भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई नेपालका कम्युनिस्टले त ख्याल गरेनन् नै, कमसेकम मित्रराष्ट्र चीनले ध्यान दिनुपर्ने हो
जुन नाटकीय ढंगले दुई ठूला दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी तीन वर्षअघि मिलेर नेकपा गठन भएको थियो त्योभन्दा तीव्र कम्पनका साथ अहिले नेकपा फुटको सँघारमा पुगेको छ। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी फुट्नु स्वाभाविक हो, यो तीन वर्षअघि जसरी एकीकृत भएको थियो, त्यो नै अस्वाभाविक थियो। त्यतिबेला पनि धेरैले अनुमान गरेका थिए– नेकपा मिलाउने काम बाह्य रसायनले गरेको थियो, अहिले फुटाउनमा पनि बाह्य रसायन प्रयोग भएको छ। यसमा अनुमानको पनि आवश्यकता छैन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइ नै काफी छ।
भूराजनीतिक यथार्थलाई नेपालका कम्युनिस्टले कहिल्यै बुझेनन् र बुझ्न पनि चाहेनन्। नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतामा अहिले चीनको महर्वाकांक्षी आयोजना बीआरआई र अमेरिकी सहायता एमसीसी अन्तरघुलन गर्न ओलीले जुन काम गरेका छन्, संकटको मुख्य जड नै त्यही हो। भलै प्रधानमन्त्रीले आपूmलाई हटाउन भारतीय सञ्चारमाध्यम र काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास लागिपरेको सार्वजनिक रूपमा आरोप लगाएका छन्। आफ्नो विरोध गर्नेजति भारतीय दलाल हुन् भन्ने सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको भनाइ मान्ने हो भने उहाँको सरकार भारतले बनाइदिएको थियो र अब भारतले नै उहाँलाई हटाउन खोजेको छ। प्रधानमन्त्रीको यो भनाइले भारतसँगको सम्बन्धमा यति गहिरो दरार ल्याएको छ कि त्यसको पूर्ति गर्न नेपालले धेरै ठूलो कोसिस गर्नुपर्ने छ, साथै नेकपाका ती तमाम कार्यकर्ताको अपमान गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री नर्भसनेसमा रहेको देखिन्छ। पार्टीको स्थायी समितिको बैठक बालुवाटारमै बोलाएर एकछिन त्यसमा भाग लिएर उनी कसैलाई केही नभनेर उठ्छन्। स्थायी समितिका सदस्यहरू पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीको आगमनको प्रतीक्षामा बसिरहन्छन् तर प्रधानमन्त्री त्यतिबेला नै मन्त्रिपरिषद्को बैठक राख्छन् र संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेर राष्ट्रपतिकहाँ जान्छन्। मन्त्रिपरिषद्को बैठक नै यति नाटकीय रूपमा हुन्छ, नेकपाभित्र राम्रो सम्भावना भएका मन्त्रीहरू घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, वर्षमान पुनहरू बैठकमा प्रवेश गर्दागर्दै प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लिएर राष्ट्रपतिकहाँ जान्छन्। संसद् स्थगित गर्ने यो नाटकीय निर्णयबारेमा उपर्युक्त मन्त्रीहरूको के धारणा थियो, त्यो तिनले व्यक्त गर्न पाउँदैनन्।
आफ्नै पार्टीका सभामुखसम्मले पनि संसद् स्थगित गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संसद् सचिवालयले जानकारी दिएपछि मात्र थाहा पाउँछन् बजेट अधिवेशन स्थगित भएछ भनेर। जुन सामन्ती संस्कारविरुद्ध संघर्ष गरेर १४ वर्ष जेल बसेका थिए ओली अहिले त्यही पद्धति र शैली अपनाएका छन्। म नै सरकार, म नै संसद् अरूको कुनै भूमिका छैन भनेर। केपी ओलीको यो निर्णय जति आश्चर्यजनक छ, त्योभन्दा बढी आश्चर्य राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कामकारबाही छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिस मान्दै संसद्को अधिवेशन समाप्त भएको सिफारिस अनुमोदन गर्नुभयो। संवैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति ठीक होलान् तर लोकतन्त्र संविधानले मात्र चल्दैन, यसका केही मान्यता हुन्छन् यतिबेला हामीले केही परम्पराको थालनी गर्नुपर्ने हुन्छ।
यो प्रश्न किन पनि उठ्छ भने योभन्दा पहिले पनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले दुई अध्यादेश जारी गर्नुभयो जुन अध्यादेश एक हप्ता पनि टिकेनन् ती अध्यादेश नै खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीले गरेको अर्को सिफारिस राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नुपर्यो संविधानतः राष्ट्रपतिका काम ठीक होलान् तर हामी यति बेला लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौं। लोकतन्त्र चलाउन केही संयमता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएका अन्य मुलुकले के परम्परा र विधि अपनाउँछन् त्यतातिर ध्यान दियौं भने यो व्यवस्थालाई नै मद्दत मिल्ने छ।
यतिबेला संसार नै कोरोना भाइरसले पीडित छ। हामीकहाँ पनि अहिले आएर कोरोना तीव्र गतिले बढेको छ। दैनिक पाँच÷छ सय नेपाली बिरामी हुने गरेका छन्। यो ट्र««ेन्ड बढ्दो छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकार, सत्ताधारी दल वा प्रतिपक्ष मात्र होइन, सम्पूर्ण सचेत नागरिक लाग्नुपर्ने बेला सत्ताधारी दलभित्र जुन झगडा सुरु भएको छ, यो दुर्भाग्य मात्र छैन, पीडितका आँसुले तिनलाई सराप्ने छ ती गरिब पीडितको कीट नभएर कोरोनाको जाँच हुन सकेको छैन। भर्ना भएर उपचार गर्ने ठाउँसम्म छैन, परीक्षण नै नगरी मानिस घर गएर बस्न थालेका छन्। यो दृश्यलाई विश्वले कसरी हेर्ला ?
प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार बनेपछि ठूलाठूला भ्रष्टाचार काण्ड भए। ओली मन्त्रिमण्डलकै संलग्नतामा वाइड बडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक भएपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति बनाएर छानबिन गर्दा अनियमितता भएको पाइयो लेखा समिति निर्णयमा पुग्नुभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेर सीधै भन्नुभयो– यसमा भ्रष्टाचार भएकै छैन, दुर्भाग्य प्रमुख प्रतिपक्षको नेतृत्वमा रहेको लेखा समितिले त्यसलाई अगाडि बढाएन। प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपबाट उत्साहित भएको माफियातन्त्रले नेपाल ट्रस्टको अर्बौं पर्ने जमिन कौडीको भाउमा लिएर अहिले रजगज गरेर नयाँनयाँ क्षेत्रमा हात हाल्न थालेको छ। पछिल्लो घटना हो– निजी क्षेत्रको यती हवाई सेवाले नेपाल वायु सेवा निगम कौडीको भाउमा लिएर सञ्चालन गर्न थालेको छ। बालुवाटार जमिनमा प्रधानमन्त्रीको नजिक रहेका व्यक्तिदेखि ठूलो पहुँच भएका व्यक्तिबाट भ्रष्टाचार र अनियमितताका सनसनीपूर्ण खबर पत्रपत्रिकाले महिनौंसम्म लेखे। छानबिन गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन नै गरेन। तैं चुप मैं चुपमा बालुवाटार जग्गा प्रकरण रहेको छ।
कोरोनाले राष्ट्र नै पीडित भएका बेला कोरोनाको उपचारका निम्ति चीनबाट मगाएका सामान नै नेपालमा उपयुक्त नभएकाले स्वास्थ्य संस्थाहरूले प्रयोग गर्न पाएनन्। यो खबर लेख्दा पनि यति पीडादायक छ कि अहिलेसम्म विवादमा नपरेको सेनासमेत विवादमा परेको छ। सेनाले झिकाएका सामग्रीले काम गरेन। तर सेना भन्छ– हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको आदेशअनुसार नै सामान झिकाएको हो। ती सामान प्रयोग हुन सकेनन् भन्ने सुन्दा दुःख लाग्यो। हामीले मन्त्रालयको आदेशअनुसार सामान झिकाएका हौं, किन यस्तो भयो मन्त्रालयले जान्ने हो भन्ने प्रतिक्रिया दिएर सेना जिम्मेवारीबाट हटेको छ, तर रक्षा मन्त्रालय बोल्दैन। औषधि झिकाउने जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयको हो अचम्म के छ भने कोरोना नियन्त्रण गर्न झिकाएका सामान स्तरीय भएनन् भनेर स्वास्थ्यका जुनजुन कर्मचारीले भने तिनलाई तीन महिनामै हटाइयो र मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका आज्ञापालकलाई अहिले जिम्मेवारी दिइएको छ। कोरोना परीक्षण गर्ने कीटलगायतका सामान अब एक महिनाका लागि पनि छैनन् भन्दै ठूला अस्पतालहरूले पनि परीक्षण कम गरेका छन्। यो लेख्दा र पढ्दा नै पीडादायक छ। अब जनता भगवान् भरोसे भन्दै बस्न बाध्य छन्।
भ्रष्टाचारका गाथा जति भने पनि जति लेखे पनि सकिँदैनन्। एउटा भ्रष्टाचारको भण्डाफोर भयो भने अर्को तीनवटा भ्रष्टाचारका सनसनीपूर्ण काण्ड सार्वजनिक हुन्छन्, जब सर्वोच्च निकायका व्यक्तिले नै हरेक भ्रष्टाचार काण्डको प्रतिरक्षा गर्न थाल्छन् अपराध मनोवृत्तिका मानिस प्रोत्साहित हुन्छन् र नयाँनयाँ काण्ड हुने गरेका छन्। ‘भगवान् अनन्त र भगवान्का कथा अनन्त’ भनेजस्तै नेपालमा भ्रष्टाचार अनन्त र यसका कथा पनि अनन्त छन्।
लोकतन्त्र चलाउन केही संयमता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएका अन्य मुलुकले के परम्परा र विधि अपनाउँछन् त्यतातिर ध्यान दियौं भने यो व्यवस्थालाई नै मद्दत मिल्ने छ।
मूल प्रश्न अहिले कम्युनिस्टभित्रको झगडा के हो र यसको अन्तर्य कहाँकहाँ पुग्छ यो महर्वपूर्ण प्रश्न हो। संसदीय दल र पार्टीभित्र पनि सर्वसम्मत नेता चुनिएका केपी शर्मा ओलीले अहिले मन्त्रीहरूलाई ‘म प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष छाड्दिनँ। तपाईंहरू कता लाग्ने भन्नुहोस्’ भनेर भन्नुको अर्थ के हो ? आखिरमा कसको सहयोगमा अब उनी सरकार चलाउँछन् ? के प्रधानमन्त्री ओली पार्टी फुटाउने निष्कर्षमा पुगेर मन्त्रीहरूलाई कित्ता रोज्न भनेका हुन् ? के मध्यावधि चुनाव गराउन वा संकटकाल घोषणा गर्ने निर्णयमा प्रधानमन्त्री पुगेका हुन् ? अनगिन्ती प्रश्न उठेका छन् तर त्यसको जवाफ मात्र ओलीसँग छ। अरूले त अनुमान गर्ने हो।
कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जति जतिबेला विवाद उत्पन्न हुन्छ, त्यसलाई मिलाउन चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीको भूमिका सक्रिय देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले जब पार्टी र सरकारमा रहेका आफन्त सहयोगीलाई कित्ता रोज्न भने राजदूत यान्छी माधव नेपालको निवासमा पुगेर भेटघाट गरेकी छन्। यसअघि वैशाख १७ गते पनि कम्युनिस्ट नेताहरू आपसमा विवादमा उत्रँदा चिनियाँ राजदूतले नै हस्तक्षेप गरेर मेलमिलाप गराएकी थिइन्।
अहिलेको नेपालको संविधान बहुदलीय प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान हो कम्युनिस्टहरूले यसको शपथ खाएका थिए। संविधानले एकदलीय गणतन्त्र कहींकतै परिकल्पना गरेको छैन। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसँग पार्टीगत प्रशिक्षण लिन थालेका छन्। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँगको सम्बन्ध पार्टी पार्टीबीच मात्र नरहेर सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीहरू पनि प्रशिक्षणमा सरिक भएका छन्। यसले नेपालको भूराजनीति संवेदनशीलता ठाडै उल्लंघन भएको छ। प्रधानमन्त्रीले आपूmलाई भारतले हटाउन लागिपरेको छ भन्ने वक्तव्य दिनु र चिनियाँ राजदूत यो विवाद मिलाउन खुलारूपमा लाग्नुलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले कसरी हेर्नेछ र भोलि आउने प्रतिक्रिया के नेपालले धान्न सक्ला ? यो गम्भीर प्रश्नमा किन संसद्मा रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र अन्य गैरकम्युनिस्ट पार्टीहरू तथा बौद्धिक जगत् मौन छन् ? प्रश्न त्यो विन्दुमा पुगेको छ, कम्युनिस्ट नेताहरू मिले पनि चिनियाँ राजदूतले हस्तक्षेप गरेर मिलाएको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले लिने छ वा फुटे पनि चीनले फुटाएको अर्थमा विश्वले बुझ्ने छ। नेपालको घरेलु मामिलामा अब पर्दाभित्रबाट होइन, खुला रूपमा चीन उत्रेको छ।
कम्युनिस्टहरूको यो सत्ता खेलमा अमेरिकी सहायता एमसीसी गलपासोका रूपमा रहेको छ। एकथरी एमसीसी संसद्बाट पास गराउनु हुँदैन भनेर लागेका छन् भने प्रधानमन्त्रीले जसरी पनि पास गर्ने कुरा गरेका छन्। यो नौटंकी खेल हेरेर अमेरिका बस्नुपरेको छ।
चिनियाँ राजदूतले लगाइदिएको मलमले नेकपा अहिल्यै नफुटे पनि अब यो पार्टी भावनात्मक रूपमा एक रहने छैन। पार्टीमा बस्ने हो भने ओलीको दास बनेर बस नबस्ने हो भने आफ्नो बाटो कुन हो ? लाग। ओलीले नेकपाका कार्यकर्तालाई स्पष्ट भनेका छन्– कुन कित्ता रोज्ने हो रोज म प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष छाड्दिनँ।
यसरी सत्ताधारी दल नेकपा र सरकारभित्र बेलाबेलामा उठ्ने विवादमा मित्रराष्ट्र चीन प्रत्यक्ष संलग्न भएर मिलाउने हो भने नेपालका अन्य मित्रराष्ट्र भारत, अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाहरूले यसलाई कसरी हेर्नेछन् ? नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई नेपालका कम्युनिस्टले त ख्याल गरेनन् नै, कमसेकम मित्रराष्ट्र चीनले ध्यान दिनुपर्ने हो। यो विवादमा एमसीसी कहाँ फिट हुन्छ ? एमसीसीलाई लिएर सैद्धान्तिक रूपमा नेकपा विभाजित छ। नेपालको राजनीतिले अब कुन करवट लिन्छ नेपाली जनताले हेर्नु मात्र बाँकी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
