एक सातापछि भन्सार जाँच

एक सातापछि भन्सार जाँच

नुवाकोट : रसुवा भन्सार कार्यालयमा चीनबाट सामान आएको एक सातामा भन्सार जाँच सुरु भएको छ। रसुवागढीमा गत सोमबार नेपालका लागि सामान बोकेका कन्टेनर आएका थिए। लोड अनलोड, कन्टेनर व्यवसायीको माग आदि कारणले भन्सार जाँच हुन सकेको थिएन। मंगलबारदेखि पूर्ण रूपमा भन्सार जाँचपास सुरु गरिएको रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत पुण्यविक्रम खड्काले बताए। उनका अनुसार विवादलाई सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गरेर समाधान गर्ने नीति अनुसार आएका सामानको भन्सार जाँचपास सुरु गरिएको हो।

कार्यालयले पहिलो दिन गत सोमबार ५५ लाख राजस्व संकलन गरेको थियो। असार मसान्तसम्म दुई करोड राजस्व संकलन हुने कार्यालयको अनुमान छ। कोभिड–१९ को महामारीअघि उक्त भन्सारले दैनिक एक करोड राजस्व संकलन गर्दै आएको थियो। गत माघ १५ गतेदेखि बन्द नाका असार २२ गते सोमबारदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको थियो। पहिलो दिन सामान बोकेका चार थान कन्टेनर केरुङबाट रसुवागढी आएकोमा विभिन्न सामान बोकेर मंगलबारसम्म ५० थान आइसकेका छन्। रसुवागढी नाकामा दैनिक चारवटा चिनियाँ सवारीले सामग्री आयात गरिरहेको छ। आएका सामग्री नेपाली कन्टेनरले भन्सार यार्डसम्म ल्याउने गरेको छ।

यसअघि रसुवागढी नाकासम्म व्यापारी आउन कठिन भएको, कताको कामदार कता राख्ने भन्ने विषयमा विवाद, मेसले पहिलेको भाडा उपलब्ध नगराएको र रसुवाका व्यवसायीले सिन्डिकेट लगाएको आरोप लागेपछि जाँचपासमा ढिलाइ भएको थियो।

हाल छिमेकी चीनको केरुङबाट रेडिमेड, इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री, जुत्ताचप्पल, घरेलु उद्योगका सामग्री आइरहेको छ। चिनियाँ पक्षले मितेरी पुलसम्म सामग्री ल्याएर झार्ने र त्यहाँबाट चिनियाँ गाडी फर्किएपछि मात्र नेपाली सवारी त्यहाँ जान पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। चिनियाँ पक्षले एउटा गाडीमा ल्याएको सामग्री नेपाली दुईवटा कन्टेनरमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। नेपाली पक्षले क्वारेन्टिनमा राखिएका १५ जना चालक र १६ कामदारलाई त्यहाँ पठाएको छ। रसुवागढी नाका खोलेसँगै नेपाली तथा चिनियाँ पक्षले स्वास्थ्य सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण हुन सक्ने भन्दै गएको माघ १५ गतेदेखि नाका बन्द थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.