बुटवल : प्रदेश ५ सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा फजुल खर्च हटाउने नीति लिएको बुँदा समेटेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतमा मुुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा भनिएको छ, ‘साधारण प्रकृतिका कर्मचारी बैठक भत्ता, अन्य भत्ता, मर्मत सम्भार खर्च, पदाधिकारीको इन्धन खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खर्च लगायतका खर्च कटौती गरेको छु। स्वास्थ्य र सुरक्षा निकायबाहेकका लागि सवारी साधन खरिदमा निरुत्साहित गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छु।’
मुख्यमन्त्री पोखरेलले यस्तो बताए पनि फजुल खर्चमा प्रदेशको अनुमान भन्दा बढी रकम बजेटमा विनियोजन गरिएको छ। सरकारले गत चैतमा गरेको अनुमानित खर्चको तुलनामा फजुल खर्च झनै बढेको छ। समिति एवं बोर्डहरुलाई दिइने अनुदान, परामर्श, तालिम तथा गोष्ठी, अनुगमन, भ्रमण खर्च लगायतका शीर्षकमा बजेट बढाइएको छ। चैतमा गरिएको अनुमान भन्दा ३९ प्रतिशत बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ।
इन्धन, पत्रपत्रिका, मसलन्द र कार्यालय सामग्री शीर्षकमा बढाइएको छ। खर्च अनुमान गरिएको १३ करोड ९२ लाख ६९ हजार रुपैंयाँमा ४५ प्रतिशतले वृद्धि गरी २० करोड १९ लाख पाँच हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सवारी साधन खरिद तथा मर्मत मेसिन तथा औजार खरिदमा समेत उल्लेख्य बजेट विनियोजन भएको छ। कर्मचारी र पदाधिकारीको तलब, भत्ता तथा जिन्सी सुविधामा चालु आर्थिक वर्षमा अनुमान गरेभन्दा झण्डै दोब्बर वृद्धि गरिएको छ।
बजेटमा समिति एवं बोर्डलाई दिइने अनुदानमा खर्च अनुमान गरेभन्दा एक सय १० प्रतिशत धेरै बजेट विनियोजन गरिएको छ। एक अर्ब पाँच करोड ८४ लाख आठ हजार रुपैयाँ खर्च अनुमान गरिएको मध्ये दुई अर्ब २२ करोड ५१ लाख तीन हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। तालिम तथा गोष्ठीमा अनुमान गरिएको खर्चमा ४२ प्रतिशतले बजेट बढाएर ७९ करोड ५८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। खर्च अनुुमान गरिएका शीर्षक मध्ये अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमण खर्चमा ३९ प्रतिशत, सवारीसाधन मेसिन तथा औजार खरिद र परामर्श खर्चमा ३४ प्रतिशत, सवारीसाधन मर्मत तथा सञ्चालन खर्च र पानी बिजुली तथा सञ्चार महसुलमा ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै, भवन खरिद तथा सुधार, कर्मचारीको पारि श्रमिक तथा भत्ता र पदाधीकारीको पारि श्रमिक तथा भत्ताका लागि अनुमान गरिएभन्दा २० प्रतिशतसम्म बजेट वृद्धि गरिएको छ। फजुल खर्चमा बजेट वृद्धि गर्दा अन्य पुँजीगततर्फको बजेट संकुचन भएको छ। आर्थिक संकटका बेला समेत सरकारले फजुल खर्चमै जोड दिएको हो। केही शीर्षकमा आवश्यकता अनुसार बजेट बढाइएको भए पनि अन्य शीर्षकमा मितव्ययीता अपनाइएको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरी बताउँछन्। करारका कर्मचारी तथा समिति तथा बोर्ड पदाधीकारीको संख्या बढेकाले परामर्श खर्च र समिति तथा बोर्डलाई दिइने अनुदानमा अनुमान गरिएभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गर्नु परेको उनको भनाइ छ।
जनप्रतिनिधिको सुविधा ४० प्रतिशत वृद्धि
प्रदेशसभाले गत जेठ १४ गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधामा ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्यो। यसअघि बनेको ऐन सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरेको बहानामा प्रदेशले कोरोना संक्रमणकै बीच भत्ता बढाएको हो।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने यसलाई पुरानै विधेयकको निरन्तरता भएको दाबी गर्छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब सुविधा भारी वृद्धि हुने गरी ऐन संशोधन भएको हो। संविधानसँग बाँझिएको भन्दै प्रदेशले बनाएको ऐन सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरेको थियो। ऐनमा शब्द फेर्दै प्रदेशले सुविधा बढाएको हो। सर्वोच्चको फैसलाले रोक लगाएपछि स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिका जनप्रतिनिधिले सुविधा पाएका थिएनन्। जनप्रतिनिधिले अब रोकिएको तलबसमेत वृद्धि भए अनुसार पाउने छन्। प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले जेठ २९ गते ऐन प्रमाणिकरण गरेसँगै जनप्रतिधिले भत्ता लिने बाटो खुलेको हो।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐनले तलब सुविधा करिब ४० प्रतिशतले बढाइएको हो। अब उपमहानगर प्रमुखले पुरानो तलबमान भन्दा १८ हजार बढी रकम पाउने छन्। यसअघिको ऐनले उपमहानगर प्रमुखको तलब ४० हजार तोकेको थियो। उपप्रमुखको तलब ३५ हजारबाट ५२ हजार पुगेको छ। उपमहानगरका वडाध्यक्षको २६ हजारबाट ४४ हजार पुर्याइएको छ। संशोधन ऐन पारित भएपछि कार्यपालिका सदस्यले २० हजार र वडा सदस्यले १३ हजार मासिक भुुक्तानी पाएका छन्। यी पदाधिकारीले चाडपर्व खर्चबापत वार्षिक १५ हजारसम्म दिइनेछ। यसअघि यो व्यवस्था थिएन। त्यसका अतिरिक्त प्रमुख उपप्रमुखले प्रति महिना एक सय २० लिटर इन्धन र तीन महिनामा पाँच लिटर मोबिल समेत पाउने छन्।
प्रदेश सरकारले मासिक सुविधालाई हटाएर विभिन्न शीर्षकमा रकम दिने कानुन बनाएको छ। संशोधन हुँदै गरेको विधेयकमा यातायात, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, टेलिफोन, मोवाइल रिचार्ज, अतिथि सत्कार शीर्षकमा सुविधा छ। जनसम्पर्क र कार्यसुविधा, खानेपानी तथा सरसफाई, मर्मत संभार र विद्युत् खर्च शीर्षक राखिएको छ। प्रदेश सरकारले बैठक भत्तामा समेत दुई सय ५० रुपैयाँ बढाएको छ।
नयाँ कानुन अनुसार गाउँपालिका अध्यक्षले ४५ हजार पाँच सय, उपाध्यक्षले ४२, वडाध्यक्षले २५, कार्यपालिका सदस्यले १७ र वडा सदस्यले १० हजार रुपैयाँ पाउने छन्। अध्यक्ष र उपाध्यक्षको तलबमा १५÷१५ हजार बढाइएको छ। चाडपर्व खर्चबापत १५÷१५ हजार अध्यक्ष÷उपाध्यक्षले पाउने छन भने वडाध्यक्ष १० हजार, कार्यपालिका सदस्यलाइ ८ हजार र वडासदस्यलाई ६ हजार रुपैयाँ राखिएको छ।
त्यसैगरी नगरपालिका प्रमुखको मासिक तलब ५१ हजार पुगेको छ। यसअघि ३५ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो। उपप्रमुखले ४६, वडाध्यक्षले २९, कार्यपालिका सदस्यले १८ र वडासदस्यले ११ हजार पाउने छन्। पालिकाबाट गाडी सुविधा पाउनेहरुलाई समेत यातायात सुविधा भन्दै १२ हजार रकम दिने कानुन प्रदेश सरकारले बनाएको छ। संशोधित कानुन अनुसार जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखले ५८ हजार पाउने छन्। यसअघि उनीहरुको मासिक सुविधा ४१ हजार थियो। उपप्रमुखले ५३ हजार र सदस्यले २१ हजार पाउने छन्। समन्वय समितिका पदाधिकारीलेसमेत चाडवर्प खर्चबापत १५ हजार तलब पाउने छन्।
जनप्रतिनिधिको सुविधाका विषयमा चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला प्रदेश सरकारले सुविधा बढाएको हो। कानुन संशोधन गर्दै पाँच हजारदेखि १७ हजार रुपैयाँ वृद्धि भएको छ। तलबमान वृद्धिले बजेटमा साधारण खर्च बढेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयले यसअघि नै सुविधा पाइरहेकाले थप तलबले खर्च व्यवस्थापनमा असर नपर्ने आर्थिक टिप्पणी लेखेको छ। ऐन संशोधन भएको १५ दिन नपुग्दै वडाध्यक्षको सुविधा घटाउन अर्काे संशोधन बिधेयक प्रदेशसभामा छलफल भइरहेको छ। उपमहानगरका वडाध्यक्षकालाई १० हजार, गाँउपालिकाका वडाध्यक्षको चार हजार सुविधा कटौती गरिदैछ। सरकारका प्रवक्ता चौधरीले ऐन संशोधनका केही बुँदामा त्रुटि भएकाले सुधार्न थालिएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
