बाराक ओबामादेखि बिल गेट्ससम्मको ट्विटर ह्‍याकरको कब्जामा

बाराक ओबामादेखि बिल गेट्ससम्मको ट्विटर ह्‍याकरको कब्जामा

बिटक्वाइन काण्डको झल्को आउने गरि एउटा ठूलो सङ्गठित साइबर हमलामा चर्चित व्यक्तिहरू एवं कम्पनीका ट्विटर खाताहरू ह्याक गरिएका छन्। हमलाबाट प्रभावित हुनेमा पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा, राष्ट्रपतिका लागि डेमोक्र्याटिक उमेद्दवार जो बाइडन, अर्बपतिहरू जेफ बेजोस, एलन मस्क, बिल गेट्स, माइकल ब्लुमवर्ग, र्‍यापर कानिय वेस्ट लगायत छन्।

उबर र एपलजस्ता संस्थाहरू समेत हमलामा परेका छन्। हमलाकारीले निशानामा पारेर दुरूपयोग गरेका यी सबै ट्विटर खातालाई दशौँलाखले पछ्याएका छन्।

ह्याकरले के गरे ?

ओबामा, बाइडन र वेस्टका खातामा झुटा ट्वीटहरू राख्दै मानिसहरूलाई एक हजार डलरको क्रिप्टोकरेन्सी चन्दास्वरूप पठाउन भनिएको थियो। 'मलाई सबैले अरूलाई दिन आग्रह गर्ने गरेका छन्, र अहिले त्यो समय आएको छ,' बिल गेट्सको ट्विटर खातामा राखिएको झुटा ट्वीटमा लेखिएको थियो, '१,००० डलर पठाउनुस्, म तपाईँलाई २,००० डलर पठाउँछु।'

सो बिटक्वाइन खातामा अहिलेसम्म १ लाख डलर जम्मा भएको बताइएको छ। टेस्ला र स्पेश एक्स कम्पनीका प्रमुख एलन मस्कको आधिकारिक ट्विटरमा 'आउँदा केही घन्टामा' दिइएको डिजिटल वालेटको ठेगानामा पठाइने जतिपनि बिटक्वाइनको भुक्तानी दोबर हुने लेखिएको थियो। 'कोभिड-१९ का कारण म उदार भइरहेको छु,' बिटक्वाइनको ठेगाना राखिएको लिङ्कसहित उक्त ट्विटमा थप लेखिएको थियो।

पुरानै रोग तर 'अनपेक्षित'
ती ट्विटहरू पोष्ट भएको केहीबेरमा हटाइएका थिए। निलो 'टिकमार्क' सहितका ती सबै प्रमाणित ट्विटर खाताहरूलाई अहिले थप ट्विट गर्नबाट रोकिएको छ। विवरणहरूका अनुसार तिनमा यतिखेर पासवर्ड फेर्ने अनुरोधले समेत काम गरिराखेको छैन। बीबीसीका साइबर सुरक्षा संवाददाता जोन टिडीका भनाइमा 'बिटक्वाइन दोबर पार्ने' काण्ड ट्विटरमा वर्षौँदेखिको रोग हो।

उनी भन्छन्- 'तर ठूलो सङ्ख्यामा सार्वजनिक व्यक्तिका खाता ह्याक गरिएको यो घटना अनपेक्षित हो।' यसले ट्विटरकै समस्या समेत देखाएको बताइएको छ। ट्विटरमा अहिलेसम्मकै ठूलो हमला ठानिएको यस घटनालाई उक्त सोसल मिडिया कम्पनीले अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.