काठमाडौं : स्थानीय तहको बेरुजु ३८ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ। महालेखा परीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ अनुसार स्थानीय तहको बेरुजु ३८ अर्ब १३ करोड पुगको छ। यो कुल बेरुजुको ५.१५ प्रतिशत पुगेको छ। पछिल्लो समय केन्द्रीय सरकारको बेरुजु घट्दै गए पनि स्थानीय तह र प्रदेशको बढ्दै गएको छ।
सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये महालेखाले सात सय ४७ स्थानीय तहको सात खर्ब ४० अर्ब ६५ करोडको लेखापरीक्षण गरेको थियो। बेरुजु सबैभन्दा बढी प्रदेश २ का स्थानीय तहमा देखिएको छ भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा छ। प्रदेश २ का तहमा औसतमा ९.२९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा ३.५२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ। चारवटा स्थानीय तहको बक्यौता दुई अर्ब ४२ करोडको लेखापरीक्षण हुँदा ५३ करोड ३७ लाख अझै बेरुजु कायम छ।
स्थानीय तहले ४० वटा कानुन बनाउनुपर्ने भए पनि कानुन निर्माण गर्न नसकेको, आवश्यकता अनुसार कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नसकेको, लेखा प्रणाली राख्न नसकेको, सञ्चिति कोषको सदुपयोग नगरेको महालेखाले औंल्याएको छ। स्थानीय तहको बजेट संघीय निकायमा निर्भर भएको, अनुत्पादक र वितरणमुखी कार्यक्रम बनाएको, दिगो विकास लक्ष्यको आन्तरीकरण नगरेको, चौमासिक आयव्याय पेश नगरेको, स्वार्थ बाझिने काम गरेको महालेखाले जनाएको छ।
नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको लेखा प्रणालीको सफ्टवेयर सुत्र प्रयोग गरी प्रतिवेदन गर्नुपर्नेमा २०८ स्थानीय तहले मात्र सफ्टवेयर प्रणाली प्रयोगमा ल्याएका छन्। प्रचलित कानूनबमोजिम महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचा प्रयोग गरेको छैनन्।
अबण्डा नराखी आय–व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि १०७ स्थानीय तहले ४ अर्ब ४९ करोड ७५ लाख अबण्डा राखी बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेका छन्। अबण्डामा रकम विनियोजन गरी कार्यपालिकाको निर्णयबाट खर्च गर्ने प्रक्रियामा नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ।
असार १० गतेभित्र बजेट पेश गरिसक्नुपर्ने प्रावधान भए पनि १०५ स्थानीय तहले गर्न सकेका छैनन्। केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले दिएको अनुदान र स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको सम्पूर्ण आय व्यायमा ६ अर्ब ४२ करोडभन्दा बढी फरक परेको भन्दै एकीकृत हिसाब अध्यावधिक गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं महानगरको दुई अर्ब ८७ करोड ३९ लाख, पोखराको एक अर्ब २६ करोड ५८ लाख, भरतपुरको ९७ करोड, वीरगञ्जको एक अर्ब ३७ करोड, विराटनगरको ७१ करोड, ललितपुरको एक अर्ब ५३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
१० वटा उपमहानगरपालिकामा दुई अर्ब ३८ करोड ६७ प्रतिशत, दुई सय ७३ नगरपालिकाको १७ अर्ब ३९ करोड ४२ लाख बेरुजु देखिएको छ। त्यस्तै चार सय ५४ गाउँपालिकाको बेरुजु १५ अर्ब पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो आय तथा व्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा प्रदेश ३ को रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका र प्रदेश २ का नौ स्थानीय तह गरी १० स्थानीय तहले लेखापरीक्षण गराएका छैनन्। सिरहाको भगवानपुर र नराह गाउँपालिका, धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका, सर्लाहीको वलरा र कविलासी नगरपालिका तथा वसवरिया गाउँपालिका, रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका र पर्साको ठोरी र जिराभवानीपुर गाउँपालिकाले लेखा परीक्षण नगराएका हुन्।
महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षणसमेत नगराउने स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासनको पालना नहुने भन्दै अनुदान रोक्का गर्नेसम्मको कारबाही अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाएको छ।
प्रदेशको बेरुजु आठ अर्ब बढी
स्थानीय तहसँगै प्रदेशको बेरुजु पनि बढ्दै गएको छ। प्रदेश सरकारको बेरुजु आठ अर्ब ४७ करोड ८० लाख पुगेको छ। प्रदेश २ को एक अर्ब ८२ करोड ५४ लाख, प्रदेश १ को एक अर्ब ६७ करोड ३९ लाख र गण्डकीको एक अर्ब ६४ लाख ४७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। बाग्मति प्रदेशको ९८ करोड ७३ लाख, प्रदेश ५ को ९४ करोड ६८ लाख, कर्णाली प्रदेशको ५१ करोड ७० लाख र सुदूरपश्चिमको ८८ करोड २९ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
महालेखाका अनुसार प्रदेश सरकारकाले दिगो विकास लक्ष्य र आवद्यिक योजना मध्यकालीन खर्च संरचना अनुरूप कार्यक्रम तर्जुमा नगरेको, प्रदेशकानुनको संघीय कानुनसँग सामाञ्जस्यता नभएको, कार्यक्रममा दोहोरोपना रहेको, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समन्वय नभएको, अनुदानलाई बढावा दिएको तर अनुगमन कमजोर रहेको जनाएको छ। त्यस्तै राजस्व परिचालनमा प्राथमिकता नदिएको, चैमासिकरूपमा स्थानीय तहको समेत आय–व्ययको प्रतिवेदन संघमा नपठाएको, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधामा एकरुपता नभएको भन्दै सच्याउन सुझाव दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
