बालबालिकालाई सरल शिक्षा

बालबालिकालाई सरल शिक्षा

सरकारले असार १ देखि सरकारी कार्यालय दुई सिफ्टमा खोल्ने निर्णय गरेसँगै सरकारी कर्मचारीहरू त्यसैअनुसार अफिस जान थालिसकेका छन्। असार १ देखि लकडाउन खुकुलो भएसँगै सरकारी कर्मचारी, निजी संघसंस्था, कम्पनी, होटेलदेखि पसल व्यवसाय गर्नेहरू काममा निस्कन थालेका छन्। तर चैत ११ गतेदेखि बन्द रहेका स्कुल खुल्ने सम्भावना भने छैन। त्यसो त धेरैजसो निजी स्कुलले वैशाखदेखि नै अनलाइन कक्षा सुरु गरिसकेका छन्। यसले छोराछोरीलाई घरमा छाडेर काममा जानुपर्ने कामकाजीहरू समस्यामा परेका छन्।

अरूबेला जस्तो यतिबेला नानीबाबुलाई काम गर्ने ठाउँमा लिएर जान पनि जोखिम छ। घरमा राख्दा पनि बाहिर निस्केलान् भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ। अनलाइन कक्षाहरू सुचारु भएका छन्। तर अभिभावक घरमा नभएको अवस्थामा उनीहरू कक्षा लिनतिरभन्दा मोबाइलमा आफूलाई मनपर्ने भिडियो हेर्नतिर लाग्ने छन्। एउटै कोठा लिएर बसेकाहरू यस्ता समस्याबाट बढी पिरोलिएका छन्।

शिक्षकहरू पनि आफ्नै समस्या छन्। एउटा शिक्षक अभिभावक पनि हुन्। थोरै तलबमा निजी स्कुलमा काम गर्ने लाखौं शिक्षकलाई यतिबेला परिवार पाल्नै समस्या छ। देशभर रहेका सात हजारभन्दा बढी निजी स्कुलका २५ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीलाई पढाउने दुई लाख शिक्षकहरू तलबबाट वञ्चित छन्। संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाका अनुसार संस्थागत स्कुलका ७५ प्रतिशत शिक्षकले चैत महिनाको समेत तलब पाएका छैनन्। यस अवस्थामा उनीहरू ल्यापटप, कम्प्पुटर किनेर त्यसमा नेट जोडेर पढाउने क्षमता राख्न सक्दैनन्। न त सामुदायिक स्कुलमा जस्तो आधा पैसा तिरेर ल्यापटप किन्ने निजी स्कुलले व्यवस्था गरेका छन्। व्यवस्था गरेकाहरूले पनि लामो समयसम्म काम गर्नुपर्दा मोबाइल, ल्यापटप तथा कम्प्युटरमा समस्या आई कक्षा लिन कठिनाइ भइरहेको छ। पचासौं विद्यार्थीका गृहकार्य मोबाइलमा हेर्नुपर्ने र मोबाइलबाटै जुम, गुगल मिटबाट कक्षा लिनुपर्ने जटिलताले शिक्षकहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन्।

यतिखेर सरकार र नेताहरूले कुर्सीका लागि खिचातानी गर्नुभन्दा घरभित्र बस्न बाध्य लाखौं विद्यार्थीलाई सरल तरिकाले शिक्षा दिनेतर्फ पाइला चाल्दाचाहिँ प्रभावकारी हुनेमा दुईमत छैन।

शिक्षकलाई तलब दिन नसके पनि स्कुलहरूले शिक्षकलाई अनलाइन तालिम दिएर अनलाइन कक्षा लिन सक्ने बनाउन भने कुनै कसर छाडेका छैनन्। लामो समयदेखि घरमा बसिरहेका कतिपय विद्यार्थी भने अनलाइन कक्षा पढ्न पाउँदा रमाएका छन्। अपवादबाहेक अप्ठेरो समयमा पनि आफ्ना नानीबाबुले पढेको देख्दा अभिभावक पनि खुसी देखिन्छन्। तर कतिपय अभिभावक आफ्नो काममा व्यस्त भएसँगै नानीबाबुले घरमा अनलाइन कक्षा पढ्ने नाममा इन्टरनेटको प्रयोगभन्दा पनि दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना बढ्दै छ। कक्षा १० सम्म पढ्ने धेरैजसो विद्यार्थीसँग आफ्नै मोबाइल हुने गरेको छ। अनलाइन कक्षाले यसमा झनै मलजल गरेको छ।

अभिभावकका अनुसार आफ्नै हातमा मोवाइल हुँदा राती ढिलासम्म सुत्न नमान्ने र विहान ढिलो उठ्ने समस्या बढ्दै गएको छ। तल्लो कक्षाका विद्यार्थी मोबाइलमा भिडियो हेर्ने, गेम बढी खेल्ने भए पनि माथिल्ला कक्षाका विद्यार्थी साइबर अपराधमा फस्न सक्ने देखिन्छ। केन्द्रीय साइबर ब्युरोका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका सात महिनामा यससँग सम्बन्धित एक हजार एक सय ८२ उजुरी परेका छन्, जसमध्ये ११ सय ३६ उजुरी फेसबुकसम्बन्धी अपराधका छन्। दिनभरिमा चारपाँचवटा कक्षाहरू विद्युतीय उपकरणबाट लिने र दुईतीन घन्टा लगाएर गृहकार्य पनि विद्युतीय उपकरणबाटै टाइप गर्नुपर्दा आँखाका समस्या देखा परेका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न दुर्गम गाउँमा विद्युत् सुविधा छैन। मेरो आफ्नै घर अछाममा पनि बिजुली छैन। रेडियोमा समाचार सुन्न सकिन्छ। मेरो गाउँलगायत नजिकका धेरैजसो गाउँमा फोनमा समेत सम्पर्क हुन गाह्रो हुन्छ। केही घरमा सोलारबाट रातको समयमा बिजुली बालिन्छ। गरिबीमा पिल्सिएकाहरू सानो सोलार पनि राख्न नसकेर सोलार हुनेहरूका घरमा गएर मोबाइल चार्ज गर्छन्। अरू देशका मानिसले चन्द्रामामा घडेरी किनिरहँदा हाम्रो देशका धेरैजसोसँग स्मार्ट फोन, ल्यापटप, कम्प्युटर, टेलिभिजन त टाढाको कुरा समाचार सुन्ने रेडियोसमेत छैन।प्रधानमन्त्रीले नै जिम्मा लिएर स्कुल भर्ना गरेका दुर्गम मुगुका बालबालिकासँग सरकारले चलाएको भर्चुअल कक्षा पढ्न रेडियोसमेत नभएको अवस्था छ। यसकारण भर्चुअल कक्षाबाट आम विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन् भन्नु झुट बोलेसरह हुने छ। सहरी क्षेत्रमै इन्टरनेटको गुणस्तर खस्केका बेला अनलाइन कक्षा प्रभावकारी नहुने भन्दै मोरङका सामुदायिक विद्यालयले समेत सुरक्षाका उपाय अपनाउँदै कक्षा सञ्चालनको तयारी गर्न थालेका छन्। सरकारले विद्यार्थीहरू अनलाइन वा भर्चुअल कक्षा पढ्दै छन् भन्दै ढुक्क भएर बस्ने अवस्था आएको छैन। यतिखेर सरकार र नेताहरूले कुर्सीका लागि खिचातानी गर्नुभन्दा घरभित्र बस्न बाध्य लाखौं विद्यार्थीलाई सरल तरिकाले शिक्षा दिनेतर्फ पाइला चाल्दाचाहिँ प्रभावकारी हुनेमा दुईमत छैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.