगारी दिन नसके समाजमा ठूलो समस्या उत्पन्न हुन सक्छ।’

स्थानीय तहसँग छैन प्रष्ट योजना 

जिल्लाका १० ओटा स्थानीय तहमध्ये ९ ओटाले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेका छन्। स्थानीय तहले सार्वजनिक गरेका नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको भने पनि भारतबाट फर्किएकालाई कस्तो रोजगार दिने भन्ने कुरा प्रष्ट गरिएको छैन। 
‘भारतबाट फर्किएका नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजागारी दिनका लागि स्थानीय तहको बजेटले भ्याउँदैन। तर पनि लघु उद्यम र कृषिमा हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौं। भारतबाट फर्किएकालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनका लागि संघ र प्रदेशले भूमिका खेल्नुपर्छ’, दोगडाकेदार गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्र कार्कीले भने।

तहहरुले सार्वजनिक गरेका नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरेका भए पनि ठोस नीति भने आउन सकेको छैन। स्वदेश फर्किएका युवालाई कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा बहस कम भएको पाटन बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख उत्तम भण्डारीले बताए। ‘युवाहरुको सीप पहिचान गर्ने र सीप अनुसारको रोजगारी दिने खालका कार्यक्रम आउनुपर्थ्यो। तर त्यस्तो देखिएको छैन’, उनले भने, ‘भारतबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएका युवाको रोजगारीका लागि स्थानीय सरकार चनाखो हुनुपर्छ। उनीहरुलाई रोजगारी दिन नसके गम्भीर संकट आउन सक्छ।’

स्थानीय सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रममा बेरोजगार युवाहरुका लागि प्रष्ट योजना नआएको दशरथचन्द नगरपालिका १ का पुष्कर भट्टले बताए। उनले भने, ‘स्थानीय तहले भारतबाट फर्किएकाका लागि विशेष खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्थ्यो तर त्यस्तो कार्यक्रम ल्याएको कतैबाट पनि सुनिएन। यसले रोजगारी गुमाएकालाई रोजगारी प्राप्त गर्ने सम्भावना देखिंदैन।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.