काठमाडौंका लागि सुरुङमा पठाइयो मेलम्चीको पानी

काठमाडौंका लागि सुरुङमा पठाइयो मेलम्चीको पानी

मेलम्ची (सिन्धुपाल्चोक) : मुहानमा अस्थायी बाँध निर्माण गरी सुरुङको काम सम्पन्न गरेपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानबाट औपचारिक रुपमा पानी पठाउन थालिएको छ ।

आइतबार बिहान करिब १० बजे आयोजनाको मुहान अम्बाथानको  अस्थायी बाँधबाट सुरुङमा पानी पठाइएको हो । खानेपानी मन्त्री बिना मगर आउने गरी तय गरिएको कार्यक्रममा उनी नआएपछि सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले बाँधमा रहेको सुरुङको गेट खोली पानी सुरुङतर्फ पठाएका थिए । 

मन्त्री आउने सम्भावना नभएपछि आफूलाई बोलाएर पानी सुरुङमा पठाउने काम गरिएको प्रजिअ ढकालले जानकारी दिए । राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी पानी पठाइएको विवरण सार्वजनिक गर्ने भन्दै आयोजनाको मुहानस्थलमा गोप्य रुपमा औपचारिक कार्यत्रक्रम आयोजना गरिएको थियो ।

आयोजना स्रोतलाई उधृत गर्दै प्रजिअ ढकालले जानकारी दिए अनुसार सुरुङको प्रत्येक अडिटमा भएको गेटमा परीक्षण गर्दै पानी सुन्दरीजल पुर्‍याइने छ ।

ढकालका अनुसार अम्बाथान, ग्याल्थुम, सिन्धु अडिटमा परीक्षण हुँदै पानी सुन्दरीजल पुर्‍याउन करिब १५ दिन लाग्नेछ । एक पटक पानी सुन्दरीजल पुगेपछि पुन: सुरुङमा पानी बन्द गरेर परीक्षण गरेपछि मात्र नियमित रुपमा पानी सुन्दरीजल पुर्‍याएर राजधानीमा वितरण सम्भव हुने आयोजना स्रोतलाई उधृत गर्दै प्रजिअ ढकालले जानकारी दिए । 

करिब दुई दशकअघि सुरु भएको आयोजनाको पटक पटक म्याद सार्दै अस्थायी बाँध बनाएर पानी सुन्दरीजल पुर्‍याउन लागिएको छ । 

आयोजनाको काम सन २०१३ सेप्टेम्बरमा सक्ने गरी २००९ सेप्टेम्बरमा सुरुङ निर्माणको जिम्मा चिनिया कम्पनीलाई दिइएको थियो । उक्त कम्पनीले ठेक्का तोडेपछि इटालियन कम्पनीले पाएको ठेक्का पनि अन्तिम समयमा आएर तोडेपछि पुनः ठेक्का गरी आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको सात वर्षपछि मेलम्चीको पानी काठमाडौ पुग्न लागेको छ ।

अम्बाथानबाट २६ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गरी पहिलो चरणमा दैनिक १७ करोड लिटर मेलम्चीको पानी सुन्दरीजल पुर्‍याउन लागिएको छ । पहिलो चरणको आयोजना सम्पन्न भएपछि याङ्ग्री र लार्केबाट समेत दैनिक १७÷१७ करोड लिटर पानी थप गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.