काठमाडौं : नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पाइपलाइन दोस्रो चरणको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु गर्ने भएको छ। निर्धारित समयअनुसार यही असारमा सम्पन्न हुनुपर्नेमा काम ढिलो गरी सुरु हुन लागेको हो। दोस्रो चरणको भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न नहुँदा पाइपलाइनबाट डिजेल मात्र आयात हुने गरेको छ।
निगमले मुख्य गरी पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात गर्ने गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण अघि बढाउन लागेको छ। निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले दोस्रो चरणअन्तर्गत पेट्रोल भण्डारण गर्ने ट्यांकी, अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित अग्नि नियन्त्रण प्रणाली र २४ वटा ट्यांकरमा एकै पटक इन्धन लोड अनलोड गर्न मिल्ने नयाँ स्टेसन निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिए। ‘इण्डियन आयल कर्पोेरेसन (आईओसी) सँग सहकार्य गरी दोस्रो चरणको भौतिक निर्माण खर्च अध्ययन र विस्तृत डिजाइन सुरु भएको छ’, कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने, ‘लागत खर्च र डिजाइनको काम सके लगत्तै दोस्रो चरणको काम सुरु गर्छौं। ’
पाइपलाइन सञ्चालनमा आए पनि पेट्रोल भण्डारण गर्ने ट्यांकी निर्माण नभएका कारण पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात गर्न नसकिएको दोस्रो चरणको परियोजना प्रबन्धक भरत रेग्मीले जानकारी दिए। उनका अनुसार पाइपलाइनबाट पेट्रोल ल्याउन ४१–४१ लाख (कुल ८ हजार २ सय किलोलिटर) क्षमताका दुईवटा ट्यांकी निर्माण हुनेछन्। द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार यी ट्यांकी एउटा आईओसी र अको निगमको खर्चमा निर्माण हुनेछन्।
करिब १५ लाख लिटर क्षमताको अर्को इन्टरफेस प्रडक्ट राख्ने ट्यांकी पनि निर्माण गरिनेछ। ‘हामीसँग पेट्रोल भण्डार गरेर राख्ने ठूलो क्षमताको ट्यांकी नहुँदा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात गर्न नसकिएको हो’, रेग्मीले भने,‘यो ट्यांकी निर्माणपछि पेट्रोल ल्याउन सहज हुनेछ। ’ यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ३२ वटा प्यारामिटरमा इन्धनको गुणस्तर परीक्षण हुने गरी अत्याधुनिक प्रयोगशाला निर्माण गर्न लागिएको छ। हाल यस्तो प्रयोगशाला स्वदेशमा नहुँदा निगमले इन्धनसम्बन्धी सम्पूर्ण परीक्षण भारतको आईओसीको प्रयोगशालाबाट गराउँदै आएको छ।
निगमले २४ वटा ट्यांकरमा एकै पटक नयाँ प्रविधिमार्फत इन्धन लोड अनलोड गर्ने स्टेसन पनि अमलेखगञ्जस्थित क्षेत्रीय डिपोमा निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। हाल यस्तो स्टेसन भए पनि पुरानो प्रविधिमा आधारित छ। यस्तै ३० लाख लिटर क्षमताको अत्याधुनिक अग्नि नियन्त्रण प्रणाली पनि सोही डिपोमा निर्माण गरिने रेग्मीको भनाइ छ। अग्नि नियन्त्रण प्रणाली र अमलेखगञ्ज डिपोभित्र आवश्यक सम्पूर्ण आन्तरिक पाइपलाइन ओछ्याउने काम आईओसीले आफ्नो खर्चमा गर्नेछ।
निगमले प्रयोगशाला, एक थान ट्यांकी र लोड अनलोड स्टेसन निर्माण गर्न आफैले खर्च गर्नुपर्नेछ। ५ वर्षअघि यस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब ७५ करोड लाग्ने अनुमान गरिए पनि ढिलाइका कारण लागत खर्च बढ्न सक्ने निगमले जनाएको छ। क्षेत्रीय डिपो अमलेखगञ्जमा हाल पाइपलाइनलबाट डिजेल ल्याएर भण्डारण गर्न ४३–४३ लाख लिटर क्षमताको दुईवटा, ४५–४५ लाख लिटर क्षमताका दुईवटा र ७ लाख ६० हजार लिटर क्षमताका पाँचवटा ट्यांकी छन्। यसबाहेक उक्त डिपोमा २० लाख लिटर क्षमताको पेट्रोल भण्डारण गर्न मिल्ने एक ट्यांकी छ।
पाइपलाइनबाट २ लाख ९४ हजार लिटर प्रतिघण्टा इन्धन ल्याउने क्षमता भए पनि हाल २ लाख ४० हजार लिटरको क्षमतामा डिजेल ल्याउने काम भइरहेको छ। दक्षिण एसियाकै पहिलो क्रस बोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन मोतिहारी–अमलेखगञ्ज गत भदौ २४ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको हो। पहिलो चरणमा ओछ्याइएको पाइपलाइनमा आईओसीले २ अर्ब ७५ करोड भारतीय रुपैयाँ लगानी गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हाइटेक प्रविधिमार्फत संयुक्त रुपमा पाइपलाइन सञ्चालनमा आएको सुरुगरेका थिए।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये निर्धारित समयभन्दा पहिले सम्पन्न भएको यो पाइपलाइन पहिलो थियो। निर्माण सुरु भएको ३० महिना भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि निर्धारित समयभन्दा १५ महिना अगाडि सम्पन्न भएको थियो। यो आयोजनाको सम्झौतापत्रमा २०७३ भदौ ७ गते तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनिलबहादुर थापा र भारतीय समकक्षी धमेन्द्र प्रधानले हस्ताक्षर गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
