नागरिकता बहस

नागरिकता एउटा विशेष सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रिय वा व्यक्तिलाई नागरिक हुने अवस्था हो। सामाजिक अनुबन्धका सिद्धान्त तहत नागरिकताको आवश्यकताको अवस्थामा अधिकार कर्तव्य वहन दुवै सामेल रहन्छ। सक्रिय नागरिकताको दर्शन अर्थात् सबै नागरिकका जीवनमा सुधार गर्न आर्थिक सहभागिता, सार्वजनिक, स्वयंसेवी कार्य र यस्तै प्रकारका प्रयासका माध्यमले आफ्नो समुदायलाई अझ राम्रो बनाउने दिशामा कार्य गर्नुपर्ने छ। यी भनेका नागरिकताका आधारभूत मान्यता हुन्। विभिन्न देशले विभिन्नखाले नागरिकताका प्रावधान अभ्यासमा ल्याएका छन्, देश हितलाई केन्द्रमा राखेर। यस आलेखमा भने सरकारले अनर्गल रूपमा जसरी नागरिकता बहसमा ल्याएको छ, त्यसबारे व्यावहारिक पक्षको उठान गर्ने जमर्को गरिएको छ।

नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था नागरिकतासम्बन्धी सुझाव राज्यव्यवस्था समितिको उपसमितिले पछिल्लो समय सिफरिस गरेको रहेछ। संविधानको दुहाइ दिएर यस्ता सुझाव प्रस्तुत गर्ने उपसमितिले गत साता सिफारिस गरेको रहेछ। संविधानको धारा ११(६) को व्याख्या कुन मानसिकताले गरेको हुन् थाहा भएन। तर उक्त धाराले के भनेको छ भने ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपाली अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने छ।’ संविधानमा कानुनबमोजिम भनिएको छ। यसको अर्थ यो होइन कि कुनै सांसद वा समितिले आफ्नै तजविजीका आधारमा सुझाव दिनुपर्छ वा सांसदले एकपक्षीय र अदरदर्शी मानसिकताको प्रदर्शन गर्ने हो। धारामा कहीं पनि भनिएको छैन कि त्यस्ता महिलालाई सात वर्षपश्चात् अंगीकृत नागरिकता दिने।

कुनै पनि राज्यले कानुन बनाउँदा उक्त कानुनले समाजलाई न्याय गर्‍यो वा अन्याय भने कुरा प्रमुख हुन्छ। अतः कुनै अमुक देशसँगको वैरभावका कारण विभेदकारी कानुन ल्याउनु उचित होइन। वर्तमान सरकार विभेदकारी नागरिकता विधेयकबारे गम्भीर हुनेछ।

विभिन्न नीतिहरूको प्रधान नीति राजनीति हो भने तथ्य सर्वविदितै छ। यद्यपि राजनीतिले नीतिको पाटालाई गम्भीरताका साथ लिनु आवश्यक हुन्छ। भनिन्छ- राजनीतिमा जे देखिन्छ वास्तविक दृश्य विल्कुलै फरक हुन्छ। राजनीति बुझ्नका लागि विभिन्न किसिमका चिन्तन प्रतिपादित छ। त्यसैमध्ये एक हो व्यवहारवादी चिन्तन। यस्तो चिन्तनले कुनै पनि मुद्दा वा घटनाक्रमको वास्तविक अन्तर्य खोतलेर बुझ्न सुझाव दिन्छ। अहिले चुलिएको नागरिकतासम्बन्धी विवाद वा भनौं ल्याइएको विभेदकारी विधेयकलाई व्यवहारवादी चस्माबाट हेर्ने हो भने प्रस्टरूपमा के बुझ्न सकिन्छ भने विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपश्चात् वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन भनी ल्याएको प्रस्तावित प्रावधानका कारण पछाडिको मनोविज्ञान भारत हो। अर्थात् नेपालीसँग बिहे गरी आउने बुहारी। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन नेपाल बिहे गरेर आउने बुहारीलाई सातबर्से बाध्यात्मक अवधिसम्म कुर्ने व्यवस्था विरोध गर्दा नेपालका कथित राष्ट्रवादीहरू र नेकपाका नेताहरूले भारतमा पनि विदेशबाट बिहे गरी आउने बुहारीलाई केही वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले नेपालमा यस्तै हुनुपर्छ भनी तर्क दिने गर्छन्। यसले तिनको मानसिकता प्रस्ट गर्छ। नेकपाको सचिवालयले उपसमितिबाट आएको संशोधित विधेयकलाई त्यत्तिकै समर्थन जनाएन। जबकि भारतको संविधानले नागरिकता भने दस्ताबेजको कल्पनासमेत गरेको छैन। भारतमा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान कानुनी मात्र हो। भारत आधार कार्ड, रासन कार्ड, चालक अनुमतिपत्रले खास अर्थ राख्छ र यी कार्डकै आधारमा राहदानीसमेत उपल्ब्ध हुने व्यवस्था रहेको बारे सामान्य अध्ययनबाट नेकपाका नेताहरूले बुझ्न सक्नुहुन्थ्यो तर राष्ट्रवादी बन्न अध्ययनको आवश्यकतासमेत पर्दैन नेपालमा। नेपालमा विदेशी महिला बिहे गरी आउने चलन भारतबाट मात्र रहेको छैन। अहिलेको ग्लोबल भिलेजको अवधारणा रहेको समयमा अमेरिका र युरोपका चेलीहरू पनि नेपालमा बिहेवारी गर्दै गरेको अवस्थालाई आत्मसात गर्दा बुद्धिमत्ता होला।

हो, पैराणिककालदेखि नै नेपाल-भारतबीच विभिन्नखाले सम्बन्ध रहँदै आएको विदितै छ। दुई देशबीच वैवाहिक सम्बन्धको पनि लामो इतिहास छ। नेपालमा राजपरिवारदेखि लिएर सामान्य परिवारको वैवाहिक सम्बन्ध नेपाल-भारतबीच कायम रहँदै आएको छ। नेपालमा भारतविरोधी मानसिकताको पनि लामै इतिहास रहँदै आएको छ। तर दिल्ली र काठमाडौंको सम्बन्धभन्दा धैरै पृथक् सम्बन्ध सिमांचलका जनताको रहँदै आएको छ। पछिल्लो समयमा दुई देशबीच चिसिएको राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा नागरिकता विधेयक आउनु दुःखद मात्र होइन, खेदजनकसमेत रहेको छ। उपसमिति र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले वर्तमान अवस्थामा भारतीय नागरिकको नेपालमा बिहे गर्ने इच्छाशक्तिको आकलन गर्न सक्नुपर्छ।

तीस-चालीस वर्ष पहिला भारतबाट छोरी नेपालमा बिहे गर्ने व्यापक चलन थियो। जुनकी पछिल्लो समयमा तीव्र गतिमा घटेको छ। भारतको द्रूतगतिको विकासले अब भारतीय चेलीहरू नेपालमा विवाह गर्न मान्दैनन्। पहिला नेपालको कानुन व्यवस्था, स्थिर सरकार र विकासको कारणले नेपालमा बिहेका लागि लालायित हुन्थे तर अहिलेको दृश्य फरक छ। भारतीयको जीवन शैलीमा आमूल परिवर्तन आएकाले नेपाल अब भारतीय चेलीहरूका लागि खासै महत्व राख्दैन। त्यति मात्रै होइन, भारतीय चेलीहरूमा राहदानी मोह छ। अर्थात् भारतको बढ्दो विश्व शक्तिका कारण भारतीय राहदानीको महत्व नेपालको राहदानीको तुलनामा अधिक छ। विश्वका ५८ देशले विनाभिजा विश्व भ्रमण गर्न पाउने सुविधा भारतीय राहदानी बोक्नेलाई दिएको छ। अनि यस्तो लोभलाग्दो सुविधा त्यागेर शिक्षित भारतीय चेलीहरू नेपालमै बिहे गर्ने चाहना राख्छन् होला जस्तो लाग्दैन, जहाँ सीमित सुविधाको घेरामा बाँच्नुपर्ने हुन्छ।

हरेक दश वर्षमा नयाँ राजनीतिक परिवर्तन, कहिले राजा फाल्ने त कहिले माओवादी जनयुद्ध, त कहिले मधेस आन्दोलनको कारणले देश अस्थिर बनेको नेपालको परिचय विश्वसामु तयार भएको छ। कुनै बेला ‘शान्ति स्थल’ को परिचय हुने गथ्र्यो नेपालको। तर अहिले राजनीतिक अस्थिरताको परिचय पाएको छ। गरिबी र बेरोजगारको अवस्थामा जकडिएको नेपालको तुलनामा भारत अब्बल रहेको छ। नागरिकलाई सेवासुविधाको दृष्टिकोणले भारतीय चेली नेपालमा बिहे गर्न खासै इच्छुक नरहेको वास्तविकता बुझ्नका लागि सरकारले एउटा सामान्य सर्भे गर्ने हो भने राम्रो।

नागरिकता एउटा संवेदनशील विषय हो भन्नेमा शंका छैन। तर संवेदनशीलतालाई आवश्यकताभन्दा बढी ‘सेन्सर’ गर्नु पनि उचित हुँदैन। संवेदनशीलतालाई कुनै महिलालाई सात वर्षसम्म अनागरिक बनाएर राख्नु तिनको मानव अधिकारको पनि उल्लंघन हो भने हेक्का सरकारले राख्नुपर्छ। बिहे गरेर आउने विदेशी बुहारी कुनै पनि परिवारको अंग बनेर आउने हो। आफ्नो पुरानो वतनसँगको कानुनी सम्बन्ध त्यागेर आउने हो। नेपालमा एउटा सिमकार्ड लिन, उच्च शिक्षा आर्जन गर्न, कुनै कम्पनीमा जागिर गर्न, बैंक खाता खोल्नका लागि पनि नागरिकता प्रमाणपत्रको आवश्यकता पर्छ। अनि विदेशी महिला नेपाल बिहे गरेर आउने हो भने के हामीले तिनलाई दास बनाएर राख्ने हो ? नेपालको संविधानको धारा २८९ अनुसार अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत केही प्रमुख संवैधानिक ओहोदामा जानबाट बन्देज लगाएकै छ। बन्देज पदबाहेकको अधिकारको प्रयोग गर्नबाट सात वर्षसम्म रोक लगाउनु गैरसंवैधानिक चरित्र दर्शाउँछ।

नागरिकता विषयक बहसको केन्द्रमा भारतलाई देखाएर के पनि तर्क दिने गरिएको छ भने सात वर्षसम्म रोक लगाउने हो भने ती बुहारीमा देशभक्तको भावना पलाउँछ अनि मात्र नागरिकता दिने। यो तर्क आफैंमा कुतर्कले भरिएको छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला। जसले आफ्नो व तन त्याग गरेर आउने हो उसको वतन हुने भनेको नेपाल हो। किनभने बिहेपश्चात्को सारा जीवन तिनको नेपालमै बित्ने हो। देशभक्ति सात वर्षमा पलाउँछ भने ग्यारेन्टी के नै छ र ? हाम्रो देशलगायत विभिन्न देशमा वंशज नागरिकले देशद्रोह गरेको वा भनौं देश अहितका कार्य गरेका कैयन् नजिर हेर्न सकिन्छ। नेपालकै मात्र कुरा गर्ने हो भने यहाँ विभिन्नखाले सन्धि भएका छन्, जसलाई नेपाली जनताले राष्ट्रघातीको संज्ञा दिँदै आएका छन्। त्यसबारे छुट्टै बहस गर्न सकिन्छ।

नागरिकतासम्बन्धी संशोधित विधेयक ल्याइएपश्चात् कोरोनाको महामारीका बीच जसरी जनता सडकमा ओर्लिएका छन्, त्यसलाई सामान्य ढंगले लिनु हुँदैन। जनता समाजवादी पार्टीबाहेक नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता स्वस्फूर्त ढंगले सडकमा आन्दोलन गर्दै आएका छन्। कुनै पनि राज्यले कानुन बनाउँदा उक्त कानुनले समाजलाई न्याय गर्‍यो वा अन्याय भने कुरा प्रमुख हुन्छ। अतः कुनै अमुक देशसँगको वैरभावका कारण विभेदकारी कानुन ल्याउनु उचित होइन। मलाई विश्वास छ- वर्तमान नेकपा सरकार विभेदकारी नागरिकता विधेयकबारे गम्भीरताका साथ लिने छन्। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय जसमा भनिएको छ कि बिहेको तुरुन्त बाध नागरिकता दिनुपर्छ। त्यसलाई सरकारले सुझावका रूपमा लिने छ। (प्रतिनिधिसभाका सदस्य शाह नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्।)