उत्पादनमा बदलिँदै पाँचखाल

काठमाडौं : उपत्यकामा खपत हुने तरकारीको एउटा प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हो, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पाँचखाल उपत्यका। केही वर्षअगाडि तरकारीमा विषादीको अत्यधिक प्रयोग हुने गरेको यस क्षेत्रका किसानको कृषि-प्रवृत्ति विस्तारै बदलिन थालेको छ। कोभिड- १९ को संक्रमणका सिलसिलामा गरिएको लकडाउनको अवधिमा पनि उनीहरूले बदलिँदो प्रवृत्ति कायमै राख्ने प्रयत्न गरेका छन्।

 २०७७ असारको पूर्वाद्र्धमा सो क्षेत्रबाट काठमाडौंको प्रमुख तरकारी बजार कालिमाटीमा आएका तरकारीमा खानै अयोग्य हुने स्तरको विषादीको प्रयोग नभेटिएको केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाका बाली संरक्षण अधिकृत प्रकाश घिमिरेले बताए।

झन्डै एक वर्षअगाडि अर्थात् गएको भदौ र कात्तिकमा भने पाँचखाल आसपासका क्षेत्रबाट आएका गोलभेंडा र काउलीमा केही मात्रामा विषादी देखिएको थियो। बाली संरक्षण अधिकृत प्रकाश घिमिरेका अनुसार यी दुइटा ‘केस’ लाई छाडेर २०७३/७४ पछिको अवधिमा सो क्षेत्रबाट कालिमाटीमा आएको तरकारीमा गरिएको परीक्षण नतिजाका आधारमा धेरै सुधार भएको छ।

कृषि ज्ञान केन्द्र काभ्रेकी बाली संरक्षण अधिकृत सरिता सापकोटाका अनुसार पाँचखालबाट उत्पादित तरकारीमा गरिएको पछिल्लो नमुना परीक्षणमा ‘अर्गानो फोस्फेट’ नामक मानव स्वास्थ्यका लागि घातक विषादीको ‘इन्हीविसन स्तर’ (इन्जाइम रोकावटको प्रतिशत) बढीमा ३२ र ‘कार्बामेट’ को स्तर बढीमा २६ सम्म मात्र पाइएको छ। यी दुवैको स्तर ३५ भन्दा तल रहेमा खानयोग्य मानिन्छ। ३५ देखि ४० सम्म पाइएमा कम्तीमा चारपाँच दिन राखेर मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ तर ४० भन्दा बढी भएमा खान योग्य हुँदैन।

पाँचखालका स्थानीय कृषक उत्तम ढकाल ‘लकडाउनका बेला बिक्री नभएर आधाजसो तरकारी त्यत्तिकै खेर गएको र व्यापारीले सग्ला र हेर्दा आकर्षक देखिने तरकारी मात्र त्यो पनि लकडाउनभन्दा पहिलेको तुलनामा ज्यादै थोरै परिमाणमा खरिद गरेको’ बताउँछन्। ढकाल थप्छन्, ‘व्यापारीले भनेजस्तो तरकारी उत्पादन गर्न विषादी प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था देखिए पनि हामीले रासायनिक विषादीको विकल्प नै रुचायौं र जैविक विषादीकै प्रयोग गर्‍यौं।’

लकडाउन सुरु हुनुअगाडि पाँचखालका अर्का किसान भक्तबहादुर दनुवार आफ्नो तरकारी बालीमा शत्रु जीवको असर कम गर्न झुन्ड्याएको पहेंलो पासो देखाउँदै भन्छन्, ‘विषै नहाली यस्ता अन्य तरिका अपनाएर पनि तरकारी फल्दो रहेछ त, अनि किन विष हाल्ने ? ’ भक्तबहादुरलगायत पाँचखालका धेरैजसो किसानले तरकारीमा लाग्ने डढुवा रोग, ढुसी, जरामा लाग्ने जुका, तरकारीका बोटबिरुवा ओइलाउने र बेर्ना गल्ने एवम् ब्याक्टेरियाबाट हुने समस्या नियन्त्रण गर्न रासायनिक विषादीको सट्टा ‘ट्राइकोडर्मा’ जस्ता जैविक विषादी प्रयोग गर्न थालेका छन्। जैविक विषादी मानव स्वास्थ्यका लागि रासायनिक विषादीजस्तो घातक मानिँदैनन्।

सामुदायिक स्तरमा उत्पादन गरी दुईचारवटा गाउँलाई जैविक विषादी पुर्‍याइरहेका ‘सयपत्री सामुदायिक आईपीएम स्रोत केन्द्र’ का जस्ता प्रयत्नलाई पनि संरक्षण र प्रोत्साहन गर्न राज्य पक्ष चुक्नु हुँदैन।

कुशादेवीमा रहेको स्थानीय किसानको संस्था ‘सयपत्री सामुदायिक आईपीएम स्रोत केन्द्र’ ले रासायनिक विषादीको विकल्पमा विभिन्न रोग-कीराविरुद्ध प्रयोग गर्न सकिने ‘ट्राइकोडर्मा, इन्टोमोप्याथोजेनिक निमाटोड र एनपीभी’ नामक जैविक विषादी सामुदायिक स्तरमा उत्पादन गर्दै आएको छ। पनौती नगरपालिका- १ को कार्यालयले आफ्नै भवनको एउटा कोठा यस स्रोत केन्द्रलाई जैविक विषादी उत्पादन गर्न निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ। वडाअध्यक्ष गुणनाथ सापकोटाको भनाइ छ, ‘किसान र उपभोक्ता दुवैलाई हित हुने नमुना कार्य भएकाले हामीले जैविक विषादी उत्पादनका लागि यो सहयोग गरेका हौं।’

जैविक विषादी उत्पादन गर्ने यस साँघुरो प्रयोगशालामा स्थानीय ग्रामीण किसान रीतकुमार सापकोटा, स्वस्तिका सापकोटा र गीता सापकोटा काम गर्छन्। उनीहरूले आपूmले जानेको तरिकाका बारेमा अहिलेसम्म झापा, तनहुँ, चितवन र कास्कीमा समेत पुगेर त्यहाँका इच्छुक किसानलाई पनि सिकाउने र जैविक विषादी उत्पादन र प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने गरेका छन्। ‘ली-बर्ड’ ले पनि उनीहरूलाई पाँचखाल क्षेत्रमा लगेर किसानलाई के-कस्ता रोग-कीरा लाग्दा रासायनिक विषादी प्रयोग नगरी कसरी रोकथाम गर्ने भन्ने सिकाउन स्थानीय विज्ञका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको र उनीहरूको स्रोत केन्द्रबाट जैविक विषादी लगेर किसानलाई उपलब्ध गराउने गरेको छ। यस्तो विषादी किसानले सित्तैमा पाउँदैनन्। यसको परल मूल्य किसानले तिर्नुपर्छ।

रीतकुमारले जनाएअनुसार ‘लकडाउनका बेला पनि जैविक विषादीको माग त थियो तर यातायातको असुविधाले हामीले मागअनुसार ढुवानी गर्न सकेनौं।’ यस आईपीएम स्रोत केन्द्रले बर्सेनि करिब दुई हजार पाँच सय केजी ‘ट्राइकोडर्मा, पाँच सय लिटरजति निमाटोड र एक सय ३० लिटरजति एनपीभी उत्पादन गर्दै आएको छ। आफ्नो प्रयोगशालाको माइक्रोस्कोपमा ‘निमाटोड’ जाँच गर्दै गीताले बताइन्, ‘हामी आफैं किसान भएकाले आफ्नै खेतबारीमा यी उत्पादन प्रयोग गर्छौं। बढी मात्रामा भएको उत्पादन हामी अन्यत्रका लागि दिन्छौं।”

पाँचखाल- २, बगाल्डीकी अनुपमा खतिवडाले आफ्नै आँगनमा ली-बर्डले उपलब्ध गराएर रोपेको नीमको बिरुवा स्याहार्दै भनिन्, ‘यो नीमका पातको प्रयोगबाट पनि बालीनालीमा लाग्ने थुप्रै रोग-कीरा नियन्त्रण गर्न सकिने रहेछ।’ ली-बर्डले सो क्षेत्रमा एक सय ५० वटा नीमका बिरुवा उपलब्ध गराएको स्थानीय बताउँछन्।

पाँचखालमा कृषि सामग्री बेचबिखन गर्ने सबैभन्दा ठूलो पसल ‘पाँचखाल वीज भण्डार’ का प्रोप्राइटर सरोज सापकोटा पनि उनको पसलमा जैविक विषादी किन्न आउने स्थानीय किसानको संख्या बढेको उल्लेख गर्छन्। चार-पाँच वर्षअघि मुस्किलले वार्षिक करिब चार-पाँच हजार रुपैयाँको मात्र बिक्री हुने जैविक विषादी अहिले वार्षिक पाँचदेखि सात लाख रुपैयाँमा बिक्री हुन थालेको छ।’ नेपालमा पर्याप्त जैविक विषादी नपाइने भएकाले उनले भारतमा उत्पादित नीमको झोल, ‘ट्राइकोडर्मा’ र ढुसी एवम् हानिकारक लार्भाविरुद्ध प्रयोग गरिने अरू पनि विभिन्न जैविक विषादी बिक्री गर्ने गरेका छन्। उनी थप्छन्, ‘नेपालमै जैविक विषादी पर्याप्त उत्पादन हुन सके बिक्री-वितरण गर्न हामीलाई कुनै समस्या छैन। नेपालमा पर्याप्त मात्रामा नपाएर विदेशबाट ल्याउने गरेका हौं।’

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश सरकारको सहयोगमा ‘जैविक विषादी उत्पादन कारखाना विकास तथा विस्तार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६’ अन्तर्गत काभ्रेमा यस्तो कारखाना स्थापना गरिसक्ने योजना थियो। कृषि ज्ञान केन्द्र, काभ्रेका प्रमुख डा. जनार्दन खड्काका अनुसार बागमती प्रदेशको ‘भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय’ ले निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा यसै आर्थिक वर्षभित्र यस्तो कारखानाको लगानीको ५० प्रतिशतसम्म वा बढीमा एक करोडसम्म रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधि पारित गरेको थियो।

सामुदायिक स्तरमा २०७१ सालबाटै जैविक विषादी उत्पादन गर्दै आएका कुशादेवीका जैविक विषादी उत्पादक किसान रीतकुमार भने आपूmहरूले गर्दै आएको जैविक विषादी उत्पादन तथा बिक्री-वितरण प्रवद्र्धनका लागि नेपाल सरकारको कानुुनसमेत उपयुक्त नभएको धारणा राख्छन्। उनी भन्छन्, ‘ऐन-कानुनमा जैविक विषादीलाई पनि रासायनिक विषादीलाई लागू हुने ढंगकै पञ्जीकरणका झञ्झटिला प्रक्रिया अझै बदलिइसकेका छैनन्। जैविक विषादीलाई प्रोत्साहन मिल्ने खालका ऐन-कानुन लागू गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन।’

यसो त, सरकारले पनि यस कुरालाई ख्याल गर्दै ‘जीवनाशक विषादी

ऐन- २०७६’ ल्याएको छ। यस ऐनको दफा- २० मा ‘बाली, बिरुवा, घर र भण्डारणमा लाग्ने विभिन्न रोग वा कीराको व्यवस्थापन गर्नमा प्रयोग हुने वनस्पतिजन्य र जैविक विषादी उत्पादन तथा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ तर यस ऐनको नियमावली निर्माण भइनसकेकाले कार्यान्वयन गर्न सजिलो छैन।

संघीय सरकारको ‘प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र’ का अधिकृत मनोज पोख्रेलका अनुसार यससम्बन्धी नियमावली निर्माण कार्य भइरहेको छ। उनका अनुसार ‘अहिले पनि सामुदायिक स्तरमा जैविक विषादी उत्पादन तथा प्रयोगलाई अप्ठ्यारो पार्ने सरकारको नीति छैन।’

तथ्यांकले देखाएको बर्सेनि ८३ करोड ५७ लाखभन्दा बढी रकम विदेश पठाएर ६३२ मेट्रिक टनभन्दा बढी घातक रासायनिक विषादी भित्र्याई प्रतिहेक्टर कृषिभूमिमा सरदर ३९६ ग्राम घातक विषादी प्रयोग गर्ने गरिएको परिस्थितिमा सुधार आउन सक्छ। पाँचखाल उपत्यकाका किसानमा देखिएको बदलिँदो प्रवृत्ति प्रोत्साहित गर्दै दिगो राख्न सके उनीहरू रासायनिक विषादीका विकल्प प्रयोग गरेर पनि व्यावसायिक कृषि गर्न सकिन्छ भन्ने कुराका सफल उदाहरण बन्नेछन्।