धनगढी/कञ्चनपुर : तत्कालीन राजा महेन्द्रले गुरुयोजना अनुसार बसाएको महेन्द्रनगर सामान्य वर्षामा पनि डुब्न थालेको छ। बजारका ढलको निकासा व्यवस्थित नहुँदा २० वर्षपछि यसरी डुबानमा पर्यो भने केही घण्टाको वर्षातले धनगढी बजार पनि डुब्यो।
महेन्द्रनगरमा विपद्को बेला पनि सहज हुने हिसाबले गल्ली निर्माण गरिएका छन्। तर पछिल्लो समय ढल निकास र गुरुयोजनाविपरीत भइरहेको बसोबासले महेन्द्रनगरको मुख्य बजार डुबानमा पर्न थालेको हो। २०५६ सालमा कञ्चनपुरको चुरे भएर बग्ने खन्ने खोला फुटेपछि महेन्द्रनगर बजार डुबानमा परेको थियो। त्यसयता २०५६ पछि बुधबार महेन्द्रनगरको मुख्य बजार डुबानमा पर्न थालेको छ। वर्षाले कञ्चनपुरका विभिन्न ठाउँ डुबानमा परे। कञ्चनपुर सदरमुकाम महेन्द्रनगर बजारसँगै आसपासका क्षेत्रमा पानी भरियो। भीमदत्त नगरपालिका–१८ को सालघारी र बागवाणी क्षेत्रमा मात्रै तीन सयभन्दा बढी घरटहरा डुबानमा परे भने ६० घर विस्थापित भए।
भीमदत्त नगरपालिकाका पूर्वउपमेयर ईश्वरीप्रसाद खरेल भन्छन्, ‘जुन हिसाबले महेन्द्रनगरको गुरुयोजना बनेको थियो, त्यो गुरुयोजनाविपरीत घर निर्माण हुन थाले, खोलानाला अतिक्रमण भए, ढल निकास पुरेर घर निर्माण भएपछि डुबान त हुने नै भयो।’ स्थानीय बलदेव अवस्थी पनि कंक्रिटले पानी जमीनमुनि रिचार्ज हुन नपाएर डुबान भएको बताउँछन्। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत महेन्द्रनगर बजारमा ढलसँगै कालोपत्रे सडक निर्माण गरिएको छ। सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ढल निर्माण गरिएकै बस्तीहरू डुबानमा परेका हुन्। सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय कैलालीको सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ४७ करोडको लागतमा ४५ किलोमिटर सडक र ८ किलोमिटर नाली निर्माण गरिएको छ। डिभिजनका इन्जिनियर मोहन अवस्थी भन्छन्, ‘निर्माण चरण अन्तिम चरणमा छ।’
प्रत्येक वर्ष डुबानमा
धनगढी सहरका नयाँ तथा पुराना बस्ती बर्खामा पानी आउनेबित्तिकै प्रत्येक वर्ष डुबानमा पर्ने गरेका छन्। कुनै योजनाबिना बसेको धनगढीका सडकमै वर्षायाममा खोला बग्ने गर्दछ। स्थानीय सरकारले स्मार्ट सिटीको नारा लगाए स्थानीय जनप्रतिनिधि आएको तीन वर्ष बित्न लाग्दासमेत कुनै परिर्वतन भएको छैन। भएको पुराना नाला पनि अतिक्रमणको चपेटामा छन्।
‘सडकमा ग्राभेलदेखि पिचका कार्यक्रम हरेक वर्ष सञ्चालित हुन्छन्’, धनगढी उपमहानगरपालिका–१ शिवनगरका रमेश तिरुवाले भने, ‘भित्रका गल्लीको कुरा नगरौं, मुख्यसडक नै डुबानमा पर्ने गरेका छन्।’ अतिक्रमणभन्दा पनि भएका ढलमा पनि निकास नहुँदा समस्या हुने गरेको उनले बताए। बजारको पानी निकासा हुने अधिकांश नाला अतिक्रमणमा परेका छन्। यसले गर्दा डुबान समस्या हुने गरेको धनगढी–२ का जितेन्द्र कुँवरको भनाइ छ। ‘उपमहानगरले अतिक्रमण गरेका नाला खाली गर्न सकेको छैन’, उनले भने, ‘अनि कसरी हुन्छ पानी निकास? ’
धनगढीको मालपोत सडकमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय, जिल्लाको मालपोत, नापी कार्यालय, प्रदेश महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय छ। तर उक्त सडक छिनभरको वर्षामै डुब्छ।
धनगढी उपमहानगरका विशालनगर, सन्तोषी टोल, पार्क मोड, हसनपुर डुबान क्षेत्र हुन्। यी क्षेत्रमा छिनभरमै डुबान हुन्छ। ‘मन्त्रालय अगाडिको सडकमा त पानी भरिने समस्या हुन्छ’, मालपोत कार्यालयमा जग्गा पास गर्न पुगेको कैलालीको अत्तरियाका पुरन रावलले भने, ‘अन्य ठाउँको के कुरा गर्नु ? ’ संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले धनगढी उपमहानगरपालिका सडक निर्माण गर्ने भनिए पनि काम अगाडि नबढ्दा समस्या देखिएको छ। एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ऋण लगानीमा सञ्चालन हुने भनिएको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना अलपत्र छ। संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई धनगढीका सूचना अधिकारी इन्जिनियर श्याम बुढाथोकीले ठेक्का स्वीकृत गरी सम्झौताका लागि निर्माण कम्पनीलाई बोलाइएको दाबी गरे।
धनगढीका सडक निर्माण ठेक्का कालिका कन्स्ट्रक्सनलाई परेको छ। क्षेत्रीय सहरी विकास कार्यक्रममा परेका सडकमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले मर्मतसमेत नगर्दा आवागमन कठिन भएको छ। धनगढीको सहिदगेट–क्याम्पस रोड सडक, डिभोटी चोक–पिपलचौतारा सडक र मालपोत रोडमा ठूल्ठूला खाल्डाखुल्डी परेका छन्। यी सडकमा पानी निकास नहुँदा उत्तिकै समस्या देखिएको छ। एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा नेपाल सरकारले धनगढी उपमहानगरपालिकासहित सुदूरपश्चिमका गोदावरी, शुक्लाफाँटा र भीमदत्त नगरपालिकामा ११ अर्ब रुपैयाँको लागत हुने गरी क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना लागू गरेको छ। आयोजनाअन्तर्गत धनगढीमा दुवैतिर ढल निकास सहितको साढे १० किलोमिटर अत्याधुनिक सडक निर्माण गरिने छ। सडक बिस्तारका लागि पहिलो चरणमा धनगढीमा एक अर्ब १० करोड खर्च हुने लागत अनुमान गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
