काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता शुल्क उठाउन उद्योगलाई ताकेता गरेको छ। प्राधिकरणले गत जेठ मसान्तसम्मको ट्रंक र डेडिकेटेड फिडरको महसुल भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको शुल्कका लागि उद्योगीलाई ताकेता गरेको हो।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगी व्यवसायीलाई बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको शुल्क बुझाउन बिल पठाइएको जानकारी दिए। उनकाअनुसार ट्रंक र डेडिकेटेड फिडर सुविधाको बिजुली प्रयोग गरेबापत उद्योगी व्यवसायीले करिब १२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
विद्युत् नियमन आयोगले सार्वजनिक सुनुवाइपछि यहीँ असारमा ल्याएको नयाँ विद्युत् महसुल दरमा ट्रंक र डेडिकेटेड फिडरको व्यवस्थालाई खारेज गरेको छ। यो व्यवस्थापछि जेठसम्मको महसुल तिर्नका लागि बिल पठाइएको घिसिङले बताए।
चरम लोडसेडिङ खेपिरहेको अवस्थामा उद्योगबाट अतिरिक्त शुल्क लिएर प्राधिकरणले नियमित रूपमा विद्युत् उपलब्ध गराउन डेडिकेटेड फिडरको सुविधा उपलब्ध गराएको थियो।
सर्वसाधारणबाट लिनेभन्दा दोब्बर महसुल कायम गरी २०७२ साउनदेखि काठमाडौं, विराटनगर, सिमरा, भैरहवा र वीरगन्जका उद्योग, फार्म तथा अस्पताललाई विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत उक्त सुविधा प्रदान गरिएको थियो।
ट्रंक र डेडिकेटेड फिडर सुविधा वापतको बक्यौता रकम तिर्ने वा नतिर्ने विषयको उद्योगी र प्राधिकरणको बिबाद हालसम्म नमिल्दा उक्त रकम उठाउन समस्या भएको छ। यो बिबाद समाधान गर्न ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा ६ महिना अगावै सरकारले समिति गठन गरेको थियो। तर, उक्त समितिले विवाद समाधानका लागि हालसम्म निकास ननिकालेका कारण शुल्क विवाद कायमै छ।
ऊर्जा सचिव घिमिरेले समितिको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको र चाँडै निर्णय सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको दाबी गरे। समितिले बिबादको पहिचान, कारण, अदालतको फैसलाजस्ता पक्षमा सुक्ष्म अध्ययनका लागि प्रवीणराज अर्यालको संयोजकत्वमा अर्को एक उपसमिति गठन गरेको छ। उपसमितिले मूल समितिलाई अध्ययनको निष्कर्ष बुझाइसकेको घिमिरेले बताए। उक्त उपसमितिको निष्कर्षको अध्ययन गरी निकासको बाटो फुकाउने सचिव घिमिरेले जानकारी दिए।
प्राधिकरणले २०७३ साउन १ गतेदेखि लागु गरेको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ ले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरको महसुल दर लागु गरेको थियो।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ गतेको निर्णयले डेडिकेटेड फिडरका ग्राहकलाई नियमित विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन छुट्टै नयाँ महसुल दर निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस्तै २०७२ पुस २९ गते गते बसेको विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको बैठकले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयअनुसार महसुल दर निर्धारण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको थियो।
विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार कानुनले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई दिएको छ। प्राधिकरणले महसुल निर्धारण गरेको अधिकार क्षेत्रविहीन र गैरकानुनी रहेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले भने प्राधिकरणको पक्षमा निर्णय दिएको थियो।
अदालतको फैसला आइसक्दा पनि उद्योगी व्यवसायी बक्यौता तिर्न तयार भएका छैनन्। लोडसेडिङको अवस्थामा पनि नियमित विद्युत् नआएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।
विद्युत् नियमन आयोगले यो विषयमा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने जनाएको छ। आयोग गठनपूर्व नै उक्त लाइनको महसुल निर्धारण भएकाले आयोगले यसमा कुनै पनि भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले अन्नपूर्णलाई बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
