मास्क नलगाए प्रहरीले समाउला !

मास्क नलगाए प्रहरीले समाउला !

काठमाडौं : कोरोना संक्रमण रोक्न तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ ? मास्क लगाउने, स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने, साबुनपानीले हात धुने वा अरू केही ? अब मास्क नलगाई घरबाहिर निस्किनुभयो भने प्रहरीले समाउला है ! हेलचेक्र्याइँ गर्ने व्यक्तिले अवहेलना गरे १ महिना कैद वा १ रुपैयाँ जरिबाना वा दुवै सजायसमेत भोग्नुपर्नेछ।

लकडाउन खुकुलो भएको मौकामा सर्वसाधारणले हेलचेक्र्याइँ गर्न थालेपछि सरकार यो अवस्थामा पुगेको हो। कोरोना संक्रमण दिनदिनै बढ्दै गएपछि गृह मन्त्रालयले सोमबार प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिँदै बिनामास्क घरबाहिर निस्किनेलाई पक्राउ गर्न भनेको छ। गृहको निर्देशन मंगलबारदेखि देशभर लागू गरिने भएको छ।

जो मास्क नलगाई घरबाहिर हिँड्छ उसलाई पक्राउ गरी संक्रमण रोग ऐन २०२० अन्तर्गत कारबाही गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले बताए। ‘ कोरोना संक्रमण फैलिँदो अवस्थामा छ। लकडाउन अलिक खुकुलो पारेकै हो तर यसलाई हेलचेक्र्याईं गरेर सर्वसाधारणले मास्कसमेत लगाउन छाडेपछि हामी यो निर्णय गर्न बाध्य भएका हौं’, उनले भने।

सरकारले काममा निस्किँदा दुई मिटरको दूरी कायम गर्ने, मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्ने र स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डहरूको पालना गर्ने सर्त कायम गरे पनि सर्वसाधारणले यसलाई उपेक्षा गरेको बुझाइ मन्त्रालयको छ। ‘सरकारले सर्तसहित बाहिर निस्किन गरेको आग्रहलाई सर्वसाधारणबाट ठाडै चुनौती दिने काम भयो’, अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘थप सचेत हुन र आदेश उल्लंघन गर्नेमाथि कारबाही गर्न मास्क अनिवार्य गर्न खोजिएको हो। संक्रमितले पनि मास्क नलगाई हिँड्दा थप संक्रमण फैलने जोखिम बढेकाले यो निर्णय गरेका हौं।’

संक्रमण रोग ऐन २०२० मा भनिएको छ, ‘यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत दिइएको आदेशलाई अपहेलना गर्ने व्यक्तिउपर १ महिनासम्म कैद वा १ सय रुपैयाँ जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ।’ यस्तै ऐन पालना गराउने अधिकृत व्यक्तिलाई काममा बाधा पुर्‍याउनेलाई ६ महिनासम्म कैद वा ६ सय रुपैयाँ जरिबाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ। यो ऐनले उक्त कसुरमा कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदान गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.