एउटा निर्धन मानिसले हिँड्दा हिँड्दै एक करोड रुपैयाँ भेट्यो। नहुँदा एउटा पीर, भए हजार पीर भने झैं त्यो पैसा कसरी खर्च गर्ने भाउँतोले उभित्र भय, त्रासले डेरा जमाउन थाल्यो। जीवनमा पहिलोपटक यत्रो पैसा देखेको उसलाई धन प्राप्तिपछिको जीवन थाल खाउँ कि भात खाउँजस्तै बन्यो। त्यो पैसाले न जीवन समृद्ध बन्यो, न बचतको लय नै पक्रिन सक्यो। पैसाको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताले अशान्त हुँदै गयो। हिजो केही नहुँदाको जीवन जसरी शान्त र सौम्य ढंगले चलेको थियो, पैसा भएपछि बैचनी बढ्यो। एक कान दुई कान हुँदै धनराशी झोलाको रहस्य लुटेराको कानमा पर्यो। त्यो पैसा हाकाहाकी लुटेर उनीहरू बेपत्ता भए। उसले बनाएका सपनाका महल मनभित्रै ढले। दृष्टिकोण स्पष्ट नहुँदाको परिणाम भाग्य उदय भए पनि उसको जीवन अन्ततः उजाडको उजाडै बन्यो।
नेकपाले पाएको सफलता त्यही ‘भित्ते करोडपति’को जस्तै छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पार्टीले वर्चस्व जमाए पनि काम गर्ने शैली न हाँस, न बकुल्लाको जस्तो छ। कम्युनिस्ट हुनुलाई सर्वाधिक ठूलो योग्यता मानिएको छ। सरकारी कर्मचारीसमेत छानीछानी भजनमण्डली खोज्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तीव्र छ। असल, सक्षम र बौद्धिक व्यक्तित्व निरीह, खोटो सावित ठहर्ने संस्कृति हावी छ। सलामी र गुलामीका अघिल्तिर विशुद्ध प्रज्ञा र चेतना निरीह सावित बन्दै गएका छन्।
इतिहासकै सर्वाधिक शक्तिशाली सरकार हो यो। नेपालका थुप्रै राजनीतिक प्रयोगपछि जनताले शक्तिशाली सरकार कल्पना गरी यो म्याण्डेट दिएका हुन्। तीन दशकयताको बहुदलीय शासन पद्धतिलाई हेर्ने हो भने कुन रंगको सरकार बनेन ? कांग्रेसको बहुमत सरकारदेखि एमाले हुँदै सूर्यबहादुर, लोकेन्द्रबहादुरलाई सारथि बनाएर समेत सरकार चलाइए। राजा स्वयं सर्वाधिकार सम्पन्न सरकार र राष्ट्रप्रमुख भए। गणतन्त्रपछि कांग्रेस–एमाले, माओवादी– कांग्रेस, एमाले–माओवादी सबै रंगका सरकार बने। त्यसले पनि एन्टिबायोटिकको काम नगरेपछि जनमतमार्फत दुईतिहाइको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेको हो। यी सबैखाले रंगले पनि जनताको दुखको क्यानभासमा सुखको रंग लगाउन सकेनन्। बरु भएको रंग खुइल्याउने प्रयत्न भए। गरिबको गीत गाएर सत्तामा जानेहरू धनी बन्दै गए। शोषणविरुद्ध जिन्दगी घर्काएका नेता स्वयं शोषक भएको पत्तै पाएनन्। राजाको विलासी जीवनविरुद्ध विषवमन गर्नेहरू राजाको ऐयासीमा लोभिए। किताब पढेर कम्युनिस्ट भएकाहरूले सिद्धान्तलाई लौरो बनाए। खोलो तरेपछि लौरोको औचित्य समाप्त गरियो। चुनाव प्रणाली नै यस्तो बनाइएको छ कि पैसाविना न टिकिन्छ, न बिकिन्छ। यसको प्रभाव जोगी हुन राजनीति गरेको हैन भन्ने अघोषित नवसिद्धान्त विकास हुँदै गयो।
संस्कृतको जतिसुकै विद्वान भए पनि वेदमा दुई शब्द थप्ने सामथ्र्य कसैसँग रहँदैन। कुरान, बाइबल, धम्मपद होस या मुन्दुम कतै पनि कमा, फुलस्पट थप्न निषेध छ। कम्युनिस्टहरूको शास्त्र मानिने माक्र्सवाद यस्तो ग्रन्थ हो, जो अन्धाले छामेको हात्तीजस्तै हो। आफूलाई लागेजस्तो व्याख्या गर्ने अधिकार उसलाई छ। आफू भोकायो भने जनताको नाममा माक्र्सवादी भएर भुँडीभरी खान बन्देज छैन। नेता धनी भए, जनता धनी भएको अर्थ लगाउन पाइन्छ। व्यभिचार, भ्रष्टाचारमा मुछिएर कारबाही भए जनतामाथिको षड्यन्त्र भनेर उम्किने बाटाहरू प्रशस्तै मिल्नेछ। जनता प्रकृति हो, उसको शब्दकोषमा प्रतिरक्षा हुन्न। कम्युनिस्ट भनेको समभावको अर्को नाम हो। लेनिन यस्ता कम्युनिस्ट थिए, जसले सबै जनताको पहुँचमा रोटी नपुगुन्जेलसम्म केक काट्ने अधिकारबाट सबैलाई वञ्चित गरेका थिए। गुलियो चिया जनताको खप्परमा नलेखिएसम्म उनले जीवनभर खल्लो चिया खाए। यहाँ त स्टिलको गिलासमा विलासी रक्सी भरेर पानी खाएको ढोंग गर्नेहरू राजनीतिको उच्च आसनमा छन्। मुलुक यत्रो विपत्तिको घडीमा गुज्रिँदा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरू कुर्सीको लडाइँमा छन्। नैतिकता कुन चरीको नाम हो ?
नेकपामा विद्धान क्षमतावान् नेता नभएका होइनन्। उनीहरूको क्षमतालाई खुम्चाउने काम भन्दा पनि क्षमताको प्रयोग हुने गरी जिम्मेवारी दिन आवश्यक छ।
केही दिनअघि न्युजिल्यान्डका स्वास्थ्यमन्त्री डेभिड क्लार्कले राजीनामा दिए। कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सरकारको कदम र स्वास्थ्यमन्त्री आफंैले लकडाउन उल्लंघन गरेको भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरी राजीनामा घोषणा गरेका हुन्। गत अप्रिलमा लकडाउन उल्लंघन गर्दै परिवारसहित समुद्री किनारमा घुम्न गएपछि स्वास्थ्यमन्त्री क्लार्कको कडा आलोचना भएको थियो। क्लार्कले आफू स्वास्थ्यमन्त्रीको पदमा बसिरहँदा कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारले चालेका कदमप्रति नकारात्मक टिप्पणी बढ्ने भन्दै राजीनामा दिएको बताए। नैतिक प्राणवायुमा चलेको यस्तो अवस्था हाम्रा निम्ति सधैं मिथक बन्ने स्पष्ट छ।
नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको समग्र निर्माण प्रक्रिया र सञ्चालन विधि हेर्ने हो भने अधिकांशको अवस्था आदेशपालकभन्दा माथि जान सकेको देखिँदैन। कम्युनिस्ट पार्टी अनुशासित, सिर्जनशील र आलोचनात्मक चेतसहितको हुनुपर्ने हो तर यहाँ तानाशाह सोच हावी बन्दैछ। अनुशासित हुनु भनेको आफैंले आफैंमाथिको शासन हो। जुन आफैंमा चुनौतीपूर्ण हुन्छ। जनताको सियोसम्म पनि लिनु हुन्न भन्ने माओको आदेश माओवादीबाटै लिलाम भएको सबैले भोगिसकेका छन्। सुशासनका नाममा अहिले त झन् नीतिगतदेखि लिएर सलाईको बट्टा खरिद गर्दासमेत कमिसनको चक्कर चलेको खुलेआम देख्न सकिन्छ। फलामजस्तो सरकार किन भयो काँच ? यसलाई यसरी छिमल्न सकिन्छ।
गुट, फुट र झुटको वर्चस्व
पार्टी एकता प्रक्रियालाई पूर्णता दिन भएको ढिलाइ, पार्टीको आधिकारिक र व्यवस्थित प्रकाशन, प्रचार–प्रशिक्षण र स्कुलिङको अभाव हुँदा अहिले नेकपाको संगठन अन्योलग्रस्त अवस्थामा छ। नेकपाको अर्को समस्याका भनेको पार्टी संस्थागत छैन। बरु विभिन्न प्रकारका गुटहरू झाँगिदै जान थालेका छन्। पार्टीभित्र घात, अन्तर्घात र अराजकताका प्रवृत्ति बढिरहेका छन्। नेकपाको अर्को समस्या भनेको ‘आलोचना, आत्मआलोचना, राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन, गल्ती गर्नेलाई दुरुत्सान गर्ने लगायतका विषयमा ध्यान जान सकेको छैन। गतिशील कम्युनिस्ट पार्टीको निम्ति अनिवार्य विधि र प्रणालीको पालना भएको छैन। यस्ता समस्या समाधानका लागि विचार र विधिमा स्पष्ट भएर दृढ इच्छाशक्ति र संकल्पका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। जिल्लाको पार्टीको जिम्मा लिएका नेता मन्त्रालय र नगर चलाउनै भ्याइनभ्याइ भएपछि पार्टी कसरी चल्छ ? केन्द्रमा पार्टी कामको जिम्मा पाएकाहरूलाई सरकारलाई कसरी समस्या थुपार्ने भन्ने काममै चटारो देखिन्छ।
पार्टी एकतादेखि नै नेकपाभित्र यस्तो रोगको प्रकोप देखिँदै आएको हो। नेताहरू बाहिर मिलेजस्तो गरे पनि भित्रभित्र असमझदारी र बेमेल पुरानै रोग हो। भावनात्मक रूपमा पार्टी एक भएकै छैन। तल्लो तहमा पानी बाराबारको अवस्था छ। सुरुदेखि नै एकतालाई तल्लो तहबाटै मजबुत बनाउनुपर्नेमा नेकपाको नेतृत्व पंक्ति यसमा चुक्यो। देश र जनताको हितका लागि पार्टी एकता गरिएको भने पनि नेताहरूबीचको सत्ता स्वार्थ असरल्ल देखियो। पछिल्लोपटक शक्ति संघर्ष झन् उत्कर्षमा पुगेको छ।
कहाँ चुक्यो सरकार ?
संघीयता कार्यान्वयनमा रहेको दुईतिहाइको नेकपाको सरकार मियो बनेर अरूलाई डोर्याउनुपर्ने दायित्वमा थियो। संघीयताको अभ्यास आफैं फलामा चिउरा बनेको थियो। यस विषयमा सरकार यति बेखवर बन्यो कि न सरकारले गरेका राम्रा कामको व्यवस्थित ढंगले आमनागरिकमा प्रचार हुन सक्यो न सरकारलाई कमीकमजोरीबाट बचाउन पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका नै खेल्न सक्यो। सरकारभित्र दुईतिहाइको दम्भ हावी भयो। संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्न आवश्यक कतिपय महत्वपूर्ण ऐन अझै निर्माण हुन सकेका छैनन्। निजामती सेवासँग सम्बन्धित छाता ऐनदेखि नागरिकतासम्बन्धी ऐनसम्म बन्न ढिला भएको छ।
सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सरकारको प्रयास भइरहेको भए पनि खास प्रगतिको अनभूति नभएको जनगुनासो स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्म सुनिन्छ। तत्काल जनताले परिणाम देख्ने र राहत महसुस गर्ने ससाना काम र योजनामा सरकारको ध्यान कम जाने गरेको जनगुनासो छ। बाढी, पहिरो भूक्षय, लगायत भैपरि आउने विपद्मा समन्वय गर्न नसक्नु अर्को कमजोरी हो। दिनदिनै हुने गरेका दुर्घटना र जन–धनको क्षति रोक्न नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण एवं बजेट विनियोजनमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। निर्वाचनका बेला जनतासमक्ष व्यक्त गरिएका प्रतिवद्धता र घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका एजेन्डा सम्बोधन गर्न नसक्नु अर्को कमजोरी हो।
अबको रोडम्याप
अरूलाई आंैला उठाउन सक्ने हुनका लागि पहिला आफूमा इमानदारी र नैतिकता हुन आवश्यक छ। सत्ता र शक्ति कमाउने र रमाउने थलो नभएर दायित्व हो भन्ने चेत आउन जरुरी छ। आफूलार्ई अनुशासनमा राखेर सरकार सरकार, सरकार र कर्मचारी अनि सरकार र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी अघि बढ्नुको विकल्प छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक पदबाट राजीनामा दिँदा जमिनै भासिन्छ भन्ने बुझाइ उचित होइन। समस्या समाधान हुन्छ भने एक पट छोड्न तयार हुनुपर्छ। अब नयाँ पुस्तालाई काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ। विधि र प्रक्रियामा चलाउनु कोसिस गर्नुपर्छ। स्थायी कमिटीको बैठक राख्न नसक्ने अनि जुनसुकै कार्य गर्दा पनि विनासल्लाह आफ्नै हात जगन्नाथ गर्न थालेको परिणाम हो अहिलेको नेकपाको अवस्था। पार्टीको आन्तरिक जीवनमा सुधार गरेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन। कोरोनाको कहरमा जीवन अगाडि बढाएका आम नागरिक, व्यवसायी, समग्र देशको समस्या समाधानमा विहंगम दृष्टि पुर्याउनु जरुरी छ। विभिन्न आयोग, समितिमा नियुक्त गर्दा कार्यकर्ताभन्दा दक्षता र क्षमतावान् व्यक्तिलाई नियुक्ति दिँदा प्रभावकारी नतिजा आउन सक्छ। नेकपामा विद्धान क्षमतावान् नेता नभएका होइनन्। उनीहरूको क्षमतालाई खुम्चाउने काम भन्दा पनि क्षमताको प्रयोग हुने गरी जिम्मेवारी दिन आवश्यक छ। वृद्ध भत्ताका लागि योग्य नभएर एक्काइसौं शताब्दीको आईफोन पुस्तालाई नेतृत्व गर्न सक्ने पिढी राजनीतिमा अबको आवश्यकता हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
