नेपाल छिटोभन्दा छिटो सो भूमि भारतीय सेनामुक्त बनाउन चाहन्छ किनकि यसले नेपालको राष्ट्रियतामा चोट पुर्याउँछ
अहिले नेपाल र भारत एकैपटक दुई ठूला चुनौतीको सामना गर्दै छन्। नेपालको पश्चिमी सीमास्थित करिब तीन सय ३५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा आआफ्नो दाबीसहितको नक्सा सार्वजनिक भएको छ। यद्यपि भारतको तेस्रो लडाइँ मे २०२० देखि चीनसँग लद्दाखको गलवान उपत्यकामा पनि चलिरहेको छ। साथसाथै दुवै देशहरूमा कोभिड- १९ का संक्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेका छन्। यसैबीचमा, नेपालले यस क्षेत्रलाई आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समावेश गर्न संविधान संशोधन गरी विवादित क्षेत्रबारेमा आफ्नो दाबीलाई थप मजबुत गरेजस्तो देखिन्छ, जुन क्षेत्र नोभेम्बर २०१९ मा भारतद्वारा जारी गरिएको नक्सामा देखाइएको थियो।
ऐतिहासिक रूपमा नेपालले कुमाउमाथि विजय प्राप्त गरेपछि विवादित जग्गा नेपाली कब्जामा थियो। आधुनिक नेपालका संस्थापक, गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले साना राज्यहरूमा विजय प्राप्त गरे र पूर्व काठमाडौंतिर लागे, जहाँ उनका उत्तराधिकारीले कुमाउलाई १७९१ र गढवाललाई १८०४ कब्जामा लिए र पश्चिममा सतलज नदीसम्म सीमा विस्तार गरे। तथापि १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नेपाल आफ्नो पश्चिमी सिमानाबाट पछि हटेर कालीनदीको पश्चिमी सीमासम्म मात्र सीमित हुनुपर्यो।
चाखलाग्दो कुरा के छ भने सुगौलीको सन्धिबमोजिम काली नदी नेपालको पश्चिमी सिमाना नै रहे पनि यो यस्तो देखिन्छ कि बेलायतीले वास्तविक भूमि नेपाललाई हस्तान्तरण नै गरेनन् र कालीपूर्वको केही भूभाग आफ्नो स्वामित्वमै राखेका थिए किनकि यी क्षेत्र कुमाउ प्रान्तअन्तर्गत नै थियो।
२ मे २०२० मा एक राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित एक आलेखअनुसार ४ फेब्रुअरी १८१७ मा काठमाडौंस्थित बेलायती राजदूतलाई ब्रिटिस इस्ट-इन्डिया कम्पनीका कार्यवाहक मुख्य सचिवले लेखेको पत्रलाई इंगित गरेको छ। उक्त पत्रअनुसार चौतरिया (बम शाह) द्वारा दाबी गरिएको कालीको पूर्वमा रहेको ब्यासको पर्गनाको सो भाग, जुन वर्तमान ब्रिटिस सरकारको कब्जामा रही कुमाउ प्रान्तअन्तर्गत थियो।
नेपालको दाबीलाई स्वीकार गर्दै उनले पनि उक्त भूमि नेपाललाई हस्तान्तरण गर्न कुमाउका कार्यवाहक कमिस्नरलाई पत्राचार गरे। २२ मार्च १८१७ को पत्रानुसार उनी लेख्छन्, ‘नदी किनारका गाउँ र पर्गना ब्यासमा कब्जा गरिएका भूमिमाथि भ्रम पैदा भएका छन् अतः उक्त भूमि नेपाललाई हस्तान्तरण गरिनुपर्छ यद्यपि, ब्रिटिस सरकारले आफ्नै गाउँअन्तर्गत ती गाउँहरूका जमिनदार र वासिन्दालाई कायम राख्न सक्छ।’ यी दुई पत्रहरूका आधिकारिक प्रतिलिपि बेलायती संग्रहालय पुस्तकालय, लन्डनमा सुरक्षित छन्।
नक्सा विवादामा के भारत एकतर्फी मात्र सोच लिएर आफ्नो अडान विवादलाई सौहार्दपूर्ण समाधान गर्न सक्छ ?
नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार लिम्पियाधुरालाई काली नदीको उद्गमस्थलका रूपमा देखाउने नक्सा (१८२७) अमेरिका र चीनका विभिन्न संग्रहालय पुस्तकालयहरूमा उपलब्ध छन्। १८७९ मा ब्रिटिस इन्डियाले अर्को नक्सा प्रकाशित गर्यो, जसमा कुटी, नवी र गुन्जीलाई भारतीय क्षेत्रमा समावेश गरिएको थियो।
माथि उल्लिखित सन्दर्भअनुसार सुगौली सन्धिपूर्व उक्त भूमि भारतको कुमाउ प्रान्तअन्तर्गत रहेको संकेत गर्छ। ब्रिटिस अधिकारीले सन्धिको प्रावधानअनुरूप नेपाललाई उक्त भूमि हस्तान्तरण गर्न बाध्य थिए, जुन हस्तानतरणपश्चात् नक्सामा थपिएको छैन। तर मार्च २२, १८१७ को अन्तिम पत्रअनुसार चाहिएको खण्डमा उक्त क्षेत्रमा बसोवास गर्ने जमिनदार र स्थानीय जनता ब्रिटिसको अधीनमा राख्नुपर्छ भन्ने वाक्यांशले थप भ्रम सिर्जना गर्छ।
१८२७ र १८७९ मा ब्रिटिस इन्डियाद्वारा जारी दुई नक्साको जटिलता हेर्दा आश्चर्यचकित पार्ने खालका छन्। यद्यपि यो सन्धि काली नदीको पूर्व भागमा पर्ने भूमि नेपाललाई प्रदान गरिएको थियो, तर उक्त जग्गाको कुनै भौतिक स्वामित्व नेपाललाई प्रदान गरिएको थिएन, के पहिलो नक्साले यस्तो संकेत गर्छ ? ब्रिटिसले जग्गा कब्जाका आधारमा १८७९ को नक्सा कोरेको हुन सक्छ।
नक्साको विवाद सम्बन्धमा उल्लेखनीय कुरा के छ भने नक्साको प्रकाशन ब्रिटिस इन्डियाले गर्यो भने अहिले नेपालले सम्झौता स्वतन्त्र भारतसँग गर्नुपर्ने छ। कानुनी रूपमा नेपालको तर्क सुगौलीको सन्धिमा आधारित छ र यसमा आधारित नक्सा प्रकाशित गरिएको छ भने भारतले १८७९ पछि प्रकाशित नक्साका आधारमा बहस गरिरहेको छ। चाखलाग्दो कुरा के छ भने पहिलो नक्सा प्रकाशन र अहिलेको समयबीच १९३ वर्षको अन्तर, साथै १८७९ को नक्सा र बीच १४१ वर्षको अन्तर छ। नेपालले उक्त क्षेत्रबाट जग्गाको मालपोत संकलन गर्दै आएको छ तथा १९६३ (विसं २०१८) मा जनगणनासमेत गरेको थियो। नेपालसँग थप महत्वपूर्ण तथा मिल्ने प्रमाण कागजात छन् भने यसले निश्चय पनि वार्ताको टेबुलमा आफ्नो अडान थप मजबुत बनाउने छ।
हालै भारतीय इलेक्ट्रोनिक मिडियाले यस विवादमा महत्वपूर्ण जानकारी सम्प्रेषण गर्दै आएका छन्। अल्मोडाका एक पूर्व डेप्युटी कमिस्नर लेख्छन्, “सीमा स्थापित गर्नका लागि अल्मोडाका डेप्युटी कमिस्नरले प्रत्येक वर्ष लिपुलेक पास व्यापार सञ्चालनका लागि यात्रा गर्थे।’ १८६३-१८७३ बीच बेकेटको ब्रिटिस सरकारको पहिलो चरणको व्यवस्थापन प्रक्रियाअन्तर्गत खेती गरिएका भूमि क्षेत्रमा नापी प्रक्रिया गरी यसलाई दोहोर्यायो र हिमालयन गजटियरले औंल्याएबमोजिम स्थानीय नाम भारतको नापीले तयार पारेको नक्सामा समाविष्ट गर्न प्रयोग गरिएको थियो, जुन पहिलेको रेखाचित्रीय नक्सामा सच्याएको थियो। “(द हिन्दु, जून २, २०२०)।
अनौठो कुरा के छ भने विवादित भूमिमा वर्षको आधा समय मानव बसोवास रहँदैन। उक्त क्षेत्र ब्रिटिस इन्डिया र तिब्बतसँगकोे व्यापारका लागि उपयोगी हुन सक्थ्यो होला तर अचानक स्वतन्त्र भारतका लागि रणनीतिक रूपमा उपयोगी भूमि हुन पुग्यो। यो क्षेत्रबाट मानसरोवरसम्म यात्रा गर्न उपर्युक्त छ र जब १९६२ मा भारत र चीनबीच टकराव भएदेखि थप रणनीतिकसमेत बन्यो। नेपालका लागि यो भूमि आफ्नो स्वामित्वमा लिने अहिले राष्ट्रिय मुद्दा भएको छ र नेपाल छिटोभन्दा छिटो सो भूमि भारतीय सेनामुक्त बनाउन चाहन्छ, किनकि यसले नेपालको राष्ट्रियतामा चोट पुर्याउँछ।
नेपालले समय समयमा भारतसँग यो मुद्दा उठाउँदै आएको छ र यी दुवै देशहरूमा विगतमा पनि वार्ता भएको थियो तर हालसम्म कुनै सहमति हुन सकेन किनकि नेपालको अडान सुगौली सन्धिमा केन्द्रित थियो भने भारतले १८७९ को नक्सालाई आधार मानी दाबी गरेको थियो। यद्यपि सरकारलाई भारतसँग गम्भीर वार्ता गर्न विभिन्न क्षेत्रबाट दबाब आइरहेकोे छ, तर प्रश्नचिह्न कहाँ रहिरहन्छ भने जबसम्म यी दुवै पक्षले आफ्नो अडानमा लचकता ल्याउँदैनन् तबसम्म मतभेद सुल्झाउन कुनै सहमति हुन सक्दैन ? संविधान संशोधनपश्चात् नेपाललाई आफ्नो दाबी मत्थर पार्न झनै गाह्रो भएको छ। १९७० मा चिनियाँ सिमानाबाट भारतीय सेना फिर्ता लिने र २०१८ मा विराटनगरमा रहेको आफ्नो कार्यालय बन्द गर्ने सम्बन्धमा भारतले नेपाली दबाबको सामना गरिसकेको छ। अब यस वर्तमान नक्सा विवादमा, के भारत एकतर्फी मात्र सोच लिएर आफ्नो अडान विवादलाई सौहार्दपूर्ण समाधान गर्न सक्छ ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
