जनकपुरधाम : प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीले खानेपानीका लागि वार्षिक लाखौं बजेट खर्चिने गरेका छन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि विनियोजित वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा प्रदेश सरकारले लाखौं रकम मिनरल वाटर र जारको पानीको लागि छुट्ट्याएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मात्रै आगामी आर्थिक वर्षका लागि जारको पानी किन्न ८ लाख ४० हजार र मिनरल वाटर पानी किन्न ४ लाख ८० हजार गरी कुल १३ लाख २० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरी थप पानी तथा बिजुली शीर्षकमा विद्युत् महसुलबापत १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा जस्तै प्रदेशसभा सचिवालयका आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि जार तथा मिनरल वाटर खरिद गर्न १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा जारको पानीका लागि ७ लाख २० हजार र मिनरल वाटरका लागि ७ लाख २० हजार रुपैयाँ गरी कुल १४ लाख ४० हजार रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ। त्यसैगरी थप खानेपानी तथा विद्युत् महसुलबापत १४ लाख ४ हजार रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा जार तथा मिनरल वाटरमा ३ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा जार र मिनरल वाटर पानीमा ६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा मिनरल वाटरका लागि एक लाख ८ हजार र थप खानेपानी तथा विद्युत् महसुलका लागि १० लाख ८० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयमा मिनरल वाटरका लागि ४ लाख ६० हजार र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा १० लाख रुपैयाँ पानी तथा बिजुलीका लागि छुट्ट्याइएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा जारको पानीमा ६ लाख र मिनरल वाटरमा १ लाख १० हजार रुपैयाँ गरी ७ लाख १० हजार रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।
यसैगरी प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालयमा जारको पानीका लागि २ लाख ४० हजार, मिनरल वाटरका लागि १ लाख छुट्ट्याइएको छ। मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका लागि जारको पानीमा १ लाख ८० हजार, मिनरल वाटरमा १ लाख ८० हजार गरी ३ लाख २० हजार छुट्ट्याइएको छ। प्रदेश वन
निर्देशनालयमा मिनरल वाटरका लागि ३ लाख २४ हजार छुट्ट्याइएको छ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा जारको पानीका लागि १ लाख र मिनरल वाटरका लागि १ लाख छुट्ट्याइएको छ।
यसैगरी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा टेलिफोन सेवा जडानका लागि १ लाख २० हजार, इन्टरनेट सेवा जडानका लागि ५० हजार, विस्थापित फ्याक्स सेवा जडानका लागि ५० हजार र टेलिफोन महसुलका लागि १ लाख ८० हजार रकम छुट्ट्याइएको छ। गुगल र याहुलगायतको वेभसाइटले निःशुल्क उपलब्ध गराउने इमेल सेवाका लागि २ लाख ४४ हजार छुट्ट्याइएको छ। सञ्चार खर्च र हुलाक तथा कुरियरका ३ लाख २४ हजार छुट्ट्याइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
