काठमाडौं : राष्ट्रिय गौरवका आयोजना चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च गर्न असफल भएका छन्। निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्दा यस्ता आयोजनाका लागि विनियोजन गरिएको बजेटमध्ये ठूलो हिस्सा फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
विनियोजित बजेटको अनुपातमा खर्च गर्ने क्षमतामा तदारुकता नल्याइँदा सानादेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट फिर्ता हुने अवस्था आएको हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयअनुसार चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पुँजीगत खर्च जम्मा ३४.६२ प्रतिशत मात्र भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले गत फागुन महिना भित्रै खर्च नहुने बजेट फिर्ता गर्न आयोजनालाई आग्रह गरेको थियो। आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा काम भइरहेका छन्।
प्राप्त बजेट सदुपयोग गरी समयमा काम सम्पन्न नगर्ने नियतका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सडक आयोजनाको अवस्था निराशाजनक छ। कछुवा गतिमा हिँडेको यस्ता आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसक्नु र लागत खर्च बढ्दै जानु अर्को चुनौती थपिएको छ।
सडक, पुल, सिँचाइ, विमानस्थल, खानेपानी, विद्युत् आयोजना, नयाँ सहरलगायत आयोजनासम्बन्धी निर्माण कार्य अत्यन्त सुस्त गतिमा अघि बढेकाले बजेट फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।
चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका लागि सरकारले ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। यसमध्ये असार २१ गतेसम्म १ खर्ब ४० अर्ब १ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। अघिल्लो वर्षमा पनि पुँजीगत खर्च कम हुने व्यवस्थालाई चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइएको छ।
सरकारले यो वर्ष कोरोना महामारीका कारण पुँजीगत खर्च कम भएको बहाना बनाएको छ। बन्दाबन्दी सुरु हुनु अघि गत चैत १० गतेसम्म पुँजीगत खर्च २५.३१ प्रतिशत खर्च भएको थियो। बन्दाबन्दी सुरु भएपछि पछिल्लो चार महिनामा पुँजीगत खर्च ९.३० प्रतिशत मात्र भएको छ। सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले लगाएको बन्दाबन्दी र कामदारको अभावमा पछिल्लो तीन महिनामा विकास निर्माणसम्बन्धी आयोजनाले गति लिन सकेको बताए।
‘विगतका वर्षमा पहिलो ९ महिना पुँजीगत खर्च सुस्त गतिमा भए पनि पछिल्लो चार महिना फागुनदेखि जेठसम्म खर्च बढ्ने गरेको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दीका कारण पछिल्लो चार महिनामा खर्च दर सुस्त बन्यो।’
बजेट खर्च हुन नसकेपछि सानादेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रकम फिर्ता (फ्रिज) हुन लागेको छ। राष्ट्रिय गौरवको पुष्पलाल राजमार्गमा चालु आर्थिक वर्षमा कुल विनियोजित बजेटको ३६.४ प्रतिशत खर्च भएको छ। यो वर्ष उक्त आयोजनाका लागि ११ अर्ब ९५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। तर हालसम्म ४ अर्ब ३५ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो आयोजनाको करिब ७ अर्ब ६० करोड ५१ लाख रुपैयाँ फिर्ता हुने अवस्था आएको छ।
यस्तै राष्ट्रिय गौरबको मदन भण्डारी राजमार्गमा २ अर्ब ८४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। चालु आबमा मदन भण्डारी राजमार्गका लागि ४ अर्ब ७७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा जम्मा ५९.६ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ। यो आयोजनाको करिब १ अर्ब ९२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्रिय गौरवकै हुलाकी राजमार्गमा ५ अर्ब १७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। चालु आबमा यसको लागि १३ अर्ब ५० करोड ८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा जम्मा ३८.३ प्रतिशत खर्च भएको छ। हुलाकी आयोजनाको करिब ८ अर्ब ३२ करोड २० लाख रुपैयाँ फिर्ता हुने अवस्था छ। यसबाहेक अन्य स साना राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको पनि ठूलो रकम फिर्ता हुन लागेको छ।
आर्थिक वर्ष सुरु भए लगत्तै ठेक्का लगाउन नसकिँदा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता कमजोर भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले बताए। ‘विगतका वर्षमा बजेट ढिलो आउँथ्यो, अहिले जेठ १५ गते नै आउन थालेको छ,’, पूर्वसचिव सिटौलाले भने, ‘ठेक्काको पूर्वतयारीका लागि आयोजनासँग ४५ दिनको समय हुन्छ।’ उक्त समयको सदुपयोग गर्न नसक्दा पुँजीगत खर्च कम देखिएको उनले बताए।
राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना उत्तर-दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोसी) का लागि विनियोजित बजेटको ६० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ। उत्तर -दक्षिण राजमार्गका लागि चालु आवमा ३ अर्ब ५६ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।
गल्छी-त्रिशूली-मैलुङ-स्याफ्रुवेशी-रसुवागढी सडक आयोजनामा कुल विनियोजित बजेटको ५२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ। यो आयोजनाका लागि चालु आवमा १ अर्ब ५६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। यस्तै काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले कुल विनियोजित बजेटको ६४.२ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ। यो आयोजनाका लागि २ अर्ब ७३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
औद्योगिक करिडोर विस्तार आयोजनाले कुल विनियोजित रकमको ६०.७ प्रतिशत खर्च गरेको छ। चालु आवमा यो आयोजनाका लागि ५ अर्ब ५४ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।
आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर काम गर्ने परिपाटी अन्त्य नभएसम्म पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत वृद्धि नहुने सिटौलाको भनाइ छ। यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन सम्बोधन गरेर असारमा भुक्तानी नदिने वा १० प्रतिशतभन्दा थोरै भुक्तानी दिन नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
सडक विभागमा पनि बेहाल
सडक विभागका उपमहानिर्देशक सापकोटाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सडक विभागका लागि १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ विनियोेजन भएको थियो। यसमध्ये असार १५ गतेसम्म ४७ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। कुल विनियोजित बजेटको करिब ३७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। बाँकी रकम फिर्ता हुने अवस्था आएको सापकोटाले जानकारी दिए।
सडक आयोजनाको बजेट र खर्च अवस्था
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
