बाजुराका अधिकांश पुल जोखिममा

बाजुराका अधिकांश पुल जोखिममा

बाजुरा : अविरल वर्षाले बूढीगंगा र कर्णाली नदीका पुल उच्च जोखिममा परेका छन्। बूढीगंगा नदीमा आएको बाढीले बाजुराको ताप्रिसेरा, तिपाडा, रापक र अछामको साँफेबगगर, बुढाबगरलगायत स्थानका दर्जनांै पुल उच्च जोखिममा परेका हुन्।

कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा जोड्ने कर्णाली नदीको पिलुचौर जुकोट पुल उच्च जोखिममा रहेको स्थानीयबासीले बताएका छन्।

बूढीगंगा नदीको ताप्रिसेरामा रहेको झोलुंगे पुलभन्दामाथि नदी बग्न थालेपछि स्थानीय जोखिमपूण यात्रा गर्न बाध्य छन्। स्थानीयबासिन्दा धनराज जैशीले भने, ‘पुल पनि जीर्ण बन्दै गएको छ। नदी बढेर पुलमाथि पानी पुगेपछि आवतजावत नै बन्द छ।’ यस्तै कर्णालीको पिलिचौरमा रहेको झोलुंगे पुल बर्खामा सधैं जोखिममा पर्ने गरेको छ। पुलको दुवैतिर रहेको वालसमेत भत्कने अवस्थामा रहेको स्थानीयले बताएका छन्।

कर्णाली नदीका आधादर्जन पुल जोखिममा रहेको हिमाली गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्द्रबहादुर मल्लले जानकारी दिए। लगातारको वर्षाले नदीको जलस्तर बढेपछि पुलभन्दा माथि कर्णाली नदीको बहाव पुगेको छ। यसका कारण बाजुराका कर्णालीपारिको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकामा आवतजावत गर्न समस्या भएको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाका कर्मचारी कुबेर शाहीले बताए।

नदीमा पानी बढेपछि बाजुराका अन्य दर्जनांै पुलसमेत बाढीको जोखिममा छन्। अछाम र बाजुरा जोड्ने इकडी गाड पुल, सेरामा रहेको बूढीगंगा, बाजुर्गाड, गुइगाड, कोर्दालिगाड, घटमुना, बाहुली खोला, दहकोट, मौरे, कोटिलाको दैयालगायत नदीमा रहेका झोलुंगे पुल जोखिममा रहेको स्थानीयले बताएका छन्।

अन्य विकल्प नभएपछि ज्यानै बाजीराखेर पुलमा आवतजावत गर्नुपरेको छ। जिल्ला समन्वय समितिको तथ्यांकअनुसार बाजुरामा ६५ वटा झोलुंगे पुल छन्। दशकौं पुराना र थोत्रा पुल वर्षात्को समयमा बाढी र पहिरोको जोखिममा रहेको जिल्ला समन्वय समिति बाजुराले जनाएको छ।

चार वर्ष अघि केन्द्रबाट विज्ञको टोली आएर यहाँका पुल जोखिममा रहेको भन्दै पुलमा खतराको संकेतसमेत लगाएर गएको थियो। तर अरु विकल्प नहुँदा मानिस जोखिमकैबीच पुल तर्न बाध्य छन्। तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले स्थानीयलाई पुल संरक्षण व्यक्ति भनेर तोक्ने गरेको थियो। पुल जीर्ण भएको जिल्लादेखि केन्द्रसम्म जानकारी भए पनि मर्मतका लागि वास्ता नभएको स्थानीयबासिन्दाको गुनासो छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.